हरित कूटनीति

प्राचीन र माध्यमिक कालमा व्यापारवाद (मर्केन्टालिज्म) फस्टाउँदा संसारका धेरै देशहरूले चाणक्य नीति अनुशरण गर्दै दुईपक्षीय कूटनीति सम्बन्ध बढाएको पाइन्छ। आधुनिक काल यतातिर भने भियना कन्भेन्सन अन् डिप्लोमेटिक रिलेसन–१९६१ बमोजिम सार्वभौम मुलुकहरूले औपचारिक रूपमा राजदूत, उच्च नियोग तथा कन्सुलर राखी द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाएको पाइन्छ। जसले गर्दा ती मुलुकलाई आपसी राष्ट्रिय हित तथा सार्वभौम अस्त्तित्वलाई सम्मान गर्दै शान्ति सुरक्षा र परस्पर समृद्धिमा समेत कूटनीतिक सम्वादमार्फत हातेमालो गर्न सहज भएको छ।

यसै क्रममा शीतयुद्धकालमा जब द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था उदय भयो तत्पश्चात सानो भूगोल भएका, जनसंख्या वृद्धिको मार खपेका, आर्थिक एवं सैन्य क्षमता कमजोर भएका मुलुक भने भूराजनीतिक चपेटामा पर्न थाले। यसै बेला उनीहरूले असंलग्न धुरीसमूह बनाए अनि स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरे।

नेपालले पनि विगतबाटै असंलग्न परराष्ट्र नीतिमार्फत अखण्डता, विश्वशान्ति र समृद्धिको पैरवी गर्दै आएको छ। संविधानको भाग ४ धारा ५१ (ड) मा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय नीतिले हामीलाई भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित कायम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका आधारमा अगाडि बढ्न मार्गनिर्देश गरेको आधारमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीति–२०७७ बनाइ देशको राष्ट्रिय हित सर्वोपरि हुनेगरी सबै मुलुकसँग भाइचारा सम्बन्ध विस्तार गर्ने सन्तुलित कूटनीतिक अभ्यास अवलम्बन गरेको छ।

असंलग्न विदेश नीतिको अधीनमा रही नेपालले छिमेकी ठूला मुलुक चीन र भारतलगायत अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिकी मुलुकहरूसहित राष्ट्र संघसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध राख्न सफल भएको छ। कतिपय बहुपक्षीय मञ्चहरूमा प्रभाबकारी उपस्थिति देखाएको छ।

कूटनीतिलाई विदेश नीति सञ्चालनको प्रभावशाली औजारका रूपमा पनि लिने गरिन्छ जसमा देशहितलाई शीरोपर गर्दै बोलेर, लेखेर वा वार्तालापमार्फत् सम्वाद अघि बढाइन्छ भने सन्धि, सम्झौता, समझदारी गरेर पनि द्विपक्षीय विवाद निरूपण गरिन्छ। नेपालले पनि आर्थिक कूटनीतिबाट लगानीमूलक उद्योगहरू भित्राएको छ भने सैन्य कूटनीति अपनाइ शान्ति सेना पनि पठाएको छ। यसरी हेर्दा देशहरूले प्रयोग गर्ने कूटनीतिक अभ्यासमा विविधता देखिन्छ।

यतिखेर जुनै देशको शान्ति, समृद्धि र अमनचयनमा खलबली गराउने प्रमुख दुई बाह्य तत्व देखा परेका छन्, ती हुन्– भूराजनीतिक द्वन्द्व र जलवायु परिर्वतन। जलवायु परिवर्तनको समस्या निराकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा बहुपक्षीय सम्वाद हेतु अचेल प्रायः धेरै देशले आफ्नो वैदेशिक नीतिमा जलवायु कूटनीतिको नयाँ औजार पनि समिश्रण गर्दै गरेका देखिन्छ।

अमेरिका र चीनले त विशेष जलवायु कूटनीतिज्ञ नियुक्त गरेका छन्। लामो समयसम्म जोन केरी अमेरिकी जलवायु कूटनीतिज्ञ रहे भने हाल जोन पोडेस्टालाई यो पद दिइएको छ। चीनले भने लिउ जेमिनलाई विशेष जलवायु दूतको जिम्मेवारी सुम्पेको छ।

के हो जलवायु कूटनीति ?

