‘भोलि पुनः बैठक बस्ने गरी नेताहरूको बैठक स्थगित भएको छ । आजको वार्ता निष्कर्षबिहीन हुन पुग्यो। नेता बीच सुरु भएको वार्ता एजेन्डामै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । कुरो नमिल्दा वार्ता असफल हुन पुग्यो ।’ यस्ता समाचारले दिनहुँ समाचारपत्रका पाना र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका असीमित समय खेर गइरहेको देखिन्छ । असफल वार्ता मानौं कुनै दुई पक्ष, राष्ट्र वा प्रतिद्वन्द्वीसँग भइरहेको शिखर वार्ता जस्तो गरी समाचार संप्रेषित भएको सुनिन्छ भने बैठकमा उपस्थितहरू आफँै एकअर्काका विरोधी पक्षको प्रतिनिधित्व गरिरहेझँै सुनिन्छ । चुरो कुरा लुकाएर छद्म विषयमा छायाँ युद्ध चलिरहेको छ । यो छायाँ युद्ध २०६३ वैशाख ११ मा संसद् पुनस्र्थापना भएपछि गरिएका अकस्मातका केही विवादास्पद निर्णयको परिणाम जस्तो अनुभव हुन्छ । तर ती विषयलाई प्रत्यक्ष उठाउने हिम्मत नभएर हो वा परिस्थितिअनुकूल बनाउने समय पर्खेर हो, अप्रत्यक्ष बनाउने र छायाँमा परिणत गरी विपक्षीसँग कुस्ती खेल्ने माध्यम बनाइएको छ ।
यो छायाँ युद्ध यसरी नै चलिरहेमा कुनै दिन स्वाभाविक युद्धमा अनुदित नहोला भन्न सकिँदैन । यसमा सत्ता पक्षको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस वर्तमानमा  जिम्मेवार छन् । हिजोका दिनमा एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकार विस्थापन गरी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयां सरकार गठन भएको हो । यसरी सरकार परिवर्तन भएको लगभग सात महिना भइसकेको अवस्था छ । तराई मधेसको समस्या समाधान गर्न नसकेको, निर्वाचन गराउन पहल नगरेको, समग्र नेपालीलाई एकतामा समेट्न नसकेको र परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित नगरेको भन्ने जस्ता आरोपमा तत्कालीन केपी ओली सरकार अपदस्थ भएको थियो । ती आरोपको पुष्टि कतैबाट पनि भएको सुनिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई केही नदिए पनि अत्यन्त आकर्षक पाराले भविष्यका अनेक सपना देखाएका थिए । उनको प्रस्तुति अत्यन्त आक्रामक थियो । उनले देखाएका सपनाबाहेक अब कुनै पनि नयाँ सपना कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताले नेपालीलाई देखाउने स्थिति छैन । उनले देखाएका सपनाको पुनरुद्धरणबाहेक अरुले देखाउने सपना केही हुने छैनन् ।
बिपी कोइरालाले २०१५ सालमा सपनामात्र देखाउनुभएन, अठार महिनाको अत्यन्त संक्षिप्त अवधिमा अनेक सपनाको जगसमेत बसाउने काम गर्नुभएको थियो । साम्यवादी विचारको नेताका रूपमा पुष्पलालको सपनामात्र व्यक्त भयो उनी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेनन् । २०४७ मा प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराईले सुदूर प्रभाव पार्ने मेलम्ची योजनाको सपना देखाए पनि उनको निधनपछि मात्र त्यो सपना सार्थक हँुदैछ । पुष्पलालले देखाएका केही सम्भावनालाई २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउने प्रयास गरे पनि त्यस समयको उद्दण्डता र अराजकताका सामु त्यो प्रयास निरीह सावित हुन पुग्यो । २०४८ मा गठित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार निजीकरण र सहकारी अभियान अनि प्रजातान्त्रिक समाजवादको अस्पष्ट तस्बिरमा आफैँ डुव्न पुग्यो । यसपछिका सबै सरकारमा कुनै नयाँ सोच पलाएको देखिएन । अर्थमन्त्रीका रूपमा