'मिनी संसद्' का रूपमा चिनिने संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकार, संवैधानिक निकाय र कार्यालयले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमित संसद् बैठक नचलेका बेलासमेत काम गर्ने यी स्थायी प्रकृतिका संसदीय संयन्त्रको निर्देशन पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि यिनैको हो। कतिपय मुद्दामा समितिले निर्देशन दिने तर त्यसको पालना नहुने स्थिति देखिँदै आएको छ। संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको भन्ने चलन छ। र, यो स्थिति हाम्रो मुलुकमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भएका केही वर्षसम्म देखिएको पनि हो। प्रमुख विपक्षी दलले छाया सरकार बनाएर सरकारका कामको अनुगमन गर्ने चलनसमेत सुरु भएको हो। मुलुकमा केही वर्षयता सुरु भएको 'सहमतीय' राजनीतिले मुलुकलाई यथार्थमा 'एक दलीय' शासनको छनक दिन थालेको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी अनेक दलको उपस्थिति भए पनि कतिपय मुद्दामा भिन्न धारणा प्रकट हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो नभई सबैजसो दलको सबैजसो विषयमा सहमति देखिएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा अखबारमा शीर्ष समाचार बनिरहेका छन्, सर्वसाधारणले गुनासो पनि गरिरहेका छन् तर यसमा विमति राख्ने कुनै पनि दल देखिएको छैन। पछिल्लो समयमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको संलग्नतामा मुलुकका विभिन्न भागमा इन्धन भण्डारणस्थलका निम्ति जग्गा खरिदमा अनियमितताका जीवन्त प्रमाण फेला पर्दासमेत त्यसमा कारबाहीका निम्ति आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता दलहरूमा देखिएको छैन।

भ्रष्टाचारजन्य अवस्था देखिनासाथ त्यसलाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धान थाल्ने र प्रमाण लोप होलान् भनी तुरुन्त गिरफ्तार गरी अनुसन्धान थाल्नुपर्नेमा आयल निगमको प्रसंगमा अनौठो मौनता देखिएको छ।

प्रमुख विपक्षी एमालेबाट एउटा प्रसंगमा कारबाहीको माग भए पनि त्यसलाई जोडदार रूपमा अघि बढाएको देखिएको छैन। दलहरू सबै तैं चुप मै चुपको अवस्थामा रहे पनि यसविरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता देखिएको छैन। भ्रष्टाचारजन्य अवस्था देखिनासाथ त्यसलाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धान थाल्ने र प्रमाण लोप होलान् भनी तुरुन्त गिरफ्तार गरी अनुसन्धान थाल्नुपर्नेमा आयल निगमको प्रसंगमा अनौठो मौनता देखिएको छ। झन्डै ७० करोड रुपैयाँ बराबर अनियमितता भएको सप्रमाण जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियारमा लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले 'खड्काले राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार गरेको सार्वजानिक हुँदा पनि सरकार मौन बस्नुले आशंका उत्पन्न भएको' धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। राजनीतिक नेतृत्व यसरी मौन बस्नुले पनि खड्कालाई विगतमा राजनीतिक डिजाइनअन्तर्गत आयल निगममा प्रवेश गराइएको हो भन्ने तर्कलाई बल पुगेको छ। इन्धन खरिद–बिक्रीमा एकाधिकार रहेको सरकारी संस्थानले उपभोक्तालाई महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको छ। निगमले 'अटो प्राइसिङ' प्रणाली अवलम्बन गरेको भए पनि त्यसको यथोचित लाभ उपभोक्तालाई प्राप्त हुन सकेको छैन। उपभोक्ताबाट पूर्वाधार निर्माणका निम्ति प्रतिलिटर पेट्रोलमा पाँच रुपैयाँ कर लगाएर जम्मा भएको अर्बौंको कोषमा खड्काको निगम प्रवेशसँगै दोहन सुरु भएको हो।

भारतीय नाकाबन्दीका बेला विराट आयल नामक निजी क्षेत्रको पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्ने कम्पनीलाई स्वीकृति दिई त्यसलाई समेत आफू अनुकूल प्रयोग गर्न यिनी तत्पर भएका थिए। अखबारमा यिनका अनियमितता सार्वजनिक हुन थालेपछि 'तेल माफिया' आफूविरुद्ध सक्रिय भएको आरोप लगाउनसमेत यिनलाई लज्जाबोध भएन। तेलदेखि जग्गा खरिदसम्ममा 'माफिया'सँगको साझेदारी उनको दिनचर्या नै बन्न पुगेको देखिन्छ। आयल निगममा भएका यी ठूल्ठूला घोटालामाथि अख्तियारले छानबिनका लागि कागजपत्र मगाएको भने पनि यो प्रक्रियालाई अनावश्यक हिसाबले तन्काउने र लामो बनाउने काम भइरहेको छ। खड्का जति लामो समयसम्म निगममा रहन्छन्, त्यति नै त्यहाँभित्र यिनका गलत कामका प्रमाण लोप हुने खतरा रहन्छ। विषयको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयले  नै तत्काल कारबाही गर्न सक्थ्यो। कम्तीमा छानबिनका लागि उनलाई मन्त्रालयमा तान्न नसकिने पनि होइन। तर, खड्का विगतमा जेजस्तो राजनीतिक डिजाइनअन्तर्गत निगममा प्रवेश गरे र अहिले जस्तो राजनीतिक समीकरण मिलाएर हिँडेका छन्, त्यसकै बलमा उनीमाथि कुनै कारबाही नभएको प्रस्ट हुँदै गएको छ। अनियमितता गरेका प्रमाण देख्दादेख्दै पनि नियमित काम गर्न दिनु भनेको दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्नु हो। वास्तवमा यिनको जग्गा खरिद प्रकरणबाट राज्य कोष वा राज्यका कम्पनीमा दोहन गर्न पल्केका व्यक्तिबारे समेत पहिचान हुनेछ। अतः विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अख्तियारले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रियता देखाउँदै कारबाही गर्न आवश्यक छ। अनियमिततामा रहस्यमय मौनता साँध्ने काम नहोस्। 

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ ०३:२० बिहीबार