१७ जुलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस' हो। यसको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको राजनीतिले फेरि अर्को कोल्टे फेर्न खोेजेको छ। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली सरकारको साथ छोडेको छ। नेपाली कांग्रेससँग आलोपालो गरेर उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ। पहिलो ९ महिना माओवादी केन्द्र र अर्को ९ महिना कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको बुझिएको छ। सरकार परिवर्तनको प्रमुख कारण द्वन्द्वकालीन घट्नाका सम्बन्धमा ओलीसँग समझदारी नमिलेको ठानिएको छ। यस विषयमा 'भद्र सहमति' भएको खबर बाहिर आएको थियो। निकै चरणका कुराकानीपछि माओवादी केन्द्रले न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई मानेर अघि बढ्ने बचन दिएको हो। यसबाट पीडितले न्याय पाउने र मुलुकमा दिगो शान्ति हुने आशा पलाएको थियो। तर, एमाले नेतृत्वको सरकारसँगको साझेदारी अचानक तोडेपछि यसमा तुषारापात भएको छ। मिल्न लागेको भनिएको बाँकी शान्ति प्रक्रिया फेरि बिथोलिएको छ। माओवादी केन्द्र फेरि न्यायप्रति विमुख भएको छ। त्यस संगठनभित्र पीडक समूह हावी भएको प्रष्ट भएको छ। कांग्रेससँगको हालको सत्ता साझेदारी फेरि यही मुद्दालाई लिएर टुट्ने प्रायःनिश्चित छ।

किनभने कांग्रेस लोकतन्त्र, न्याय र मानव अधिकारप्रति संस्थागतरूपमा प्रतिबद्ध र निरन्तर लडिरहेको पार्टी हो। यसले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा सम्झौता गर्न सक्दैन र मिल्दैन पनि। यसको अस्तित्व यसैमा निहित छ। कुनै पनि बहानामा यसले आफ्नो स्थापित चरित्र गुमाउन सक्दैन। यसको खुलासा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले करिब ६ साताअघि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना दिवसका दिन गरेका हुन्। उनले संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने भनाई राखेका थिए। मानव अधिकारका गम्भीर अपराधमा माफी वा क्षमा नहुने भनाइ स्पष्टरूपमा सार्वजनिक गरेका हुन्। सत्ताको खेलमा माओवादी केन्द्रसँग भित्री सहमति जेजस्तो भए पनि कांग्रेसको संस्थागत र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वविपरीत उनी जान सक्दैनन्। वास्तवमा माओवादी केन्द्र सत्यको धरातलबाट भाग्न खोजेको छ। यस राजनीतिक नयाँ सहमतिले द्वन्द्वपीडितका न्यायको सवाल केही समय सर्ला, तर टर्दैन। पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने उसको यो अर्को चाल हो। तर, यसलाई सम्बोधन गर्न जति ढिला र आलटाल गर्‍यो यसको बोझले भविष्यमा उसैलाई अवश्य थला पार्नेछ।

प्रसंग फेरि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस जुलाई १७ को। सन् १९९८ को यही दिनमा 'रोम विधान' अनुमोदन भएपछि यो दिवस विश्वभर मनाउँन थालिएको हो। नेपालमा पनि पीडित र अधिकारकर्मीहरू मिलेर यसलाई मनाउन थालेको केही वर्ष भएको छ। यसलाई हालसम्म हस्ताक्षर गर्नेे राष्ट्रको संख्या १३९ पुगेको छ भने अनुमोदन गर्ने राष्ट्र १२४ छन्। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा बंगलादेश, अफगानिस्थान र मालदिभ्सले यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्। 

संयुक्त राष्ट्र संघ (संरासं)ले यो सन्धि जारी गरेपछि 'अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत' (अफौअ) गठन भएको हो। यो अदालत नेदरल्यान्ड्सको हेगमा २००२ जुलाई १ मा स्थापना भयो। यो विश्वको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्थायी प्रकृतिको न्यायिक निकाय हो। यसले जनसंहार, मानवताविरुद्धका अपराध, युद्ध अपराध र हमलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तहका अपराधलाई सम्बोधन गर्छ। यी अपराधलाई सम्बोधन गर्र्न राज्य अक्षम अथवा अनिच्छुक भएमा दोषीलाई न्यायिक दायरामा यसले ल्याउँछ। र, पीडितलाई न्यायिक उपचारको हकको प्रत्याभूति गर्छ। तर, यो सम्बन्धित राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागु हुन्छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवसको रूपमा पनि मनाइने गरिन्छ।

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधमा न्याय निरुपण अस्थायी प्रकृतिका टि्रब्युनलले (न्यायाधिकरण) हेर्ने गरेका थिए। दोस्रो विश्व युद्धपछि पहिलो पटक नाजी युद्ध अपराधको न्याय निरुपण गर्न 'नुरेम्बर्ग ट्रायल' (१९४५–१९४९) गठन भयो। त्यसले १३ ट्रायलका कार्यभार पूरा गर्न ४ वर्ष लगायो। यस प्रक्रियामा २४ आरोपितमध्ये ३ जनाबाहेक अरु सबै दोषी ठहरिए। १२ जनाले मृत्युदण्ड पाए भने बाँकी दोषीलाई १० वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको जेल सजायँ भयो। यसपछि त्यही स्थानमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस क्रमलाई जोड्दै १२ वटा न्यायिक कारबाही चलायो। त्यसमा ९७ जना दोषी ठहरिए। जसमध्ये १२ जनाले मृत्युदण्ड, ८ ले जन्मकैद र अन्यलाई दोषअनुसार जेल सजायँ भयो (हिस्ट्री न्युजलेटरबाट)।

