'मेरो पहिलो प्रयास जर्मनको न्याय प्रणालीको आधारभूत मान्यता बुझ्नु थियो', जर्मनीमा लामो समय तानाशाी शासन चलाएको नाजी पार्टीका वकिल हान्स माइकल फ्रान्कको यो भनाई निकै चर्चित छ।  नाजी पार्टीका लागि १९२० देखि १९३० सम्म काम गरेका र हिटलरका निजी वकिलका रूपमा लामो समय बिताएका उनले दिएको अभिव्यक्तिले न्यायप्रणाली र न्याय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताको विषय जति बुझे पनि झनै उत्सुकताको विषय हुन्छ। न्यायप्रणालीको मर्म र कार्यपद्धति नबुझेसम्म शासन बुझ्न कठिन हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा राजनीतिक दल, जनता र सरोकारवाला अदालती गतिविधिमा चासो राख्छन्।

न्यायालयको सुधारका साथै जनताको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले गरेको प्रयासको शृंखला निकै लामो भइसकेको छ तर अझै पनि यो व्यवस्थित हुन भने सकेको छैन।

खासगरी राज्यका अन्य अंग र जनताको मौलिक अधिकारको अभिभावकको भूमिकामा रहने न्यायालयको आधारभूत विशेषताले सम्पूर्ण शासन व्यवस्था, कर्मचारी प्रशासन र जनताको अधिकारमा असर गर्छ। यसैबाट नै न्यायालयले पनि राजनीति, प्रेस र शासन व्यवस्थाका अन्य निकायसँगको सरोकार र सम्बन्ध स्थापित गरिरहेको हुन्छ।  अदालत र जनताको सम्बन्धका विषयमा पटकपटक चर्चा/परिचर्चा हु“दै आएको छ। अहिले अदालतमा जे/जस्ता काम भइरहेका छन् र जे/जस्ता परिपाटी बनेका छन् तिनलाई जनताले सरोकार राख्नु पनि स्वाभाविकै हो। जनता र अदालतको सम्बन्ध प्रत्यक्षतः मुद्दा मामिलामा हुने काम/कारबाही र प्रक्रियाबाटै अभिव्यक्त भइरहेको हुन्छ भम्ने अप्रत्यक्षरूपमा सञ्चार माध्यमका विषयवस्तुबाट आकलन गर्न सकिन्छ। न्यायालय वा यसका नेतृत्वबाट हुने निर्णय, उनले गर्ने दैनिक काम, भेटघाट तथा अभिव्यक्ति जनताको चाखका विषय हुनु पुग्छन् भने तिनलाई कानुन व्यवसायीले कसरी लिइरहेका छन् भन्ने विषयमा जनता उत्सुक हुन्छन्।

कुनै न्यायाधीशविशेषका विषयका चर्चा, तालुकवाला निकायमा भएका छलफलका विषय र तिनका आधारमा सञ्चार माध्यमले बनाएका समाचार पनि जनताकै चासोका आधारमा भइरहेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा सञ्चार माध्यमलाई अदालती कारबाहीमा अनावश्यक पहु“च दिइनु हुँदैन भन्ने आवाजसमेत खुलेर गरेको सुन्नमा आउ“छ, हालै भएको लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको क्रममा झैं। सो मुद्दाको बहसमा उनका कानुन व्यवसायीले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई आफू लोकप्रिय बन्न प्रेसलाई अदालत परिसरमा कक्ष उपलब्ध गराएको र प्रेसलाई अनावश्यक पृष्ठपोषण गरेको आरोपसमेत लगाएका थिए।

