प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा केही दिन सहिद भूमिका रूपमा परिचित ओखलढुंगाका केही गाउँ घुमेँ । ओखलढुंगामा दुई दर्जनभन्दा बढी सहिद भएका छन् । २०३१ मा ललितपुरको नख्खु जेल नजिक निर्दलीय निरंकुश सत्ताले हत्या गरेका चारजना होनहार सपुत लीला दाहाल, ठगीराज दाहाल, गोकर्ण कार्की र खगेन्द्र दाहालको जन्मभूमि रामपुर पनि पुगेँ । २०३१ को सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा नै विभत्सरूपले मारिएका पेसल दाहालको पनि गाउँ हो त्यो । सशस्त्र आन्दोलनका कमान्डर क्या. यज्ञबहादुर थापा र सहिद पूर्णबहादुर राई (माइला) को समेत जन्मभूमि हो ओखलढुंगा । 

शिक्षित वा अशिक्षित जुनसुकै तहका मतदातामा मतदान मेरो सार्वभौम अधिकार जति हो त्यति नै कर्तव्य पनि हो भन्ने भावना जबसम्म आउँदैन, निर्वाचन र प्रणालीमाथि प्रश्नको ओइरो लागी नै रहन्छ ।

माओवादी सशस्त्र हिंसाको क्रूर साक्षी भएर रामपुरको गल्छीमा गुरुप्रसाद लुइँटेलको सालिक उभिएको छ । ती पारिपट्टिका झिलबहादुर कार्की र अलिपरका उज्जन र गणेश श्रेष्ठ अनि टीकाराम भट्टराईको क्रूर हत्याको कथा घरघरमा सुनिन्छ । माओवादी आतंकले सिंगो गाउँ र देशलाई अकल्पनीय क्षति पु¥याएको थियो । ओखलढुंगा पनि यसबाट मुक्त थिएन । यसरी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय रहेको ओखलढुंगा सांस्कृतिकरूपले समेत परिचित छ । युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले रचना गरेको ‘मेरो प्यारो ओखलढुंगा’ हरनेपालीको जिव्रोमा छ । मनमस्तिष्कमा यसले बास गरेको छ । सांस्कृतिक परिवर्तनका अजेय कर्मशील सन्त दिलदासले समाज सुधारका लागि गरेको प्रयास इतिहासको अमर गाथा हुन पुगेको छ । धर्म र कर्म गुरुङले गरे छक परे बाहुन, आज पनि जनजिव्रोबाट आइरहन्छ । सन्त दिलदासका विषयमा धेरै अनुसन्धान हुनै बाँकी छ ।

पछिल्लो चरणमा राष्ट्रगानका रचयिता प्रदीपकुमार राई (व्याकुल माइला) र साहित्यका नित्य साधक घटराज भट्टराईदेखि रामेश÷रायनहरूको जन्मथलो ओखलढुंगा एउटा आदर्श संस्कृतिकर्मीहरूको जन्मभूमि मानिन्छ । डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, प्राध्यापक, प्रशासकहरूको संख्या त गणना गर्नै कठिन छ । विद्यालय प्रशस्त छन् । अहिले सडक सञ्जाल र सञ्चार सञ्जाल पनि पर्याप्त छ । २०४८ मा मन्त्री भएका बलबहादुर राईले कटारीबाट ओखलढुंगा जाने बाटो आरम्भ नगरे राजीनामा दिने धम्की दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफँैले त्यहाँ बाटोको शिलान्यास गरेका थिए । जसलाई सिद्धिचरण राजमार्ग नामकरण गरिएको छ । पश्चिमका केहीबाहेक अधिकांश गाउँमा सडक छ, पिउने पानी पुगेको छ । विकासको एउटा स्तर ओखलढुंगामा छ । राजनीतिक चेतनाको स्तर अन्यत्रभन्दा कम छैन । प्रत्येक नागरिक राजनीतिप्रति चासो राखिरहेका सुनिन्छ । 

