गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गरी कारबाहीसमेत गर्न निर्देशन दिएपछि यतिबेला ठेकेदार र उनीहरूका कर्तुत सतहमा आइरहेका छन्। ठेकेदारले तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न नगर्नुलाई ‘सामान्य’ मानेर पचाइसकेका आमजनता पनि यतिखेर भने यो त लापरबाही र सजाययोग्य पाटो पो रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यतिमात्र हैन, आमउपभोक्तामा यतिबेला कुन योजना कहिले सकिनुपथ्र्यो र किन अधुरो रहिरहेको छ वा त्यसको ठेकेदार को हो भनेर जान्ने कौतूहलसमेत उब्जेको छ। टाढा जानै पर्दैन, आफू बस्ने सहर छेउछाउमै एक चक्कर लगाउने हो भने पनि दर्जनौं अपूरा निर्माण कार्य देख्न बाध्य हुनु नेपालीका लागि सामान्य भइसकेको छ। तर विडम्बना यो रहँदै आएको छ कि न यस्ता निर्माण कार्य वर्षौंसम्म अपूरै रहनुको उत्तर कसैले दिनुपथ्र्यो न त सर्वसाधारणलाई खोजीनिती गर्ने चासो थियो। तर यतिखेर गृहमन्त्रीको चासोले आमजनतामा यसप्रति बढाएको जागरुकता सकारात्मक मान्नुपर्छ। जसले प्रयोग गर्ने हो उसैले आफ्नो गाउँठाउँका विकास÷निर्माणप्रति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पाठ पनि पछिल्लोपटक सबैमाझ छाएको छ।

काम गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न भएको प्रमाणित गर्ने र त्यसैका आधारमा भुक्तानी दिने अन्तिम निर्णयकर्ता कर्मचारी नै भएकाले उनीहरू इमानजमानमा रहेसम्म कानुनसम्मत काम नगर्ने ठेकेदार पुरस्कृत हुने सम्भावनै रहँदैन। त्यसैले यो प्रकरणमा अहिलेको ज्वलन्त विषय भनेको एकातिर काम अधुरै र गुणस्तरहीन हुने अर्कोतिर उनीहरूको भुक्तानीचाहिँ सहजै हुने ‘रहस्यमय प्रक्रिया’ को खोजी नै हो।

समयमा विकास निर्माण नहुँदा स्थानीयले कष्टपूर्ण जीवन जिउनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ, साथै राज्यप्रदत्त सुविधा उपभोगबाट वञ्चित हुनुपर्दा उत्पन्न हुने दीर्घकालीन क्षतिको पनि अहिलेसम्म कसैले हिसाबकिताब गरेको छैन। कतिपय योजनामा त अर्को वर्ष बजेट नआउने भएकाले त्यस्ता योजना धेरै वर्ष अधुरै रहेकापाइएका छन्। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण जनता सरकारप्रति अनुगृहित हुनु त परै जाओस्, उल्टै घृणित हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ। अहिले यो प्रकरणमा सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्मले दोषी देखेको ठेकेदार नै हो। तर वास्तविकता भने त्यतिमात्र होइन। यसरी योजनाहरू अपूरै रहनुमा जति ठेकेदार जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार कर्मचारी पनि छन्। ठेकेदारलाई राम्रोसँग काम सम्पन्न गराउने जिम्मा कर्मचारीकै हो। कर्मचारी आफैँले काम नगर्ने भएकाले उसको कामै ठेकेदार छान्नेदेखि समयमा गुणस्तरीय काम गराउनेसम्म हो तर यही कुरा भएको छैन भने त्यसमा ठेकेदारलाई मात्र दोष दिएर कर्मचारी ‘पानीमुनिको ओभानो’ बन्नै सक्दैनन्। ठेकेदार पक्राउ पर्ने र कारबाही गर्ने सवालमा कर्मचारी उल्टै ठूल्ठूला स्वरले ठेकेदारलाई गाली गरिरहेका छन्, मानौं उनीहरू शतप्रतिशत चोखा छन्।

