फूलको आँखाले हेर्दा प्रत्येक जलविद्युत्का आयोजना, वन पदाधिकारीका पाइला कहिल्यै नपर्ने वा नपुग्ने वा नजरले नभ्याउने ठाउँमा बन्छन् जहाँ आयोजना सम्बद्ध ऊर्जा उद्यमी, प्राविधिक र अप्राविधिकलगायत आयोजना सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीको दैनिक आवागमन हुन्छ । थोरै पहल गरी समन्वय गर्न सक्ने हो भने ऊर्जा आयोजनाको खातिर खडा भएको जनशक्तिको निरन्तर उपस्थिति र ओहोरदोहोरले गर्दा वन क्षेत्रको अवैतनिक पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसका अलावा आयोजना प्रयोजनका लागि निर्माण भएको पहुँचमार्गको सहयोगले वन क्षेत्रको गस्ती गर्न थप सहज हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षार्थ खटिएको टोलीको सहकार्यमा तस्करी नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ । यसरी वन क्षेत्रको परिपूरक बन्ने जलविद्युत्का आयोजना नै निरुत्साहित हुनेगरी बनाइने वा बन्ने नीतिनियम वा कार्यविधिहरुले मात्रै वन क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन किमार्थ सकिँदैन ।
यतिबेला सबैले चाहेको भनेको देश विकसित होस् । प्रतिभाशाली, ऊर्जाशील एवं नौजवान युवाले आफ्नो मेहनत र पसिना खर्चन खाडी मुलुकका गल्ली चहार्न नपरोस् । आफ्नै देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना होऊन् । आआफ्नो सिप, दक्षता र क्षमताअनुसार परिवारसँग साथै रहेर देशभित्रै काम गर्न पाइयोस् र कुनै पनि बहनामा विकास निर्माणका काम अवरुद्ध नहोउन् भन्ने नै हो ।
जनता द्रुतगतिमा विकास चाहिरहेका छन् । नेताले त्यहीअनुसार भाषण त गर्ने गरेका छन् तर वन तथा वातावरण क्षेत्रका अनुयायी भने कसो ग¥यो भने प्रवर्धकहरुलाई झुलाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न शब्दजाल बिछ्याइरहेका छन् कार्यविधिमार्फत । एकपछि अर्को वन तथा वातावरणका मुद्दाले जलविद्युत् आयोजना दिनानुदिन धराशायी बन्दै गएका छन् भन्दा तालुक निकायलाई ननिको वा नमीठो लागे पनि धरातलीय यथार्थ र कटुसत्यचाहिँ यही हो । सरकारी असहयोगमात्र होइन, राज्य र मातहतका निकायले आजपर्यन्त पूरा गर्न नसकेको स्थानीयबासीको ‘हाम्रो विकास अनिमात्रै तेरो बिजुली’ भन्ने चाहना पूरा गराउन दिने दैनिक दबाब, कचकच र अर्घेल्याइँको सामना गर्नुपर्ने अर्को सिङ्गै पाटो त ज्यूँका त्यूँ छँदैछ ऊर्जा उद्यमीसामु ।
आर्थिक हैसियत, शिक्षादीक्षा र सामाजिक परिवेश नियाल्दा यतिबेला नेपालीको अवस्था तीनदेखि चार वर्गमा रहेको देखिन्छ । पहिलो आफूलाई धनाढ्य र उच्च घरानाका भन्न रुचाउनेहरु, दोस्रो मध्यम, तेस्रो निम्नमध्यम वर्गमा आफूलाई राख्न चाहनेहरु र चौथो गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत । तर नागरिकको ठूलो हिस्सा तेस्रो र चौथो वर्गमा देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो वर्गमा पर्नेहरुलाई देश विकसित हुँदा सुनमा सुगन्ध भयो, नभए युरोप अमेरिकाका विकल्प छँदैछन् । अवसर भेट्टाउन्जेल नेपाल बस्यो अन्यथा युरोप अमेरिका लाग्यो । मार पर्ने भनेको तेस्रो र चौथो वर्गमा रहनेलाई नै हो । बाहिर जाउँ दुबई कतारभन्दा पर जान सकिँदैन, देशभित्रै बसौं श्रममूलक रोजगारीका सम्भावना भएका विकासका गतिविधिलाई वन र वातावरणका मुद्दाले अँठ्याइरहेका छन् यो र त्यो बहानामा । अर्थात