१८ वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ । यो निर्वाचन घोषणासँगै जनतामा खुशियाली छाएको छ । सकारात्मक आशा पलाएका छन् । निर्वाचन त जनताका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर हो । निर्वाचन नेताका लागि पनि ठूलो अवसर हो । जनतामा जानका लागि योभन्दा अर्को ठूलो अवसर हुँदैन् । जनताको बीचमा जान कोही पनि हिच्किचाउन हुुँदैन । निर्वाचनको विकल्प छैन् ।

७० वर्ष लामो प्रतीक्षापछि नेपाली जनताले संविधानसभाबाट आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान पाएका छन् । यो नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो तर यसमा सबैको अपनत्व महसुस गराउन जुनरूपमा सबै दलले पहल गर्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन् । यो संविधानले आफ्नो अधिकार सुनिश्चितता नगरेको भन्दै मधेसी मोर्चाले अस्वीकार नै गरेको छ । अहिलेसम्म पनि संविधान संशोधनमार्फत मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्ने काम सरकारले गरेको छैन् । यो सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा अहिलेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग तीन बुँदे सहमति गरेका थिए तर सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार लाचार बनेको छ । ऊ गम्भीर देखिन्न । मोर्चाका जायज माग पूरा गराउने सवालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै ठूला दल गैरजिम्मेवार देखिएका छन् ।

संविधान संशोधन पारित नभए पनि चुनावमा जान हिच्किचाउनुहुँदैन् । संशोधन पहिले कि चुनाव पहिले भन्ने कुराको बखेडा कसैले पनि झिक्नुहुँदैन् । मधेसी मोर्चाले उठाएका मागलाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा लिनुपर्छ ।

यो संविधान सबैले मेरो हो भन्ने गरी अनुभूत हुनुपर्छ । त्यसैले दलहरूले संविधानलाई लिएर उठेका असन्तुष्ट आवाज सम्बोधन गर्नेगरी गम्भीर पहलकदमी लिनुपर्छ । चुनावअघि नै परिणाम दिनेगरी दलहरू सम्वादमा बस्नुपर्छ । छलफलमा खरोरूपमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पनि मुलुक र जनताको विजय हुनेगरी दलहरू गम्भीर हुनु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कोही पनि उग्र बन्नुहुँदैन । सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । समय बलवान हुन्छ । त्यसैले एक कदम अघि बढ्दा दुई कदम पछि हट्नुपर्छ । सरकारले पनि ‘खाए खा, नखाए घिच’ भन्ने गरी अघि बढ्नुहुँदैन् । मोर्चाका जायज मागलाई समयमै सम्बोधन गरेर गम्भीरपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।

संविधान जारी भएसँगै अब मुलुक नयाँ नेपाल बन्छ भन्ने धेरै नेपालीको चाहना थियो । तर त्यो दिशामा मुलुक अघि बढाउनका लागि अहिलेसम्म पनि कुनै आर्थिक समृद्धिको खाका कोरिएको छैन् । चुनाव हुनुपर्छ तर चुनाव हुनुपर्छ भन्दैमा जबर्जस्ती गर्ने कुरा पनि लोकतन्त्रमा शोभनीय छैन् । जबर्जस्ती चुनाव गर्नु भनेको मुलुकमा सम्प्रादायिकतालाई प्रोत्साहन गर्नु हो । जातीय विद्वेष फैलाउनु हो । यो मुलुकको हितमा हुँदैन् । त्यसैले यो गम्भीरतालाई सबैले बुझ्नुपर्छ । तराई मधेसलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्दा न मुलुकको भलो हुन्छ, न त जनताको नै । मुलुकको सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तराई मधेसलाई पनि विश्वासमा लिएर चुनावमा होमिँदा मुलुकको भलो हुन्छ । यो कुरालाई सरकारमा बस्ने नेतृत्वकर्ताले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ ।