कुनै पनि सार्वभौम देशको मूल उद्देश्य उसले आपm्नो भूगोल रक्षा गर्ने, त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतसाधन सुरक्षा गर्ने अनि जनतालाई समद्ध बनाउनु हो। ती मुलुकले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमार्फत बाह्य सुरक्षाका लागि बाँकी संसारसँग अन्तरक्रिया गर्छन्। त्यसैका लागि उसलाई कूटनीतिक विधा जरुरत पर्छ। यसैले सामान्य भाषामा कूटनीतिलाई दुई देशबीच मित्रवत् सम्बन्ध स्थापना गर्ने, परस्पर सहयोग र लाभका लागि गरिने सरकारी औपचारिक माध्यमका रूपमा चिनिन्छ। यसमा जुनसुकै देशले नजिक वा टाढाको छिमेकी देशसँगको भाइचारा सम्बन्ध विकसित गर्दा वा संयुक्त राष्ट्रमा आफ्नो धारणा राख्दा औपचारिकरूपमा लेखेर, बोलेर वा अन्य माध्यमबाट सन्देश आदान–प्रदान गरी शालीनतापूर्वक आफ्नो पक्षधरता देखाउँछन्।

कैयन् देशले दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय आर्थिक विकासका लागि साझा जमिन, आकाश, समुद्र वा प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्न वा पँुजी, श्रम र बजार अभिवृद्धिका लागि आर्थिक कूटनीति पनि अपनाएका हुन्छन् भने कतिपय देशले साझा सुरक्षाका निमित्त सामरिक कूटनीति पनि अपनाएका हुन्छन्।

हाल हरितगृह ग्याँस उत्र्सजन र वैश्विक तापमान वृद्धि हुँदा ठूला÷साना सबै मुलुकको शान्तिसुरक्षामाथि प्रभाव थपिन गएको छ। संसारभर प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि दवाव परेको छ। यस्ता प्राकृतिक स्रोत एउटै देशभित्र नरहन सक्छन्। जस्तो अमेजनको वनजंगल मासिँदा कम्तीमा पाँच मुलुकमा प्रत्यक्ष बहुपक्षीय असर पर्छ भने आर्कटिक वा प्यासिफिक समुद्रतह बढ्दा, चक्रवात् हुँदा वा एलनिनोबाट धेरै मुलुक एकैपटक नोक्सानीको चपेटामा आउँछन्। यसर्थ यी सबै पर्यावरणीय प्रतिकूलता विश्व शान्ति र सुरक्षाको चिन्ताभित्र परेका हुन्छन्।

पेरिस सहमति–२०१५ ले बढ्दो तापमानलाई १.५ डिग्रीभित्र स्थिरीकरण गर्न सबै मुलुकको सामूहिक प्रयत्न गर्नु भनेको छ, यसर्थ जलवायु कूटनीतिले हरितगृह ग्याँस उत्र्सजन कम गर्न औद्योगिक मुलुकहरूउपर दबाब दिने, जलवायु परिवर्तनलाई मानव अस्तित्वसँग जोडिएको मुद्दाका रूपमा लिने, जलवायु क्षतिको मौद्रिक भुक्तानी दिने गरी हरित वित्त व्यवस्थापनको पैरवी गर्नेलगायत आफ्नो प्राकृतिक स्रोत, इकोसिस्टम, जैविक सम्पत्ति, जलसञ्चय, हिमाल र नदीनालाको सुरक्षासहित स्थानीय, क्षेत्रीय र परिदृश्य तहको पर्यावरणीय हित र थप वैश्विक–सामूहिक हितका लागि अपनाइने हरियो कूटनीतिको भद्र पैरवी गर्ने विषय नै बोकेको हुन्छ।

साझा लक्ष्यः१.५ डिग्री

जलवायु मामिलाका सन्दर्भमा संसारले यतिबेला पछ्याइरहेको साझा कार्ययोजना भनेको पेरिस अभिसन्धि २०१५ को सफल कार्यान्वयन हो। यस अभिसन्धिको मूल लक्ष्य भनेको औद्योगिक देशहरू (जो अभिसन्धिको अनुसूची १ मा छन् र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्छन्) बाट भइरहेको हरितगृह ग्याँस उत्र्सजनलाई सन् २०५० सम्म नेट जिरोको सन्तुलनस्तरमा ल्याइ यो शदीमा पृथ्वीको तापमान वृद्धि औद्योगिक युग पूर्वको दाँजोमा दुई डिग्री कटन नदिने र भरसक १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै स्थिर गर्ने भन्ने हो।

