बिपी नेतृत्वको सरकारले २०१६ पुस १९ मा बिर्ता उन्मूलन भएको घोषणा गरेको थियो।बिर्ता प्रथा तत्कालीन समाजको शोषण र अन्यायलाई टिकाउने बलियो आधार थियो। कृषियोग्य भूमिको एक तिहाइ भन्दा बढी जमिन बिर्तावालको अधीनमा थियो। बिर्तावाल मूलतः शाह र राणा खलकका शासकर उनका आसेपासे थिए। बिर्तावाल मोहीबाट प्राप्त कुतले ऐसको जिन्दगी जिउँथे। सरकारलाई कुनै कर भने बुझाउँदैनथे।
नेपाली इतिहासमा बिर्ता उन्मूलन एक ऐतिहासिक कदम थियो। बिपीको यस क्रान्तिकारी कदमको बिर्तावालले चर्को विरोध गरेका पढ्न पाइन्छ। बिर्ता उन्मूलन हुन नहुने भनेर राजा महेन्द्रलाई विन्तीपत्र समेत बुझाएका थिए। विरोधमा सडक प्रदर्शनसमेत भएको थियो। तर, बिपीले भूमिमाथि जोत्ने किसानको हक स्थापित गर्ने विषयमा सम्झौता नहुने दृढ अडान लिएका थिए। बिर्ता उन्मूलन र भूमि सुधारको विषय २०१५ को आमनिर्वाचनको नेपाली काँग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख थियो । र, बिपी चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध थिए। वास्तविक किसान तथा उत्पादकको हातमा जमिन हुँदा उत्पादकत्व बढ्छ भन्ने बुझाइ थियो।
यो घोषणाले जमिन्दारी शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन धेरै मद्दत पुग्यो। बिपीको तत्कालीन कदमलाई आज पनि एक प्रमुख उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ। यद्यपि बिर्ता उन्मूलनबाट समग्र समाजमा परेको प्रभावबारे छुट्टै अध्ययन भने भएको छैन। २०१६ सालमा नै उन्मूलन गरिएको बिर्ताका अवशेषहरू विभिन्न स्वरूपमा अझै बाँकी छन्। त्यसलाई जरैदेखि अन्त्य गर्न त्यसपछिका सरकारले इमानदार प्रयास गरेका छैनन्। नेपाली काँग्रेस आफैँले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि यो विषय उसको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन्।
अझै पनि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, ललितपुरलगायतका जिल्लामा बिर्ता समस्या छ। जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवा र नुवाकोटले गरेको अध्ययनअनुसार रसुवामा ७१८ र नुवाकोटमा १५५८ परिवारले बिर्ताको जग्गा जोतिरहेका छन्। उनीहरूले बहुदल आएदेखि नै जोतिरहेको जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गराउन विभिन्न प्रयत्न गरिरहेका भए पनि यो समस्यालाई नीति निर्माता र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। २०६७ सालमा डम्बर श्रेष्ठ भूमि सुधार मन्त्री भएका बेला रसुवाका करिब ३ सय परिवारले बिर्ता जग्गा रैकरमा दर्ता गराउन सफल भएका थिए। तर, बाँकीको अनेक प्रशासनिक झमेलाका कारण समस्या बाँकी नै छ। जुन लोकतन्त्रको कालो दाग हो।
नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री रंगनाथ शर्मा पौडेलका भाइ जयमङ्गल शर्मालाई ती क्षेत्रका करिब १७ हजार रोपनी जग्गा दिएर त्यसको आयस्ताबाट मन्दिर व्यवस्थापन गर्न पृथ्वीनारायण शाहले आदेश दिएका थिए। मन्दिरको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि भनिएका जग्गा कालान्तरमा शर्माका भाइ भतिजार सन्ततिले इच्छाअनुसार किसानलाई ‘चार दाम ठेकी’ लिएर जोत्न दिएका थिए। भिर पाखो, जङ्गल, चरन चौर, बगर मात्र भएकोर उब्जाउ नभएको जमिनलाई किसानले उब्जाउयुक्त बनाएका थिए।
बिर्ता उन्मूलन पछि रसुवाको कुनै बिर्ता गुठीको नाममा र कुनै स्वयम् बिर्तावालकै नाममा दर्ता भएको थियो। गाउँका तालुकदार र मुखियाले मालिकको जग्गा नापी गरे थुनामा जानुपर्छ भन्ने डर देखाइदिए।तर, टाठाबाठाले भने त्यतिबेला नै आफ्नो नाममा जमिन नापी गरी पुर्जा लिएका थिए।उही प्रकृतिको जग्गा जोत्ने किसानहरू अहिले पनि बिर्ता नामको जग्गा जोत्न बाध्य छन्।