शक्तिकेन्द्रहरुका बार्दली बदलिए पनि व्यवहार बदलिएन, पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएन । मौजुदा नीतिहरुमा आमूल परिवर्तन नगरी वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न ठूलो धनराशिको आयोजना वा धेरै जनशक्ति खपत हुने जलविद्युत् आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा लान सकिने अवस्था नै छैन । नीतिहरुमा समयानुकूल परिवर्तन गरौं न त भनेर प्रस्ताव गर्दा यो त सिङ्गमर्मरमा कुँदिएको हो भनेजसरी तालुक निकाय गर्जिरहेका छन्मात्र होइन, नीति परिवर्तनका पक्षमा कलम चलाउने वा बहसपैरवी गर्नेहरु उनीहरुका आँखाका कसिङ्गर नै बन्न थालेका छन् ।
यसलाई थप प्रष्ट्याउन एउटा दृष्टान्त हेरौं– दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको साझा संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रमध्ये भुटान पनि एक हो, हामी जस्तै भूपरिवेष्ठित । प्रतिव्यक्ति आय २७८५ अमेरिकी डलर पुगेको भनी सगर्व प्रस्तुत गर्छ आजभोलि भुटानले । जबकि हाम्रो कनीकुथी ७०० अमेरिकी डलर भन्ने गरिएको छ, लगभग चारगुनाले न्यून, लाजमर्दो अवस्था ! एक कार्यक्रममा भुटानका प्रतिनिधिले दिएको जानकारीअनुसार त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बिजुली बेचेर आएको आम्दानीको ४० प्रतिशत हिस्सा छ । उसको बिजुली किन्ने एकमात्र खरिदकर्ता भारत नै हो । यसको अर्थ भुटानकै मोडेलमा नेपाल पनि जानुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन तर व्यावसायिक र व्यापारिक हिसाबकिताबचाहिँ गर्नैपर्छ ।
भुटानमा भने ९९ प्रतिशत जनता बिजुली उपयोग गर्छन् । हाम्रा कैयन् ग्रामीण बस्ती अझै पनि अन्धकारमै रहन बाध्य छन् । श्रममूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने ऊर्जा उद्यमी वा दियालो बालेर रात कटाउनुपर्ने बस्तीहरुको बाध्यताप्रति किन कोही, कसैलाई पनि चिन्ता लाग्दैन ? जगेडा बिजुलीमात्रै बेच्दै आएको भुटानले बिजुलीकै आम्दानीले विकास निर्माणका आधारशीला खडा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पेश गरेको तथ्याङ्कअनुसार भुटानमा ७८ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । भुटानले बिजुलीमात्र होइन, आलु, काठ (टिम्बर), स्याउलगायतका खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु निर्यात गरी आर्थिक हैसियत दह्रो बनाउँदै लगेको छ । बेरोजगारीको समस्या नगण्य छ अर्थात २.५ प्रतिशतमा सीमित राख्न सफल छ भुटान, त्यो पनि निरन्तर घटाउन लागिपरेको छ ।
इतिहासको कुनै कालखण्डमा धान÷चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरी खाद्यसामग्री निर्यात गर्ने नेपाल, आज प्रायः सबै खाद्य वस्तु आयात गरेर बाँचेको र विप्रेषणले धानेको छ भन्दा कतिलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । खेती किसानी गर्न सक्नेै भर्भराउँदा र बलिया नागरिक गाउँमा बस्दा काम पाउँदैनन्, मौसमी खेतीकिसानी र सानोतिनो कामले २–३ महिनाभन्दा बढी खान पुग्दैन अनि ज्याला मजदुरीका लागि कोही खाडी मुलुक त कोही भारतका काला पहाड जान बाध्य पारिएको छ । खेती गर्ने जिम्मेवारीचाहिँ घरमा रहेका बूढा बाउआमाको काँधमा आइपरेको छ । उनीहरु खेत पाखो जोत्न सक्दैनन् र त बाँझै छ आजकाल खेतबारी। विदेशिएका युवाका श्रीमतीचाहिँ बच्चा च्यापेर राम्रो शिक्षादीक्षा दिने भन्दै सदरमुकामतिर टहल्दै बसेपछि खेतबारी बाँझोमात्रै होइन, बूढा भएका बाउआमाले बुढेसकालमा बुहारीको हातको तातोपानीसमेत पाउन सकिरहेका छैनन् ।
