शुक्रबार र शनिबारका छापामा प्रकाशित प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको परामर्शको समाचार र त्यसले जन्माएको प्रतिक्रियाले हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भविष्यमाथि सोच्न बाध्य तुल्याएको छ। प्रधान न्यायाधीश कार्कीसँग संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको परामर्शका विषयमा समाचार छापिएको केहीछिनमै सर्वाेच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरी 'फेस सेभिङ'को प्रयत्न गरिसकेको छ। तर विज्ञप्तिसंँगै समानान्तररूपमा प्रकाशित 'प्रधानन्यायाधीशको 'बडिल्याङ्वेज'बाट आफूले अर्काे निकायको काममा अवरोध नगर्ने संकेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको' भन्ने समाचारप्रति घोत्लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।  आशा गरौं, सर्वाेच्च अदालतको खण्डन सत्य ठहरियोस्।

पुस १८ का दिन आफैंले नेतृत्व गरेको इजलासबाट सरकारलाई दिएको एउटा आदेशसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग नै प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको भनिएको (असत्य होइन भने) परामर्शले मुलुकको न्याय व्यवस्था, अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो। साथमा न्यायालयलाई जबर्जस्ती राजनीतिमा तान्ने प्रवृत्तिबाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तासमेत बढेको छ।

सर्वाेच्च अदालत र कार्यपालिका अन्तरसम्बन्धित राज्यका निकाय भए तापनि कतिपय सन्दर्भमा सरकारले गरेका काममा का“धमा का“ध मिलाएर हिँड्नु न्यायालयका लागि पाच्य हुन सक्दैन। अनेक राजनीतिक दलको समेत गम्भीर चासो जोडिएको संवैधानिक विवादको समाधान दिने निकायका प्रमुखले त्यसको एउटा हिस्सेदार सरकार वा राजनीतिक पार्टीका मानिससंँग गर्ने भेटघाट तथा उनीहरुसँग हुने यस्ताखालका कुराकानीबाट न्यायाधीशप्रतिको निष्पक्षता मात्रै नभएर अदालतको गरिमामाथि नै प्रश्न उठाउ“छ।

समाचारमा जनाइएअनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग बिहीबार बिहान गरेको परामर्श सकारात्मक भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले जसरी पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको बताएका थिए। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनका लागि दबाब दिँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग बिहीबारै भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग यस विषयमा छलफल गरेको जनाउँदै अब प्रस्ताव नरोक्ने सुनाएका थिए।

सत्तासीन माओवादी केन्› र नेपाली कांग्रेससहित मोर्चाको संयुक्त बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेका समय दाहालले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग परामर्श भएको जानकारी गराएको समाचार बाहिर आएको हो। सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनलाई उद्धृत गरिएको उक्त समाचार प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २४ गते बस्ने संसद् बैठकमा संशोधन विधेयक पेस गर्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको जानकारी गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको संविधान संशोधनको मुद्दामा भएको आदेशपछिका विकसित यस्ता घटनाले अदालतलाई राजनीतिमा मुछ्ने प्रयत्न भइरहेको छ।

वर्तमान समयको अति महत्वपूर्ण संवैधानिक राजनीतिक घटनाका रूपमा रहेको उक्त मुद्दामा भएको आदेशबाट हौसिएको एमालेले सार्वजनिकरूपमै आफ्नो माग स्थापित भएको औपचारिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सरोकारको कुनै पक्षले चासो राख्दैमा भेट्ने र परामर्श दिने कार्य प्रधानन्यायाधीशबाट हुनसक्छ भनेर सोच्न पनि सकिँदैन। आदेशमा जे/जस्ता भाषा प्रयोग भएको भए तापनि अन्ततोगत्वा सरलरूपमा बुझ्नुपर्ने विषय अन्तरिम आदेश नहुनु भनेको सरकारलाई बाटो खुला गरिदिनु हो भन्ने सामान्य सुझबुझ भए सरकारले पुनः आदेशको बेहोरा बुझ्न प्रधानन्यायाधीशलाई नै कोट्याउन आवश्यक थिएन।

तर केही समययता अदालतलाई समेत राजनीतिमा जबर्जस्ती तान्ने प्रयास धेरैतिरबाट हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन् भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यो एउटा नमुना घटना पनि होइन्, पटकपटक यस्ता हर्कत भइरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेयता राजनीतिककर्मी न्यायाधीश बन्ने र न्यायाधीशले राजनीतिमा चासो दिने कार्य  करिब करिब समानरूपमै अघि बढिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। आफूसमेत कुनै जमाना विद्यार्थी नेता भएकाले आफूमा राजनीतिक सचेतना रहेको भन्ने प्रधानन्यायाधीश कार्कीको बेलाबेलाको अभिव्यक्तिले यही संकेत गर्छ। प्रधानन्यायाधीशको गरिमामा बसेका व्यक्तिले आफ्नो (पूर्ववर्ती) आस्थासमेत भनिरहन आवश्यक हुँदैन। 

