भूमि अधिकार मञ्च, सिन्धुपाल्चोकको अगुवाइमा गत जेठ २९ गते मोही किसानहरूसहित हामी ९ जना गुठी संस्थान गएका थियौँ। प्रशासक किरण शाक्य र अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितलगायतले छलफलका लागि समय दिनुभयो। मूलतः दुई जल्दाबल्दा विषयमा संस्थानको ध्यानाकर्षण गराउन गएका थियौँ। पहिलो, गुठी जग्गाका मोहीले बुझाउनुपर्ने कुत आ.व. २०७९-८० बाट अचाक्ली बढाइएको हुँदा घटाउनुपर्ने र दोस्रो मोही किसानले साविकदेखि पुजारी-गुठियारलाई कुत बुझाएकामा संस्थानले दोहोरो असुल्न थालेकामा सो गर्न पाइँदैन, यसो गर्नुअन्याय भयो भन्ने थियो।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १३७ नामका गुठी छन्। करिब २२ हजार परिवारले गुठी जग्गामा खेती गर्दै आएको आँकडा भेटिन्छ। खेती गरेबापत मोही किसानले बर्सेनि कुत बुझाउँदै आएका छन्। यसरी कुत बुझाउन थालेको कैयन् पुस्ता भइसकेको छ। जग्गा कमाउने किसान कतिले त मोही हकसम्म पाउन सकेका थिएनन्। मोही हक पाउन सिन्धुका गुठी किसानले लामै समय संघर्ष गरेका थिए। किसानले संगठितरूपमा गरेका लामो संघर्षका कारण २०६२ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बिशेष जग्गा दर्ता समिति गठन भई ६ हजार २ सय ५० परिवारले अधिनस्थ जग्गाको मोही पुर्जा प्राप्त गरेका थिए।
२०६२ सालपछि मोही पुर्जा पाएका किसानले पनि निरन्तर पुजारीलाई नै कुत बुझाउँदै आएका छन्। कुत बुझाएको भर्पाइका आधारमा मालपोतमा मोही हक बिक्री, हस्तान्तरण, अंशबन्डालगायतको काम २०७६ सालसम्म भइरहेको थियो। तर २०७७ यता मोही जग्गा नामसारी, अंशबन्डा आदि कार्यका लागि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा जाँदा २०६२ देखिकै कुत र बार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरिवानातिर्न बाध्य पारिएको छ। मेलम्ची बाढीबाट घर-जग्गा गुमाएका केही परिवारले घडेरी जोड्ने मेलोमा मोही हक खरिद, हस्तान्तरण एवं अंशबन्डाका क्रममा जाँदासमेत राज्यबाट सहयोगको सट्टा उल्टै करिब २० वर्षको कुत र १० प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्न लगाइएको छ।
मोही किसानले साविकदेखि जसलाई कुत बुझाउँदै आएका थिए उसैलाई वा उसको हकवालालाई कुत बुझाउँदै आएका छन्। कुत बुझ्नेले भर्पाइ पनि दिएको छ। कुत असुल्ने व्यक्ति गुठी संस्थानले नियुक्ति दिएको पुजारी-गुठियार पनि हो। पुजारी-गुठियारलाई कुत नबुझाउनू भनेर किसानलाई लिखित वा मौखिक जानकारी पनि गराइएको छैन। यस्तो अवस्थामा पुजारी र संस्थान दुवैले किसानसँग दोहोरो कर लिने निर्णय सरासर गलत र अन्यायपूर्ण छ। कि गुठी संस्थानले किसानलाई यति सालदेखि कुत पुजारीलाई नदिनू भनेर जानकारी गराउनुपर्ने थियो कि त पुजारीले किसानसँग उठाएर गुठी संस्थानमा बुझाउनुपर्ने दायित्व, शेष कसर आदि नबुझाएको भए त पुजारीबाट असुलउपर गर्नुप¥यो। उल्टै मोही किसान निचोर्ने कार्य त कुनै पनि हिसावले न्यायोचित देखिएन।
