‘धर्मविरुद्ध त म पटक्कै छैन, छँदै छैन तर सबैलाई थाहा छ, म धर्मको अभ्यास गर्दिनँ। मन्दिरमा जाँदा मलाई करुणाको भाव जागृत हुन्छ। मन्दिरमा जान्छु तर देवताबाट कुनै आशा गरेर जान्न।’
यो भनाइ नेपाली कांग्रेसका सांस्थापकमध्येका बिपी कोइरालाको हो। तर उनै बिपी कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टीका केही नेताले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हिन्दु राज्यको वकालत गरेको आरोप माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगाए।
त्यति मात्र होइन, महासमिति बैठकमा ‘स्टल’ राखेर हिन्दुराज्यको पक्षपोषण गरेको भन्दै दाहालले झन्डै डेढ महिनाअघि कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन नै तोडेका छन्।
आम निर्वाचन भएको १५ महिनामा तेस्रो गठबन्धन बनाएका दाहालले सत्ता गठबन्धन परिवर्तनबारे जे कारण र आधार देखाए पनि संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमा धर्मको विषयले बेलाबेला स्थान पाउने गरेको छ। धार्मिक विषयमा राजनीतिक रङ भर्ने र त्यसकै बलमा पार्टी र सत्ता राजनीतिमा टिक्ने र पुग्ने प्रयास प्रमुख दलहरूका नेताले नै बेलाबेलामा गर्दै आएका छन्।
स्वार्थसिद्धका लागि मुलुकभित्र मात्र होइन, शक्ति राष्ट्रहरूसँग पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संवैधानिक व्यवस्था र सीमाबाहिर गएर विभिन्न प्रतिबद्धता जनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसले संविधान निर्माण गर्ने दलका शीर्ष नेताहरू नै संविधानका प्रमुख विषयमा कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने आशंका जन्माएको छ।
२०६२÷६३को आन्दोलनसँगै जेठ ४ मा भएको घोषणा, अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले धर्मनिरपेक्षतासहित बहुलवादमा आधारित शासन प्रणाली, संघीयता, गणतन्त्र, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ।
त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनबिना नै संविधानको महŒवपूर्ण खम्बा धर्मनिरपेक्षताका विषयमा प्रश्न उठाउन र आशंका गर्न थालिएको छ। एउटा खम्बा भत्क्यो भने जसरी घर धरापमा पर्छ, अहिलेको संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता वा अर्को कुनै विषयलाई निकालिदियो भने पनि अपुरो र अधुरो हुनेछ।
धर्मलाई आफ्नो परिचयका रूपमा विकास गर्न शक्ति राष्ट्रहरू सक्रिय छन् भने धर्मकै कारण आफ्नो वृत्ति विकासमा अवरोध भएको बुझाइ छ। यस्तो अवस्थामा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबिनै संवैधानिक व्यवस्थाबाट कुनै पनि देश र समाज तत्काल फर्कन सक्दैन।
नेपाल बहुधार्मिक तथा सांस्कृतिक मुलुक हो। यहाँका बहुसंख्यक नागरिकहरू हिन्दुधर्म र परम्पराप्रति आस्था र विश्वास राख्छन्। बहुसंख्यकको आस्था र विश्वासलाई पनि संरक्षण र संवर्धन गर्दै संवैधानिक रूपमै अन्य धर्म तथा संस्कृतिमा विश्वास गर्नेहरूलाई पनि राज्यले समभावका साथ हेर्ने नीतिलाई मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको देखिन्छ।
संविधानले धारा ४.१ मा भनिएको छ– ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।’
सोही धारामा स्पष्टीकरण थपेर ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
धर्म परिवर्तनमा रोक लगाउँदै सनातनदेखि मान्दै आएका धर्मको संरक्षण र संवर्धन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसले सनातनदेखि मान्दै आएको हिन्दुधर्मको संरक्षणमा जोड दिएको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दलका केही नेता तथा शक्तिहरू संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधनको पक्षमा देखिएका छन्।
संविधान संशोधनमार्फत धर्मनिरपेक्ष हटाएर सके हिन्दुराज्य थप गर्ने गृहकार्यमा छन्। हिन्दुराज्य संविधानमा राख्न नसके धर्मनिरपेक्ष मात्र हटाएर बाँकी खाली राख्न सकिन्छ कि भन्ने तयारीमा छन्। ‘धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दुराज्य नै राख्न सके त व्यक्तिगत रूपमा म खुसी हुन्छु,’ संविधानको मस्यौदाकारमध्येका एक नेताले भने, ‘हामी हिन्दुले मात्र आफ्नो अनुकूल खोजेर हुँदैन। अहिलेको अवस्थाबाट अब पछि हट्न सक्ने देख्दिनँ।’
