उत्तरी छिमेकी चीन सदासर्वदा नेपालको हितचिन्तक रहँदै आएको कुरो जगजाहेर छ । नेपाल संकटमा परेका बखत उसले सक्दो सहयोग दिएकै छ । वर्ष दिनअघि अर्को छिमेकी भारतले अनाहकमा नाकाबन्दी गरी इन्धन, औषधिलगायत अत्यावश्यक सामग्री ठप्प पारिदिँदा उत्तरले सहयोगको हात बढाएको तथ्य आमनेपालीले भुलेका छैनन् । त्यसबखत हजारौँ लिटर इन्धन उसले अनुदानमा दिएको थियो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताको पहल पनि थालेको थियो । तर, सरकार परिवर्तनसँगै ती कुरा त्यसै सेलाए । उसले अनुदानमा दिने भनेको इन्धनको पूरा परिमाणमा ल्याउन पनि सरकारले सकेन । सानो तथा अविकसित मुलुक नेपाललाई प्राकृतिक वा राजनीतिक संकट पर्दा चासो राख्नु छिमेकको कर्तव्य नै हो ।

तर, चासोले हस्तक्षेपको रूप लिँदा भने दुई देशबीचको सम्बन्धमै आशंका उत्पन्न हुन पुग्छ र अनेकथरिका चलखेल आरम्भ हुन्छन् । चीनले नेपालबाट चाहेको प्रमुख कुरा भनेको ‘यहाँ चीनविरोधी गतिविधि हुन नपाओस्’ भन्ने नै हो । यही कारण पनि उसले नेपालले ‘एक चीन नीति’ अपनाओस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ । अहिले उसले ‘एक चीन नीति’ मा नेपालको मजबुत प्रतिबद्धता खोजेको देखिएको छ ।

राणाकालदेखि, पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि नेपालको कूटनीतिक स्तरमा कुनै सुधार आएको देखिँदैन । हाम्रो कूटनीति सधैँ अपरिपक्व रहँदै आएको छ । दक्षिणी छिमेकीसँग तीक्तता बढेका बखत या राजनीतिक फाइदाका निम्ति खेलिने ‘चाइना कार्ड’को रणनीति अब थोत्रो भइसकेको छ । यस्ता रणनीतिले कसैको विश्वास जित्न सकिँदैन । आन्तरिक रूपमा मुलुकलाई समृद्ध पार्न पाइला नचाल्ने राजनीतिक दलहरूले कहिले चीनतिर ढल्कने त कहिले भारततिर सल्कने नीति अख्तियार गर्नाले दुवै देश सधैँ आशंकित रहँदै आएका छन् ।

ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि चीनको आशंका बढ्न थालेको छ । उसको आशंकालाई मलजल हुने गरी सरकारका कतिपय मन्त्री तथा जिम्मेवार राजनीतिकर्मीबाट अभिव्यक्ति आउन थालेकाले चीनले नेपालसँग ‘एक चीन नीति’बारे प्रतिबद्धता माग गरेको हो । नेपालले चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बत र ताइवान चीनको भूमि हो भन्ने मान्यतासहित ‘एक चीन नीति’ अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

हालै भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक बिदा दिनु र चीनका राष्ट्रपति आउँदा पनि त्यसैगरी बिदा दिने अग्रिम निर्णय सरकारले गर्नुमा पनि चीन सशंकित भएको छ । आजका मितिसम्म चिनियाँ राष्ट्रपति कहिले नेपाल आउने हुन् भन्ने कुनै यकिन भएको छैन वा नआउन पनि सक्छन् । तर, चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा पनि सार्वजनिक बिदा दिइने भनी घोषणा गर्दा काँचो कूटनीति प्रदर्शन त भएको छ नै साथमा चीनलाई शंका गर्ने ठाउँ पनि मिलेको छ ।

उता, केही वरिष्ठ मन्त्रीका क्रियाकलापसँग पनि चीन असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । तिब्बती शरणार्थी तथा धर्मगुरु दलाई लामाका क्रियाकलापप्रति चीनको गम्भीर चासो रहँदै आएको छ । नेपालका कुनै पनि शीर्ष नेता यी दुवै कार्यमा सहभागी नहुन् वा यसमा चासो नराखून् भन्ने उसको चाहना रहेको छ । यो उसको नितान्त आन्तरिक मामिला भएकाले यसमा नेपालका नेताले चासो राख्नु आवश्यक छैन पनि ।

त्यतिमात्र होइन, नेपालको कमजोर कूटनीतिकै कारण ओली सरकारले गरेका पारवहनलगायतका महŒवपूर्ण सम्झौताप्रति सरकारी उदासीनताले पनि चीनको आशंका बढाइदिएको बुझ्न सकिन्छ । मुलुकमा संकट पर्दा हात फैलाउने नेपालले अहिले सहज परिस्थिति आयो भन्दैमा पुराना सम्झौतालाई बेवास्ता गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुँदैन । बेलाबखत यो देशमा अत्यावश्यक वस्तुको हाहाकार हुनुमा मुख्य कारण भनेको भारतसँगको एकलनिर्भरता नै हो । भारत र चीन दुवै उदाउँदा महाशक्ति राष्ट्र हुन् । तिनका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता हामीसँग छैन । यही कारण पनि दुई देशसँग समान निर्भरता वा अन्तर्निभरताको बाटो पक्रन सक्दा र उदाउँदा अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिने रणनीति अँगाल्न सक्दामात्र नेपाललाई फाइदा हुने हो ।

त्यसका निम्ति ती दुवै मुलुकबाट नेपालमा लगानी भित्राउन सक्नुपर्छ । उनीहरूकै लगानी ल्याउन सक्दा यहाँ उत्पादित वस्तु निकासी गर्न पनि सहज हुन्छ । अर्थशास्त्र र कूटनीतिका सामान्य नियमसमेत पालना गर्न नसक्दा चीन सशंकित हुन पुगेको छ । नेपालले अविलम्ब आफू चीनविरुद्ध नरहेको विश्वास दिलाउनु जति जरुरी छ उति नै जिम्मेवार नेताहरूले ‘एक चीन नीति’को प्रतिबद्धतामा बल पुग्ने क्रियाकलाप प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।     

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७३ ००:५५ बुधबार