मूलतः दुई जल्दाबल्दा विषयमा संस्थानको ध्यानाकर्षण गराउन गएका थियौँ। पहिलो, गुठी जग्गाका मोहीले बुझाउनुपर्ने कुत आ.व. २०७९-८० बाट अचाक्ली बढाइएको हुँदा घटाउनुपर्ने र दोस्रो मोही किसानले साविकदेखि पुजारी-गुठियारलाई कुत बुझाएकामा संस्थानले दोहोरो असुल्न थालेकामा सो गर्न पाइँदैन, यसो गर्नुअन्याय भयो भन्ने थियो।
दोहोरो कुतको समस्या एकातिर छ भने गुठी संस्थानले २०७९ असारमा मोहीले बुझाउनुपर्ने कुत र सोको नगद दररेटसमेत अचाक्ली बढाइएको छ। २०६२ सालको समितिबाट मोही पुर्जा पाउनेमध्येका हेलम्बु ७ का किसान भोलानाथ गुरागाईले पुजारीलाई वार्षिक ६२५ रुपियाँका दरले कुत बुझाउँदै आएका थिए। गुठी संस्थानले तोकेको नयाँ दररेटअनुसार उनले सोही जग्गाकोकुतबापत करिब १४ हजार नगद बुझाउनुपर्ने भएको छ। यो दररेटमा किसानले कुत बुझाउन सम्भव नै छैन। आफ्नो जग्गामा त कुनै फाइदा नदेखेर किसानले खेती गर्न छाडेका छन्। उत्पादनको आधा हिस्सा कुत बुझाउनेगरी कसरी मोहीले खेती गर्ला ? कुन जाँगरले गर्ने ? गुठी संस्थानले यसरी एक्कासि कुत तोक्दा केलाई आधार बनाएको हो ? बुझिनसक्नु छ।
कुत पनि असाध्यै महँगो बनाइएको छ। कुतबाली असुली प्रयोजनार्थ भनेर २०७९ असारमा गुठी संस्थानले २०१४-१५ देखि २०७९-८० सालसम्मको प्रतिमुरी धानको मूल्य तोकेको छ। यसरी तोक्दा २०७६ सालदेखि २०७९ सम्मका लागि प्रतिमुरी धानको मूल्य २७०० रुपियाँ तोकिएको छ। साथै वक्यौता रकममा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने भनिएको छ। किसानका अनुसार एकमुरी धान २७०० मा बेच्न सम्भव छैन।
त्यसैगरी कुतको हकमा प्रतिरोपनी अब्बलको १ मुरी ३ पाथी, दोयमको १८ पाथी ६ माना, सिमको १३ पाथी, चाहारको ८ पाथी ५ माना कुत तोकिएको छ। किसानहरूले बताएअनुसार उक्त कुत अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर हो। यो कुत धेरै भएको विषयमा यसअघि पनि कुरा उठेको रहेछ। मन्त्रालयमा छलफल समेत भई तत्कालीन मन्त्री शशी श्रेष्ठले कुत घटाउन निर्देशन पनि दिनुभएको रहेछ। संस्थानका पदाधिकारीले मन्त्रीको अगाडि हुन्छ, हामी घटाउँछौँ भनेपनि अझैसम्म घटाइएको छैन।
हामीले गुठीसंस्थानमा उठाएका विषयमा ठोस जवाफ पाएनौँ। मोहीले दोहोरो कुत तिर्न पर्दैन र हामीले यस विषयमा केही पनि पत्राचार गरेका छैनौँ भनेपनि किसानले समस्या भोगिसकेकोप्रति जुन गम्भीरता देखिनुपथ्र्यो, देखिएन। त्यस्तै बढाइएको कुत र दररेट सम्बन्धमा हामी पुनर्विचार गर्छौँ भन्ने जवाफ प्राप्त भयो।
आफूले पुस्तौँदेखि स्याहारसुुसार, खनजोत र कृषि कर्म गर्दै आएका किसानहरू उक्त जग्गा आफ्नै नाममा रैतानी बनाइ रैकरसरहको देवश्व स्थानीय तहमा नै बुझाउन चाहन्छन्। यसका लागि गुठी ऐनको पर्खाइमा वसेका मोही किसानहरू उल्टै नसोचेका समस्याले घेरिएका छन्। प्रत्येक मोही किसान तिरो बुझाउन बर्सेनि जिल्ला मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने व्यवस्था पनि व्यावहारिक देखिँदैन। गुठी जग्गाको मोहीले बुझाउनुपर्ने कुत स्थानीय तहमा बुझाउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ।
