प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिसका साथ नीतिगत निर्णय गरिरहेको महसुस हुन्छ। उनी प्रधानमन्त्री भएयता गरिएका निर्णयले केही क्षेत्रमा आशाको सञ्चार पनि गराइरहेको छ। सरकारका निर्णयलाई लिएर कम्तीमा सर्वसाधारणले सन्तोष गर्न सक्ने ठाउँ बन्दै गयो भने त्यसले वातावरण सकारात्मक बनाउँदै जान्छ। सरकारका निर्णय विवादित हुँदै जाने र विरोधका स्वर पनि चर्कंदै जाने अवस्था आउँदा भने ध्यान अन्यत्र जाने खतरा रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा समृद्धिको सपना बोकेर बनेको अहिलेको सरकारको उद्देश्य पनि अल्मलिन सक्छ। विशेष गरी सरकारका सचिवहरूको हालै गरिएको सरुवालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयहरूलाई कामकाजी बनाउन खोजेको सन्देश गएको छ। पछिल्ला केही वर्षयता मन्त्रीहरूले आफूलाई सजिलो हुने गरी सचिव छान्ने प्रथाले मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउने मौका दिएको अनुभूति नभएको होइन। कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो। मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नेतृत्व गरे पनि यथोचित काम गर्ने कर्मचारीले नै हो। मन्त्रीले गलत काम गर्न लाग्दा पनि सजग गराउने जिम्मा कर्मचारीको हो। सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रीलाई विधिको पालनामा प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ। केही वर्षयता अनुशासनहीनता बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले आफैं सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने गरी गरेको पहलबाट कर्मचारीको मनोबल उठाउन पनि मद्दत गर्नेछ । मन्त्रीभन्दा पनि माथि प्रधानमन्त्रीले सबै कामको समन्वय गरिरहेको सन्देश जानु सर्वसाधारणका निम्ति पनि उत्साहजनक पक्ष हो।

केही वर्षयता अनुशासनहीनता बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले आफैं सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने गरी गरेको पहलबाट कर्मचारीको मनोबल उठाउन पनि मद्दत गर्नेछ। मन्त्रीभन्दा पनि माथि प्रधानमन्त्रीले सबै कामको समन्वय गरिरहेको सन्देश जानु सर्वसाधारणका निम्ति उत्साहजनक पक्ष हो।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखमा क्रमशः सर्वेन्द्र खनाल र शैलेन्द्र खनाललाई नियुक्ति गर्ने निर्णयलाई पनि आमरुपमा सकारात्मक मानिएको छ। हुन त नियुक्तिप्रति असहमति जनाउँदै सँगै भर्ना भएका प्रहरी अधिकृतले राजीनामा गरेका छन्। यसलाई यसअघिको नियुक्तिका बेलामा जस्तो ठूलो विवादको विषय भएको मान्न सकिन्न। तैपनि प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा अझै विवाद आउनुको कारण संगठनमा प्रवेश गरेको राजनीति नै हो। प्रहरी नेतृत्वमा जान चाहने अधिकृतहरूले नेताको घरदैलो धाउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। संस्थाहरूलाई आस र त्रासमा सञ्चालन हुने अवस्था आउन नदिन गुणदोष हेरेर नियुक्त गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यो पद्धति बसाउने काम पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट भयो भने त्यसको श्रेय उनले भविष्यसम्म पाइरहनेछन् । प्रहरी नेतृत्व चयनमा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाका पालामा भएको भाँडभैलोले निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेसलाई पारेको नकारात्मक प्रभावबाट पनि पाठ सिक्नु आवश्यक छ। राज्यका संस्थाहरूलाई प्रभावकारी नबनाउने सरकारको प्रभाव पनि क्रमशः घट्छ। नेपाली सेनाको नेतृत्व परिवर्तनका बेला अहिले सहज परम्परा बसेका कारण पनि नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्नु गाह्रो छैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ।

सचिव सरुवा र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन सहज देखिएपछि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायको नियुक्तिको विषय पनि अहिले चासोको विषय बनिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतलगायतका संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुलीको बलात् बहिर्गमनपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति समयमै नगरी लम्ब्याउनु किमार्थ पनि उचित हुँदैन। यसै पनि पछिल्ला दिनमा न्यायालयलाई कमजोर तुल्याउने किसिमका अभिव्यक्ति मन्त्री तहबाटै आउन थालेको अनुभूति भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका प्रमुख खम्बामध्ये एक स्वतन्त्र न्यायालयलाई मानिन्छ। न्यायालयले स्वतन्त्र र निर्भिक भई निर्णय गर्न सक्ने अवस्था भएन भने लोकतन्त्र चल्दैन। स्वच्छन्द शक्तिले सरकारलाई निरंकुश बनाउन सक्छ । त्यसकारण सरकारलाई जबाफदेही बनाउन राज्यका संवैधानिक अंगहरूको यथोचित सञ्चालन अत्यावश्यक हुन्छ। यसबाहेक प्रेसले पनि निर्भीक भई काम गर्न सक्ने वातावरण पाउनुपर्छ। संवैधानिक निकायको नियुक्तिलाई पनि सरकारले व्यवस्थित तुल्याई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। यसले सरकारलाई आफ्ना काम व्यवस्थित तुल्याउन सहयोगसमेत पुग्ने देखिन्छ। सरकारको सुरुआति दिनको काम राम्रो हुँदै गएको स्थितिलाई निरन्तरता दिन सक्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीको सफलता सुनिश्चित हुनेछ।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७४ ०४:२० बिहीबार