राजनीतिक स्थिरताको नारा निरन्तर राजनीतिक वृत्तको खेती भए पनि एक दुई महिनाको अन्तरालमा केही दिनसम्म सरकार परिवर्तनको हल्लाले बजार व्याप्त हुने गरेको छ । हल्लालाई औपचारिक बनाउने र त्यसलाई निसृत गर्दै राजनीतिलाई अस्थिर गराउने अरु कोही होइनन् । आमनागरिकमा त खास कुनै चासो रहँदैन । आमनागरिकका लागि जुन जोगी आए पनि समान चरित्र, व्यवहार र संस्कृतिको प्रतिबिम्बन कानै चिरेको भन्ने कथनको पुनरोक्ति मात्र हुन्छ सरकार परिवर्तनको अर्थ । वर्तमान ओली सरकारका दश महिना पुग्दैछन् र यसले करिब दश वर्षका अनेक सपना प्रक्षेपित गरेको छ । अरु दश वर्ष यो सरकारले निरन्तरता पाउने हो भने कम्तीमा पनि दश हजार सपनाको महासमुद्र बन्नेछ र तीनमा सम्पूर्ण नेपालीले पौडी खेलिरहने सुविधा पाउने निश्चित छ । यो व्यंग्यबोध प्रधान मन्त्री ओलीका लागि महत्वको नहुन सक्छ । उनलाई जुनरूपमा भए पनि यस्तेै सपनाको रमाइलो खेती गरेर आफ्ना दिन कटाउनु छ । जे भनेर दिन कट्छन् उनी त्यही नैे भनिरहेका हुन्छन् । तर पनि दश महिना नपुग्दै सरकार परिवर्तनको आग्रह विकास हुनु र त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका उपाध्यक्ष वा वरिष्ठ नेताहरु नै भद्र सहमतिका आधारमा सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने जिरहमा लाग्नु आफँैमा अस्थिरताको कारक हुन पुगेको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारको एक हिस्सा माओवादी केन्द्रका नेताहरु गठबन्धन टुटाउने गृहकार्यमा जुटेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यो गृहकार्यको मुख्य नारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता भन्ने देखिन्छ ।
संसद्मा सबैभन्दा बढी स्थान हासिल गरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय उठाउन छाडेको छ । उसले त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने नारा किन पनि उठाउनु नैतिक हँुदैन भने असोज ३ गतेपश्चात् एमाले नेतृत्वको गठबन्धनविरुद्ध उमेदवारी दिँदा वा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्दा नै सवल प्रतिपक्षमा जोड दिएको हो । सवल प्रतिपक्षका लागि गरिएको मागको मसी सुक्न नपाउँदै केही महिनाको अन्तरालमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार माग गर्दै हिँड्नु राजनीतिक नैतिकता हुँदैन । यसर्थ नेपाली कांग्रेसका लागि मूलरूपमा बहुमतीय नयाँ सरकार निर्माण गर्ने मुद्दामात्र छ । कांग्रेसका लागि सके आफ्नो नेतृत्वमा नसके आफ्नो सहभागितासहित माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहिलो विकल्प हुन सक्छ । माओवादीसँग सत्ता लेनदेनको विषय मिल्न नसकेका अवस्थामा उसले बाहिरैबाट सरकारलाई बहुमत पु¥याउन समर्थन दिने तेस्रो विकल्पमा पनि विचार गर्न सक्छ । एमालेको नेतृत्व विस्थापित गरी माओवादीको एकल सरकार गठनको बाटो खोल्नु वा माओवादीसँग मिलेर नेपाली कांग्रेस सत्तामा समावेश हुनुको अर्थवत्ता के हुन सक्छ ? यो प्रश्न २०४८ यता अनेक सत्तासमयको आरोह÷अवरोह भोगेको नेपाली कांग्रेसका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