तत्कालीन माओवादी नेता र वर्तमानमा नयाँ जनशक्ति पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराइले केही नयाँपन दिन खोजेका हुन् । तैपनि त्यो धेरै टिकाउ भएन । ओलीले देखाएको सपनालाई अहिले पनि अधिकांश मानिस प्रशंसा गरिरहेका भेटिन्छन् । खासगरी नाकाबन्दीकालमा उनले राखेको दह््रो अडानलाई मानिसले बोलेर होस् वा नबोलिकनै पर्याप्त प्रशंसा गरेका छन् । तर त्यस संक्रमणलाई पार लगाउने ओली सरकार अपदस्थ भए पनि समस्या यथावत् रहनुले सरकार परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न लागेको छ जुन स्वाभाविक हो ।
     यद्यपि वार्ता असफल हुनुमा प्रत्यक्ष तीन पक्ष जिम्मेवार छन् । पहिलो सत्ता पक्ष, दोस्रो प्रमुख प्रतिपक्ष र तेस्रोमा असन्तुष्ट पक्ष भनेर प्रचारित तराई मधेसकेन्द्रित केही दलको मोर्चा । सरकारमा नै बसेको अर्को ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अनेक बहाना पार्दै सरकारका प्रस्तावहरूका विपक्षमा पुगेको छ । त्यो पनि वार्ता अड्काउने चाला नै हो । यथार्थमा वार्ता के कारणले असफल भएको हो र कसले हलो अड्काउने काम गरिरहेको छ ? कुन प्रयोजनका लागि हलो अड्काउने काम भइरहेको छ ? कसको स्वार्थका लागि वार्ता दिन÷प्रतिदिन असफल हँुदैछ ? तराई मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू एकपछि अर्को गरी किन पासा फ्याँक्न आतुर छन् ? पहिले पहिलो संशोधनबाट समाधान खोज्न तयार नेताहरू दोस्रो प्रस्तावित संशोधनको समेत विपक्षमा किन देखिएका हुन् ? यो विपक्षी चिन्तन कतै छायाँ युद्धलाई अतिरिक्तरूपमा लम्ब्याउने सोच त होइन ? उनीहरूको होमा हो नमिलाए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संशोधनको विपक्षमा उभिन खोज्नुको के अर्थ हुन्छ ? समस्याको गहिराई बुझे पनि एमाले किन असहमतिको पुलिन्दा विस्तार गरिरहेको छ ? समाधानका नाउँमा जस्ता दबाबलाई पनि शीर निहुराएर स्वीकार गर्ने नेतृत्वको स्वभाव किन देखिँदैछ ? यी प्रश्नको कुनै जरोकिलो फेला पर्दैन । तर हिजोको सरकार परिवर्तनको औचित्यलाई भने यस असफलताले चुनौती दिन पुगेको छ ।
माओवादी र एमालेको गठबन्धन तोड्नकै लागिमात्र ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्नुपरेको हो ? दुई साम्यवादी पक्षधर रहेका पार्टी मिलेर तीन तहको निर्वाचन गराउने र लोकतन्त्रमार्फत् कतै निरंकुश सत्ता, अधिनायकवादी सत्ता स्थापित गर्ने खतरा टार्नकै लागिमात्र ओली अपदस्त भएका हुन् ? यदि त्यसो होइन भने त्यस समय ओली सरकारविरुद्ध लगाइएका आरोपको समाधान वर्तमान सरकारको तहबाट भइसक्नुपर्ने थियो कि थिएन ? किन अहिले पनि तराई मधेसको समस्या कचल्टिएर बसेको छ ? किन निर्वाचनको वातावरण बन्न सकेको छैन ? किन सहमतियुक्त राजनीतिक बाटो तय हुन सकेको छैन ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैँ विचार गर्ने क्षमता राख्छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केही शिथिल जस्ता देखिने दाहाल अहिले पनि नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक चर्चाको केन्द्रमा छन् । पक्ष वा विपक्ष जसरी भए पनि उनी आकर्षणमा नै छन् । यद्यपि आकर्षणको अर्को केन्द्र केपी ओलीका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहँदा जुनरूपमा भए पनि नयाँ सपना र योजना प्रक्षेपण गर्ने ओलीले प्रतिपक्षमा रहँदासमेत केही नयाँपन देखाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सुन्दा वा भन्दा अत्यन्त सामान्य लागे पनि नेपालको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा त्यो मूल्यवान् छ भन्ने यो पंक्तिकारको मान्यता छ ।