तर त्यस्तो सचेत र पवित्र भूमिको निर्वाचन संस्कृति भने फरक देखिन्छ । एक साताको बसाइँमा निर्वाचन संस्कृतिको विभत्स रूप हेर्ने अवसर मिल्यो । यो पंक्तिकार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ । यसैकारण लोकतान्त्रिक संस्कृतिका निम्ति बहस गर्नु कर्तव्य ठान्छ । त्यो निर्वाचन शैलीको अन्तरंग अनुभव गरेपछि लाग्यो, वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन हुने अंगहरू र वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको भविष्य सुरक्षित राख्न र सुनिश्चित गर्न हामी समर्थ हुन्छोँै ? शिक्षित वा अशिक्षित जुनसुकै तहका मतदातामा मतदान मेरो सार्वभौम अधिकार जति हो त्यति नै कर्तव्य पनि हो भन्ने भावना जबसम्म आउँदैन, निर्वाचन र प्रणालीमाथि प्रश्नको ओइरो लागी नै रहन्छ । त्यसमा पनि भ्रमबाट मतदाता नजोगिएको अवस्थामा, लोकतान्त्रिक संस्कृतिका विषयमा जानकारी नगराइएको समयमा, भय र आर्थिक प्रलोभनमा आफ्नो स्वत्व बेचविखन गर्न तयार जनमत रहेसम्म यो निर्वाचनको औचित्य कतिसम्म सान्दर्भिक हुन्छ होला ? मनमा तुफानझैँ उठिरहेको छ यो प्रश्न ।

अन्यत्र कस्तो छ थाहा छैन तर राजनीतिक दलहरूले डनहरूलाई राजनीतिक शिष्य र पुत्रका रूपमा व्यवहार गरेसम्म अनि योगादानबिनाका पैसावालहरूलाई उम्मेदवार बनाएर जनताका सामु प्रस्तुत गरेसम्म यो प्रश्न जीवित रहनेमा विश्वस्त छु । यस निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका धेरैको घर बेचविखन हुने अवस्था छ । विजयको माला लगाउन खर्च नगरी नहुने बाध्यताको सिकार भएका छन् कतिपय उम्मेदवार । पार्टी राजनीतिमा लागेका कार्यकर्तादेखि नेतासमेत उम्मेदवारसँग मोलमोलाइ गरिरहेका सुनिन्छ । कस्तो विडम्बना ? आमसभामा मासुभात नखुवाएसम्म, गाडी व्यवस्था नगरेसम्म कोही कसैको सुन्नेवाला हुँदैन । निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमामा रहने हो भने कुनै उम्मेदवारको जमानत जोगिँदैन ।
नेपालीले सत्तरी वर्षसम्म गरेको राजनीतिक संघर्षको उत्कर्ष परिणाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ र यसलाई स्थायित्व दिने कसरत सुरु भएको छ । राणा शासन पतनपछि नेपालले तीनवटा राजनीतिक परिवर्तन बेहोरे पनि अहिले चौथो परिवर्तनलाई प्रयोग गरिरहेको छ । २००७ को बहुदलीय काल, २०१७ को निर्दलीय पञ्चायती काल, २०४७ को संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय समयपछि अहिले आएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । पहिलो परिवर्तन दश वर्षभन्दा वढी टिकेन, दोस्रो निरंकुश सत्ता थियो तीस वर्ष चल्यो, तेस्रो नेपाली भूराजनीतिमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक राजसंस्था सन्तुलनको खोजी थियो जसको आयु पन्ध्र वर्षमात्र रह्यो । अब परिवर्तित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तिम राजनीतिक परिवर्तन भनिए पनि यसका विकल्पमा बहस हुन छाडेको छैन । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा विकल्पहरू सदा खुला हुन्छन् । विकल्पबिहीन सत्ता निरंकुश मानिन्छ। 

