सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर दुवै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्। मेयरको पक्षमा ५ जना वडाध्यक्ष छन्। अनि उपमेयरतर्फ ४ जना। जब नगरपालिकामा बैठक आयोजना हुन्छ तब विवाद सुरु भइहाल्छ। मेयर पक्ष नगरपालिकाको भवन अन्यत्र जग्गा किनेर बनाउने पक्षमा छ। उपमेयर पक्ष अहिले भएकै ठाउँमा बनाउने पक्षमा। त्यसैले प्रत्येक बैठक सुरु हुँदासाथ यही विषयमा विवाद हुन्छ। अनि बिनानिष्कर्ष सकिन्छ। न अरू विषयले प्रवेश पाउँछ न त कसैले विकास निर्माण तथा नगरबासीका अन्य समस्या नै राख्न पाउँछन्। १ वर्षदेखि यसैगरी चल्दै आएका छन् बैठक।

यही नगरपालिकाको वडा नं. ४ बाट नेपाली कङ्ग्रेसकै तर्फबाट चुनाव जितेर कार्यपालिका सदस्य बनेकी गीतादेवी बैठा नगरपालिकाको यस्तो अवस्था देखेर दिक्कै भइसकिन्। यस्तो अवस्थामा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायबारे आजसम्म कुनै माग नै राख्न नपाएको भनाइ उनको छ। त्यसैले अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि भएको महसुस नै हुन नसकेको उनी बताउँछिन्।

नगर/गाउँ कार्यपालिका स्थानीय सरकारको संसद् हो। यस अर्थमा यसले आफ्नो तहमा आवश्यक पर्ने नीति/नियम बनाउँछ। स्थानीय सरकार अघि बढ्ने मार्गदर्शनको आधार यही कार्यपालिकाले बनाउने नीति हो। त्यसैले आफ्नो स्थानीय तह कस्तो बनाउने हो भन्ने कार्यपालिका सदस्यहरूको क्षमता, बुझाइ, अनुभव र सक्रियतामा भर पर्छ। अनि सिङ्गो कार्यपालिकाको मूल्याङ्कन गर्ने आधार पनि कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू नै हुन।

तर कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ यतिबेला। न उनीहरू आफ्ना समस्या राख्न पाउँछन् न त आक्कलझुक्कल राख्न पाए पनि सुनुवाइ नै हुन्छ। सुनुवाइ भइहाले पनि ‘एक कानबाट सुनेर अर्को कानबाट उडाइदिने’ चलन बसिसकेको कार्यपालिका सदस्यहरूको अनुभव बोल्छ। अझ त्यसमाथि पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका सदस्यहरू त पूरै ‘कुहिरोको काग’ मा परिणत भएका छन्। न उनीहरू बोल्ने अवसर पाउँछन् न त भूमिकाअनुसारको जिम्मेवारी नै।

बाराको पचरौता नगरपालिका–६ का पुनित राम जसपाबाट मनोनीत कार्यपालिका सदस्य हुन। निर्वाचित पदाधिकारीबीच विवाद भएकाले मुद्दा चलिरहेको छ अदालतमा। त्यसैले बैठकमा अहिलेसम्म बोलाइएकै छैन पुनितलाई। बैठकमै नबोलाएपछि आफ्नो समुदायका लागि माग राख्नु कसरी?

कार्यपालिकामा दलित प्रतिनिधित्व

कार्यपालिकामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न कसैको रहर हो न त उनीहरूको हक/अधिकारप्रतिको सम्मान नै। कानुनले व्यवस्था गरेका कारण कार्यपालिकामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनैपर्छ। संविधानको धारा २२२ अनुसार गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन्।