यसरी उठेका विषयमा गुठी संस्थाले अग्र सक्रियता लिन आवश्यक छ। २०७७ सालसम्मको कुत साविकको पुजारीलाई बुझाइएकामा सोलाई मान्यता दिइनुपर्छ। अब नबुझाउने हो भने सोही विषयको जानकारी स्थानीय तहमार्फत किसानलाई दिन आवश्यक छ। किसानले बुझाउनुपर्ने कुत किसानले तिर्नै नसक्नेगरी बढाइएको हुँदा गुठी संस्थानले किसानले तिर्न सक्ने न्यायोचित कुत तोकिनुपर्छ। यस कार्यमा किसानका प्रतिनिधिसँग पनि परामर्श गर्न आवश्यक छ। २०८०-८१ को कुत एवं दररेट निर्धारण २०८० असारमा गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिले गर्ने हुँदा यसमा गृहकार्य गरी व्यावहारिक निर्णय लिनु संस्थान स्वयंको हितका लागि पनि आवश्यक छ। गुठी संस्थान र गुठीका किसान एकआपसमा हितैषी हुन्। किसानको मर्का बुझ्ने काम संस्थानको हो।
प्रत्येक मोही किसान तिरो बुझाउन बर्सेनि जिल्ला मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने व्यवस्था पनि व्यावहारिक देखिँदैन। गुठी जग्गाको मोहीले बुझाउनुपर्ने कुत स्थानीय तहमा बुझाउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ।
उल्लिखित समस्याहरू प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय हुन्। यिनलाई समाधान गर्न गुठीसंस्थानको इमानदार प्रयासले मात्र सम्भव छ। यसबाहेक किसानले उपयोग गर्दै आएको जग्गा रैतानी गर्नेलगायतका विषय सम्बोधन गर्न नयाँ गुठी ऐन आवश्यक छ। आज कुनै गुठी जग्गा जोगिएको छ भने त्यो किसानले खेती गरिरहेकै कारणजोगिन सकेको हो। जग्गाको राम्रो लगत राखेर निश्चित तिरो देवश्वमा बुझाउने गरीजग्गाको अन्य अधिकार जोताहा किसानलाई दिनुपर्छ। जमिन एउटाको, श्रम र लगानीचाहिँअरूको हुनु भनेको दोहोरो स्वामित्वको अवस्था हो।
अन्त्यमा,
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ फागुन ८ गते बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म गुठीसम्बन्धी विधेयकमा सुझाव लिने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरेको थियो। छलफलमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले सबैको सुझाव लिएर गुठी विधेयक तर्जुमा गर्न लागेको बताउनुभएको थियो। विधेयकमा गुठीका किसानलाई बोलाएर सुझाव लिनु राम्रो प्रयास थियो। यस प्रयासपछि गुठी ऐन आउने अपेक्षा किसानको थियो। उक्त कार्यक्रममा सहभागी २७ जनामध्येका करिब ७० हाराहारीका एक दैलेख दुल्लुका नरबहादुर कार्की बेलाबखतमा फोन गरेर सोध्नुहुन्छ– गुठीको नयाँ कानुन कहिले आउँछ बाबु ? कहाँ पुग्यो ? हाम्रो सुझाव समेटियो कि समेटिएन ? थाहा छैन जवाफ कसले दिने हो ? कहिले आउने हो ?
प्रकाशित: ७ असार २०८० ००:२९ बिहीबार