अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अरु आयुक्तमाथि महाभियोग लगाउन स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ताको सर्वोच्च संस्था संसदसँग अनशनमा चर्चित डा. गोविन्द केसीले माग गरेको समाचार सनसनीपूर्णरूपमा सार्वजनिक हुन पुगेको छ। डा. केसी नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली र सेवालाई लिएर निरन्तर चर्चामा छन् । विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वास्थ्यमा रहेको कथित माफियातन्त्रविरुद्ध हरसमय अनशनको अमोघ अस्त्र चलाउने डा. केसी भने यो पटक अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र त्यहाँका आयुक्तहरुविरुद्ध व्यक्तिगतरूपमै खनिन पुगेका छन् । उनले अख्तियार प्रमुख र आयुक्तहरुमाथि लगाएका आरोप सामान्य छैनन्, निश्चय पनि गम्भीर छन् । बितेको तीन वर्षयता भ्रष्टाचारविरुद्ध निकै आक्रामक देखिएको अख्तियारबारे हिजोका दिनमा पनि प्रश्न नउठेका होइनन् । केही दिनपहिले मात्र अनलाइन सेतोपाटीमा चर्चित पत्रकार कनकमणि दीक्षितले अख्तियारका काम कारबाही र त्यसमा पनि प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि अत्यन्त गम्भीर आरोपसहित उनको विगत, वर्तमान र अन्य कूटनीतिक व्यक्तिहरुसँग गैरकूटनीतिक सम्बन्धको अनेक प्रसंगका साथ आलेख प्रकाशित गरेका थिए । त्यो आलेखका विषयमा राज्य र सम्बन्धित पक्ष कति गम्भीर भए सार्वजनिकरूपमा थाहा भएन । कनकमणि दीक्षितले आफूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लगाइएका आरोपको बचाउ गर्न र उनी र उनको परिवारसमेतलाई कारबाहीको अनेक छक्कापञ्जाको चेपुवामा पारेको आवेगमा मात्र त्यो आलेख तयार पारेका हुन् भनेर पन्छाउन सकिँदैन ।
यसअघि पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक खगेन्द्र भट्टराईजस्तो एक साधु प्राज्ञ र अन्य कर्मचारीदेखि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसम्मलाई अख्तियारले गरेका कारबाहीले उक्त संस्थाको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र क्षमतामाथि नै शंका उत्पन्न गराएको थियो र त्यस समयमा पत्रकार होमनाथ दाहालले यो अवस्थाका विषयमा अत्यन्त गम्भीर तर्क गर्दै सार्वजनिकरूपमा गरेको बृहद् विश्लेषण हामीले पढ्न पाएका थियौँ । अहिले पनि कतिपय कारबाही नियतबस केही मानिसको प्रतिशोधका आधारमा परेका निवेदनका भरमा भइरहेको सुनिन्छ । सामान्य तहको कर्मचारी, कुनै सामान्य व्यवस्थापनको सदस्य, कुनै विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति वा यस्तै साना मसिनामाथि भएका कारबाही आन्तरिकरूपका प्रतिस्पर्धा र प्रतिशोधका आधारमा अख्तियारको सहारामा भएका र त्यसमा अख्तियारले पर्दापछि रहेको अवस्था र यथार्थ पक्षलाई वास्तै नगरी जथाभावी कारबाही गर्दै अनावश्यक दुःख दिएका प्रशस्त गुनासा सुनिन्छन् । यस्ता गुनासाबारे बताउने पहुँच नभएकाहरु अख्तियारको ढोकामा पुग्नासाथ त्यहाँको आश्चर्यलाग्दो सुरक्षा व्यवस्थाको आतंकले पानीपानी भएर फर्केका अनेक उदाहरण भेटिन्छन् ।
  अख्तियार अनुसन्धान आयोग नेपाल जस्तो अत्यन्त भ्रष्टमनोविज्ञान भएको समाज र व्यक्ति, नियतवस निर्माण गरिने नीति र कानुनका अधिपतिहरु, दलविशेषको शक्ति र पहुँचका आधारमा हुने आर्थिक र अन्यखाले व्यभिचारहरु र आफूमा निहीत जिम्मेवारीको गलत फाइदा लिने र दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध अत्यन्त अनिवार्य संस्था हो । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई सवल बनाउन, आमनागरिकमा सुशासन र समृद्धि विकास गर्न तथा कानुनी राज्यको बोध गराउन एक प्रभावशाली निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना भएको हो तर यो सीमाविहीन छैन । केही समयपहिले सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो सीमा उल्लंघन नगर्न अख्तिायारलाई निर्देशन गरेको थियो । कुन तहसम्म अख्तियारको भूमिका हुनुपर्ने हो र त्यसमा समेत पारदर्शिता हुनु आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ? भन्नेमा समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले डा.गोविन्द केसीले केही अत्यन्त व्यक्तिगत आरोप लगाउँदै महाभियोगका लागि गरेको आग्रहले निकै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ ।
    यद्यपि डा. केसीका कतिपय आग्रह र काम विवादास्पद छन् । कतिपय अत्यन्त आवश्यक पनि छन् । शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भइरहेको दलीय हस्तक्षेप रोक्नु अनिवार्य छ । अहिले नेपालको प्रथम दुर्गतिको कारण भइरहेको दलीय हस्तक्षेप र भागबन्डाले लोकतन्त्रलाई कुरूप बनाइरहेको छ । भागबन्डाकै कारण अदालतका आदेशको औचित्य अन्त्य भएका छन्, दिनहुँ तालाबन्दी र अनिर्णय वा बहुनिर्णयको बन्दी हुन शैक्षिक संस्थाहरु विवश छन् । कतिसम्म भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरुमा आफ्ना दलको प्रमुख वा सहायक माग गर्दै तालाबन्दी गराउने र महिनौंसम्म पठनपाठन र दैनिक प्रशासनदेखि परीक्षा तालिकालाई क्षतविक्षत गराइरहेको अवस्था छ । यसो गर्नुलाई सरकारमा बसेकै शक्तिहरु सगौरव आफ्नो हक र बहादुरी ठानिरहेका हुन्छन् । जसका हातमा देशको डाडुपन्यु छ उसैले घर भत्काउने गरी गरिरहेको कसरत दलीय हस्तक्षेपको पराकाष्ठा नै हो । यसलाई रोक्नु अनिवार्य छ । ज्येष्ठताका आधारमा योग्य हुने नीति अवलम्बन गर्ने हो भने दलीय हस्तक्षेप न्यून गर्नु असम्भव हुने छैन । हुन त कर्मचारीतन्त्रको सरुवा, बढुवामा, अदालतदेखि निर्वाचन आयोगसम्म फैलाइएको विचार संगठनको सञ्जालले त्यस्तो योग्यंयोग्यायको मान्यता स्वीकार गर्नेछ भनेर सोच्नु निरर्थक हुनेछ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन त पहिले विचार संगठनले गर्छन् त्यसपछि मात्र कुलपतिले सिफारिस समितिको सिफारिसको चिठी खोल्ने काम गर्ने गरेका छन् । यतिसम्म कि अख्तियारका पदाधिकारी हुन् कि मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग वा निर्वाचन आयोग, सत्यतथ्य निरुपणमा होस् कि बेपत्ता छानबिनमा पदाधिकारी वा सदस्यहरुको चयन भागबन्डाकै परिधिमा भएका हुन् । केही आयोगका प्रमुख अपवादमा पर्न सक्छन् ।
      डा. केसीले उठाएको अर्को विषय पनि विचारणीय छ । स्पष्ट नीति नियमका आधारमा  स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्वीकृति र सञ्चालन गरी माफियाहरुको हातबाट स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई जोगाउने र नेपालीहरुको सेवा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसमा कसैको पनि विमति रहँदैन तर उनले उठाएका केही विषय हेर्दा डा. केसी स्वयंको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । जस्तो डा. केसीले भने जस्तो गरी काठमाडौंमा दश वर्षसम्म अरु थप मेडिकल कलेज नदिने हो भने सुविधाका साथ हुम्ला, ताप्लेजुङ वा राजधानीबाहिर दक्ष विशेषज्ञसमेतमा लगानी गर्ने वातावरण कसरी जुट्छ ? थप विद्यालय नखुल्दा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले कहाँ गएर पढ्ने ? दश वर्षसम्म नयाँ विद्यालय स्वीकृत नगर्दा अहिले भएका स्वास्थ्य शिक्षण कलेजहरुको मनपर्दी हुन्छ कि हुँदैन ? स्वदेशमा अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थी भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र