त्यसैगरी नगर सभामा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन्।

राज्यका सबै निकायलाई समावेशी बनाउने संविधानको मर्मअनुसार यी व्यवस्था भएका हुन्। त्यसैले चुनावबाट जितेर आउन नसक्ने समुदायलाई आफ्नो गाउँठाउँको नीति/नियम बनाउने ठाउँको प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरेको हो। यस अर्थमा दलित समुदायलाई स्थानीय सरकारको नीति निर्माण थलो कार्यपालिकामा सहभागी गराउने कुरा कसैको दयामायाको विषय पक्कै होइन। तर अहिले दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका कार्यपालिका सदस्यहरूको एक वर्षे अनुभवले भने संविधानको मर्म आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन।

समस्याको मुहान

रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका, कार्यपालिका सदस्य लालपडीदेवी रामलाई प्रत्येक बैठकमा बोलाउँछ नगरपालिकाले। जब बैठक सुरु हुन्छ, सबैले आआफ्ना समस्या, माग र सुझाव राख्छन्। तर उनी भने चूपचाप फर्किन्छिन् बैठक सकिएपछि। उनको प्रश्न छ-हामीलाई के बोल्ने भन्नेबारे थाहै छैन त के बोल्ने? हो पनि, न आजसम्म उनलाई कसैले कार्यपालिका सदस्यको भूमिका र जिम्मेबारीबारे बताइदिएको छ न त कसैले बैठकमा प्रस्तुत हुने तरिकाबारे नै। त्यसैले जाने, चिया/नास्ता खाने र फर्किनेमै सीमित छ उनको कार्यपालिका सदस्य पदको जिम्मेवारी।

आफ्ना प्रतिनिधिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे सम्बन्धित पालिकाले अभिमुखीकरण गर्नुपर्थ्याे सुरुमै। प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय पनि यसतर्फ जागरुक हुनुपथ्र्यो। तर विडम्बना, न पालिका न त सम्बन्धित मन्त्रालय नै, जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धिको विषय बेवारिसे बनेको छ। कतिपयले ऐन/कानुनमै उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएकाले थप कार्यक्रम आवश्यक नपर्ने तर्क पनि गर्न सक्छन्। तर यस्तो तर्क गर्नेहरूमा कि कार्यपालिका सदस्यका रूपमा ल्याएका वा आएका सदस्यहरूबारे जानकारी छैन कि त उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा मात्र ल्याइएकाले सक्रिय बनाउनु आवश्यक छैन।

केही गैरसरकारी संस्थाहरूले जनप्रतिनिधिलाई दिएका सोलोडोलो तालिम नै दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको पनि बुझाइका लागि उपयुक्त मञ्च रहँदै आएको छ। त्यसले समानताको पक्ष त समेटेको होला तर समताको पाटो भने पूरै ओझेलमा पारेको छ। भनाइको मतलव पुस्तौँदेखि पछाडि पारिएको समुदायका लागि थप कार्यक्रम र प्राथमिकता आवश्यक पथ्र्यो तर क्षमता अभिवृद्धि तालिम जस्ता विषयले यो वास्तविकतापट्टि ठ्याम्मै ध्यान दिएको देखिन्न। यही मुख्य कारण हो कि आज कानुनको सहारामा बल्लतल्ल आफ्नो ठाउँका नीति बनाउने ठाउँमा पु¥याइएका केही दलित प्रतिनिधि पनि भूमिकाबिहीन बन्न पुगेका छन्।

गुनासो आआफ्नै

दलित समुदायबाट कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका आआफ्नै गुनासा छन्। यस्ता गुनासा केही भूमिकाबारे छन् भने केही सुविधासँग सम्बन्धित छन्। अनि केहीचाहिँ आफूहरूप्रति भएको पक्षपातपूर्ण व्यवहारसँग सम्बन्धित छन् भने केहीचाहिँ प्रतिनिधित्व नै स्वीकार नगरिएको विषयसँग सम्बन्धित छन्।

सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका, कार्यपालिका सदस्य कवितादेवी पासवान आफूहरूलाई नगरपालिकाले एकदमै पक्षपात गर्ने गरेको सुनाउँछिन्। बैठकमा आफूहरूलाई बोल्नै नदिइने उनको भनाइ छ। बैठकमा जाने, अरूको कुरा सुन्ने र अन्तिममा बजाऊ भनेपछि खुरुखुरु आज्ञा मानेर ताली बजाएर फर्कनु आफूहरूको मुख्य काम भएको उनको भनाइ छ। मेयर/उपमेयर र वडाध्यक्षहरूले महँगो मोबाइल लिएर आफूहरूलाई सस्तो मोबाइल दिएको, मेयर/गाडी, वडाध्यक्षहरूले मोटरसाइकल लिएर आफूहरूलाई भने साइकल लिन भनेको गुनासो उनको छ। जसविरुद्ध कार्यपालिका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा तीव्र विरोध जनाउँदै आएका छन्। ‘यो हामी दलित समुदायप्रति गरिएको पक्षपात हो, महिलामाथि थोपरिएको भेदभाव हो’–उनको बुझाइ छ। हुन पनि नगरपालिकाहरूले बैठकहरूमा बाँड्ने डायरी, डटपेन र खाजामा समेत पदअनुसार भेदभाव गर्ने गरेका छन्।

कवितालाई गरिब दलित बस्तीमा कल, आवास, विद्यालय भवन जरुरी रहेको थाहा छ। धेरै लड्दा बल्ल विद्यालय परिसर घेरबार गर्न ५ लाख छुट्याइएको थियो। त्यसलाई पछि ३ लाखमा झारियो। पछि त्यही ३ लाख पनि अन्यत्र लगियो। यस्तो अवस्थामा आफूहरूलाई बोल्न दिए पनि केही अर्थ नहुने कविताको गुनासोले सहजै बुझ्न सकिन्छ–दलित समुदायबाट कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू फट्के किनाराका साक्षी मात्र बनाइएका छन्। न उनीहरूका कुरा सुनिन्छ न त सुनिए पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमै लिइन्छ।

वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य नीतुकुमारी रामको अनुभव बेग्लै छ–‘आफू भन्दा अगाडि बोल्नेले राख्ने विभिन्न मागमै बजेट छैन भन्छन्। अनि आफ्नो मागबारे पनि यसै भन्लान् भनेर मागै राख्न मन लाग्दैन।’ यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो क्षेत्र र समुदायको माग पूरा गराउन सकिन्छ भन्नेबारे ज्ञान/जानकारी अभाव रहेको उनको भनाइ छ। एकातिर दलित समुदायलाई नै जिताएपछि आफ्नो ठाउँमा केही काम होला भन्ठान्नेको जमात ठूलो छ अर्कोतर्फ आफू भने केही गर्न सकिने अवस्थामा नहुँदा यतिखेर दलित समुदायबाट कार्यपालिका सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू दिक्दार मनस्थितिमा छन्।

अन्त्यमा,

‘मेरो भत्ता फलानाको भन्दा कम भयो, तलव उसको पो बढी रहेछ, मोबाइल मेरो भन्दा अर्कालाई दिएको महँगो रहेछ, तलब र भत्ता बेलैमा दिँदैन, हामीलाई पनि मोटरसाइकल दिनुपर्छ’–अधिकांश कार्यपालिका सदस्यको गुनासो हुने गरेको छ। यसमा दोष उनीहरूलाई दिन मिल्दैन किनकि यो सबै उनीहरूको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी बुझाउन नसक्नुको परिणाम हो। तिमीहरूको मुख्य काम यो हो र तलव/भत्ता आदिचाहिँ त्यो काम सहज तुल्याउन हो भनेर बुझाउने हो भने यी समस्या स्वतः समाधान हुन्छन्। त्यसैले समाधान चाहने हो भने समस्याको जरोसम्म पुग्नुपर्छ। यस्तो अवस्थाले मात्र दलित कार्यपालिका सदस्यलाई थप जिम्मेवार र सशक्त तुल्याउन सक्छ। 

प्रकाशित: २० चैत्र २०७९ ००:०२ सोमबार