खुला हु“दै आएको हाम्रो समाज किन अझै सोचेजस्तो अदालत र प्रेसको सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा यस लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। प्रेस र अदातलको सम्बन्ध किन सधैं सुमधुर हुन सक्दैन र कस्ता/कस्ता क्रियाकलापका आधारमा एकले अर्काेलाई व्यवहार गर्छन् भन्ने विषयमा पनि संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ।  हरेक दिनजसो सयौं मुद्दा दर्ता हुने र फैसला हुने समग्र कामका आधारमा न्यायप्रणालीबारे जनताले न्यायालयप्रति आफ्नो धारणा बनाइरहेका हुन्छन्। दैनिकरूपमा हुने न्याय सम्पादनको विषयमा चर्चा र चासो राख्नु पनि जनताका लागि स्वाभाविक हो। मानवीय चासोकै विषयका आधारमा हेर्ने हो भने पनि न्याय/अन्यायका विषयमा जनताको सबैभन्दा बढी चासो राख्ने भएकैले तिनमा हुने नियमितता तथा अनियमितताका विषयमा सबैभन्दा बढ्ता अध्ययन, अनुसन्धान हुने गरेका छन्। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले अपेक्षा गरेअनुसारको पहु“च अझै हुन सकेको भने छैन।

आजका दिनमा भइरहेका न्यायालयका गतिविधिको विषयमा जनताको सिधा सरोकार र चासो रहनु पनि त्यसैका आधारमा स्वाभाविक मानिन्छ। पटकपटकका नियुक्ति, मुद्दामा हुने निर्णय र कामकारबाही तथा सत्यको विजयको चाहनाले जहिले पनि जनता र प्रेसले अदालतलाई नियालिरहेका हुन्छन्। गलत तथ्यका आधारमा बनाइएको धारणा, गलत विचारको संप्रेषण र गलत कुराको सहारा लिएर गरिएको परिचर्चालाई अदालते निगरानी गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन। कहिलेकाहीँ त्यसैका आधारमा अवहेलनालगायतका मुद्दा दायर हुन्छन् भने शक्तिको दुरुपयोग गरी षड्यन्त्रपूर्वक सञ्चार माध्यम र यसका कर्मीलाई फसाउने प्रयास पनि बेलाबेलामा नभएको होइन।

ग्ालत निर्णयकै पनि संचारमाध्यममा पहिला पहिला विरोध गर्न सजिलो थिएन तर आजकल त्यसका लागि कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन। छिनछिनका अनलाइन समाचार माध्यम र दैनिकमा प्रकाशित हुने अखबारका पन्नाहरुदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालबाट त्यस्ता विरोध अभिव्यक्त भइरहेका छन्। जनता सचेत भइसकेकाले र अभिव्यक्तिका माध्यमहरुको उपलब्धताका कारण अनेकौँ आधारमा चर्चा/परिचर्चा भइरहेका छन्। त्यसैका आधारमा नै आजका दिनमा कुनै छलछामको निर्णय एकैछिन टिक्न नसकेको हो। छलफल कसरी भइरहेको छ भन्ने आधारमा समेत सञ्चारमाध्यम कति बलियो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ भने विषय कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा निरन्तरको पस्काइबाट बुझ्न सकिन्छ। 

समाचार वा लेखको विषय वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर कतिपय व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गराउन चाहने तत्वले मिडिया वा लेखकमाथि आक्रमण गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। अवहेलना, गाली बेइज्जती वा आचारसंहिताको सहारा लिएर फसाउने प्रयासमा षड्यन्त्रकारीहरु लाग्छन् भने पैसाको चलखेलका आधारमा विषयवस्तु चयन गरेको र तथ्यलाई तोडमरोड गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको पाइन्छ। हाम्रोजस्तो परपीडामा रमाउने समाजका लागि बिनाआधारै अर्कामाथि दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभाने हुने चलन छ।

न्यायालय र न्यायिक कामसँग सम्बन्धित निकायहरुकै निर्णय कसरी लुकाइन्छ भन्ने एउटा गज्जबको उदाहरण सम्पत्ति आयोगको अध्यक्षको नियुक्तिका क्रममा भएको घटना मानसपटलमा आइरहन्छ। २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भएको अध्यक्षको नियुक्तिको घटना अदालत र सञ्चारमाध्यमको सम्बन्धको सन्दर्भमा चर्चालायक छ। नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले अध्यक्षको नाम राजामा सिफारिस गर्नु थियो र सिफारिसको अन्तिम दिन बैठक सकिएपछि मिडियालाई कसरी झुक्याइयो भन्ने कुरा निकै अच्चमलाग्दो छ। 

