छिमेकी भारत सरकारले लुकेको कालोधन बाहिर ल्याउने उद्देश्यले गत साता ५ सय र हजार दरका नोट प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै सरकारले पनि त्यस्ता नोट सटही कार्यमा रोक लगाएको छ। यसबाट ठूलो जनसंख्या प्रभावित भएको छ। प्रतिबन्धबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रिजर्भ बैंकसँग सुझाव मागेपछि भारतले त्यसबारे सुझाव लिन कार्यदल बनाएको छ। त्यसैले यो असजिलो अवस्थाको निकास आउनेमा सर्वसाधारण आशावादी छन्। समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्ना समकक्षीलाई आग्रहसमेत गरिसकेका छन्। भारतका विभिन्न सहरमा गई काम गर्ने सर्वसाधारण, व्यापारी–व्यवसायी र भारतीय सेनामा सेवारत व्यक्तिको आर्जन यो प्रतिबन्धले गुम्न सक्ने अवस्था छ। त्यो स्थितिलाई समेत ध्यानमा राखी सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सर्वसाधारण प्रतिबन्धित भारतीय नोट कसरी र कहाँ साट्नेे भन्ने द्विविधामा छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक पनि ५ सय र हजार दरका नोट के गर्ने भन्नेे सम्बन्धमा भारतीय रिजर्भ बैंकको उचित जवाफको पर्खाइमै रहेको देखिन्छ। यो परिस्थितिमा यहाँका सरोकारवाला निकायले लाचारी प्रकट गर्नुभन्दा सर्वसाधारणलाई जोगाउन विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालीले आफूसँग रहेको भारतीय नोट साट्न नपाउनु उनीहरूको दुःखको कमाइ खोस्टामा रुपान्तरित हुनु हो। भारतले ती नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको विकल्पमा नयाँ नोट निष्कासन गर्ने जानकारी पनि गराएको छ। तर, उसले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकमा पर्ने नोटको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन र सम्बन्धित मुलुकलाई कुनै जानकारी दिएको छैन। अत्यन्तै गोप्य राख्नुपर्ने त्यो निर्णय कार्यान्वयनपछि भने त्यसको असरलाई ध्यानमा राखेर छिमेकी नेपालसँग यसको समाधानका निम्ति समन्वय गर्नु उचित हुन्छ। निजी क्षेत्रका दुई ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले वैध कमाइका रुपमा नेपालीको हातमा आइपुगेको प्रतिबन्धित भारु नोट साट्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबर यस्ता नोट रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक भारत सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ। सर्वसाधारणसँग त्यसभन्दा धेरै रकम रहेको अनुमान छ। कानुनसम्मत आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने व्यापारी, उद्योगी र सर्वसाधारणसँग लाखौं रुपैयाँ छ। भारतले प्रतिबन्धित नोटको विकल्पमा नयाँ नोटको व्यवस्था गर्ने जनाएर नै निश्चित दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। तर, नेपाल सरकारले यसरी उत्पन्न समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन। नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण भारतीय नोट नेपाली बजारमा सहज चलनचल्तीमा हुनु अस्वाभाविक होइन। परिसंघका अनुसार मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापारको करिब ६७ प्रतिशत भारतकेन्द्रित छ भने आयातित उपभोग्य सामग्रीको करिब ८० प्रतिशत भारतबाट पैठारी हुने गरेको छ। त्यस्तै, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको ग्रामीण भेगबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब ७० प्रतिशत नेपाली श्रमशक्ति भारत जाने गरेको छ।

नेपालका व्यापारीले भारतबाट विभिन्न वस्तु आयात गर्दा पनि भारतीय नोट नै प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, भारतीय व्यापारीले पनि नेपाली बजारमा सजिलैसँग भारतीय नोट नै प्रयोग गर्न सक्थे। यस्ता नोटमाथिको प्रतिबन्धले दुवै पक्षको आपसी व्यापार व्यवसायमा संकट निम्तिन पुगेको छ। ५ सय र हजार दरका नोट सटही गर्न नपाउँदा भारतमै पनि नगद अभाव देखापरिसकेको छ। भारतीय बजारमा निर्भर रहेको नेपाली बजार पनि नोट अभावकै कारण अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। यस्तो असरलाई हटाउन नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक पहल हुनु आवश्यक छ। नेपालमा ती दुई प्रकारका नोटमाथि विगतमा पनि प्रतिबन्ध लागेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्› मोदी अघिल्लो वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपाल सरकारको विशेष अनुरोध भएपछि भारतले त्यो प्रतिबन्ध हटाएको हो। त्यसपछि कानुनी रूपमा नै २५ हजारसम्म भारतीय रूपैयाँ राख्न पाइने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायी, विद्यार्थी तथा तीर्थयात्रीहरू त्यस्ता नोट साथमा राखेर कुनै पनि बेला भारत जान सक्नेमा निर्धक्क थिए। तर, अकस्मात गरिएको प्रतिबन्धले वैध रूपमा राखिएको नोटको व्यवस्थापन गर्न नपाउँदा नेपाली सर्वसाधारणमा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविकै हो। कानुनी रूपमा नै नेपाली नागरिकले भारतीय मुद्रा नेपालमा सटही गर्न पाउने अधिकार नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले नै दिएका हुन् र उनीहरूले यो अधिकार खोस्न पाउँदैनन्। सर्वसाधारणसँग भएको वैध रकम सटहीको व्यवस्था मिलाउन अविलम्ब कूटनीतिक पहल होस्।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७३ ०५:४२ बिहीबार