एक्काइसाँै शताब्दीमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कति खतरामा छ भन्ने कुरा काउन्सिल अफ युरोपका आयुक्तहरूको बैठकमा ओएससिइ (अर्गनाइजेसन फर सेक्युरिटी एन्ड कोअपरिटिभ) का प्रतिनिधि डुन्जा मिजातोभिचले सन् २०११ को अक्टोबरमा पेस गरेको प्रतिवेदनबाट स्पस्ट हुन्छ । उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘आज, एक्काइसौँ शताब्दीमा पत्रकार बन्न, एउटा फोटो पत्रकार र मिडियाको एउटा सदस्य बन्न खतरा छ । पत्रकार बन्न र कुनै स्रोतसँग रेस्टुरेन्टमा खाना खान खतरा छ । पत्रकारको साथी बन्न र छिमेकी बन्न खतरा छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लेख्न खतरा छ र समाचारहरूको अनुसन्धान गर्न खतरा छ । संसारका कतिपय भागमा समयको समीक्षक बन्न खतरा छ र देखेका कुरा स्वतन्त्ररूपमा बोल्न सक्ने मानव बन्नसमेत खतरा छ ।

गलत कामको ढाकछोप गर्न र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न सञ्चार माध्यममाथि एकपछि अर्काे गर्दै नाजायज मुद्दा दायर गर्ने हर्कत बढ्नु शुभसंकेत पक्कै हैन ।

उनको प्रतिवेदनले समाजमा अझै पनि सञ्चार माध्यम कति खतरामा छ भन्ने कुरा स्पस्ट पार्छ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई लेखेको भरमा आक्रमणको तारो बनाइने र जालप्रपञ्चमा फसाउने षड्यन्त्र अझै पनि हुँदै आएको पाइन्छ । अस्पस्टरूपमा खण्डनमण्डन गर्ने वा आफ्नो कुरा राख्न नपाउँदा आक्रमणका अन्य तौरतरिकासमेत रचिने गरिन्छ । गलत समाचारको खण्डन एउटा अधिकार हो र मर्का परेको व्यक्तिले समेत उचित खण्डन गर्न पाउनु स्वाभाविक हो । 

सञ्चार माध्यमको विकाससँगै असहमति व्यक्त गर्न पाउने अधिकारका विषयमा समेत बहस छेड्न आवश्यक भइसककेको छ । कतिपय तथ्यगत समाचारमा समेत यो अवस्था आइरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा समाचारका माध्यमले उचित अनुसन्धानबिनै समाचार प्रकाशन गर्दा वा समाचारका पात्रलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर नदिँदा वा तथ्यगतरूपमा उसको कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न नसक्दा अदालतमा मुद्दा दायर हुने वा भौतिक आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउँछ । अर्काेतिर, गलत कामको ढाकछोप गर्न सञ्चार माध्यममाथि एकपछि अर्काे गर्दै मुद्दा दायर गरेर चलाखीपूर्वक आफू पानीमाथिको ओभानो देखिन मिडियामाथि नाजायज मुद्दा दायर हुने तथा अन्य हरकत गर्ने गरेका अनेकौँ उदाहरण छन् ।

समाचारको पात्रले आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकारको चर्चा गरौँ । समाचारका पात्रको यो कानुनी अधिकार हो । कुनै पात्रको विषयमा कुनै कुरा प्रकाशित हुँदैछ र त्यसमा उसलाई कुनै अभियोग लगाइँदैछ भने उसको भनाइ राख्न दिनुपर्छ । यो पत्रकारिताको धर्म पनि हो र पात्रको कानुनी अधिकार पनि । सामान्यतया यो अभ्यास सबै समाचारमा आवश्यक पर्छ । तर कतिपय अवस्थामा सम्पादकैपिच्छे फरकफरक धारणा रहेको पनि पाइन्छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ मा यो अधिकार स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी कुनै समाचारमा कुनै व्यक्तिको असहमति छ भने उसले कारण र आधारसहित तथ्यपूर्ण ढंगले खण्डन प्रकाशित गर्न पाउँछ । त्यस्तो खण्डन सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा प्रकाशित नभएमा काउन्सिलले त्यस्तो सञ्चार माध्यमलाई प्रकाशित गर्न लेखिपठाउने व्यवस्था छ । त्यसरी लेखिपठाउँदा सबै खण्डन छापिन्छन् भन्ने छैन किनभने खण्डनको विषय सम्पादकलाई आधार र कारण दिएर कन्भिन्स गर्नुपर्ने विषय हो ।