      राजनीति चारैतिर गुजुल्टो परिरहेका बेला नेकपा एमालेले आन्तरिक पार्टी जीवनमा केही महत्वपूर्ण सुधारको निर्णय गरेको छ । राजनीतिक र सामाजिकरूपमा रहेको औपचारिक अराजकता अन्त्य गर्ने निर्णय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ । साना विषयले पनि महत्व राख्छन् । सभाहरूमा, सम्मेलनहरूमा अनावश्यक आर्थिक क्षय, समयको नाश र मानिसको मानसिक शोषण अत्यधिक भइरहेको देखिन्छ । जसका कारण मूल विचार र पक्ष ओझेलमा परिरहेको हुन्छ । यसलाई अनुभव गर्दै एमालेले केही व्यवहारिक निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार एयरपोर्ट वा अन्य स्थानमा पार्टीका नेताको स्वागतमा लस्कर नलाग्ने, मञ्चमा अनावश्यक नाउँ बोलाउँदै अरुको तेजोवध नगर्ने, खादा र माला तथा ब्याचहरू प्रयोग नगर्ने, पट्यारलाग्दा लामा भाषण नगर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय कुनै महान् राजनीतिक विषयवस्तु नहुन सक्छ । राजनीतिका दुर्बोध्य विषयलाई विश्लेषण गरिरहनेहरूका लागि यो विषय खासै चर्चायोग्य नहुन सक्छ । यसो हेर्दा असाध्य सामान्य लाग्ने यो निर्णय पार्टी जीवनका लागि महत्वपूर्ण छ । यसैकारण यो विषय चर्चायोग्य छ ।
यसै पनि यतिखेर केपी ओली आमनागरिकमा अरुभन्दा बढी नाउँ लिइने नेता हुन पुगेका छन् । उनको विगतको कार्यकालका कठिन क्षणहरू भोगेका नेपालीले किन हो कुन्नि उनका कुरा ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छन् । हँसिमजाक र चुट्किलाको भरमार उपयोग गर्ने ओलीले देखाएका सपना र प्रत्यक्षमा लिएको अडानको प्रभाव त यसै पनि पर्याप्त छ । अहिले प्रतिपक्षमा बसेर उनको भूमिका पनि नेपालीको ठूलो पंक्तिका लागि रुचिकर लाग्दैछ । यद्यपि उनको भूमिकाले समस्यालाई घटाउने र समाधान दिनेभन्दा पनि बल्झाउने स्पष्ट छ । उनको असहमतिका कारण तराई मधेस समस्या किनारा लगाउन कठिनाइ परिरहेको बुझ्न सकिन्छ । तैपनि ओलीका कुराप्रति पर्याप्त ध्यान दिनेहरूको संख्या दिन÷प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ।
विपक्षमा रहेको समयको सदुपयोग गर्दै नेकपा एमालेले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा सुधार गर्ने जुन प्रयास गरेको छ त्यसले एमाले नेतृत्वलाई थप विश्वसनीय बनाउँदै गएको छ । राजनीतिक दलका सभामा देखिँदै आएको औपचारिकता र निजी चरित्रका मानसम्मानका कारण आमउपस्थितको मानसिक, भौतिक  र समयको समेत शोषण गरिरहेको हुन्छ । एयरपोर्ट वा बस स्ट्यान्डहरूमा नेताहरूको स्वागतमा लाग्ने मेला र भेलाले अनावश्यक तडकभडक देखाइरहेकोमात्र होइन, पार्टीमा यो वा ऊ नेताको पक्षधरता विकास गर्न वातावरण बनिरहेको हुन्छ । फूल, माला, खादाको भारी आर्थिक अपव्ययबाहेक केही पनि होइन । मञ्चमा बोलाइने सय÷डेढ सयको हार हास्य उपहार देखिन्छ । यो विकृत परम्परा रोक्न एमालेले गरेको निर्णय सराहनीय छ । राष्ट्रिय समस्यामा हलो अड्काउने काम गरे पनि आन्तरिक परिवर्तनका लागि गरेको महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन हुन सके श्रेयस्कर हुनेछ ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७३ ०४:०७ बुधबार