भारतबाट इन्धन ल्याएर बिक्री–वितरण गर्ने एकलौटी अधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेर स्वागतयोग्य काम गरेको छ। निगमले अहिले पेट्रोल ५ दिन, डिजेल १९ दिन तथा हवाई इन्धन २० दिनलाई पुग्ने भण्डारण गर्न सक्छ। मट्टीतेलको माग क्रमशः घट्दै गएकाले यसका निम्ति बढी भण्डारणको व्यवस्था गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन। अहिले इन्धन ल्याउने सडकमा सामान्य अवरोध हुँदा पनि राजधानीलगायतका स्थानमा हाहाकार मच्चिन थाल्छ। पेट्रोलपम्पहरूमा थामिनसक्नुको भीड लाग्न थाल्छ भने कालोबजारिया सल्बलाउन थाल्छन् । इन्धन बोक्ने गाडी राजधानी भित्रन वैकल्पिक सडक नहुनाले पनि अभावको असर बजारमा तत्कालै परिहाल्छ । यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न निगमले आफ्नो भण्डारण क्षमतामा ५ गुणा वृद्धि गर्न ढिलै भए पनि थालेको पहललाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । संसारभरि नै अत्यावश्यक वस्तु कम्तीमा ३ महिनालाई पुग्ने गरी भण्डार गर्नुपर्ने मान्यता छ । निगमले अहिलेको क्षमतामा ५ गुणा वृद्धि गर्न सकेका खण्डमा इन्धनले करिब ३ महिना माग धान्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यो आँकडा हालको सवारी र मागअनुरूप हो । दैनिक अव्यवस्थित ढंगमा बढिरहेको सवारी आयातलाई हेर्दा इन्धन खपतको मात्रा निकै बढ्ने निश्चित छ। निगमको अहिलेको क्षमता ३१ करोड १७ लाख लिटरको रहेको छ । योजनाअनुरूप काम हुन सकेमा क्षमता बढेर ३९ करोड लिटर हुनेछ । निगमले इन्धन भण्डारणलाई काठमाडौँमा मात्र सीमित नगरी संघीय संरचनाअनुसार ७ वटै क्षेत्रमा फैलाउने बताएको छ । निश्चय पनि यसरी निगम अघि बढ्न सक्दा पेट्रोलपम्पहरूलाई सुविधा हुनेछ नै साथमा उपभोक्तालाई पनि सहज हुनेछ ।

६ महिना लामो तराई–मधेस आन्दोलन तथा भारतीय नाकाबन्दीका कारण गत वर्षको मध्यतिर इन्धन हाहाकार चुलिन पुग्यो । त्यसबखत आयल निगमको भण्डारण क्षमता तथा सरकार नियन्त्रित त्यस निकायको कार्यशैलीको जनस्तरबाटै आलोचना भयो । उक्त समय निगमले पूरा क्षमताअनुरूप भण्डारण पनि गर्न सकेन । अभावको समयमा कालाबजारियाहरू उत्सुक हुन पुगे र इन्धन हाकाहाकी नै ५ गुणासम्म बढी मूल्यमा किनबेच भयो । एकातिर निगमले आफूसँग मौज्दात इन्धन व्यवस्थित ढंगमा वितरण गर्न सकेन भने अर्कोतिर अनावश्यकरूपमा घरघरमा थुपारेर राख्ने सर्वसाधारणको मनोविज्ञानले पनि अभाव चुलिन पुग्यो । इन्धनमा नेपाल भारतनिर्भर छ । जबजब भारतले इन्धन दिन आनाकानी गर्छ तबतब अर्को मुलुकसँग पनि इन्धन खरिद गर्नेबारे चर्चा राजनीतिकवृत्तमा चल्छ । त्यसका लागि सरकारी अधिकारीहरू सल्बलाउँछन् र भारतनिर्भरता तोड्ने कुरा गर्छन् । त्यस्तै भयो, अघिल्लो पटकको भारतीय नाकाबन्दीका समयमा पनि । अर्को छिमेकी चीनसँग इन्धन कारोबार गर्ने कुरो अघि पनि बढ्यो। तर, त्यसले मूर्तरूप लिन सकेन । सरकार फेरिएसँगै सरकारका कुरा तथा प्राथमिकताहरू पनि विस्तारै फेरिँदै गए ।

आयल निगम कमजोर व्यवस्थापनका कारण विगत लामो समयदेखि घाटामा चल्दै आएको निकाय हो । केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँग नेपालको मूल्य समायोजन गर्ने नीति लिएपछि यसको घाटा क्रमशः न्यून हुँदै अहिले नाफामा जान थालको छ । यही नाफाबाटै अहिले भण्डारण क्षमता बढाउने कुरो अघि बढेको देखिएको छ । निगमका अनुसार अहिले यस निकायलाई मासिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ नाफा छ। उसले वक्यौता ऋण पनि तिरिसकेको बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटिरहँदा पनि नेपालमा नघटाएको विषयमा निगम आलोचित छ । तर, सहज ढंगमा गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराउन सक्दा यो आरोप स्वतः मत्थर भएर जानेछ । चुस्त व्यवस्थापनसहित चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने निगमको नाफा अहिलेको भन्दा बढी हुन्छ । निगमले भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि यही वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । योजनाअनुसार भण्डारण क्षमताका लागि यो रकम अपुग छ । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता लगानीका लागि सुरक्षित क्षेत्र खोजिरहेका संस्थाले निगमलाई मद्दत गर्नु उपयोगी हुन्छ । निगमको क्षमता वृद्धिमा आर्थिक अभाव हनु नदिइ ट्यांकर निर्माण तथा जग्गा खरिदको काम जतिसक्यो चाँडो सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन सबैको सहयोग अपरिहार्य छ। 

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३ ०३:५० बुधबार