तर माओवादी केन्द्रका लागि सरकारबाट बहिर्गमनको बाटोलाई सहज बनाउन पहिलो कदम राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको माग नै हुन्छ भने अर्को चरणमा आफ्नो नेतृत्वमा त्यस्तो सरकार गठनको प्रयास र नसकेका खण्डमा बहुमतीय सरकार निर्माण गरी नेपाली कांग्रेस वा पुनः नेकपा एमालेको वैशाखी खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर यसरी सरकार परिवर्तनको आवश्यकता किन भइरहेको हो ? र, यो सरकारभन्दा कुन विषयमा बढी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका साथ सुशासन गर्ने हो र के विशेष काम गर्ने योजना माओवादी वा नेपाली कांग्रेससँग छ ? छ भने सरकार परिवर्तनको नारा लगाउनु वा परिवर्तनका लागि गृहकार्य गर्नुभन्दा पहिले त्यो सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । एक वा दुई जनालाई मन्त्री पद जिम्मा दिने, केही आफन्तलाई विशेष रोजगारी वा आर्थिक सहयोग जुटाउने अथवा केही विशेषका लागि विशेष हैसियत प्रदान गर्ने सोचका साथ सरकार परिवर्तनको हल्ला गरिँदैछ भने त्यो नेपाली जनताका लागि अर्को बेइमानी हुनेछ । कदाचित यसको तात्पर्य वर्तमान एमाले गठबन्धनमा बनेको सरकार सही छ भन्ने हुँदै होइन । उद्देश्य र सही वेैकल्पिक योजना नभएकाहरुको झुण्डका साथ समय÷कुसमय सरकारमा फेरबदल भइरहनुको कुनै अर्थवत्ता हँुदैन । ओलीको विपक्षमा जो आए पनि विगतमा अपरीक्षित कोही पनि छैनन् । परीक्षितहरुको क्षमतासँग आमनेपाली परिचित छन् । सरकार परिवर्तनको विशेष योजना र पहल आरम्भ गर्ने माओवादी केन्द्र वा त्यसमा सहानुभूति राख्ने नेपाली कांग्रेस दुवैबाट कुनै विशिष्ट कार्ययोजना, कार्यनीति वा आमरूपमा नागरिकलाई लोकतान्त्रिक आचरणमा आश्वस्त गराउने कार्यक्रम केही पनि आएको छैन ।
नेपालको लोकतन्त्र अब नयाँ र शिशु अवस्थामा छैन । संघीय गणतन्त्रको पाइला भने अझै दर्विलो नभएको अवस्था छ । शब्द चयन गर्ने र नामकरण गर्ने हो भने नेपालमा यतिखेर संघीय गणतन्त्र शिशु अवस्थामा नै छ । यो शिशु अवस्थालाई उन्नत र परिपक्व बनाउनेमा पहिलो हात राजनीतिक दलहरुको नै हुन्छ । यदि राजनीतिक दलहरु सत्ता, शक्ति र लाभको विनिमयमा लिप्त हुन पुगे भने लोकतन्त्रले गति लिँदैन । नेपालका सन्दर्भमा कुनै एउटा फूलको बोटबाट नयाँ कलमी काटेर अर्को नयाँ गमलामा रोपिएको अवस्था संघीय गणतन्त्रको रहेको छ । सत्ता र शक्तिको खेलमा परी राजनीतिक क्रयविक्रय गर्ने हो भने यी दुवै विषयले जरो हाल्ने र मौलाउने वातावरण अन्त्य हुनेछ । राजनीतिका प्रखर विद्वान् लेखक रवर्ट ए डाहलका शब्दमा ‘राज्य सञ्चालनमा विद्वताभन्दा केही विशेष गुण हुनुपर्छ ।’ राज्य सञ्चालन गर्नेहरुमा भ्रष्टाचारबाट मुक्त रहने आचरण, शक्तिका कारण उत्पन्न हुने ठूलठूला प्रलोभनबाट परै बस्ने दृढता, आफू र आफ्नो समूहका लागि अनेकौं फाइदा नखोजी आमभलाइका लागि निरन्तर र अथकरूपमा लागिरहने प्रतिबद्धता हुनु आवश्यक छ ।
