स्थानीय निर्वाचनका अघिल्ला चरणका मतपरिणाममा पहिलो हुँदै आएको नेकपा (एमाले)ले मधेसमा आफ्नो अग्रता कायम गर्न सकेन । तर मधेसका मतदाताले चुनावी मैदानमा ओर्लिएका सबै दललाई पाठ पढाएका छन् । एमाले मात्र अपवाद भएको छैन । मतदाताले सबै दलका लागि जनाउको घन्टी बजाएका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा न कांग्रेसले आफ्नो अपेक्षा अनुकूल सफलता हासिल गर्न सकेको छ, न मधेसकेन्द्रित दलहरूले एकछत्र आधिपत्य स्थापित गर्न सकेका छन् । पार्टी संगठनको ओरालोलाग्दो अवस्थामा पनि बरू माओवादी केन्द्रले मधेसमा पाएको मत उल्लेखनीय छ । अनेकौँ प्रतिकूलताका बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएकोमा गर्व गर्दागर्दै पनि एमालेले मधेसमा बजेको जनाउको घन्टी गम्भीरतापूर्वक सुन्न जरुरी छ । एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रभागमा अहिले मात्र स्थापित भएको होइन । केन्द्र भागमा स्थापित भएकामा त्यस पार्टीलाई गौरवानुभूति हुनु स्वाभाविकै होला । तर मधेसमा उजागर भएको आफ्नो अवस्थाबारे पनि एमालेले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ ।

एमालेलाई मधेसमा पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित नगरे पनि मतदाताले संविधानको कार्यान्वयन र राष्टिय हितका विषयमा सुस्पष्ट जनादेश दिएका छन् । समग्र मतलाई जोड्दा संविधान संशोधनका पक्षमा अभिमत जाहेर भएको व्याख्या गर्न सकिन्छ । तर संविधान संशोधनका विषयवस्तुमा पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ भन्ने धारणालाई नकारिएको छैन । मधेसको वैचारिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसले भोगेको पराजयबाट त संशोधनका पक्षमा यस पार्टीले व्यक्त गरेको चुनावी प्रतिबद्धताले भाउ नपाएको प्रस्टै देखिन्छ । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको प्रभावको प्रयोग गर्दै पूर्वउप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि आफ्नो गृहनगरमा निकै सक्रिय देखिएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले जनकपुरधाम पुगेर कांग्रेसकै पहलमा संविधान संशोधन हुने आश्वासन बाँडेका थिए । कांग्रेसका ठूलाठूला नेता चुनावी प्रचारका निम्ति जनकपुर पुगेका थिए । त्यसक्रममा कांग्रेसको आन्तरिक एकता बलियो रहेको देखाउन पनि खोजिएको थियो । तर कांग्रेसको प्रयत्न निष्फल हुन गयो ।

मधेसका मतदाताले उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिएर विवेकपूर्ण रूपमा उग्रवादी धारलाई पन्छाएका छन् । मतदाताले कांग्रेसको दम्भमा चोट पु¥याएका छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पनि हैसियत बोध गराइदिएका छन् ।

उपयुक्त उम्मेदवारको चयन र आकांक्षीहरूको असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्ने मामिलामा नेपालका सबै पार्टीका नेतृत्वमा समस्या देखिँदै आएको छ । कुनै पनि तहको निर्वाचनमा आफूले सोचेअनुरूप मत हासिल नभएको अवस्थामा जुनसुकै पार्टीमा यो विषयमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ । खासगरी कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक प्रतिपक्षीले यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने गर्छन् । एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीमा मधेसको निर्वाचन परिणामपछि कुनै न कुनै स्तरको आन्तरिक तनाव बढ्नु स्वाभाविकै हुनेछ । परम्परागत मत, राजपा र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर एमालेलाई गरिएको घेराबन्दी र सत्ताशक्तिको खुलेआम प्रयोगपछि पनि कांग्रेसले मधेसको मतका सम्बन्धमा गरेको दाबी सत्य साबित हुन सकेन । यो कुरा आउने समयमा सबैभन्दा बढी कांग्रेसभित्रै उठ्नेछ । कांग्रेस र यसको गठबन्धनको प्रतिद्वन्द्वी एमालेले देशव्यापी रूपमा उच्च प्रचारात्मक स्वर कायम गरेको थियो । तर मधेसको चुनावसम्बन्धी आकर्षक योजना आमसञ्चारमा प्रस्तुत गर्ने एमालेले मतदाताको घरदैलोमा आफ्नो सन्देश पु¥याउन सकेन । एमालेभित्रै मधेसको निर्वाचनपश्चात् यस्तो गाइँगुइँ चल्नु अस्वाभाविक होइन । पार्टी केन्द्रीय कमिटीले पनि यही अवस्थालाई ध्यानमा राखी आगामी निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर सक्रियता र दृढतासाथ अग्रसर रहन सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूलाई आह्वान गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