न्यायपरिषद्का सचिव काशीराज दाहालले निर्णय भइसकेपछि उपस्थित भएका सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसँग देखाएको भावभंगी र संकेतले मिडियालाई झुक्याउन कस्तो हर्कतसम्म गरिन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण बन्छ। घटनामा मिडियाले पत्याएका र जनताको सूचनाको अधिकारको सम्मान गर्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित दाहालसमेत सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा आफ्नै कार्यकक्षमा कार्यालय सहयोगीलाई बोलाउ“छन् र मगाउ“छन् तत्कालीन न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको व्यक्तिगत फाइल र बायोडाटा। 

कार्यकक्षमा उपस्थित भएमध्येका केही सञ्चार प्रतिनिधिले उसो भए रायमाझी श्रीमान्कै नाम पक्का भएछ हैन त सचिवज्यू भन्ने प्रश्न राख्छन् भने दाहाल अहिले तपाईंहरुलाई मैले केही भन्न मिल्दैन तर तपाईंहरुले बुझिहाल्नुभयो नि भनेर संकेतपूर्ण जवाफ दिन्छन्। बेलुका कतिपय संवाददाताले दाहाललाई कोट्याएर सोध्दा पुनः आश्वस्त तुल्याउ“छन्।  भोलिपल्ट केही अखबारमा कृष्णजंग रायमाझीको नाम छापिन्छ भने केहीमा अर्का न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नाम छापिन्छ। यथार्थमा दाहालको झुक्यानमा परी धेरैजसो अखबारले रायमाझीको नाम छापेर झुटको खेती गरेको आरोप खेप्छन् तर पनि त्यसमा सम्बन्धित अधिकारीबाट स्पष्ट पार्ने काम हुँदैन। 

सार्वजनिकरूपमा असल व्यक्तिको पहिचान बनाएका दाहालका अघिल्तिर सेवाभित्रको अप्ठ्यारोका कारण नै यस्ता अनैकौं बाध्यता परेका होलान् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। न्यायालयकै पहिलो प्रवक्ता बन्दा दाहालले सर्वाेच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत रजिस्ट्रारको अनुमति लिएरमात्रै पंक्तिकारलाई उपलब्ध गराएको मानसपटलमा ताजै छ। यसले अदालती पद्धतिहरुमा कस्तो मानसिकताले काम गरिरहेकेा होला आकलन गर्न सकिन्छ।

न्यायालयको सुधारका साथै जनताको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले गरेको प्रयासको शृंखला निकै लामो भइसकेको छ तर अझै पनि यो व्यवस्थित हुन भने सकेको छैन। सुधारको गुन्जायस त परै जाओस्। यस्ता उदाहरण कति छन् कति। न्यायालयले जति पनि व्याख्या गरेको छ, ती सबै सिद्धान्तका रूपमा छन्  तर व्यवहारमा यस्ता कार्य यदाकदामात्रै पाइन्छन्।  जतिखेर अप्ठ्यारा निर्णय गरिन्छन् ती या त सञ्चार माध्यमको या व्यक्तिगत पहु“चका आधारमा पाइन्छन्। स्वयम् अदालतको नेतृत्व र अदालतको आधारभूत मान्यताले अझै पनि प्रेससँगको सम्बन्धलाई अभ्यस्त बनाउन सकेको छैन। न त सुधारका विषयमा उठेका आवाजलाई नै व्यवस्थितरूपमा स्वीकारेको छ। गरिन्छ एउटा तर उद्देश्य अर्कै पनि हुने गरेको पाइन्छ। 

