नौ महिनाअघि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः भएको छ । सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारको साथ छाडेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेपछि वर्तमान सत्ता अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएको हो । आगामी नौ महिनाका लागि केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसपछि कांग्रेसले सत्ता नेतृत्व गर्ने सहमति दुई दलबीच भएको देखिएको छ ।

यसले आगामी दुई सरकार पनि अत्यन्तै कम समय अर्थात् ओलीको जस्तै केवल नौ–नौ महिनाका लागि बन्नेछन् । यसले मुलुकमा संस्कारका रूपमा विकसित बन्दै गएको ‘अस्थिर सरकार’लाई नै बल मिल्नेछ । कुनै पनि सरकारका निम्ति नौ महिनाको अवधि लामो होइन । यस्तो छोटो अवधिमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न कठिन हुन्छ । यसको अर्थ ओली सरकारले कम समयावधिका कारण प्रभावकारी काम गर्न नपाएको भन्ने होइन, यो सरकारले जनहितमा सामान्य काम पनि गर्न सकेको छैन ।

यसकारण पनि यसको बहिर्गमन जरुरी छ । तर, ओलीको बहिर्गमनपछि बन्ने भनिएको सरकारले पनि यो देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने दिशामा काम गर्न सक्ने छाँट देखिँदैन । सत्ताबाट ओली राजिनामा दिएर हटून् वा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरुन् त्यसले जनजीविकामा कुनै असर पर्ने छैन ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल यी तीनै जना नेपाली राजनीतिमा टेस्टेड(परीक्षित) नेता हुुन् । यिनका कार्यशैलीसँग नेपाली जनता भलिभाँती परिचित छन् । अहिले हरेक नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्न वा टिकाउन खेलिने खेलले देशलाई निकास दिन सक्दैन । ओलीलाई जसरी भए पनि यही सरकार टिकाउनु आवश्यक छ भने दाहाल वा देउवालाई कुनै पनि मूल्यमा यसलाई गिराउनु छ ।

यस्तो असफल खेल करिब तीन महिनाअघि पनि खेलिएकै हो । यही सत्ता गिराउने र टिकाउने खेलमा शीर्ष नेतृत्व तथा दल लागिपरेका कारण देश र जनताका समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ । भूकम्पमा परेर थातबास गुमाएका जनताले पन्ध्र महिना पुग्न लाग्दा पनि ओत पाएका छैनन्, अन्य विकासका कामको त कुरै नगरौँ । राजनीतिक अस्थिरताको यो अवस्था निरन्तर रहिरहनाले जनता सोच्न बाध्य हुन्छन्– कतै हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीमै खोट त छैन ? होइन भने हरेक सरकार किन यतिविधि छोटो अवधिका हुन्छन् ?

सरकार टिकाउन किन यो सानो मुलुकमा आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री र आधा सयजति मन्त्री राखिन्छन् ? यो प्रश्न पछिल्लो समय निकै पेचिलो बन्दै आएको छ ।
कांग्रेस र माओवादीबीच भागबन्डामा विभिन्न निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । ओलीको बहिर्गमनलगत्तै बन्ने दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउने र त्यसपछि देउवाले प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउने बताइएको छ । माओवादीले आफू सरकारमै रहँदा पनि ओलीको कार्यशैलीसँग सहमत नभएको बताउँदै संविधानको स्वीकार्यता तथा कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्याय तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न तथा मधेसी, थारुलगायत असन्तुष्ट समुदायको सम्बोधनका निम्ति राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएको छ । उसले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न पनि नयाँ सरकार आवश्यक रहेको जिकिर गरेको छ ।

निश्चय नै लामो समयदेखि आन्दोलनरत दल तथा समूहसँग सार्थक वार्ता आवश्यक छ, त्यसैगरी पुनर्निर्माण पनि उत्तिकै जरुरी काम हो । यी काम गर्न सत्तामै रहेको माओवादीलाई कुनै कठिनाइ थिएन, तर नौ महिनासम्म उसले गर्न चाहेन वा सकेन । अब आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यो काम हुने जुन प्रतिवद्धता माओवादीले प्रकट गरेको छ त्यसका निम्ति विश्वसनीय योजना अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ओली सरकारमा महŒवपूर्ण मन्त्रालय हात पार्न सफल माओवादीको कार्यशैलीको परीक्षण पनि रामै्रसँग भइसकेको छ ।

यसकारण पनि अहिले जुन ढंगमा सरकार परिवर्तनको संस्कार विकसित भइरहेको छ, त्यो देश र जनताका निम्ति हितकर छैन । भूकम्प जाँदाका बखत कांग्रेसको सरकार थियो, त्यसमा अन्य दल पनि सम्मिलित थिए । त्यो समय पनि पुनर्निर्माण तथा अन्य अत्यावश्यक संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन न त आन्दोलनरत समूहसँगै सार्थक वार्ता हुन सक्यो । यसकारण पनि हरेक नौ महिनामा फेरिने सरकार होइन, कम्तीमा पाँच वर्ष टिक्ने र प्रभावकारी काम गर्न सक्ने सरकार आवश्यक छ । दलहरू मिलेर स्थिर सरकार बनाउने बाटो खोजून् ।      

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०६:०० बिहीबार