मधेसको निर्वाचनलगत्तै भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको संगठनात्मक जीवन र प्रणालीमा उत्पन्न समस्याहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ । यसक्रममा पार्टीले एक वर्षअघि, २०७३ असोजमा केन्द्रीय कमिटीबाटै पार्टीको आन्तरिक एकता र प्रभावकारी परिचालनका लागि पारित दश बुँदे विशेष प्रस्तावको स्मरण गरेको छ । एमाले आज पनि आफ्नो एक वर्षअघिकै चिन्ताको सेरोफेरोमा छ र दश बँुदे विशेष प्रस्तावको भावनाअनुरूप अघि बढ्न पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्दैछ । ती दश बँुदामा पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेदेखि गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिनै नहुनेसम्मका आर्दश समेटिएका छन् । यसरी एमाले स्वयंले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा विधि, नीति, पद्धति तथा पारदर्शिताको अनुशरण गर्दै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई योगदान, योग्यता, क्षमता, सक्रियता र इमानदारीका आधारमा दायित्व प्रदान गर्नुपर्ने प्रसंगलाई सान्दर्भिक बनाएको छ । पार्टीभित्र कसैप्रति कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रहपूर्ण पक्षधरताको व्यवहारलाई निषेधित गर्नुपर्ने सोचलाई एमालेले यही बेला पुनःस्मरण पनि गरेको छ । मधेसको निर्वाचन परिणामले एमालेको आँखा खोलिदिएको हो भने समग्र देशको राजनीतिक विकासक्रम सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै जानेछ ।

कांग्रेस–माओवादी केन्द्र सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तह संख्या हेरफेर गरेर फाइदा हासिल गरेको एमालेको निष्कर्ष गलत छैन । सरकारले कर्मचारी सरुवा–बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति अनि विकास आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटनलगायतका कार्य गर्दै मतदातालाई प्रभावित पारेको कुरा पनि नकार्न सकिँदैन । कांग्रेस र माओवादीले प्राप्त गरेको मतमा सत्ताको दुरुपयोगको समेत योगदान छ भन्न सकिने आधार अवश्य छ । निर्वाचन आयोगले समेत प्रधानमन्त्रीबाटै आचारसंहिता उल्लंघन गरिएकामा लाचारी प्रकट गरेको कसैले भुलेको छैन । तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसले मधेसमा आफ्नो परम्परागत वर्चश्व कायम राख्न सकेको छैन । निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसँग निकै धेरै मतान्तर कायम हुनेछ भन्ने कांग्रेसको भविष्यवाणी गलत साबित भएको छ । त्यसैगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूले जीत हासिल गरेको समग्र पदहरूभन्दा देशव्यापी रूपमा संगठन विस्तार गरेका राजनीतिक दलहरूले जीत हासिल गरेका पद संख्या धेरै छन् । मत संख्याको हिसाब पनि यस्तै छ । मधेसमा आफ्नो एकल वर्चश्व रहेको दाबी गर्ने राजपाले सिरहामा उपस्थिति नै जनाउन सकेको छैन ।

मधेसका मतदाताले उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिएर विवेकपूर्ण रूपमा उग्रवादी धारलाई पन्छाएका छन् । मतदाताले कांग्रेसको दम्भमा चोट पु¥याएका छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पनि हैसियत बोध गराइदिएका छन् । त्यसैगरी एमालेलाई पनि मधेसका सवालमा आफ्नो धारणा अझ प्रस्ट पारेर मत माग्न आउने प्रस्ट सन्देश दिएका छन । यसपटक मधेसमा स्वतः तय हुन गएको एउटा सूत्रका कारण एमालेलाई घाटा हुन गएको देखिन्छ । निर्वाचन मैदानमा रहेका सबैजसो पार्टीले जनतामाझ जाँदा हामीलाई मत नदिने नै हो भने एमालेलाई चाहिँ कुनै हालतमा नदेऊ भन्ने सूत्रात्मक सन्देश प्रवाहित गरेका थिए । एमाले एकातिर यस्तो घेराबन्दीको सिकार भयो, अर्कोतिर यस पार्टीले मधेसकेन्द्रित दलहरूप्रतिको आक्रोशको मत अपेक्षाकृत रूपमा आफूतिर तान्न सकेन ।

प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा हासिल गरेको जीतको गणना गर्दा एमाले पाँचौँ स्थानमा पुग्छ । तर निर्वाचनमा प्राप्त समग्र मतका आधारमा हेर्ने हो भने कांग्रेसपछि दोस्रो स्थानमा एमाले नै रहेको देखिन्छ । आगामी प्रदेश सभा र संघीय सभाको निर्वाचनका लागि वडा तहसम्म एमालेका तर्फबाट जीत हासिल गर्ने जनप्रतिनिधिको संख्या र समग्र मत संख्याको ठूलो महत्व छ । त्यसैले यो निर्वाचनले मधेसको राजनीतिक ध्रूव्रीकरणललाई नै अभिव्यक्त गरेको छ । आगामी दिनमा मधेसको राजनीति सकारात्मक दिशातर्फ अभिप्ररित हुने संकेत पनि परिणामले देखाएको छ । तर राजनीतिलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउने वा वादविवादलाई सर्वस्वीकार्य निचोडमा पु¥याउने दायित्व राजनीतिक दलहरूकै हो । त्यसमा पनि एमालेबाट बढी अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । किनभने अन्ततः स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो पार्टीका रूपमा एमाले नै स्थापित भएको छ ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७४ ०२:३९ बुधबार