जनताको स्वतन्त्रता, देशको सार्वभौमिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सम्मान गर्दै आउने जुनसुकै विकल्प पनि ग्राह्य मानिन सक्छन् । तर त्यस्ता विकल्पहरूसँग समेत असहमति राख्ने र विकल्प रोज्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । वर्तमान प्रणालीको विकल्पहीन विकल्प स्वीकार्य हँुदैन । यो विकल्पको चर्चा किन अकस्मात् हुँदैछ भने निर्वाचनको प्रचारशैली, मतदाता र कार्यकर्ताको मनोविज्ञान र व्यवहार, उम्मेदवारको चिन्तन, भूअवस्थाको समीचिन मूल्यांकनले प्रदान गरेको निष्कर्ष यस्तै छ । पद्धतिको दर्विलो समर्थन निर्वाचनले गर्न सकेन भने त्यो प्रणालीको भविष्य सुनिश्चित हँुदैन । लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन प्रणाली हो । एकप्रकारले आवधिक निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो । आवधिक निर्वाचन प्रणालीले नेतृत्व निर्माण गर्छ, नेतृत्व स्थापना गर्छ र जनताका सामु नेतृत्वको विकल्प प्रदान गर्छ । निरंकुश सत्ताले विकल्प दिँदैन । विकल्प निषेध गर्छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् स्थानीय सरकारको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसबेला पारजय भोग्ने र विजय हासिल गर्नेहरूको शैली पनि समान थियो । अहिले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन एक हप्तामात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले जुनसुकै निर्वाचनमा पनि आचारसंहिता बनाएर जारी गरेको हुन्छ । नेपालको निर्वाचन आयोगले आचारसंहितालाई अनेक कोणबाट चुस्त बनाएर जारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास समान निर्वाचन आचारसंहिता देखिन्छ । आचारसंहितामा कुनै प्रकारको कमी अनुभव हुँदैन । मुख्य प्रश्न त्यसको पालनाको हो । सरकारको नियमित कामकाजमा आचारसंहिताले कुनै असर गर्दैन तर नयाँ काम गर्ने वा पुरानालाई विस्थापित गर्ने काम आचारसंहिता विपरित हुन्छ । देशमा अशान्ति, हिंसा वा युद्धको अवस्था आएमा मात्र सरकारले निर्वाचनका समयमा अतिरिक्त निर्णय गर्न सक्छ। 

यस अर्थमा मौजुदा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरेको देखिँदैन तर कुन समयदेखि कति समयसम्म आचारसंहिताको हदम्याद हुने भन्ने विषयमा विवाद हुन सक्छ । करिब तीन महिनापहिले निर्वाचन तिथि घोषणा गरेको हुनाले तीन महिनादेखि नै सरकारले काम गर्न नपाउने अवस्था व्यावहारिक हुँदैन । कम्तीमा पनि उम्मेदवारीको मनोनयन गरेको मितिले निर्वाचन नभएसम्म सरकारले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रावधान हुनु जरुरी छ । आचारसंहितालाई उम्मेदवारहरूले समानरूपमा पालना गर्नुपर्छ । मतदाता किन्ने, बेच्ने, मतदातालाई भयभीत पार्ने, घरघरमा धम्की दिँदै हिँड्ने र भ्रम सिर्जना गरी मतदातालाई आफ्ना पक्षमा आकर्षित गर्ने काम आचारसंहिताविपरित हुन्छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा नाघ्नुभन्दा पराजय भोग्नु उत्तम संस्कृति हुन सक्छ । तर आचारसंहिताको विषय सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको मात्र होइन । आचारसंहिता मतदाताको विषय पनि हो । कार्यकर्ताको पनि हो । 
मतदाताको ठूलो पंक्ति र कार्यकर्ताको अधिक जमातमा अहिले मादक पदार्थ र मासु भातको रोग अत्यधिक देखिएको छ । जुन उम्मेदवारले त्यो माग पूरा गर्न सक्छ, उसैका पक्षमा पार्टी परिवर्तनदेखि मतदानसम्मको कर्म हुने निश्चित छ । के यो रोगले परिवर्तनको संस्थागत विकासलाई सघाउ पु¥याउला ? निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारी नपाउनेहरूको उमेदवारसँग हुने बार्गेनिङदेखि साना समूहको टोली बनाएर मत किन्ने÷बेच्नेहरूका कारण उम्मेदवारलाई लखतरान बनाइरहेको देखिन्छ । डन संस्कृतिकालाई त अप्ठेरो हँुदैन तर सामान्य अवस्थाबाट उम्मेदवार भएकाको अवस्था दयनीय छ । राजनीतिक दलले जित्नैका लागि जस्तो पनि उम्मेदवारी दिने र जे पनि गर्ने काम रोक्दै निर्वाचनलाई मैत्रीपूर्ण, पारदर्शी र एकअर्कामा सहयोगी नबनाएसम्म परिवर्तनले स्थायित्व हासिल गर्ने छैन । अहिलेको निर्वाचन उम्मेदवारी र प्रचारशैलीले शुभ संकेत दिएका छैनन् ।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७४ ०३:४५ बुधबार