यसका लागि कार्बन उत्र्सजन न्यूनीकरण गर्ने उपाय तीव्र पार्ने र विश्व ‘डिकार्बनाइजेसन’ (वातावरणमा कार्बन उत्र्सन घटाउने वा हटाउने कार्य) लाई प्राथमिकता राख्नेमा छ। ‘डिकार्बनाइजेसन’ अन्तर्गत खनिज ऊर्जा (कोइला, डिजेल, ग्याँस) जलन अन्त्य गर्दै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तीव्र बनाउने हो।

यतिबेला यो कार्बन उत्सर्जन न्यून हँुदै जानुको सट्टा बढ्दै गएको छ। तथ्यांकमा अहिले कार्बन उत्र्सजन ४० अर्ब टन प्रतिवर्ष छ जबकि पेरिस सहमति हुँदा यो २३ अर्ब टन थियो। यसरी कार्बन उत्र्सजन बढ्ने हो भने १.५ डिग्री स्थिरीकरणको साझा लक्ष्य असफल हुन्छ र बढ्दो तापमानका कारण पृथ्वीको पर्यावरणीय प्रणाली विनास उन्मुख हुन्छ।

नेपालमा जलवायु कूटनीति

संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा व्यापार (अंकटाड)का अनुसार अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन, एसिया (इजरायल, जापान र दक्षिण कोरियाबाहेक) र ओसेनिया (अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड बाहेक) मा पर्ने ‘ग्लोबल साउथ’का कमजोर र साना मुलुकहरूले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा खासै योगदान नगर्दा पनि सबैभन्दा बढी जलवायु प्रकोपको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ।

यी देशले आफ्ना साझा अजेन्डा मिल्नेगरी क्षेत्रीयस्तरका जलवायु लबी पनि बनाउँदैछन्। तीमध्ये ५३ वटा टापु मुलुक समूह (एओसिस), अफ्रिकी समूह, एल्लेक र क्यारेबियन ग्रुप, भी २० समूह, जी २० समूह, जी ७७ प्लस चाइनालगायतका १० वटा जलवायु समूह (ब्लक) यसबेला क्रियाशील छन्।

नेपाल पनि भी २० र जी ७७ प्लसमा छ। क्यारेबियन देशहरू र साना टापू मुलुक बार्बाडोस, भानुआतु र फिजीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा अपनाएको जलवायु कूटनीति निकै प्रभावकारी देखिएको छ। सन् २०२३ को भानुआतु संकल्पअन्तर्गत जलवायु न्याय र वित्तीय क्षतिपूरण कार्य मौलिक मानवअधिकार भएको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई लिखित नोट पठाउन यी मुलुकहरू सफल देखिए। यसर्थ १.५ डिग्री लक्ष्यका लागि पेरिस सहमति कार्यान्वयन गर्न, लस एन्ड ड्यामेज कोष बढाउन, जलवायु वित्तलाई ऋणभन्दा अनुदानमा उपलब्ध गराउने दबाब दिन सबै ‘ग्लोबल साउथ’ एकजुट भई भानुआतुले जस्तो प्रभावकारी जलवायु कूटनीति देखाउनुपर्छ।

जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन उल्लिखित सन्दर्भहरू एवं पर्यावरणीय ज्ञान आन्तरिकीकरण गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा ठूला राजदूतावासमा जलवायु विज्ञ पठाउनुपर्छ र मन्त्रालयमा यी विज्ञको दरबन्दी थप गर्नुपर्छ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रभावित हुने बहुपक्षीय लगानी आयोजनामा जलवायु असर न्यूनीकरण गर्ने, हिमालय र सार्क क्षेत्रको मौसमी प्रणालीमा भएको परिवर्तन अध्ययन गराउने, नेपालको तेस्रो एनडिसी र अनुकूलन योजनाका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउने जस्ता कार्यमा पनि प्रभावकारी जलवायु कूटनीति अपनाउनतिर लाग्नुपर्छ। यसरी हेर्दा नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकीकरण गर्दै सरकारी क्षमता पनि उच्च गतिमा बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ।