राजधानी काठमाडौं उपत्यकास्थित नेपालटारमा असार ३० गते ढलले बगाएर कक्षा ३ मा अध्ययनरत विनिता फुँयालको असामयिक निधन र सामाखुसीमा अर्की स्कुले बालिका सत्या सापकोटालाई ढलले बगाएपछि उद्धार गरिएको घटनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुन हिसाबले लज्जित भएको महसुस गरे, त्यसयता पनि राजधानीका सडकको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआउनु झनै लज्जाको विषय हो।
मुलुकका प्रमुख कार्यकारीलाई आफ्नै मातहतको सरकारी संयन्त्रले जुन हिसाबले असफल सिद्ध बनाएको छ, त्यसको पीडा र लज्जा पक्कै पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भएको हुनुपर्छ।
राजधानीका ढलले बालिका बगाएको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले 'उपत्यकाभित्रका खाल्डाखुल्डी देखेर आफू लज्जित भएको' बताउँदै १५ दिनभित्र काठमाडौंमा रहेका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनको समयसीमा गुजि्रसकेको छ। राजधानीका खाल्डाखुल्डीको अवस्था उस्तै छ, सडकको अवस्था फेरिएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री फेरि पनि लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ। यसपटक राजधानीका खाल्डाखुल्डी देखेर मात्र होइन, सरकारी संयन्त्रको अयोग्यता र अक्षमता देखेर प्रधानमन्त्रीले नीतिगत सुधार थाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसमाथि मुलुकका प्रमुख कार्यकारीलाई आफ्नै मातहतको सरकारी संयन्त्रले जुन हिसाबले असफल सिद्ध बनाएको छ, त्यसको पीडा र लज्जा पक्कै पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भएको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सम्पादकहरूसँगको शनिबार साँझको भेटमा पनि यस मुद्दालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन नै कार्यान्वयन हुँदैन भने सर्वसाधारणले भरोसा गर्ने परिस्थिति कमजोर भएर जान्छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सडक, खानेपानी, विद्युत्, सडक विस्तार आयोजनालगायतका सरोकार निकायका मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, विभागीय प्रमुखलाई सडकका खाल्डा तत्काल पुर्न र ढल फुट्ने समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले 'काठमाडौंमा सडक हो कि पोखरी चिन्न नसकिने भएको, स्कुलका विद्यार्थीहरू हिँड्दाहिँड्दै ढलमा पसेका र खाल्डाखुल्डीले महानगर भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको' भन्दै मन्त्री, सचिवलगायतका सरकारी कर्मचारीलाई खाल्डा तत्काल पुर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूलाई आफैं फिल्डमा खटिएर समस्या समाधान गर्नसमेत भनेका थिए भने त्यसका लागि थप बजेट चाहिए उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको यो १५ दिनको अवधिमा न काठमाडौंका खाल्डा पुरिएका छन्, न फुटेका ढल नै बनेका छन्, न ढलेका बिजुलीका पोल गाडिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहनु दुभार्ग्यपूर्ण अवस्था हो।
अझ अचम्मलाग्दो तथ्य प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै खाल्डा पुर्ने जिम्मेवारी कसको भन्ने प्रस्ट नभएको भनी सरकारी कर्मचारीले जुन हिसाबले सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरे, त्यसले पनि कर्मचारीतन्त्र कुन हदसम्मको असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सडकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिवलाई तोकेरै यो कामका लागि निर्देशन दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलागेको थियो। योे निर्देशनपछि राजधानीका खाल्डा पुर्ने नाममा कतिपय स्थानमा हिलो माटो त खन्याइयो, जहाँ पानी आएसँगै बगाइदियो भने कतिपय स्थानमा त्यही माटोमा सवारीसाधन धसिएर ट्राफिक जामको समस्या निम्तियो, त्यो समस्या अहिले पनि उस्तै छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो, चाबहिल–जोरपाटी सडक खण्ड। अहिले पनि उपत्यकाको सडकमा पानी पर्दा हिलाम्मे र ओभाएपछि धुलोले छपक्कै ढाक्ने समस्या उस्तै छ। खाल्डाखुल्डी भएकाले सवारी बिस्तारै गुडाउनुपर्ने बाध्यता मात्रै होइन, त्यसैले ट्राफिक जामको समस्या ल्याइदिएको छ। पैदलयात्रु पनि उत्तिकै असुरक्षित छन्। उपत्यकाको यात्रा यति कठिन छ कि सडक हिँडिसक्नु छैन। वर्षासँगै खाल्डामा भरिएको पानीले सडक पोखरीमा परिणत भएका छन् जसले उपत्यकावासीलाई सास्ती मात्र दिएको छैन, ज्यानकै जोखिम बढाएको छ। यतिसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदले सडककै कारण राजधानी ‘डेथ सिटी’ मा परिणत भएको टिप्पणीसमेत गरे। तर, न ती जनप्रतिनिधिले बोलेको विषयकै अर्थ रह्यो, न मुलुकको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले काम गर्यो।