यसपछि पनि विश्वमा यस्ताखाले जघन्य अपराधहरूमा ढिलोचाँढो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्याय निरुपण भएका छन्। पछिल्लो उदाहरणका लागि लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपति चार्ल्स टेलरलाई सिरियालियोनमा गठित विशेष अदालतले त्यहाँका विद्रोहीलाई उक्साएको र सहयोग गरेको आरोपमा सन् २०१२ अप्रिल २६ मा ५० वर्षको कैद सुनायो। टेलरका ज्यादतिलाई सम्बन्धित राष्ट्रले न्यायको दायरामा ल्याउन सक्षम भएको भए उनको यो हविगत हुने थिएन।

रोम विधान अनुमोदनको महŒव छ। यसको पक्ष राष्ट्र भएपछि नागरिकको न्यायका आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ। मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कार्यमा यसले सघाउँछ। राजनीतिक आडमा आपराधिक क्रियाकलापले कुनै पनि बहानामा छुट पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता यसले राख्छ। अर्थात् हाम्रोजस्तो मुलुक जहाँ अपराधलाई राजनीतिकरण गरिन्छ त्यसलाई रोक्न यसले मद्दत गर्छ। यसबाट भविष्यमा मुलुकमा पुनः सशस्त्र द्वन्द्वको आडमा जघन्य अपराध नदोहरिने सम्भावना बढ्छ। राज्यको सुशासन व्यवस्थापनको जग यसले बलियो बनाउँछ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्ले सर्वसम्मत ढंगबाट सरकारलाई रोम विधानमा तत्काल सम्मिलन हुन निर्देशन दियो। सरकारका नाममा यो आदेश ०६३ साउन ९ गते भएको हो। यो आदेश जारी भएको आज १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पालना भएको छैन। सरकारको कानमा अहिलेसम्म यसको बतास चलेको छैन। तथापि, यसलाई अनुमोदन नगर्दैमा राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधले उन्मुक्ति पाउने भने होइन। यो विधान लागु ३ अवस्थामा हुन्छ। (१) आरोपित रोम विधान अनुमोदन गरेको मुलुकको नागरिक भएमा। (२) अपराध सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रको क्षेत्रमा भएमा। (३) संरासंको सुरक्षा परिषद्ले फौजदारी अदालतलाई तत्अपराधको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएमा।

यसका साथै, फौजदारी अदालतले विश्व क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल ज्युरिडिक्सन) लागु गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका कानुनलाई टेकेर 'विश्वक्षेत्र अधिकार'लाई १६४ राष्ट्रले उपयोग गर्न सक्छन्। तथापि, विद्यमान अवस्थामा अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, अस्ट्रिया, क्यानाडा, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, सेनेगल, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र मेक्सिकोलगायतका १८ मुलुकले यसलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् (एम्नेस्टी अनुसन्धानबाट)। उदाहरणका लागि नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामालाई बेलायतले यसको उपयोग गर्‍यो। नेपालमा न्याय निरुपण नभएको र इच्छाशक्ति पनि नदेखाएबाट उनी त्यहाँ २०१३ जनवरी ३ मा पक्राउ परे। ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनको मुद्दा त्यहाँ चलेको छ। उनको मुद्दाको फैसला यही महिनामा हुने सम्भावना छ। त्यसैगरी चाडका पूर्वराष्ट्रपति हिसेन हारर्र्वे दुई वर्षअघि विश्व क्षेत्राधिकारअन्तर्गत सेनेगलमा गिरफ्तार भए र मुद्दा चल्यो। उनको १९८२–१९९० शासनकालका भएका गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा यही सन् २०१६ मे ३० मा जन्मकैदको सजायँ त्यहाँको अदालतले सुनायो।

त्यसैले मुलुकभित्रको न्यायिक समस्या आफै निरुपण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगको भूमिका महŒवपूर्ण छ। यसले संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सम्बोधन गरेमात्र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने हो। कुनै पनि मुलुकको उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूमा न्याय निरुपण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी उसको घरेलु कानुनको हो। यसलाई नजरअन्दाज गरेमा 'रोम विधान'ले तोकेबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विश्व क्षेत्राधिकार र अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसमेत आकर्षित हुन सक्छ।

हेक्का रहोस्, संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा गठित सत्य र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगलाई संरासंले सहयोग गर्न नसक्ने जनाएको छ। किनभने, यी दुवै आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गठन भएका छैनन्। यिनका ऐन त्रुटिपूर्ण छन्। मानव अधिकारका गम्भीर अपराधलाई समेत यसले दण्डनीय बनाएको छैन। त्यसैले यसबाट हुने कामकारबाहीहरू विश्व समुदाय र पीडितले मान्न बाध्य हुने छैनन्। विद्यमान अवस्थामा आयोगले गर्ने काम भनेको राज्यको स्रोत, साधन र समय खेर फाल्नेमात्र हो। यसबाट मुलुक दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७३ ०४:२० आइतबार