अहिले मुलुकमा थुप्रै र चाखलाग्दा घटना भइरहेका छन्। तिनको व्याख्या र विश्लेषण पनि आ–आफ्नै किसिमले भइरहेको छ। त्यसमध्ये पाँचवटा घटना यस लेखकका लागि निक्कै महत्वका लागेका छन्।  पहिलो ३ जना सांसद मिलेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईउपर महाभियोग प्रस्ताव उठान गरेका छन्। एक दक्ष, सक्षम र विद्वान् न्यायाधीशमाथिको यस किसिमको आधारहीन लाञ्छनाले मुलुकको राजनीतिक विवेकहीनता र गैरजिम्मेवारपूर्ण यथार्थ प्रतिबिम्बित गर्छ।

दोस्रो सुडान मिसनको भ्रष्टाचार प्रकरणलगायतका कतिपय महत्वपूर्ण सवाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। तेस्रो, प्रधान मन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणपश्चात संविधान संशोधन। चतुर्थ, प्रधान मन्त्रीको भारत भ्रमण। पाँचौँ, स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू जस्तो कि उपचार गर्ने पैसा नभएका कारणले आत्महत्या गर्नुपरेको अवस्था, आफ्नो छोरालाई किड्नी दिन चाहँदाचाहँदै पनि किड्नी मिल्छ कि मिल्दैन भनेर परीक्षण गर्नै लाखौं लाग्ने कारणले उपचार हुन नसकेको, गरिब भएका कारणले निजी अस्पताल जान नसकेको तर सरकारी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेको। गंगामाया मुत्युको दोसाँधमा अनशन बसिरहेको आदि । यी सब विषयमा कलम चलाउन मन लाग्दालाग्दै पनि प्रचण्डको भारत भ्रमणको विषयलाई यस लेखमा निम्न कारणले उठान गरिएको छ : 

भारत भ्रमणसँग संविधान संशोधनलाई जोड्नुको कुनै सार्थक र तात्विक अर्थ छैन। बरू भारत भ्रमणका क्रममा गरिने सम्पूर्ण सन्धि/सम्झौता सार्वभौम नागरिकको जानकारीका लागि तुरून्तै सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

प्रथम, प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणपछि मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने जुन घोषणा गरेका छन् त्यो गम्भीर र चाखलाग्दो विषय छ। दोस्रो, आफूले भारत भ्रमण गर्दा नेपालीको चाहना विपरित कुनै पनि सन्धि/सम्झौता नगर्ने घोषणा एकातिर गरेका छन् भने अर्कोतिर भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न आफू जोखिम उठाउन तयार रहेकोसमेत घोषणा गरेका छन्। आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण यस्ता अभिव्यक्ति प्रचण्डको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनमा अनौठो नभए पनि मुलुकको प्रधान मन्त्री र मुलुकको हितका लागि भने सामान्य होइनन्।

तेस्रो, प्रचण्डको भारत भ्रमण महत्वको हुनुको पछाडि प्रचण्डका विशेष दूत बनेर भारत भ्रमण गर्नुभएका उपप्रधान मन्त्री विमलेन्द्र निधीले प्रचण्डको तर्फबाट भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको पत्र संसद्समक्ष पेश गरियोस् भनेर माग गरिँदा पनि संसद्मा पेश गरिएन। पेश गर्दा कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन हुने तर्क गरियो। जुन तर्क आफँैमा कूटनीतिक मर्यादासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रतिकूल छ।

कूटनीतिक सम्बन्धसँग आधारित सन् १९६१ को भियना संविदाको धारा ३ अन्तर्गत कूटनीतिक भ्रमण वा कूटनीतिक प्रतिनिधिले कार्यपालिकालाई मात्रै नभएर ंिसगो मुलुक र नागरिकहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक र नागरिक एवं तिनको प्रतिनिधिमूलक निकाय विधायिकाले कूटनीतिक दस्तावेज र पत्राचार हेर्न/उपलब्ध गराउन माग गर्दा त्यस्ता कूटनीतिक प्रतिनिधिले उपलब्ध गराउनुपर्छ। यही नै कूटनीतिक मर्यादा हो।