अदालतको फैसलामा समेत समाचारका पात्रको अनिवार्य प्रतिक्रिया लिनुपर्छ भन्ने सम्पादकहरू पनि नपाइएका होइनन् । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ कस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ भने दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई समेत मिडियाले फैसलामा प्रतिक्रिया मागिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आउन सक्ने अप्ठ्यारो के हुन्छ भने अदालतको फैसला पनि गलत भन्न गाह्रो, आफ्नै बचाउ पनि नगरिनहुने । त्यसै भएर जित्दा अदालतबाट न्याय पाएँ र हार्दा अदालतले मेरो कुरो सुनेन वा अदालतै निरकुश भयो वा अदालतले अन्याय ग¥यो भन्ने नेताहरू वा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको भनाइ वेलावखत नेपाली मिडियामा देखिने गरेको छ । सामान्यतया अदालतमा आफ्नो कुरा पनि राखिसकेपछि फेरि त्यही अदालतलाई गाली गर्नै परिपाटी र अदालत नै शंकाको घेरामा रहिरहने अवस्था यस्तै कारणहरूबाट आउँछ जसले अदालतको अवहेलनासमेत निम्तने गरेको छ । यस्तो अवस्थाबाट सिर्जना भएका कैयौँ अवहेलनाका मुद्दा अदालत पुगेका छन् । 

खण्डनको अधिकार पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकारैअन्तर्गत पर्छ । तर यसमा जहिले पनि समाचार छापिएपछि आफूलाई मर्का पर्ने पक्षले आफ्नो कुरा सम्पादकसमक्ष पु¥याइ आफ्नोविरुद्ध प्रकाशित भएको समाचारको खण्डन गर्ने अधिकार हो । यसको अर्थ जस्तोसुकै समाचार खण्डन गर्न पाउने भन्ने होइन । त्यो सामाचारमा उल्लिखित विषयवस्तु, त्यसले नसमेटेको कुरा वा देखादेखी आफ्नो अधिकारको हनन भएको वा जानाजान पूर्वाग्रही ढंगले कुनै समाचार प्रकाशित भएको विषयको खण्डनसमेत यस अधिकारमा पर्छन् । तर कतिपय सम्पादक वा संवाददाता आफ्नो समाचारमा खण्डन नै आउनुहँुदैन, आयो भने पहाडै खसिहाल्छ कि भन्ने मानसिकता बोकेर बसेका हुन्छन् । खण्डन आउनु भनेको आफ्नो समाचारको आधिकारिकतालाई खण्डन गरेको वा त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको भन्ने अर्थमा यस्तो धारणा बनाउने गरेको पाइन्छ ।

समाचारको विषयवस्तु बन्नुप¥यो भने मानिस आत्तिने र सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण गर्ने प्रचलन छ भने सञ्चार माध्यममा पनि खण्डन आउँदा वा मुद्दा पर्दा निरास हुने गर्छन् । त्यसो भएकाले समाचार प्रकाशित हुनुपूर्व नै सचेततापूर्वक समाचार लेख्ने वा छाप्नु उचित हुन्छ  किनभने समाचार लेखक वा सम्पादकहरूले त न्यायाधीशकै भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले उनीहरूले झनै संयमता अपनाउनुपर्छ । जसरी अर्काे पक्षको कुरै नसुन्ने, उसको कुरा राख्नै नदिने वा त्यसतर्फ विचारै नगर्ने न्यायाधीशबाट जस्तो न्यायको अपेक्षा होला अर्को पक्षको कुरै नसुन्ने सम्पादक वा संवाददाताबाट पनि एकपक्षीय सूचना वा विचार सम्पे्रषण हुँदैन भन्न सकिन्न । किनभने समाचारको स्रोतले पनि समाचार दिँदा कुनै गल्ती नै गर्दैन वा कुनै स्वार्थबिना समाचार दिएको होला भन्ने सुनिश्चितता गर्न पनि सकिँदैन ।

