निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने देखिएपछि पुनः निर्वाचन गराउने रणनीतिअनुरूप भरतपुर महानगरपालिकामा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले जेजसरी मतपत्र च्यात्ने काम गरे, निर्वाचन आयोगले समेत त्यसैलाई सदर गरिदिएपछि आयोगको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सत्तारूढ दलकै तर्फबाट मतपत्र च्याती पुनः मतदानमार्फत निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति आफैंमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल्यमान्यतामाथि ठाडो हस्तक्षेप त थियो नै त्यसमाथि निर्वाचन आयोगबाटै त्यस किसिमको रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णय आउनु निष्पक्ष निर्वाचन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो । 

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुत्री रेणु दाहाल र नेकपा एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीबीचको प्रतिस्पर्धामा महानगरका २९ मध्ये २७ वडाको मतगणनामा ज्ञवालीले अग्रता लिएका थिए । वडा नं. १९ को मतगणना सकिएपछि निर्वाचनको छिनोफानो हुनै लागेको अवस्थामा जेठ १४ गते राति बजे एकाएक माओवादीका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका हुन् । त्यसयता भरतपुरमा पुनः मतदान गराउन सरकारका साथै सत्ता साझेदार दल र निर्वाचन आयोगबाट जेजस्तो हर्कत भयो, त्यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यो घटनाले ‘प्रधानमन्त्री दाहाल पुत्री रेणुले कुनै हालतमा पनि निर्वाचन हार्नुहुन्न’ भन्ने जुन मान्यता सत्ता पक्षबाट स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यसले गणतन्त्रकै खिल्ली उडाउने काम गरेको छ । भविष्यमा निर्वाचनमा भाग लिन सत्ताकै सहारा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता थप बलियो भएर जाने खतरा बढेको छ । 

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै बराबर हुन्’ भन्ने आममान्यता हो । तर, ‘भरतपुर मतगणना काण्ड’ र त्यसपछि राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै जे गर्न खोजिँदैछ, त्यसले यो आमसिद्धान्तलाई समेत खण्डित गरिदिएको छ । र, ‘सत्ताको पहुँच भएकाहरु आमजनताभन्दा माथि हुन्’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ जुन लोकतन्त्रकै लागि सकारात्मक सूचक होइन । जर्ज अर्बेलले लेखेको ‘एनिमल फार्म’ मा प्रयुक्त पात्रकै शैलीमा ‘सबै बराबर हुन् तर केही अरूभन्दा बढी बराबर हुन्’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिँदैछ, जुन हाम्रोजस्तो शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति घातक हो । राजनीतिक दल परीक्षणका लागि जनतामा गइसकेपछि खरो रूपमा उत्रिन सक्नुपर्छ । जब परीक्षणमा असफल हुने सङ्केत मिल्छ, त्यसपछि जसरी पनि निर्वाचन परिणाम आफ्नै पक्षमा पार्ने बलमिच्याइँ प्रवृत्ति झल्किन्छ भने त्यो आममतदाता र जनताप्रतिको अपमान हो, अनि लोकतन्त्रप्रतिको अविश्वास हो । 

सत्तारूढ दलबाटै यस किसिमको हर्कत हुने हो भने लोकतन्त्र फस्टाउने होइन, अधिनायकवादले टाउको उठाउने खतरा रहन्छ । जनताको मतको सम्मान गर्न नजान्नेले लोकतन्त्रको जतिसुकै दुहाइ दिए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । राजनीतिक दलको अभिव्यक्ति र व्यवहारमा देखिने यस्तै विरोधाभासपूर्ण अभ्यास नै लोकतन्त्र र विधिका शासनका लागि खतरा हुन् । दाहालपुत्रीले पराजित हुनै नमिल्ने हो भने आगामी दिनमा अरूले निर्वाचनमा किन भाग लिइरहनुप¥यो ? भविष्यमा पनि निर्वाचन गर्ने दुःख किन ? राजतन्त्रजस्तै नेताकै उत्तराधिकारीलाई पदहरूमा स्थापित गरे हुन्छ भन्ने जस्ता प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछन् । 