प्रचण्डको भ्रमणको सुरूवात नै कूटनीतिक मर्यादाको गलत व्याख्याबाट भएको छ। संसद्समेतलाई जानकारी दिन इन्कार गरेर भएको छ। त्यसैले यो भ्रमण ज्यादै संवेदनशील छ। नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात भारतले लगाएको नाकाबन्दी खुलेपछि केपी ओलीले भारतको भ्रमण गरी विभिन्न छवटा सम्झौता भारतसँग गरेका थिए। ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको प्रचण्ड सरकारले भारतसँग सन्धि/सम्झौता गर्छ/गर्दैन र गरेमा के/कस्ता सन्धि/सम्झौता गर्छ भन्ने कुरा निकट भविष्यले नै देखाउला तर परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतको प्रधान मन्त्रीको भ्रमणका लागि तयारी गर्न भएको भारत भ्रमणले इंगित गरेअनुसार व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा, विद्युत् निर्माणलगायतका विभिन्न विषयमा सन्धि/सम्झौता हुने देखिन्छ।

प्रत्येक नयाँ प्रधान मन्त्रीले भारत भ्रमण गरेपछि सन्धि/सम्झौता गर्नैपर्ने राजनीतिक संस्कार मौलाएको छ। छिमेकी मुलुकलगायत अन्य मुलुकसँग पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध गाढा बनाउन वा विस्तार गर्न सन्धि/सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता सन्धि/सम्झौता मुलुकका हितका लागि नै गरिन्छन्। तर विडम्बना, पञ्चायतकालमा झैं यस्ता सन्धि/सम्झौता नागरिकको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिँदैनन्  र सम्झौताको तयारीमा नागरिक एंव विज्ञसमेतको सहभागिता हुँदैन।

विज्ञहरूसँग प्रधान मन्त्रीले भेटघाट गर्ने र सामान्य तहमा जानकारी लिने विषय प्रंशसनीय नै भए पनि त्यो पर्याप्त हुँदैन। कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले सन्धि/सम्झौता गर्नपूर्व के/कस्तो सन्धि/सम्झौत्ाा गर्न लागेको हो, तिनका विषयवस्तु के/कस्ता छन्, तिनबाट के/कस्तो अधिकार र दायित्व सिर्जना हुन्छ, के/कस्ता कानुनी र आर्थिक दायित्व हुन्छ, के/कसरी वार्ता र छलफल गर्दा सबै पक्षलाई हित हुन सक्छ भन्नेलगायतका प्राविधिक विषयमा विशेषज्ञहरूमार्फत् गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने/गराउने र सो विषयमा नागरिक समाज र संसद्समक्ष पनि गम्भीर छलफल गर्ने संस्कृति निर्माण गरी कुनै सन्धि/सम्झौता गरियो भने परिणामदायी हुन्छ। नत्र विगतमा जे/जस्ता कारक  तत्व र प्रक्रियाका आधारमा छिमेकी मुलुकसँग सन्धि/सम्झौता गरिन्थ्यो र भन्ने बेलामा मुलुकका लागि भनिन्थ्यो तर नागरिकको जानकारीमा केही पनि हुँदैनथ्यो, त्यही अलोकतान्त्रिक संस्कार लोकतन्त्रका नाममा हावी हुन सक्छ। वास्तवमा त्यही भइरहेको छ। यस अर्थमा प्रचण्डको भ्रमण विगतका भ्रमणभन्दा फरक नहुन सक्छ तर निम्नलिखित आधारमा प्रचण्डको भ्रमण दूरगामी महत्वको हुन सक्छ : 

१) जब राजनीतिक क्षमता क्षीण हुन्छ र मुलुक र नागरिकको शक्तिमा विश्वास हुँदैन तब शक्ति र सत्तामा पुग्न ठूला छिमेकीको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने मानसिकताले नेताहरूलाई चुर्लुम्म जगड्छ। तसर्थ ठूला छिमेकीलाई रिझाउनका लागि सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरिन्छ। भन्दा देशको हितमा भनिन्छ तर त्यस्तो हित हुने कुरा नागरिकको जानकारीबिना गरिन्छ। त्यसैले प्रचण्डले गर्ने भारत भ्रमणमा यही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भयो भने प्रचण्डले भारतको छत्रछायाँ पाउने नाममा मुलुकको हितविपरित सन्धि/सम्झौता गर्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। 