कानुनमा कारबाहीको व्यवस्था छ। लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई उनीहरूको बैंकखाता रोक्का गर्नेदेखि कालोसूचीमा राखेर काम नदिने, अन्य कारबाही चलाउनेसम्मको अधिकार ठेक्का दिने कार्यालयसँग सुरक्षित छ। तर अचम्म त यो छ कि जतिसुकै लापरबाही गरे पनि ठेकेदारमाथि यी कदम उठाउन कर्मचारी एकरत्ति पनि तयार छैनन्। कैलालीका ठेकेदार स्वयं यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन्। लापरबाही गरेका थिएनन् भने अहिले किन पक्राउ पर्दैछन् धमाधम? लापरबाही गरेकै थिए भने यसअघि किन कारबाही गरिएन? यस्ता प्रश्नको जबाफ सरकारी कर्मचारीले दिनुपर्छ। त्यसैले ठेकेदार कारबाही प्रकरणमा कर्मचारीलाई छुट दिनु हुँदैन। दोषी कर्मचारीलाई पनि सँगैसँगै कारबाहीको दायरामा समेट्नुपर्छ। ठेक्का दिइसकेपछि काम गराइको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि छ। अनि काम स्तरीय भए/नभएको हेर्ने प्रक्रिया पनि छ। तर योजना अधिकांश अलपत्र छन्। अनि भएका कतिपय काम एकदमै स्तरहीन छन्। अहिले चर्चामा आएको ‘कार्पेट पिच’ ले हाम्रा सम्पूर्ण विकास निर्माणको स्तरीयतालाई चुनौती दिइरहेका छन्। खोतल्नुपर्ने रहस्य यो छ कि आखिर यस्ता ठेकेदारलाई पनि काम ‘राम्रो’ र ‘सम्पन्न’ भएको सिफारिस दिन किन बाध्य छन् सरकारी प्राविधिकहरू? अनि किन सहजै भुक्तानी दिन हतारिन्छन् लेखाका हाकिमहरू? उनीहरूले गर्ने निरीक्षणको प्रक्रियामाथि किन शंका नगर्ने? र, यी सबै प्रश्नसँग जोडिएको अर्को महवपूर्ण सवाल उनीहरूको क्षमता र योग्यतामाथि राज्यले पुनर्विचार किन नगर्ने? यतिबेला यो प्रकरणको अगुवाइ गर्ने गृहमन्त्रीले विचार पु-याउनुपर्ने पक्ष हो यो ।कुनै ठेकेदारमाथि कारबाहीप्रक्रिया अघि बढाइयो भने अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर उनीहरू नै माथि पर्ने भएकाले कारबाहीमा जान कर्मचारीलाई खासै रुचि नहुने गरेको पनि पाइएको छ। अहिलेको कानुन काम नगर्ने ठेकेदार मैत्री छ भने संशोधनसमेत गर्नुपर्छ र यसका लागि विधायकहरूको पनि चासो बढ्नुपर्छ। काम गुणस्तरीयरूपमा सम्पन्न भएको प्रमाणित गर्ने र त्यसैका आधारमा भुक्तानी दिने अन्तिम निर्णयकर्ता कर्मचारी नै भएकाले उनीहरू इमानजमानमा रहेसम्म कानुनसम्मत काम नगर्ने ठेकेदार पुरस्कृत हुने सम्भावनै रहँदैन। त्यसैले यो प्रकरणमा अहिलेको ज्वलन्त विषय भनेको एकातिर काम अधुरै र गुणस्तरहीन हुने अर्कोतिर उनीहरूको भुक्तानीचाहिँ सहजै हुने ‘रहस्यमय प्रक्रिया’ को खोजी नै हो।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७५ ०५:२७ मंगलबार