भरतपुरमा मतगणनाका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेको पुष्टि भएको विषय हो । फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीदेखि निर्वाचन आयोगले बनाएको छानबिन समितिसमेतले ठहर गरेको निष्कर्ष पनि त्यही हो । अझ मतपत्र च्यातेको आरोपमा माओवादीका दुई जना प्रतिनिधि पक्राउसमेत परेका थिए जसलाई पछि धरौटीमा रिहा गरियो । र, अहिले उल्टै निर्वाचन आयोगले मतपत्र च्यात्ने पक्षलाई दण्डित गर्नुको सट्टा जसरी पुरस्कृत गर्ने काम गरेको छ, त्यसले आयोग सत्ताको लाचार छाया बनेको देखाएको छ । त्यतिमात्र होइन, भरतपुर काण्डले निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग केकसरी हुन्छ भन्ने पक्ष छर्लङ्ग पारिदिएको छ । मतपत्र च्यातेपछि त्यो ठाउँमा पुनः मतदान गराउन सकिने र त्यसपछिको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने योजनाका साथ सत्ता पक्षबाट यो काण्ड गराइएको भन्ने अब लुकेको विषय होइन । यो घटनापछि  निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन गरेको ढिलाइ र प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने आयोगले सरकारको दबाबमा निर्णय लिएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले सरकारको दबाबमा निर्णय लिन्छ भने त्यस्तो आयोगमाथि जनताको भरोसा रहँदैन । र, निर्वाचन आयोगमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएको आरोप लाग्ने छ । 

मतपत्र च्यातिएको काण्डबारे छानबिन गर्न आयोगले सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ मातहतका यी कर्मचारी नेतृत्वको समितिले केकस्तो निर्णय लिन सक्छ भन्ने पहिल्यै अनुमान गरिएको विषय हो । छानबिन टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने भनी जुन निर्णय लिएको छ, त्यसमा सत्ताको डिजाइन, दबाब र प्रभाव झल्किएको छ । त्यसैले आयोगले आफूलाई सत्ताको छायाबाट अलग राख्ने हो भने अहिले लिएको निर्णय सच्याउनुपर्छ । भरतपुरमा मतपत्र च्यात्ने दोषीलाई पुरस्कृत होइन, दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । यसरी दलहरूकै प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेको आधारमा पुनः मतदान गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा यो प्रक्रिया अन्त्यहीन हिसाबले लम्बिँदै जान्छ ।

सत्तारूढ दलको सदस्य भएपछि मतपत्र च्याते पनि दण्डित हुनु पर्दैन बरु त्यो डिजाइन सफल हुन्छ भने निर्वाचन बहिष्कारमा बल प्रयोग गर्ने दलमाथि कारबाही गर्ने नैतिकतासमेत समाप्त हुनेछ । यस घटनाबाट निर्वाचनमा बाधा पुर्याउने निहत्थाबाहेक अरूलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भइसक्यो । यता प्रतिपक्षी दल एमालेले यो निर्णयलाई राजनीतिक हिसाबले प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि भरतपुर मतगणना विवादलाई लिएर एमालेले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ जसले आइतबार हुने भनिएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । यो अवस्थामा एमालेले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई लिएर संसद् अवरोध गर्ने सुहाउने विषय होइन । यसका साथै जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई नै प्रभावित हुने किसिमले अन्य गतिविधिसमेत गर्नु हुँदैन। 

त्यसो त निर्वाचन आयोगले भनेझैं मतपत्र च्यातिएकै आधारमा पुनः मतदान गराउने हो भने आगामी दिनमा हुन लागेको दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा पहिलो चरणमा झैं मतदान स्थलमा मतगणना गर्ने कार्य सम्भव हुँदैन । मतपत्र सुरक्षाका लागि पनि मतपत्र राखिएका बाकस सुरक्षित स्थल खोज्दै कम्तीमा जिल्ला सदरमुकामसम्म ल्याउनुपर्ने हुन्छ जसले निर्वाचन खर्चलाई बढाउने निश्चित छ । त्यसैले आगामी दिनमा मतदानपछि निर्णय सार्वजानिक नभइन्जेलसम्मको समयमा देखिन सक्ने विकृतिहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । साथै आयोगले भरतपुरमा मतदान होइन, मतगणना कार्यलाई अविलम्ब निरन्तरता दिनुपर्छ । आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सकेन भने यसप्रतिको विश्वास त समाप्त हुन्छ नै यही विन्दुबाट लोकतन्त्र समाप्तिको खाल्डो खन्ने क्रम पनि सुरु हुनेछ । 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७४ ०३:३९ आइतबार