जोताहा मध्येका गोस्र्याङका जसमान तामाङ सुनाउँछन्– बिर्तावाल वीरजङ्ग शाह गाउँमा आउँदा पाल्नुपर्ने, सेवा गर्नुपर्ने नियम थियो। बिर्तावाल आउँदा–जाँदा खसी–बोका काटेर खुवाउनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यतिबेला आफ्नो घरमा नहुँदा १२ रुपियाँको बोका किनेर बिर्तावाललाई खुवाएको थिएँ। त्यसो नगरे जोतिरहेको जमिन खोस्ने धम्की दिन्थ्यो। म बिर्तावालको ‘चाकडीवाल’ बनाइएको थिएँ। कतिपटक त कुत बोकेर उसको घर काठमाडौँसम्म आफैँ पनि पुर्याउनु पर्यो।बिर्तावालले लालपुर्जा बनाइदिन्छु भनेर झुटो आश्वासन दियो।अहिले २५रोपनी जमिन बिर्ताकै छ। २०३३ सालतिर गाउँमा नापी टोली आएका बेला जग्गा धनी महलमा उनै बिर्तावालहरूको नाम लेखियो। २०४२ सालमा माल अड्डामा जाँदा थाहा भयो– मेरो जति मोही लागेको जमिनको फिल्ड बुकमा रातो चिह्न लगाइएको रहेछ।त्यतिबेला एक्लै केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन। किसान डराए, अधिकार माग गर्न सकेनन्।त्यही कारण जोतखन गरेको जमिन अहिलेसम्म बिर्ता नै हुँदा दुःख पाएका छौँ।
खेतीपाती गरिरहेको जग्गामध्ये बिर्ता उन्मूलनपछि कतैकतै बारीर पाखो जग्गा किसानकै नाममा नापी भई दर्ता भएको छ। तर, उब्जाउ जमिनर खेत बिर्तावालले एकलौटी दर्ता गरी बिक्री वितरण गरेका छन्।अहिले बिर्ता जग्गाका किसानको गुनासो छ– हामी बिर्तावालको पन्जाबाट कहिले मुक्ति पाउँछौँ ? बिर्तावाल आएर आफ्नो भनिएको जग्गाको साँधसिमाना देखाओस्, हामी जमिन छाडेर बसाइँ हिँडौँला। हैन भने कहिल्ये नटेकेको जमिन बिर्तावालले मेरो हो भन्दैमा आजसम्म पनि किन बिर्तामा जमिन राखिन्छ ?
हिजोआज बिर्तावालहरूले बिचौलियामार्फत मोहीलाई जग्गा किन्न दबाब दिन थालेका छन्।नकिने अरूलाई बेचिदिने क्रम बढेको छ। कानुनतः २०४९ सालपछि जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भने पनि बिर्तावालले जग्गा दर्ता गरेको भनी किसानको निवेदन तामेलीमा राखिएको छ। किसानले दर्ता गरेको जग्गामा पनि बिर्तावालले अदालतमा मुद्दा दायर गरी किसानलाई दुःख दिइरहेका छन्। बिर्ताको जग्गा कमाउन पाए पनि अंशबन्डा, बिक्री वितरण, धितो बन्धकीमा किसानलाई ज्यादै समस्या छ।
किसानहरू बिर्ता प्रकृतिका जोतभोेग गर्दै आएको सबैखालको जग्गा किसानको नाममा दर्ता हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।गैरकानुनी हिसाबले बिर्तावालाले दर्ता गरेको जग्गा बदर गरी जोताहा किसानको नाममा दर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यी सबै समस्याको समाधान स्थानीय तहको अगुवाइमा नयाँ नापी टोली पठाइ बिर्ता प्रकृतिको जग्गा जोताहा मोहीको नाममा भोगअनुसार नापी दर्ता गरिदिनु सबभन्दा व्यावहारिक हुन्छ।
बिपी कोइरालाको ११०औँ जन्मजयन्ती मनाइरहँदा बाँकीरहेको बिर्ता समस्यालाई पनि जरैदेखि निमिट्यान्न गर्न ध्यान पुग्न जरुरी छ।बिर्ता उन्मूलन कानुन बनेको ६५ वर्ष पुगिसके पनि किसानहरूले जग्गाको लालपुर्जा नपाउनु सबैका लागि सरमको विषय हो।बिपीको एकोहोरो भक्तिभावले उहाँको आदर भन्दा अनादार नै हुन्छ। उहाँको साँचो आदर तर उहाँले सुरु गरेर अधुरोरहन गएका सामाजिक न्यायर समाज रूपान्तरणको मुद्दालाई पूर्णता दिनुमा छ।
नुवाकोटबाट पुराना काँग्रेस अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेता प्रतिनिधि सभामा चुनिनुभएको छ। यो सवालमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस्। यो समस्या बुझ्नका लागि कष्ट गरोस्। २०१६ सालमा उन्मूलन गरिएको बिर्ता समस्या अझै बाँकीरहनु लोकतन्त्रका लागि पनि लज्जाको विषय हो। उक्त जग्गा तुरुन्त जोताहा किसानको नाममा दर्ता हुनुपर्ने माग कुनै पनि हालतमा नाजायज छैन।यस अर्थमा पनि कि गणतन्त्रमा बिर्ता बिर्ता पटक्कै सुहाउने विषय होइन।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८० ०१:३४ मंगलबार