केही समयअघि सम्पन्न भारतीय महामहिम राष्ट्रपतिको भ्रमणकालमा जनतामाथि लादिएको सुरक्षा प्रणालीप्रति आममान्छेबाट अत्यधिकरूपमै खोट, आक्रोश र गाली व्यक्त भएको थियो। कुनै पनि कार्यपछि सरकार तथा सुरक्षा निकाय र केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पुनरावलोकन अध्ययन (डिब्रिफिङ) गरी कमीकमजोरी पहिल्याएर भविष्यका लागि सुधारको सुझाव तयार गरिनु सुरक्षा प्रणालीको कार्यान्वयन बराबरैको अनिवार्य एक अभिन्न अंग हो। तत्कालै नगरी साधारणतया एक डेढ महिनापछि गरिनु उपयुक्त हुने भए पनि आजसम्म त्यस्तो गतिविधि भएको खबर छैन। पूर्वसैनिक तथा गिरिजाकालभर करिब अढाई वर्ष गृह मन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद सिटौला अध्यक्षताको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सदस्यका अनुभवका आधारमा केही चिरफार गर्न यस छोटो विश्लेषण गरी भविष्यका लागि सुझावका रूपमा तयार गरेको छु।

भारतीय राष्ट्रपति भ्रमणका बेला सुरक्षा निकायले नाकाबन्दी मात्र एक उपाय सोच्यो। यही कारण इतिहासमै पहिलोपटक भारतीय भिभिआइपी आए, गफ गरे, पार्टी खाए र फर्के। जनतालाई नभेटी। जनप्रेम नचाखी।

सुरक्षाका नाममा अपनाइएका मुख्य बुँदा – (१) देशभर सार्वजनिक बिदा दिई सवारी हुने ठाउँविशेषमा जाम घटाउने लक्ष्यको कार्य गरिए। अर्थात राणाकालीन …नरहे बाँस नरहे बाँसुरी' सिद्धान्त सुरक्षा प्रणाली अपनाइयो। अझ प्रहरीले त तीन दिनै बिदाको प्रस्ताव गरेकामा सञ्जालको विरोधका कारण एक दिनमात्र देशभर भयो। (२) सवारी हुने रुटमा मात्र सीमित समय गाडी बन्द हुने नाटकीय कपटमय सूचनाका डबली नाच गरे पनि वास्तविकरूपमा जताततै पैदल हिँडडुलसमेत धेरैजसो समय बन्द गरिए। शीतलनिवासमा हुँदा नयाँ बानेश्वरमा पैदल यात्रुलाई नाकाबन्दीको कस्तो सुरक्षा प्रणाली? थलगतमा जताततै बन्द गरेर ट्राफिक एमएम तथा सूचनामा भने सवारी एरियामा मात्र बन्दको झुटको अद्भूत जालसाजे सुरक्षा अवधारणा। 

समष्टिगतरूपमा जनताका प्रतिक्रिया यस्ता आए– (१) सुरक्षा अवधारणा गलत, (२) जनपीडक,  (३) राणाकाल स्मरण हुनेगरी जनताको हिँडडुलको संवैधानिक अधिकार हनन् गरी पुलिस स्टेटको झलक र (४) दुई देशको बिग्रेको सम्बन्ध अरु बिगार्न उद्यत। जनताका मनमा नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न एन्टी इन्डियन भाव मेटाउन जनसहभागिता बढाएर स्वागत गरिनुपर्नेमा सुरक्षाका नाममा पब्लिक आइसोलेसनको अवधारणाले गर्दा भ्रमण निष्फल भएको। उसो भए के जनता भ्रमितै भएका हुन् त? कि सरकारको सुरक्षा संयन्त्र नै भ्रमित?

विषय प्रसंगमा जाऔं। कस्ता कस्ता कार्य लागु भए सर्वविदित भएकाले वेलिविस्तार आवश्यक भएन। सुरक्षा थ्रेट के सोचियो होला? ती थ्रेटमा किन यी मिजर्ज अपनाइए होलान् ? वा अरु वैकल्पिक के के हुन सक्थे?