अर्काे एउटा घटना पनि अनौठो उदाहरण बन्न पुग्छ। त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश थिए केशवप्रसाद उपाध्याय र रजिस्टार थिए श्रीप्रसाद पण्डित। एक दिन पण्डित पंक्तिकारलाई बोलाउ“छन् समाचारको विषयमा कुरा गर्न। उनले समाचारमा सर्त लगाउ“छन् आ“ट गरेर छाप्न सक्नुपर्छ भनेर। सर्त मञ्जुर रहेको जनाउ दिन समाचार सत्यतथ्य होस् र स्रोतको नामै उल्लेख हुने पंक्तिकारको जवाफपछि उनले प्रहरी लगाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुबाट सर्वाेच्च अदालतले मोटर फिर्ता लिने तयारी गरेको जानकारी गराउँछन्। एउटा अखबार र अन्वेषकका लागि त्योभन्दा ठूलो खुसी के हुन सक्थ्यो? 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र मोहनप्रसाद शर्मा जस्ता प्रधान न्याायाधीशको नाम जोडिएर बनेको समाचार आफू कार्यरत पत्रिकाको प्रथम पृष्ठको प्रथम समाचार बन्नु अस्वाभाविक थिएन। भयो त्यस्तै र लेखक र स्रोत दुवैको नामसहित प्रकाशित पनि भयो। तर भोलिपल्ट कार्यालय नपुग्दै स्वयम् रजिस्टार पण्डितबाट फ्याक्समार्फत समाचार कपोलकल्पित र भ्रामक भएको भन्ने आधारमा पे्रषित खण्डनले आश्चर्यचकित बनाएको थियो। 

खण्डन आउनुको कारण सोध्दा उनको जवाफ थियो– 'खण्डनलाई वास्तै नगर्नाेस्, त्यो तपाईंले छाप्नुपर्ने केही बाध्यता छैन, मेरो काम भइसक्यो, मोटर फिर्ता गर्न प्रहरी लगाउने आवश्यकतै परेन, तपाईंको एउटा समाचारै तिनका लागि प्रहरी बन्यो।' समाचार पढिसकेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले मोटरमात्रै फिर्ता गरेनन् बरु सार्वजनिकरूपमा अपमान गरेकामा पण्डितलाई अप्ठ्यारो परेकाले आफू अवगालबाट बच्न लामो खण्डन लेखेर पठाएका रहेछन्। सर्प पनि मार्ने लठ्ठी पनि नभाँच्ने प्रवृत्तिबाट न्यायालयका गतिविधि अझै काइते काइदामा चलेका छन्।

ब्ााहिरी रूप हेर्दा केही नभएजस्तो तर भित्रभित्र धेरै कुरा भइरहने न्यायालयका आधारभूत विशेषता बन्ने गरेका छन्। जनता मुद्दा लिएर अदालतमा आउनु स्वाभाविक हो र कतिपय निर्णय पनि अदालतले आ“टका साथ गरेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा ती कुरा स्वाभाविक देखिन्छन् तर पनि ती स्वाभाविकरूपमा जनतामा पुग्ने र जनताको अधिकारका रूपमा स्थापित हुन अझै सकेका छैनन्।

निजामती सेवामा गोपनीयतालाई महत्व दिने प्रवृत्तिका कारण प्रेससँग टाढै बस्ने कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत विशेषताले अधिकारीहरु निर्णय र गतिविधिहरु खुलेर सञ्चारलाई दिँदैनन् जसका कारण उनीहरुको कार्य सञ्चारका लागि उत्सुकताको विषय बन्न जान्छ। एकले अर्कालाई हिँलो छ्यापाछ्याप गर्ने सम्बन्ध मात्रै अदालत र प्रेसमा सीमित नहुन सक्छ। एकले अर्काेलाई बुझ्ने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थबमोजिमको काम नहु“दा लोकतन्त्रका यी दूई खम्बा अझै घृणै/घृणाको सम्बन्धबाट गुजि्ररहेका छन्।

प्रकाशित: १८ माघ २०७३ ०४:४६ मंगलबार