तर यस्तो दृढता र प्रतिबद्धता अहिलेको नेपाली नेतृत्वमा विरलै पाइन्छ । आन्तरिकरूपमा यतिखेर भूकम्पले आहत नेपालीहरु नाकाबन्दीको लामो शृंखलाले भयानक मार खेप्न विवश भएका छन् । केही दिनपहिले भारतमा काम गर्न पुगेका नौ जना नेपालीको पहिरोमा पुरिएर र अफगानिस्तानमा १२ नेपालीको बिष्फोटनमा परी भएको निधनको पीडा थपिएको छ । संसारलाई आफ्नो बलियो अंगालोमा निर्ममपूर्वक बाँंध्न सक्रिय आतंकवाद नेपालको छिमेकमा समेत उदाउन लागेको छ । भर्खरै छिमेकी मित्र राष्ट्र बंगलादेशमा भएको आतंकवादी हमला र इराक र अफगानिस्तानमा भएका अमानवीय घटनाका कारण दक्षिण एसियाको सुरक्षालाई गंभीर बनाएको छ । अनेक नेपाली बंगलादेशमा अध्ययनमा व्यस्त छन् । अनेक नेपाली अहिले पनि कावुल र बग्दादका सडकमा कार्यरत छन् । धर्मका नाउँमा, जात र पहिचानका नाउँमा विकसित युद्धका लावाले क्रमशः आफ्नो आकार बढाउँदै लगेको अवस्था छ । केही दिनपहिले भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतका छिमेकमा आतंकवादीले अड्डा जमाउन लागेको आसयका साथ अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग गरेको सम्वाद नेपालका सन्दर्भमा पनि आकर्षित हुने अवस्था छँदैछ ।
आतंकवादी छायाँमा निरन्तर विकास भइरहेको यस्तो संक्रमणको समयमा नेपालमा सरकार बलियो हुनुपर्ने हो कि निरन्तर अस्थिरताको चक्रमा फन्को मार्नुपर्ने हो ? यद्यपि एमाले नेतृत्वको सरकार भए पनि भागबन्डाको झेली खेल खेल्न यतिखेर यसै पार्टीका अनेक स्वनामधन्य सहकर्मी कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । यो दृश्य र दृष्टान्त हेर्न अन्यत्र कतै जानै पर्दैन । नेपालको वैदिक सनातनशास्त्र र संस्कार अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने पवित्रतम ध्येयले स्थापित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा आफ्नो नेतृत्व रहेसम्म अराजकताको उत्कर्ष निम्त्याउने, एकपक्षीय निर्णय गर्ने, आफ्नाहरुलाई हरेक पदमा स्थापित गर्ने काम एमाले निकटहरुको प्रतिदिनको खेती नै थियो । अहिले सरकारमा एमालेको नेतृत्व रहे पनि पदाधिकारीमा एमालेसहित अरु दलको अंशबन्डामा परेका अंशियारसमेत विराजमान छन् । यसै कारण आफ्नाहरुको र आफन्त समूहको भलाइलाई केन्द्रमा राख्नेहरुले तालाबन्दी र अराजकताको रंगशाला बनाएको स्थिति छ । फेददेखि टुप्पोसम्म ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ को सोच भएकाहरुबाट देश र जनताको भलाइ असम्भव हुन्छ । यदि यही तर्कका आधारमा सरकार परिवर्तनको विषय उठेको हो भने निश्चय पनि जायज हुन सक्छ तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गर्न अभ्यास र अभियानमा अत्यन्त व्यग्र रहेका माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले सार्वजनिकरूपमा नै आफन्तको स्वार्थ, अति दलीयकरण, भ्रष्टाचार र अनियमितताको खेती हुने छैन भनेर आमनागरिकलाई विश्वस्त गराउनु जरुरी छ । दलीय हस्तक्षेपले थङ्थिलो भएको प्रशासन संयन्त्र, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय, सबैमा हस्तक्षेप हँुदेैन भनेर आमरूपमा प्रतिबद्धता आउनु अनिवार्य छ । यस्तो प्रतिबद्धता आए पनि यसलाई पूरा गर्न सक्ने सामथ्र्य नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार देखिँदेैन। माओवादी केन्द्रको प्रशिक्षण व्यापक हस्तक्षेप गर्दै अरुको कमाइमा रजाइँ हुनुपर्ने मान्यतामा टिकेको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक संस्कार र विवेकलाई सम्मान गर्न अझै सिकेको देखिँदेैन । त्यसो हो भने सरकारी नेतृत्व परिवर्तनको अर्थ के हुन्छ ? आजको प्रश्न यतिमात्र हो ।
प्रकाशित: २२ असार २०७३ ०४:१२ बुधबार