आर्थिक हैसियत सुधार्न सकियो भनेमात्र सबै क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त धनराशि जुटाउन सकिन्छ भन्नेमा अब शंका रहेन । चीनले ब्रह्मपुत्र नदी किनारमा रातारात हरियाली बनाउन आवश्यक धनराशि खर्चने क्षमता विकास गरेकाले नै सम्भव भएको हो भन्ने सत्यतथ्य विवरण हाम्रा वन तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञलाई कसले बुझाइदेला ? वा कसरी र कहिलेदेखि बुझाउन सकिएला ? त्यो सत्य बुझेको दिनमात्रै ऊर्जा उद्यमीले वन क्षेत्रसँग ‘तुंशरणम’ गर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ होला र वन क्षेत्रको जग्गा आयोजना प्रयोजनका लागि उपयोग गरेबापत सरकारले तोकेबमोजिम एकमुष्ठ भुक्तानी गरी ‘निजी जग्गा खरिद गरी वन कार्यालयको नाउँमा गर्नुपर्ने सट्टाभर्ना, उक्त जग्गामा १ः२ का दरले वृक्षरोपण गरी ५ वर्षसम्म हुर्काउने र हस्तान्तरण गर्ने र वातावरणीय सेवा शुल्क’लगायतका चंगुलबाट मुक्ति पाउँथे होला । अर्थात ऊर्जाको आयोजनामा मात्र सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरी तोकिएको समय वा अगावै आयोजना सम्पन्न गर्न सक्षम हुन्थे होला । उल्लिखित झन्झटबाट आयोजनाहरुले छुट्कारा नपाउन्जेल यी सबै प्रयास निरर्थक र असम्भवप्रायः अनि स्वैरकल्पना भइरहेका छन् ।
भुटानले गर्दै आएको अभ्यासको केही अंशमात्रै सिकेर लागु गर्नसके पनि लगानीकर्ता यतिबिघ्न आत्तिने थिएनन् होला । अहिले त वैदेशिक लगानीकर्ता रुनु र हाँस्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । जसोतसो आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निजी जग्गा खरिद्ने चाँजोपाँजो मिलाए पनि सरकारी वन क्षेत्र लिनै नसकिने अवस्थामा पुग्दा उनीहरु हतोत्साही हुने नै भए । नेपालले ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने सङ्कल्प गरेजस्तै भुटानले ६० प्रतिशत वन क्षेत्र राख्ने अठोट गरेको छ । भुटानमा ७८ प्रतिशत वन क्षेत्र छ भनिएजस्तै हामीकहाँ ४४.७४ प्रतिशत छ भनेर सरकारले भन्ने गरेको परिप्रेक्षमा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतका रूपमा परिभाषित जलविद्युत् आयोजनालाई अत्यावश्यक वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन राज्यकै निकाय किन जग्गाको सट्टाभर्ना जस्ता कठोर अनि अव्यावहारिक नीति लाद्न उद्यत भइरहेको होला ? वनजन्य इन्धनको उपयोगमा भारी मात्रामा कटौती गर्नसक्ने र वन क्षेत्र बचाउनेमात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमै ठोस योगदान गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिस्पर्धी ठानी किन न्याकिरहेको छ सरकार ?
उता भुटान भने धमाधम वन क्षेत्रलाई ठाडै नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी टिम्बरै निर्यात गरेर भए पनि अर्थतन्त्र बलियो बनाउने ध्याउन्नमा एकोहोरो लागिरहेको छ र जनताको अनुहारमा खुशी ल्याउनुलाई नै आफ्नो लक्ष्य रहेको भनी ‘ग्रस नेसनल ह्यापिनेस’ को बखान गर्दै हिँडेको छ । हाम्रो भने माकः फुइँ।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७३ ०३:३२ बुधबार