हामीले राजनीतिक परिवर्तन र अधिकारको लडाइँको सिलसिलामा लामो समय गुजारिसकेका छौं । अब पनि त्यसमै रुमलिनु भनेको मुलुकलाई आर्थिक उन्नतिको पथमा अघि बढ्नबाट वञ्चित गर्नु हो । २१ औं शताब्दी भनेको एशियाको हो । अब विकासको बारी एशियामा आउँछ भनिएको छ । तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म यसको कुनै पूर्वाधार नै तय भएको छैन । आर्थिक क्रान्तिका लागि जग हाल्ने काम नै भएको छैन् । 

अब पनि राजनीतिक आन्दोलनमा समय खर्चिनु भनेको मुलुकलाई विकासबाट वञ्चित गर्नु हो । हाम्रो देशभन्दा तल र खराब आर्थिक हैसियत भएका विश्वका अन्य धेरै मुलुक अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसकेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता यस्तो ठूलो क्यान्सर हो जसले विकास भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नै सक्दैन् । त्यसैले यो क्यान्सर हटाउन जरुरी छ । हिजो अधिकार प्राप्तिका लागि सँगै लडेका हामी फेरि पनि मिलेर, हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन् । अबको दशक हामी सबै मिलेर समृद्धिको दशकको सुरुवात गर्नुपर्छ । अहिले विकासको जग हाल्न सकियो भने, आउने एक दशकमा आर्थिक तरंग पैदा गर्न सकिन्छ । सम्भव छ । विकास हाम्रै पालामा सम्भव छ । तर सम्भव छ भन्दैमा नारामा, भाषणमा मात्रै सीमित राखियो भने सम्भव फेरि असम्भव बन्छ ।

अस्थिरतामा नै अरु बाह्य शक्तिले खेल्ने हो । त्यसैले यो कुुरालाई हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । ठूलो ठूलो स्वरमा राष्ट्रवादको भाषण गर्दैमा राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा हुने कुरा होइन् । मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थबारे सबै दलको धारणा एकरुप हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ र विदेश नीतिमा विभाजित हुँदा यसले मुलुकलाई हित गर्दैन् । त्यसैले देशको कल्याणका लागि पनि हामी सबै एक भएर साथमा साथ र हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ । संविधान संशोधन पारित नभए पनि चुनावमा जान हिच्किचाउनुहुँदैन् । संशोधन पहिले कि चुनाव पहिले भन्ने कुराको बखेडा कसैले पनि झिक्नुहुँदैन् । मधेसी मोर्चाले उठाएका मागलाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा लिनुपर्छ । मलाई लाग्छ, यसरी सबै दलले सोच्ने हो भने मुलुकको समस्या समाधान हुन धेरै समय लाग्दैन् । बरु शीर्ष नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक हठ ‘इगो’ लाई दिलबाट उखलेर फाल्नुपर्छ । 

चुनाव नभएकै कारण राजनीतिक नेतृत्व र जनतामा ठूलो ग्याप छ । अब यो ग्याप लम्ब्याएर राख्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । जसमा पुलको काम गर्नुपर्छ चुनावले । निर्वाचन विकासका लागि ठूलो माध्यम पनि हो । निर्वाचन नभएकै कारण अहिले स्थानीय निकाय कर्मचारीतन्त्रले चलाएको छ । जसका कारण विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । अब त्यो अवरुद्ध विकास निर्माणका कामलाई सूचारु गर्ने अवसर आएको छ । यसलाई सबैले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । 

नेपालको चुनावलाई लिएर छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनको सद्भाव हुनु राम्रो हो । उहाँहरूको सहयोग र सद्भाव भए पनि चुनाव हामीले गर्ने हो । भोट नेपाली जनताले हाल्ने हो । विदेशीले चासो लिने र खेल्ने भनेको हामी कमजोर भएको बेलामा हो । त्यसैले हामी बलियो हुनुपर्छ । नेपाल शान्ति, स्थायित्व र समृद्ध भएमात्रै भारत र चीनको पनि हित हुन्छ । यी दुवै आर्थिक समृद्ध राष्ट्र हुन । विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुन् । यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ । कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ । लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ । जनस्तरको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ ।

सांसद, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल  

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७४ ०१:४७ सोमबार