गृह मन्त्री अध्यक्षताको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले नै अन्तिम निर्णय गर्ने र त्यसलाई गृह मन्त्रालयले नै लागु गर्ने हो। नेपाल प्रहरीले त्यही निर्णय लागु गर्ने हो। सेना र सशस्त्रले गृहकै योजनाअनुसार आफूलाई तोकिएको टास्क पूरा गरी नेपाल प्रहरीलाई सपोर्ट गर्ने हो। मुख्य डिसिजन फ्याक्टर रक्षा तथा सेना हुन सक्दैन यस्ता कार्यमा। यसपटक सरकार नै सेक्युरिटी पेरोन्वाइड (भयग्रस्त) ग्रसित भएकाले महाथ्रेटको  कल्पना गरेको हुनुपर्छ, गृह मन्त्रीको अध्यक्षताको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले। उक्त समितिले अतिथिमाथि असाधारण थ्रेट भएको मूल्यांकन गरेर राजधानी पूर्णरूपले कर्फ्युको मनस्थितिमा पुराइएको प्रष्ट छ। भिभिआइपी सुरक्षा प्रणालीमा साधारणतया थ्रेटलाई अग्रिमरूपमा निषेध गर्न र भइसकेको खण्डमा तत्कालै प्रतिकार गरी डेमेजलाई मिनिमाइज्ड गर्ने उपाय तयार गरिन्छ । भिभिआइपी सुरक्षाको मुख्य अवधारणा भनेको …नो रिस्क आयट अल' नै भएकाले डबल एन्स्योर्ड नै गरिन्छ। भइसकेपछि जोगाएर सुरक्षित गर्नेभन्दा घटना हुनै नदिने अर्थात प्रिभेन्टिभ उपायका लागि विविध उपाय अपनाइनु भिभिआइपी सेक्युरिटीको मूल आधार भएकाले केही ओभर हुने प्रवृत्ति त हुन्छ। तर यसको अर्थ अतिरञ्जित थ्रेट र अति उग्र मिजर्स अपनाइनु कच्चापन हो।

यसका इस्टिमेसन, थ्रेट अनालाइसिस तथा काउन्टर मिर्जसहरु फ्याक्टकै आधारमा कार्य गरिने वैज्ञानिक प्रक्रिया छन्। परन्तु यस पटकको सुरक्षा प्रणाली पूर्णरूपले सेक्युरिटी पेरोन्वाइड (भयग्रस्त) ग्रसित भएको भन्न कठिन छैन। किनभने सवारी मार्गमा सीमित समय गाडीहरु बन्द गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त त्याग गरी पुरै शहरको सवारी गाडी बन्द र सवारी रुटमा घन्टौंदेखि पैदल यात्रुसमेतलाई नाकामै रोकेर कर्फ्यु यसरी लगाइयो कि मानौं शहरमा अनियन्त्रित आन्दोलन भइरहेको अवस्था छ। 

अब यी प्रश्न उठ्छन्– (१) थ्रेट परसेप्सन र प्रोएक्टिभ मिजर्ज पनि ओभर इस्टिमेट भएकै हो कि?, (२) यसो गर्नमा कुन निकाय या व्यक्ति हावी भयो? (३) उक्त व्यक्ति या निकायको ठाडो हावादारी अनुमान थियो कि सेक्युरिटी इन्डिकेसनहरु ठोसरूपमा पाइएका थिए?

तर आश्चर्य के भने ती परसेप्सनहरुको मूल्यांकन गर्ने, नीति बनाउने र लागु गर्ने तथा भिभिआइपीको भ्रमण समय प्रत्येक क्षणको मनिटरिङ हाइएस्ट तहमा गर्ने र भवितव्यमा कारबाहीको आदेश दिने तथा इमरजेन्सी परे सुरक्षा परिषद् गुहार्ने या सरकार या मन्त्रिपरिषद्लाई सक्रिय बनाउने यही समितिका अध्यक्ष भारतमा थिए। यसको अर्थ, के थ्रेट अनुमान बनावटी नै थियो त? उपाध्यक्ष नहुने उक्त समितिमा निर्णयको अधिकार कसैलाई पनि छैन। तसर्थ सुरक्षाको सर्वोच्च निकाय नै मृतक राखिनुको संकेत के हो? प्रष्ट छ, थ्रेट बनावटी थिए। गृह मन्त्रीले नै त्यसलाई हावादारी ठानेको प्रमाणित भएन र? तसर्थ सुरक्षा प्रणालीका नाममा राजधानीको जनजीवन बन्द गरिने जे/जस्ता कार्य भए ती थ्रेटका कारण नभई मुख्य जिम्मेवार गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीहरुबाट फियर पेरोनाइड या व्यावसायिक असक्षमताका कारण भएका हुन् कि होइनन्? अर्थात पुच्छरले कुकुर हल्लाएको हो कि होइन?

