स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थित गर्ने ऐन संसद्को मंगलबारको बैठकले पारित गरेपछि आमनागरिकको स्वास्थ्य बिमा गराउने बाटो खुलेको छ जुन आफैंमा आमनागरिकको स्वास्थ्य पहुँचका हिसाबले सकारात्मक कदम हो । महँगो बन्दै गएको स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच स्थापित गर्न यो कदमले निकै सहयोग पु¥याउने भएको छ । ऐन लागू भएपछि पहिलो चरणमा कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूपमा बिमामा आबद्ध हुनुपर्नेछ । ऐनले विपन्न र विशेष वर्गको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने गरी चरणबद्ध रूपमा सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यस हिसाबले यो स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्गको पहुँचका लागि एक महŒवपूर्ण फड्को हो ।

ऐनले विपन्न र विशेष वर्गको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने गरी चरणबद्ध रूपमा सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । यो व्यवस्था स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्गको पहुँचका लागि एक महŒवपूर्ण फड्को हो ।

विगतमा बिमालाई लिएर छिटफुट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि कानुनी आधार नहुँदा र राष्ट्रव्यापी नबन्दा प्रभावकारी थिएन । तर, अहिले जे जस्तो हिसाबले ऐन ल्याइएको छ, त्यसले रोग लागेका बेला उपचारको प्रबन्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यति मात्र होइन, बिमाले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बानी प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा रोगै लाग्ने अवस्थालाई पनि घटाउन सक्छ । ऐनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न स्वास्थ्य बिमाद्वारा पूर्वभुक्तानीका माध्यमबाट वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रावधान अगाडि सारेको छ । बिमा लागू भएपछि बिमितले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा लिएको सेवाका आधारमा अस्पतालले नै भुक्तानी दाबी गर्नेछ । बिमाले आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टीसँगै सेवा शुल्कमा एकरूपता र उपचारको गुणस्तर निर्धारणमा समेत महŒवपूर्ण सहयोग पुग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७१ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा गठन आदेशका नाममा बिमाको ‘पाइलटिङ’ सुरु गरेको हो । पहिलो वर्ष तीन र यस वर्ष थप पाँच गरी आठ जिल्लामा कार्यक्रम पुगे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन । त्यसमाथि बिमाबारे उचित ज्ञान र अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुन नबन्दा पनि धेरैलाई यसले आकर्षित गर्न सकेको थिएन । ऐनमा बिमाले कस्ता खालका उपचार समेट्ने र नसमेट्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख छ जसअनुसार सम्पूर्ण ओपिडी (बहिरंग) भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरणजस्ता उपचारात्मक सेवा, निदानात्मक तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी सेवा, हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवालगायत तोकिएका सेवा बिमाले समेट्नेछ ।
ऐनमार्फत बिमाको व्यवस्था गरेपछि अब यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । त्यसका लागि बिमा सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता त ल्याउनैपर्छ । आमनागरिकलाई आकर्षित गराउनेदेखि अस्पतालमा सेवाको स्तर, जनशक्ति र उपकरण पूर्वाधार विस्तारलाई एकीकृत बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मुख्य कुरा सेवा र औषधि सस्तो बनाउन सकेमात्र बिमा सफल र प्रभावकारी हुनेछ । बिमितहरूले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता संस्थाको गुणस्तरमा सुधार गर्नैपर्छ । ती संस्थाहरूको क्षमता सुधार नभएको अवस्थामा निजी स्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा क्लिनिकसँग सम्झौता गरेर भए पनि सेवा दिनुपर्छ, यस्तो परिकल्पना ऐनले नै गरेको छ । यसका साथै सरकारले विभिन्न रोगका उपचारमा दिँदै आएको निःशुल्क सेवालाई भने बिमाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभइन्जेल कायम राख्न आवश्यक छ । त्यसो त बिमा आबद्ध भए पनि आधारभूत सेवा निःशुल्क हुने जुन व्यवस्था ऐनले गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ । कार्यक्रम लागू गर्न स्वायत्त बिमा बोर्ड गठन गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएकाले यसको तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । सेवाको सूची, मापदण्ड र शुल्कसमेत निर्धारण गरेर सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी बोर्डको भएकाले पनि यसको गठनमा अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले सक्रियता देखाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७४ ०६:०१ बिहीबार