२) भ्रमण तय गर्न समय खचिर्नुपर्ने नोकरशाहीतन्त्रको विशेषज्ञतामा आधारित भएर तयार गरिने दस्तावेज, त्यस्ता अन्तर्निहित अवधारणा र विषयवस्तुको गोपनीयताले निकाल्ने निष्कर्ष सायदै लाभदायक हुने गर्छन्। नेपालको यही कमजोरीबाट फाइदा लिन चाहनेले सजिलै फाइदा लिन्छन्। प्रचण्डको निकट भ्रमणले पनि विगतको यस कमजोरीलाई हटाउन सकेको छैन। परिणामतः सन्धि/सम्झौता हुन्छन् तर जब नेपालको हितको विषय आँउछ कार्यान्वयन हुँदैनन्। कतिपय सम्झौताको परिणामस्वरूप योजना र आयोजनााहरू भारतीय पक्षले वर्षौंदेखि ओगट्ने तर कार्यान्वयन नहुनेसमेत भएका छन्।

प्रचण्डको भारत भ्रमण र सम्भावित सन्धि/सम्झौताबारे भारत भ्रमणपश्चात विश्लेषण गरौंला। तर प्रचण्ड आफैँले भारत भ्रमणपछि संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन्। संविधान संशोधन किन भारत भ्रमणसँगै जोडिएको हो बुझ्न सकिएको छैन। तर केही सम्भावना इन्कार गर्न सकिँदैन। शायद भारतको सहयोग र समर्थन भएमा मात्रै नेपालको संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक बुझाइ प्रचण्डको हुन सक्छ। यदि यो सत्य हो भने यसले प्रचण्डको राजनीतिक दिवालियापन देखाउनेछ। मुलुक, सम्प्रभुता, संविधान, नागरिक र राजनीतिक प्रक्रियाप्रति प्रचण्डको अनास्था सिद्व गर्नेछ।

मूलतः आफ्नो मुलुकको संविधान संशोधन गर्ने विषय अर्को मुलुकमा गरिने भ्रमणसँग सम्बन्धित बनाइनुहुँदैन। त्यसरी नै मधेसको मुख्य माग अर्थात प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्नका लागि २०७२ को संविधानअन्तर्गत संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भई दुवै विधायिकाको सहमतिपश्चात मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यसैले निर्वाचनपूर्व सिमाना हेरफेरका लागि संविधान संशोधन गर्छु भन्नु आफँैमा या त संवैधानिक अज्ञानता हो या संविधानप्रतिको अनास्था हो। एक राजनेताको हैसियतमा प्रचण्डले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ। मधेसकेन्दि्रत दलहरूलाई पनि सोही कुराका लागि (निर्वाचनका लागि) सहमत तुल्याउन सक्नुपर्छ। योबाहेक अन्य गन्थन या त आत्मरति हो या राजनीतिक भ्रम सिर्जना गर्ने कुटिलता। यी दुवै कुरा प्रचण्डले त्याग्न सक्नुपर्छ। राजनेताको गुण भनेकै वैधानिक प्रक्रियालाई स्थापित गर्ने र सोही मार्गबाट समस्याको समाधान खोज्ने हो। जसले यही आधारभूत चरित्रलाई बिर्सन्छ त्यस्तो प्रवृत्तिले राजनेताको संस्थागत विकास गर्न अवरोध सिर्जना गर्छ। प्रचण्डका लागि वैधानिक प्रक्रिया एक ठूलो परीक्षण बन्न सक्छ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संघीय संसद्ले अर्थात दुवै सदनले गर्ने काम व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्न सक्छ। त्यतिमात्रै नभएर अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेश सभालाई भएको कानुन बनाउने अधिकारसमेत प्रदेश सभा गठन नभएसम्म व्यवस्थापिका–संसद्ले नै गर्न सक्छ। यति शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापिका संसद्ले मात्रै प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न सक्दैन। प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेश सभाको स्वीकृति धारा २७४ (४) र (५) बमोजिम अनिवार्य छ। उक्त स्वीकृति दिने अख्तियारी भने व्यवस्थापिका–संसद्मा निहित छैन। त्यसैले संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय व्यवस्थापिका र प्रान्तीय सभा (प्रान्तीय व्यवस्थापिका) स्थापना नभएसम्म संविधानले तय गरेको सिमाना हेरफेर हुन सक्दैन। तसर्थ भारत भ्रमणसँग संविधान संशोधनलाई जोड्नुको कुनै सार्थक र तात्विक अर्थ छैन। बरू भारत भ्रमणका क्रममा गरिने सम्पूर्ण सन्धि/सम्झौता सार्वभौम नागरिकको जानकारीका लागि तुरून्तै सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७३ ०५:०४ बिहीबार