प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुन्नका लागि पहिलो चरणमा आयोजित प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रम मंसिर १० मा सम्पन्न भएको छ । हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लाका लागि तय गरिएको उक्त चुनावका लागि अनेकौँ प्रतिकूलता थिए । जसका कारण कतिपय स्थानमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने आशंका समेत गरिएको थियो । तर सुखद पक्ष के रह्यो भने भौगोलिक विकटता, मौसमी प्रतिकूलता तथा विस्फोटक पदार्थको आतंकका बाबजुद चुनाव शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भयो । ४ हजार ४ सय ६५ मतदान केन्द्रहरूमध्ये रुकुम जिल्लाका दुई मतदान केन्द्रको चुनाव स्थगितभन्दा बाहेक अरू सबैतिर चुनाव सम्पन्न हुनुले दोस्रो चरणको चुनावका लागि अझ फराकिलो मार्गप्रशस्त भएको छ । समग्रमा ६५ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगको सुरुवाती आँकडा छ । यस आधारमा केही अघि सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावको तुलनामा लगभग दश प्रतिशत कम मत खसेको देखिन्छ । तर पहिलो चरणको संसदीय चुनावका लागि निर्धारण गरिएका जिल्लाका विविध खाले अप्ठेरोलाई विचार गर्ने हो भने उक्त मतदान स्थितिबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । निर्वाचनका क्रममा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिताले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि नागरिकहरूको दृढता फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ।  

मतदानको एकमुष्ठ प्रतिशतलाई छोडेर जिल्लागत तवरबाट विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै सकारात्मक पक्ष भेटिन्छन् । जिल्लाहरूमध्ये विकास, पूर्वाधार तथा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको हिसाबले समेत निक्कै तल रहेको जिल्ला बाजुरा हो तर बाजुरामा ८० प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । विकास, समृद्धि र स्तरीय जीवनयापनको उत्कट अभिलाषालाई बाजुरेली जनताले चुनावमार्फत दलहरूसमक्ष प्रेषित गरेको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ । त्यसबाहेक अधिकांश हिमाली जिल्लाहरू जहाँ यतिबेला शून्य डिग्री तापक्रमको ठिही कायम छ, तर त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि चिसोको कुनै परवाह नगरी मतदाताले उत्सवमय मतदान गरेका छन् । उपल्लो मुस्ताङलगायत हिउँ परेका अन्य विभिन्न विकट गाउँका कतिपय मतदान केन्द्रमा ९० प्रतिशतसम्म भोट खस्नु भनेको चुनावको चानचुने सफलता हैन । त्यसबाहेक छोसेर, छोन्हुप, सुर्खाङ, लोमान्थाङ जस्ता अन्य विकट हिमाली गाउँहरूमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको निर्वाचन आयोगबाटै थाहा भएको छ। 

पाको उमेरका जेष्ठ नागरिकहरूको निर्वाचनप्रतिको विश्वास र आस्था पनि गजबसँग चरितार्थ भएको देखिएको छ । ११६ वर्षे अति वृद्ध अवस्थालाई समेत चुनौती दिँदै मतदान कार्यका लागि मतदान केन्द्र पुग्ने नुवाकोट जिल्लाकी बाटुली लामिछाने र बैतडीकी ११४ वर्षीय पशुपति साउदले मात्रै हैन, धेरै वृद्धवृद्धाहरूले आफ्नो मताधिकारलाई वञ्चित हुन दिएनन् । हिमाली भेगका निर्वाचन केन्द्रमा चिसोका कारण लुगलुग काम्दै वृद्धवृद्धा मतदानमा सरिक सँगसँगै हरेक जिल्लामा जेष्ठ नागरिकहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता संसदीय निर्वाचनमा पनि देखियो । यसअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जेष्ठ नागरिकहरूको चुनावप्रतिको आस्था उल्लेखनीय रूपबाट मतदानमार्फत अभिव्यक्त भएको थियो । हाल सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले उपलब्ध गराइरहेको भत्ताको व्यवस्थाले धेरै असहाय वृद्धवृद्धाहरूलाई ठूलो भरथेग भएको छ, त्यस्तैखाले अरू सुधारात्मक व्यवस्था पछि पनि हुँदै जाने अपेक्षा जेष्ठ नागरिकहरूमा देखिन्छ, जसलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मनन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी बच्चा बोकेर घन्टौँको दूरी पार गर्दै मतदान केन्द्र पुग्ने महिलाहरूको कमी थिएन भने कतिपय जिल्लामा महिलाहरूकै मत निर्णायक बन्ने स्थिति पनि देखिएको छ । प्रदेश सात अन्तर्गतका अधिकांश जिल्लाहरूमा मौसमी व्यापार र रोजगारीको खोजीमा धेरै पुरुष मतदाता जिल्ला बाहिर रहेकाले ती जिल्लाका मतदानमा महिलाहरूकै संख्या बढी देखियो । यसरी चुनावलाई सफल बनाउन मतदानका लागि राजधानीबाट जिल्ला जिल्ला फर्केका करिब ८ लाख मतदाता मात्रै हैनन्, शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू तथा एकसरो सेतो लुगाका किरियापुत्रीहरूको निर्वाचनप्रतिको निष्ठालाई समेत कम आँक्न मिल्दैन । निर्वाचनकै दिनसमेत विभिन्न ७ जिल्लाका ८ स्थानमा राखिएका विस्फोटक पदार्थलाई सेनाले निष्क्रिय बनाएको थियो तर त्यस्ता गतिविधिबाट हतास नभई आफ्नो अधिकारप्रति दृढ रहने नागरिकहरूले लोकतन्त्रलाई थप मबजुत बनाउन ठूलो योगदान दिएको रूपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई बुझनु जरुरी छ। 