असहमतिको अधिकारको उपल्लो सीमा अदालतमा मुद्दाको रूपमा पुग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्था कहिलेकाहीँ मिडियालाई वा समाचारको पात्रमध्ये जसलाई पनि पर्न जान्छ । आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार समाचारको पात्रलाई हुन्छ नै, त्यसैले कुनै गलत समाचारको अन्तिम रूप भनेकै मिडियामाथि मुद्दा दायर गर्ने अवस्था आउन सक्छ । केहीयता आएर मिडियाले प्रकाशित गरेको समाचारमा जबर्जस्तीपूर्णरूपमा असहमति व्यक्त गर्न थालिएको छ । देखिने वा नदेखिने ढंगले शक्तिकेन्द्रहरू नाजायजरूपमा परिचालित भएको पनि पाइन्छ । समाचार वा विचारलाई झुटो देखाएर वा त्यसैलाई आधार बनाएर मिडिया र मिडियाकर्मीमाथि आक्रमणका प्रयास पनि भइरहेका छन् ।

समाचारमा आउने खण्डनको त हिसावै छैन । समाचारको तथ्य एउटा छ तर हचुवाका भरमा खण्डन हरेक दिन प्राप्त हुन सक्छन् । तथ्यगतरूपमा खण्डन नगर्ने तर मैले त्यसो गरेकै होइन, म त्यस्तो काममा संलग्न छैन भन्ने जस्ता खण्डनलाई कुन स्तरको खण्डन मान्ने बुझ्न कठिन छ । नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलबाट समेत त्यस्तै हचुवा निवेदनका भरमा प्रकाशन गृहहरूमा खण्डन प्रकाशित गरिदिनूस् भनी पटकपटक आइरहेका हुन्छन् । यसको अर्थ सोझो छ– समाचार जतिपटक छापिन्छ त्यति नै पटक समाचारको पात्र प्रेस काउन्सिल धाइरहेको हुन्छ । र, खण्डन प्रकाशित गराउन न्वारानदेखिको बल लगाउँछ ।

प्रेस काउन्सिलले पनि खण्डन गर्न पाउने अधिकारको सोझो अर्थ लगाउँदै निवेदन प्राप्त नभइसक्दै खण्डन गरिदिनू भन्दै पत्र पठाएको पठायै गर्छ । त्यसमा भएको तथ्य, समाचारमा छापिएको विषयवस्तु, पत्रिकामा हुन नसकेको अनुसन्धानको पाटो वा समाचारको पात्रलाई भनाइ राख्न दिएको वा नदिइएको जस्ता विषयमा कुनै सोधखोज वा अनुसन्धानबिना नै खण्डन गर्न दबाब दिइरहँदा प्रेस काउन्सिलले उचित भूमिका निर्वाह गरेको मान्न सकिँदैन । प्रेस काउन्सिलले गर्नैपर्ने केही जिम्मेवारी छन् जसलाई राम्रोसँग केलाएर गर्न सकिरहेको छैन । वास्तविक कुराको अनुसन्धान गरी एउटा निष्कर्ष निकालेर सञ्चार माध्यमलाई दिइने निर्देशनहरूबाटै मिडियाको स्वतन्त्रता, असहमत पक्षको असहमति राख्न पाउने अधिकारको पूरापूर सम्मान हुन जान्छ ।