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि कतिपय स्थानमा खाल्डा पुर्ने काम सुरु भए पनि त्यो 'झारा टार्ने' शैलीको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सडक विभागसम्मका कर्मचारी स्वंयले समेत यो विषय स्वीकार गर्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। बरु, उल्टै खानेपानीका पाइप, ढल र बिजुुलीका पोल खाल्डा पुर्ने कार्यमा अवरोध रहेको भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले भने पनि त्यसको समाधान नखोज्नु आफैंमा लज्जाजनक विषय हो। प्रविधिको यो युगमा पनि काठमाडौं हिलाम्मे खाल्डोमा परिणत हुनु आफैंमा लाजमर्दो विषय हो। यो कामको जिम्मेवारी पाएका निकायका अधिकारी आपसी समन्वय नहुँदा सोचेजस्तो प्रतिफल नभएको बताउँछन् जब कि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशनका क्रममा सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयमा जोड दिएका थिए। खाल्डा पुर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी अधिकारीले वर्षातले गर्दा अघिल्लो दिन गरेको काम भोलिपल्ट नै बिग्रिएको जुन तर्क दिएका छन्, त्यो आफ्नै कमीकमजोरीको ढाकछोप गर्ने बहानामात्रै हो। सडकमा काम गर्ने इन्जिनियर र कामदार पाउन मुस्किल रहेको, निर्माण सामग्री अभाव रहेको भन्नेजस्ता सरकारी अधिकारीका तर्क पनि विश्वसनीय छैनन्। जुन मुलुकमा प्रतिमहिना २०/३० हजार रुपैयाँ कमाउनकै लागि भनेर वार्षिक रूपमा ६ लाख ५५ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान बाध्य छन् भने त्यही मुलुकमा कामदार पाइएन भन्ने तर्क पत्याउन सकिँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने ती युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारी संयन्त्रको दायित्व हो। फेरि विकास निर्माणका काम गर्न स्रोतसाधनको कमी भएको पनि होइन। मुख्य कुरा सरकारी संयन्त्रमा रहेका उच्च अधिकारीको कार्यशैली मुख्य कारण हो। तिनले काम गर्दैनन् भन्ने बुझेरै नागरिकले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएको दिनदेखि निरन्तर यस विषयमा खबरदारी गर्दै आएको हो।
यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कामको प्रगतिका विषयमा ताकेता गरे पनि कतिपय निकायले गरेको कामको विषयमा अझै प्रतिवेदनसमेत पठाएका छैनन्। यसरी प्रतिवेदन दिन अटेर गर्ने सरकारी अधिकारीहरू त दोषी छन् नै, यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी समेत पन्छिन पाउँदैनन्। प्रतिवेदन नपठाउने सडक विभाग, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी), केयुकेएल, बागमती सभ्यता, धोबीखोला करिडोर आयोजना, विष्णुमती करिडोर आयोजना, महादेवखोला करिडोर आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायतका अधिकारीलाई कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ। यसरी प्रतिवेदन नपठाएकै कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको अन्तिम दिन कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन जुन आफैंमा लज्जाको विषय हो। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले जनतालाई आशा जगाउन र भरोसा दिलाउन थप कदम चाल्नैपर्छ। पहिलो, आफूले निर्देशन दिएअनुरूप त्यसको कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा काम गर्न/गराउन नसक्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्दै सक्षम र योग्य कर्मचारीलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन। मुख्य कुरा विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समय अवधिमा सम्पन्न गराउनेदेखि सडक, खानेपानी, ढललगायतका पूर्वाधारलाई समयमै मर्मतसम्भार गरेर सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित र भरपर्दाे सेवा दिने दायित्व कर्मचारी संयन्त्रकै हो। यसका लागि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखकै निर्देशन पर्खिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसैले पनि कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको यो एंेजुरु प्रवृत्तिको उपचार खोज्नैपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सफल हुने हो भने त्यसतर्फ तदारुकता देखाउनुपर्छ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ ०३:२८ सोमबार