प्रधानमन्त्री र सरकारका पह“ुचवालाहरुका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटीका कारणसमेत स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा झनै बिगँ्रदै गएको र यो अवस्था तत्काल रोकिने संकेत देखिएको छैन। न्यायाधीश बन्ने कार्य विशुद्धरूपमा न्याय दिनका लागि भन्दा पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको नेताको आशीर्वादमा न्यायाधीश बन्ने र पार्टीको मनसुवाको काम गर्ने भित्री मक्सद रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्काेतिर कार्यकर्ता भएको आधारमा पुरस्कारस्वरूप राम्रो पदमा पुर्‍याइदिने परिपाटी त हामीकहाँ स्थापित सत्य भइसकेकै छ। पह“ुच छ भन्दैमा न्यायाधीशसँग बारम्बार भेट्ने, परामर्श गर्ने र न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति सिफारिस गराउने प्रवृत्तिले  न्यायालय र न्यायाधीशको गरिमामात्रै घटिरहेको छैन, यसले न्यायालयको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता तथा न्यायप्रतिको जनताको विश्वासमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

अनावश्यक भोजहरुमा जाने, अनावश्यक मानिससँग भेट्ने, राजनीतिक महत्वका व्यक्तिलाई सजिलै 'इन्टरटेन' गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालयको साख घटिरहेको पाइन्छ। त्यसमा पनि संविधानको धारा १३६ बमोजिम सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी लिएको प्रधानन्यायाधीशलाई अनावश्यकरूपमा राज्यका अन्य अंगका व्यक्तिले राय परामर्श गर्ने हो भने हाम्रो समग्र न्यायप्रतिको विश्वास कहा“ पुग्ला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

सरकारलाई आवश्यक पर्दा कानुनी सल्लाह दिने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको हु“दाहँुदै विवादमा तान्नेगरी प्रधानन्यायाधीशसंँग सरकार र अन्य निकायका पदाधिकारीले भेट्दा अन्यथा अर्थ लाग्नु अस्वाभाविक होइन। परेको संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कानुनी सल्लाहकारमार्फत राय परामर्श लिने हो। छुट्टै गरिमामा रहेको प्रधानन्यायाधीशलाई त्यसमा सामेल गराउ“दा विषयको सही समाधान होइन, न्यायपालिकालाई अनावश्यक राजनीतिप्रति खिच्छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सञ्चार माध्यममाथि लागेको बन्देजको मुद्दामा अन्तरिम ओदश दिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीसँग कुममा कुम मिलाएका भरमा सार्वजनिक विवादको घेरामा तानिएका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेललाई हामीले दुत्कारेको भर्खरैजस्तो लाग्छ। प्रसंग फेरिएको हुन सक्छ, प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने र राम्रो ख्याती कमाएकै मानिसले गरेका काममा चूप लाग्न वा केही समयका लागि मुख बन्द गर्न सकिएला तर सत्य कुरा भन्दा वा लेख्दा छुचो हुने डरले समाज विकासमा कदापि योगदान पुग्न सक्दैन।

संविधानले नै कुनै पनि विषयको कानुनी परामर्शका लागि प्रधानमन्त्रीका लागि संवैधानिक प्रमुखको हैसियतका महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिदिएको हो। र, सोहीबमोजिम नै व्यक्तिगतरूपमा मन पराएको वकिललाई महान्यायाधिवक्ताका रूपमा राख्ने संसारभरकै प्रचलन हो। त्यसैले महान्यायाधिवक्ताको उपस्थितिलाई न्यायालयमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि अथवा सरकारको आधिकारिक व्यक्तिका रूपमा हेर्ने चलन छ।

संविधानको धारा १५८ बमोजिम महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुन् र संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु उनको कर्तव्य तोकिएको छ। सरकारलाई अदालतमा बचाउ गर्न तथा सरकारलाई परेको सल्लाह दिनु नै महान्यायाधिवक्ताको प्रमुख काम हो।

महान्यायाधीवक्ता मुलुकको प्रमुख कानुन व्यवसायी (अंग्रेजी प्रचलनबमोजिम फस्ट लयर) का रूपमा रहने र बार काउन्सिलको समेत अध्यक्षता गरी कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताको समेत निगरानी गर्ने व्यक्ति मानिन्छन्। यथार्थमा दक्ष वकिल, संविधानविद् र अदालतको आन्तरिक डाइनामिज्म बुझेको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्ने परिपाटी पनि त्यही कारणले भएको हो। त्यसैले त महान्यायाधिवक्तालाई विकसित देशहरुमा प्रधानमन्त्रीपछि सरकारको महत्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