सञ्चार स्वतन्त्रता संविधानको धारा १९ मा स्पष्ट गरिएको छ । हालको यो व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम संविधान २०६३ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सुनिश्चित गरेका अधिकारको जगमा यो व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चार माध्यम बन्द गर्न नपाइने, दर्ता खारेजी नगरिने र प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्थाले हाल सञ्चार माध्यम सशक्त छन् । योबाहेकको नियमनले पनि सञ्चारको घाँटी निमोठ्न पाइँदैन वा अनावश्यक झमेला सिर्जना गर्न पाइँदैन । पहिलाका संविधान र कानुनमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न पाइने व्यवस्था हुँदासमेत अदालतले प्रकाशन स्वतन्त्रताको सधैँ सम्मान गर्दै आएको छ ।

नेपाली सञ्चार जगतले भोगेका केही ऐतिहासिक उदाहरण छन् । प्रकाशन गरेबापत पत्रिकालाई झमेलामा फसाउने र अखबारै बन्दसमेत गर्न खोज्ने मानसिकता आजको होइन । २०१० साल कात्तिक १४ गते प्रकाशित त्यो बेलाको सही रास्ता नामको हिन्दी साप्ताहिक पत्रिकाको संख्या २५ मा दशैंको मौकामा काठमाडौँमा ल्याइने खुर्सानी, भेडा र बाख्रासमेतको लुटमा लुटाहासँग पुलिसको मिलेमतो भन्ने समाचार प्रकाशित गरेकै भरमा तत्कालीन सदर पुलिस गोश्वाराले नाजायज कुरा छापेको आधारमा अखबारै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान र न्यायाधीशद्वय भैरवराज पन्त तथा महेन्द्रबहादुर महत क्षत्रीसहितको पूर्ण इजलासले अखबार बन्द गर्ने निर्णय खारेज गरी ऐनको मजबुन नबुझी अखबारै बन्द गर्ने सदर पुलिस गोश्वाराको हाकिमलाई नसिहत दिने निर्णय सुनाएका थिए । (ने.का.प.२०१८, ठेली नं. २, निर्णय नं. १६१)

पञ्चायती मानसिकताले चरम रूप लिइरहेको अवस्थामा त्योबेलाको चेतना साप्ताहिकले समेत सही रास्ताकै हविगत भोग्नुपरेको थियो । वर्ष १ अंक १ मिति २०२७ भाद्र १३ को अंकमा फेरि पनि ७० कर्मचारीको कालरात्रि शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेकै भरमा तत्कालीन मुख्य अञ्चलाधीश विष्णुमणि आचार्यले प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यो त्रेलाको कर्मचारीतन्त्रमा हुने नियुक्ति र सरुवाको विषय ज्यादै ठूलो हुने गरेको सञ्चार इतिहासमा पाइन्छ । केही समयअघि १५० कर्मचारीको पुनर्गठन भएकामा फेरि ७० कर्मचारी व्यवस्थाको कोपभाजनको सिकार हँुदैछन् भन्ने बेहोराको समाचारका आधारमा प्रकाशन प्रमाणपत्रै रद्ध गर्ने निर्णयलाई न्यायाधीशत्रय प्रकाशबहादुर केसी, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र विश्वनाथ उपाध्यायको विशेष इजलासले प्रकाशनमाथि अनावश्यक बन्देज गलत भन्दै खारेज गर्नुपरेको थियो । (सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी नजिरहरू, फ्रिडम फोरम, पेज नं. ५६)

मिडियाको भूमिका के हो भन्ने विषयमा बेलायती प्रकाशक लर्ड नर्थक्लिफको धाराणाले स्पस्ट गर्छ । उनी भन्छन्– ‘समाचार त्यहो हो जसमा कसैले कहीँ दबाउन खोजेको कुरा लेखिन्छ, बाँकी सम्पूर्ण कुरा विज्ञापन हो ।’ अर्काले गरेको अन्यायको पर्दाफास गर्दा सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण हुने गरेको छ, त्यही कामले मिजातोभिचको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैँ सत्य कुरा गर्दा सञ्चारको काम कहिल्यै खतराबिहिन बन्न सकेको छैन ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७४ ०४:१२ मंगलबार