पहिलो चरणको संसदीय निर्वाचनबाट दल तथा नेताहरूले आत्मसात् गर्नुपर्ने अन्य केही महत्वपूर्ण पक्षहरू पनि उजागर भएका छन् । पहिलो, कुनै दल या नेताले आफ्नो प्रभावको आधारमा नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित बनाउन अब सम्भव छैन । यसको उदाहरणका रूपमा रोल्पाको थवाङलाई लिन सकिन्छ । मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि चुनाव नहुने आशंका गरिएको उक्त स्थानमा समेत चुनाव सम्पन्न भयो । निर्वाचनकै दिन बिहानसमेत नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी समूहले थवाङलाई घेराबन्दी गरेर विस्फोट गराइरहे पनि केही ढिला चुनाव भएरै छोड्यो । बढी क्रान्तिकारी हुने मेसोमा २०३६ सालदेखि शून्य मतदान रणनीति अँगालिरहेको थवाङले २०७० को संविधानसभामा सोही नीतिलाई निरन्तरता दिएको थियो । अहिले पनि, देशैभरि विस्फोटका घटनाले आतंक मच्चाइरहेको चन्द समूहले थवाङलाई राजनीतिको मुख्य वैचारिक आधारकेन्द्र मानेर सशक्त बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दै आएका कारण पनि चुनाव हुन नसक्नेतर्फ बढी आशंका थियो । त्यस्तो स्थानमा समेत चुनाव हुनुले आफ्नो दलीय अडान जबर्जस्ती जनतामा लाद्नेभन्दा उनीहरूको भावना बुझेर आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लानका लागि यो एउटा गतिलो शिक्षा पनि हो । तर यस विपरीत स्थानीय भावनामा चोट पुग्ने कुनै काम राज्य पक्षले गरेको छ भने त्यसविरुद्ध जनता एकढिक्का भएर प्रतिवादमा ओर्लन्छन् भन्ने सन्देश चाहिँ सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका–६ तिङ्लाका बासिन्दाले दिएका छन् । स्थानीय तह पुनःसंरचनामा आफूहरूलाई नजिकैको सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिकामा समावेश नगरी टाढाको नेचा सल्यान गाउँपालिकामा समावेश गरेको भन्दै त्यहाँका २ हजार ५ सय ७५ मतदाताले एकताबद्ध रूपमा दोस्रोपटक चुनाव बहिष्कार गरे । जसका कारण लगिएका मतपेटिका रित्तै फर्काइए । लगभग एक वर्ष अघिदेखि सोही माग अघि सार्दै आएका कारण उनीहरूले स्थानीय निर्वाचन पनि एकताबद्ध बहिष्कार गरेका थिए । यसरी जनताका जायज मागलाई बेवास्ता गरेर चुनावी कार्यक्रममा सरिक हुने बाटो राज्यले नै अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र हुँदै होइन, त्यसैले स्थानीयको मागका सम्बन्धमा सरकारले जतिसक्दो छिटो सम्बोधनको प्रक्रिया थाल्नु जरुरी देखिएको छ। 

३१ लाख ९१ हजार ९ सय ४५ जना नागरिकलाई मताधिकार रहेको यस चुनावमा लगभग ३५ प्रतिशत जनमत मतदानबाट बाहिर रहेको जुन अवस्था देखियो, त्यो दोस्रो चरणको चुनावमा नदोहोरिनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । स्थानीय चुनावभन्दा अहिले मतदान प्रतिशत घट्नुमा स्थानीय चुनावका उम्मेदवारको तुलनामा संसदीय चुनावका उम्मेदवारलाई जनताले आफ्नो नठानेको निष्कर्ष पनि कतिपय विश्लेषकहरूको रहेको छ । यदि यो निष्कर्ष सत्यताको नजिक छ भने नेताहरूले जनतालाई आफ्नोपनको आभास नदिलाई धर छैन । नेता र जनताबीचको दूरी धेरै फराकिलो भयो भने अपनत्व नहुनु स्वभाविकै हो । त्यसैले पूरा नहुने ठूला ठूला आश्वासन बाँड्नुभन्दा जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयलाई साकार बनाउँदै लाँदा उनीहरूको मन क्रमशः जित्दै जान सकिन्छ । अत्यन्तै पिछडिएका जिल्लाहरूमा मतदानको प्रतिशत तुलनात्मक बढी हुनु भनेको विकासका लागि दल र नेतामाथि जनविश्वासको पुनःपुष्टि हो, साँझ बिहानको गर्जो टार्ने धौ धौको जिन्दगीबाट माथि उठ्ने अभिलाषाको प्रत्यक्ष प्रष्फुटन हो बाजुरा र मुस्ताङमा भएको अधिक मतदानको अवस्था, जसलाई हरेक दल र प्रत्येक नेताले आत्मसात् गर्नैपर्दछ । अहिले नयाँ पुस्ताका मतदाताको दलहरूप्रतिको अपेक्षा सकारात्मक छ तर युवा पुस्तालाई आफूतिर तानिराख्न खोक्रा आश्वासनले मात्र भूमिका निर्वाह गर्ने देखिँदैन, कार्यान्वयन तहमा खरो उत्रिन सक्ने दल र नेताहरू मात्र उनीहरूको दीर्घकालीन रोजाइमा पर्ने सवालमा दुई मत पक्कै नहोला । त्यसैले मतदानमार्फत जनताले देखाएका सुखद संकेत ग्रहण गर्दै, भएका कमजोरीलाई सच्याउने प्रण भएमा जनताहरू दलबाट कहिल्यै टाढा नहुने गतिलो उदाहरण बनेको छ, पहिलो चरणमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचन । 

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७४ ०३:४२ शुक्रबार