हामीकहा“ पनि महान्यायाधिवक्तालाई संवैधानिक अंगको प्रमुख र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको का“टको व्यक्ति मान्ने चलनले नै महान्यायाधिवक्ताको ओज प्रष्ट हुन्छ। तर महान्यायाधिवक्तालाई समेत नजरअन्दाज गरी सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई वा सके प्रधानन्यायाधीशलाई नै गोप्यतवरले भेटी राय परामर्श लिने र दिने कार्यले महान्यायाधिवक्ताको गरिमा, उसको दक्षता र क्षमता नजरअन्दाज हुने गर्छ। सरकारलाई अवाञ्छिततवरले समेत अदालतमा बचाउ गर्दा केही महान्यायाधिवक्ता जनताको नजरमा गिरेको, पेशागत धर्मका आधारमा च्युत भएको मजाकको पात्र हुन पुगेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश्ा वा न्यायाधीशलाई बालुवाटारमा कार्यकारी प्रमुखले 'लन्च' वा 'डिनर'मा बोलाउँछन् भन्ने सुन्नमा आउ“छ र हाम्रा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु पनि लुरुलुरु त्यस्तो भोजमा सामेल हुने गरेका छन्। उनीहरु प्रधानन्त्रीज्यू, हामीलाई त्यसरी बोलाउने हिम्मत नगर्नाेस् भन्न सक्दैनन् किनभने शक्तिशालीबीच एकापसमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने आशा जो रहिरहन्छ।

यसै प्रसंगमा पंक्तिकारलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसँग राजा वीरेन्द्रले न्यायाधीशहरुसँग भेट्न चाहन्छु चिफ जस्टिस भनेर आग्रह गर्दा विश्वनाथले अस्वीकार गरिदिएको विषय रोचक लाग्छ। 'सरकार म आफैं सरकारसँग भेटमा हाजिर भइहाल्छु तर न्यायाधीशहरुलाई सरकारले एक्लै भेट्न मिल्दैन' भनी अस्वीकार गरिदिएको प्रसंग अहिले पनि पंक्तिकारको मानसपटलमा यादगार छ। अधिवक्ता रविराज भण्डारी (हाल स्वर्गीय) र यस पंक्तिकारलाई विश्वनाथले दिएका उक्त अन्तर्वार्ता नेपाल बार एसोसिएसनको स्वर्ण महोत्सव विशेषांकमा यद्यपि सुरक्षित छ। सरकारका व्यक्तिबाट आउने नया“ वर्षको शुभकामना कार्डसमेत भारतीय पूर्वप्रधानन्यायाधीश पिएन भगवतीले अस्वीकार गर्ने गरेका विषय हाम्रा लागि अनौठा उदाहरण बन्न सक्छन्। तर प्रधानन्यायाधीशको तहबाट हुने यस्तै हिम्मतले न्यायालयको साख जोगाइरहेका हुन्छन्।

करिब आठ वर्षअघि जारी भएको न्यायाधीश आचारसंहिता २०६५ ले समेत न्यायाधीशलाई आफ्नो सामाजिक सम्बन्ध तथा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुसँगको सम्बन्ध सतर्कताका साथ गरिएको हुनुपर्र्ने सर्त राखेको छ। न्यायाधीशको सम्बन्ध त्यस्तो होस् जसका आधारमा एउटा विवेकशील व्यक्तिले घोत्लनु नपरोस्। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा भइरहेका यस्ता भेटघाट र राजनीतिक परिदृष्यबाट अबका नया“ न्यायाधीशले के सिक्ने भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त हुन्छ।

उक्त आचारसंहिताको दफा ३.२ मा प्रयुक्त भाषा यस्तो छ– 'न्यायाधीशले आफ्नो सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्दा सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्छ। सामाजिक सम्बन्धको कारणले न्याय सम्पादनमा पर्न सक्ने प्रभाव र विशेष गरेर आफूले निरोपण गर्नुपर्ने विवादका पक्षहरूबाट पर्न सक्ने प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ।' त्यस्तैगरी दफा ३.३ ले स्पष्ट गरेको छ– न्यायाधीश कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहनेमात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकका दृष्टिमा पनि त्यस्तो सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहेको देखिनुपर्छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरेयता न्यायालयको अवस्थाका विषयमा निकै चिन्ताजनक घटना भइरहेका छन्। नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव र पहु“चमात्रै होइन, खुलमखुलारूपमा गरिने राजनीतिक संवाद र हिमचिमले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको गरिमालाई समेत चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ भने न्यायालयप्रतिको जनताको आस्था र भरोसालाई कमजोर तुल्याइदिएको छ। न्यायालयको खस्कँदो गरिमालाई समयमै जोगाउने उपाय रच्न ढिला भइसक्यो।

प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ०५:१८ मंगलबार