बडादसैँ र दीपावली हिन्दु नेपालीको आँगनमै उभिएको छ । यो अवसरमा राजधानी छाडेर घर फर्कने यात्रुको संख्या झण्डै २५ लाख हुन्छ । तर, कतिपय यात्रु भने टिकट नपाएर हैरान छन् । सर्वसाधारणको यही अप्ठेरो यातायात व्यवसायीको ठग्ने समय बनिदिएको छ ।

अहिले घर फर्कन चाहने कम्तीमा आठ लाख यात्रुले टिकट नपाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यही बेला टिकट बुकिङ बन्द गरिएको छ, सरकारले कडा कदम चाल्ने संकेत पाएपछि निजी यातायात व्यवसायीले सोमबारदेखि खुल्ने बताएका छन् । दसैँ मनाउन घर जाने यातायातको साधन नपाएर विचल्लीमा परेका यात्रु एकाबिहानैदेखि सडकमा देखिन्छन् ।

व्यवसायीले ‘बार्गेनिङ’ गर्नका लागि नियमितबाहेक चाडबाडका समयमा सवारी नथप्ने, भाडादर बढाउने र क्षमताभन्दा बढी कोच्ने काम गर्दै आएको छ । सिन्डिकेट लादेर सडकमा मनपरी गर्दै आएका यातायात व्यवसायीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सरकारले सकिरहेको छैन । सरकारले तिनलाई ऐननियम मिच्दा पनि टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही गर्न सकिरहेको छैन । आफ्ना संघ–संगठनलाई अघि सारेर तिनले सदैव सरकार तथा सडक र यातायातका ऐननियम मिच्दै यात्रु ठग्दै आएका छन् ।

सडकमा तिनको मनपरी देख्दा यस्तो लाग्छ, सडक तिनको बिर्ता हो, जुनसुकै बेला त्यसलाई बन्द गरिदिन पाइन्छ । केही दिनअघि तिनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाउनुपर्ने अन्यथा एकतर्फी इन्धन सरकारले दिनुपर्ने भन्नेजस्तो गैरजिम्मेवार कुरा पनि गरे ! यातायात क्षेत्रमा सरकारी लगानी शून्यबराबरको अवस्थामा पुगेपछि निजीको मनोमानी चुलिएको हो । यातायात व्यवसायीको यस्तो लापरबाही तथा ठगी चरमोत्कर्षमा पुगेपछि दसैँको छेको पारेर सरकारले यात्रुमैत्री निर्णय गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।

सरकारले यो दसैँमा आफै सवारी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेर निजी क्षेत्रलाई ढिलै भए पनि सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । सेना, प्रहरी, सशस्त्र, निजामती तथा सरकारमातहतका संस्थानमा ठूला आकारका सवारी थन्किएर बसेका छन् । यसका साथै, कतिपय ठूला विद्यालय–कलेजसँग पनि थुप्रै बस छन् । ती सवारीमात्रै चाडबाडमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने हो भने निजी सवारी व्यवसायीलाई मनपरी गर्न गाह्रो पर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले पनि यस विषयमा चासो राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यात्रुको सहजताका लागि चाडबाडमा यातायातको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्नुलाई स्वागतयोग्य कदम मान्नुपर्छ । बैठकले दसैँ, तिहार, छठलगायतका ठूला चाडबाडमा सरकारी स्वामित्वका चलाउन र काठमाडौँबाहिर बढी चाप रहेका क्षेत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसले यात्रुलाई केही राहत पुग्ने अपेक्ष गर्न सकिन्छ ।

चाडबाडमा यात्रु जसरी पनि बस चढ्न बाध्य हुन्छन् । त्यही बाध्यतालाई अवसर मान्दै यातायात व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने काम गर्छन् । त्यतिमात्र होइन, लामो दूरीका बसले त एउटै सिट नम्बर तीन जनासम्मलाई बेचेको पनि प्रहरीमा उजुरी परेको पाइएको छ । भाडादरमा मनपरी यही चाडबाडमा हुने गरेको छ । अग्रिम टिकट बुकिङ खुले पनि सवारी संख्या नबढाउँदा टिकट काउन्टरमा सधैँ भीड लाग्ने गर्छ । यस्तै समयमा हो, सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउने ।

सरकारको दह्रो उपस्थितिले निजी यातायात व्यवसायी ठाउँमा आउन बाध्य हुनेछन् । दसैँ–तिहारको संघारमा यातायात व्यवसायीको मनपरीका कारण हरेक वर्ष यात्रु ठगिनु त छँदैछ साथमा दुर्घटना पनि निकै बढ्ने गरेको छ । यसको प्रमुख कारण क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्नु नै हो । सरकारले रुट पर्मिट नै नदिएको स्थानमा समेत बस चलाएर व्यवसायीले ऐननियमको खिल्ली उडाउँदै आएका छन् । यातायात व्यवसायीको यस्तो अराजकता नियन्त्रण गर्न सरकारले चाडबाडमा मात्र होइन, अन्य समयमा पनि वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोच्नु जरुरी छ ।

साझा यातायातजस्ता सहकारीका माध्यमबाट सञ्चालित ‘मास ट्रान्सपोर्ट’लाई प्रोत्साहन तथा मृतप्रायः नेपाल यातायात संस्थानलाई पुनर्जीवन दिनेबारे पनि सोच्नु आवश्यक छ । यसबाट निजी यातायात व्यवसायीले प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धाले भाडादर, सुविधाजस्ता कुरामा व्यवसायीलाई सचेत पार्नेछ । यसले समग्रमा देशको यातायात व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन त ल्याउने छ नै साथमा यात्रुले आरामदायी, किफायती र सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने छन् ।   

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७३ ०१:४० मंगलबार