साधारणतया भौतिक आक्रमणको सम्भावनालाई नै मुख्य थ्रेट लिइने हो। भारतीय राष्ट्रपतिमाथिको भौतिक आक्रमणको थ्रेट पाकिस्तान संरक्षित भनी आरोपित कश्मीरी या मुस्लिम आतंककारीबाट हो। नेपालमा त्यसो गर्न समर्थ छन् तिनीहरु? तर एक पटक त्यसो गर्दा अन्ततः नेपालबाटै तिनका उठीबास भारतले गराइछाड्ने हुंँदा यति सुरक्षित 'हाभेन स्थल' त्याग्दा हुने रणनीतिक हानि ती आतंककारी तत्वहरुले बुझेकै हुनाले त्यस्तो मुर्खता नगर्ने हुँदा यो थ्रेट छैन। सोहीअनुसार सोही तर्कले चिनिया राष्ट्रपति आउँदा पनि तिब्बती शरणार्थीलाई तिनका युरोपियन संरक्षक तथा स्वयं दलाइ लामाले भौतिक आक्रमणको कल्पना पनि गर्ने छैनन्। यति जाबो कुरा पनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सोचेन होला भन्दिन म।

दोस्रो थ्रेट हो विरोध प्रदर्शन, दुवै देशका सम्बन्धमा। नाकाबन्दीबाट आक्रान्त आमजनमानसको भारतसँग गुनासा व्यापक छन्। झन् त्यसमाथि सधँै भारतको बुई चढेर माथि पुगेका आरोपित ओली अचानक मरीचमान बनी व्यापक तथा योजनाबद्धरूपमा प्रचारित भारत विरोध राष्ट्रवादका कारण गैरएमालेमा पनि भारत विरोधी महेन्द्रीय भूत जागेको अवस्था छ। तसर्थ राष्ट्रपतिका विरुद्ध कुनै समूहले लो स्केल प्रदर्शन गर्न सक्थ्यो। परन्तु ती साधारण हुने थिए र भएमा पनि पिप निचरेजस्तै हुने थियो। सहनशील चरित्र र अन्तर्मुखी स्वभावका आधारमा भारतीय राष्ट्रपतिमाथि आमजनबाट विरोध कार्य हुने सम्भावना थिएन। बरु स्वागत गरेर जन–जनबीचको प्रगाढ सम्बन्धको प्रमाण भारतीय जनलाई दिइने पक्का थियो। नाकाबन्दीमा आमजनताले भारत र भारतीय जनता या अधिकारीमाथि धूलोसमेत फेकिएको एक दृष्टान्त पनि कतै थियो त? दुई देशका जनताबीचको यो आशक्तिको ग्रेभिटी नबुझेरै जनविरोधको कल्पना गरियो। फेसबुकको ट्रेन्डिङलाई आधार मानेर फियर पेरोन्वाइड भएको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले जनताले विरोध गर्ने आकलन सुनाएर सरकारलाई भयभीत बनाई पब्लिक टोटल आइसोलेसन सेक्युरिटी प्रणाली अपनाउन बाध्य बनाए। र, सम्बन्धको तिक्तता स्वतः हट्ने अवसर सुरक्षा समितिले खोसिदियो।

वास्तवमा जस्तैसुकै थ्रेट भए पनि केही वैकल्पिक उपाय थिए– (१) हेलिकप्टरको आंशिक प्रयोग, (२) सकभर सीमित स्थानमा गतिविधि सीमित। बास हायातमा, कार्यक्रमहरु सोल्टी, द्वारिकाज, सभागृह आदि शहरै ढाक्ने एरिया अफ एक्सन ब्यापक नबनाएर सीमित स्थानमा मुभमेन्ट गराउन सुरक्षा दबाब किन दिइएन? स्थानविशेषको कार्यक्रम एकै समयमा लगातार नपारेर दोहोर्‍याइ तेहोर्‍याइ मुभमेन्ट किन राखिएको? एकैपटकमा एकै स्थान आसपास कार्यक्रम तर्जुमा गरी वान्स एन्ड नेभर अगेनको सिद्धान्त किन नअपनाइएको?, (३) यस्ता अन्य धेरै सानासाना तत्व छन्, (४) कार्यक्रम बनाउने राजदूतावास र परराष्ट्रले सुरक्षा समितिको सुझाव नलिई ठाडो बनाएको देखिन्छ। हुन त प्रधान मन्त्री कार्यालयले सुरक्षा समितिलाई पुनरावलोकन गरी पुनः सुझाव दिन लगाउन सक्ने थियो। तर सुरक्षा निकायले नाकाबन्दी मात्र एक उपाय सोच्यो। यस कारण इतिहासमै पहिलोपटक भारतीय भिभिआइपी आए, गफ गरे, पार्टी खाए र फर्के। जनतालाई नभेटी, जनप्रेम नचाखी, दुई देशको सम्बन्धको गहिराईमा नडुबी। हुन त भविष्यमा पनि हुने यस्तै हो।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७३ ०५:३५ बिहीबार