चीनमा गएर अध्ययन गरिरहेका छन् र ती विदेशी कलेजका एजेन्ट नेपालमा विद्यार्थीका लागि जालो फिँजाएर बसेका हुन्छन् । यसो गर्दा नेपालको कति पैसा विदेशीहरुको विकासमा पुग्छ, त्यसलाई सही मान्न सकिन्छ ? यसरी हेर्दा डा. केसी प्रत्यक्षमा नेपालका स्वास्थ्य माफियाका विरुद्ध देखिए पनि भित्रीरूपमा कतै उनी तिनै माफियालाई सहयोग गरिरहेका त छैनन् ? प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा उनी नेपालमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने गिरोहको सेवा गरिरहेका त छैनन् ?  आफ्नै देशमा अध्ययन गर्ने विद्यालय र अवसर नपाएका तर सम्पत्ति र सम्भावना भएकाहरुले विदेशको बाटो तय गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ । अहिले पनि धेरै विद्यार्थी विदेशमा अध्ययनरत छन् । यसको बदला देशभित्रै पर्याप्त स्वास्थ्य प्रतिष्ठान खोल्न र त्यसलाई सुविधा र सहयोग प्रदान गरी प्रतिस्पर्धात्मक गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान जाओस् भन्नुपर्ने हो कि ? डा. केसी यहीँनेर चुकेका छन् ।
अख्तियार वा नीति निर्माण गर्ने निकाय वा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध  निरन्तर अनशनको धम्की दिँदै नायक बन्ने आभ्यन्तरिक महत्वाकांक्षालाई बारम्बार प्रकट गर्नुअघि आफ्ना कामले के भनिरहेका छन् र के गरिरहेका छन् त्यसको मिहीन मूल्यांकन गर्नु उचित हुनेछ । उनको अनशन र धम्कीका कारण धेरै स्वास्थ्य संस्थामा लगानी गर्नेहरुको आर्थिक र मानसिक तवाही हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । व्यावहारिक अवस्थालाई  पूर्ण उपेक्षा गर्दै स्वास्थ्य शिक्षा नीतिका विषयमा आएको तर प्रख्यात शिक्षा विशेषज्ञ र सम्मानित प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि एकांगी छ । स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न निषेधपरक सोच भन्दा पनि उचित नियमन, निरीक्षण गर्नेगरी खुला र पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु आवश्यक छ । क्षेत्र निषेध गर्ने प्रस्ताव त यसै पनि खुला समाज र नागरिक हकको ठाडो उल्लंघन हुनेछ । यसै पनि नेपालमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिसहित अन्य प्राविधिकको पलायन भयाबह छ । नेपालका विद्यालय विकसित र समृद्ध देशका लागि बौद्धिक निर्माण गर्ने कारखाना अथवा खाडी, कोरिया वा यस्तै अरु देशका लागि मजदूर उत्पादन गर्ने संस्थामा परिणत हँुदैछन् । राज्यको मूल कानुनले नै पहिलो र दोस्रो तहको नागरिक रहेको घोषणा गरेको हुनाले योग्य र समर्थहरुको पलायन निर्वाध, औपचारिक र बाध्यात्मक बनाएको छ । त्यसमा पनि प्राविधिक शिक्षामा नियन्त्रणकारी अभ्यास भएमा भविष्य झन् कहालीलाग्दो प्रतीत हँुदैछ । आजका हाम्रा आग्रह र कर्म यसेैकारण निषेधात्मक र प्रतिशोधकारी हुनुहँुदैन ।
जहाँसम्म अख्तियार र डा. केसीबीचको वाक्युद्ध हो, यस्तो शैली न प्राज्ञिक हुन्छ न स्वस्थ नै । अख्तियारबाट कुनै अप्रिय कारबाही भएका छन् भने आयोग आफैले पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । कसैले केही भनिहालेमा प्रतिशोध वा दन्तबझानको बाटोतिर लाग्नु शोभनीय हुँदैन । यसैगरी आयोगका विषयमा गुनासा छन् भने तिनलाई शिष्ट र मर्यादित भाषामा पहिले त सम्बन्धित आयोग वा व्यक्तिसमक्ष राख्ने र त्यहाँबाट कुनै सुनुवाइ भएन भने सार्वजनिकरूपमा तर शिष्टता उल्लंघन नहुने गरी प्रस्तुत गर्दा बढी विश्वसनीय र विचारणीय हुनेछ । दुवै पक्षले शिष्टताको सीमा नाघेर शाब्दिक आक्रमण गरेको देखिन्छ, जसलाई उचित मान्न सकिँदैन ।

प्रकाशित: १५ असार २०७३ ०४:४२ बुधबार