अन्य धर्म मान्य नेपालीहरू मात्र होइन, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहेका शक्तिकेन्द्रहरू कारण पनि पुरानो अवस्थामा फर्कन कठिन रहेको ती नेताले दाबी गरे। ‘सबैले आ–आफ्नो पोजिसन लिने अवस्था आयो भने यो संविधान मात्र होइन, देश नै संकटमा फस्नेछ,’ तीन नेताले भने, ‘चाहना राख्ने एउटा कुरा भयो।’
भारत धर्मनिरपेक्ष, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र भनेजस्तै नेपाललाई पृथक् देखाउन तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ सालको संविधानको तेस्रो संशोधनमार्फत राखिएको हिन्दुराज्य घोषणा गरेका थिए। त्यसअघि धर्मलाई महŒव दिइएको थिएन।
२०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनपछि बिपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्त गरे। प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका महेन्द्रले हिन्दु राष्ट्रको घोषणा गर्दै राजाका नजिककाले विष्णुको अवतारको व्याख्या गर्ने काम गरेका थिए।
राजा र राजतन्त्रका पक्षपाती कतिपय दल र शक्तिले हिन्दुराज्य स्थापनासँगै राजतन्त्र पनि फिर्ता हुने आशा र अपेक्षासहित उक्त मुद्दालाई उठाउँदै आएका छन्। तर, बहुभाषिक, बहुजाति रहेको नेपालमा धर्मलाई आफ्नो विकास र समुन्नतिको साधक र बाधकका रूपमा लिएकै कारण संविधानमा धर्म निरपेक्षता राखिएको नेताहरूको दाबी छ।
राज्यको खास धर्म, जात, रङ, लिंग र वर्ण भए त्यहाँ समानता र न्याय नहुने विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नै नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताको महत्व रहेको धेरैको बुझाइ छ। सत्ता र शक्तिका लागि जसले जे पनि गर्ने र बोल्ने गरेको भन्दै एक नेताले भने, ‘एउटा जात र सम्प्रदायबाट राज्यको शासन व्यवस्था बाहिर जान नदिन हिन्दुराज्यको कुरा अहिले गरिँदैछ। त्यसले देशको हित गर्दैन।’
अमेरिकाका तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले एउटा स्वतन्त्र समाजमा राज्य र गिर्जाघरका बीचमा विभाजनरेखा अनिवार्य भएको औंल्याएका थिए। विश्वको शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति)ले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा अहिले पनि बाइबल छुने गरेका छन्।
त्यहाँको आर्थिक विकास र संमृद्धिमा त्यसले असर पारेको छैन। तर, कतिपय सन्दर्भ र अवस्थामा राज्यले एउटा धर्मलाई बोक्दा विगतमा धार्मिक युद्धहरू नभएका होइनन्। दक्षिण एसियाकै केही मुलुकहरू धर्म र भाषाका आधारमा निर्माण र विभाजित भएका पनि छन्।
१६ देखि १८औं शताब्दीमा पटक पटक धर्मयुद्ध नै भएका थिए। जर्मनीमा प्रोटेस्टेन्ट र रोमन क्याथोलिकबीच धार्मिक एकरूपताको प्रयास पछि ‘धर्मयुद्ध’ मा परिणात भएको थियो।
त्यसक्रममा उदारवादी नेताहरूले कुनै देशद्वारा प्रायोजित धर्म हुनु शान्तिका लागि अत्यन्त घातक भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यससँगै युरोपमा पुँजीवादको विकास, औद्योगिक क्रान्ति, इङ्ल्यान्ड र फ्रान्सको राजनीतिक क्रान्तिजस्ता कुराले पनि राज्य सञ्चालनमा धर्मको हस्तक्षेप कम हुँदै गएको विश्वास गरिन्छ।
पश्चिमा मुलुकहरूमा धार्मिक संस्थाहरू राज्यका निकायबाट अलग रहनेछन् भन्ने अवधारणा विकास हुँदा धर्मनिरपेक्षताले प्राथमिकता पाएको विश्वास गरिन्छ।
त्यही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्ने महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरूजस्ता नेताहरूबाट अघि बढेको भारतले धर्मनिरपेक्षतालाई अँगाल्दै आएको देखिन्छ। राज्यको निश्चित धर्म हुँदैन, राज्यले जुनसुकै धर्म मान्न प्रत्याभूति दिन्छ र सबै आस्थामाथि समान धारणा राख्छ भन्ने मान्यता बोकेको भारतमा अहिले धर्मको विषयले महŒव पाएको छ।
बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक नेपालमा सामाजिक सद्भाव र भाइचारा प्रगाढ छ। तर, छिमेकमा चलेको हिन्दुराज्यको बहसले नेपाल पनि बेला बेला तरंगित भने हुने गरेको छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०८१ १२:०५ बुधबार