सेप्टेम्बर १ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका लागि लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्‍यो, जसमा ७ हजार आठ सय ४७ उम्मेदवार योग्य भएका थिए। ब्याचलर अफ मेडिसिन र ब्याचलर अफ सर्जरी (एमबिबिएस) डिग्रीको मेरिट लिस्टका लागि प्रवेश परीक्षामा यसपटक ५० पर्सेन्टाइल कट–अफ स्कोरलाई ४९.५ अंक निर्धारण गरिएको थियो।

झट्ट हेर्दा, सबै कुरा ठिकठाक देखिन्थ्यो। एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजामा सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका जीवन सिंह परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीमध्ये उत्कृष्ट २४ पर्सेन्टाइलमा परेर मेरिट लिस्टमा तीन हजार सात सय चार स्थान सुरक्षित गर्न सफल भए।

सिंहको स्कोर र श्रेणीले उनलाई देशमै एमबिबिएस पढ्ने बाटो खोलेको थियो। यसमा उनी दंग थिए। तर एकैछिनमै उनको खुसी चिन्तामा बदलियो जब उनको नाम सूचीमा तीन हजार सात सय २५औं स्थानमा पर्‍यो।

आयोगको नतिजा पोर्टलमा आफ्नो सिरियल नम्बर प्रविष्ट गरी व्यक्तिगत स्कोर जाँच गर्दा उनमा नतिजाको वैधताबारे आशंका उब्ज्यो। अचम्म के थियो भने अरू केही परीक्षार्थीको नाम र नतिजा उनको दर्ता नम्बरसँग जोडिएको थियो। अब त उनलाई आफूले पाएको अंक पनि आफ्नै हो कि होइन भनेर शंका हुन थाल्यो।

उनले जब एमबिबिएस परीक्षार्थीले बनाएको फेसबुक ग्रुप खोले त्यहाँ उनकै जस्तै परिणति भोगेका अरू पनि थिए। यसले उनको आशंकामा थप बल पुर्‍यायो। नतिजामा छेडछाड भएको आशंकामा रहेका यी विद्यार्थीले त्यसपछि ह्वाट्सएप समूहसमेत बनाए।

बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाकी आमना अन्सारी पनि उक्त समूहमा आबद्ध भइन्। आयोगको प्रवेश परीक्षामा दोस्रो पटक सहभागी उनले हरेक अभ्यास परीक्षा (मक इक्जाम) मा एक सय ३० अंकभन्दा माथि ल्याउँथिन्।

साँच्चैको परीक्षामा भने उनी मेरिट सूचीमा पर्न सकिनन्। उनले सन् २०२५ का लागि लिइएको परीक्षामा मात्र ९ अंक पाइन्। उनीलगायत सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध रहेका अन्यले यो स्कोरप्रति अचम्म मात्र मानेनन्, असम्भवसमेत रहेको ठाने।

अनियमितताको अर्को एउटा उदाहरण जनस्वास्थ्यतर्फ स्नातक तह (बिपिएच) को प्रवेश परीक्षा नतिजा सूचीमा देखिएको विवादलाई पनि लिन सकिन्छ। बिपिएचतर्फको नतिजामा सुरुमा एक नम्बरमा परेका परीक्षार्थीलाई एकै छिनमा मेरिट लिस्टबाटै हटाइएको थियो।

सोनीकुमारी कुशवाहा नाम गरेकी ती परीक्षार्थीलाई आयोगले सुरुको नतिजालाई रद्द गरेर अर्काे नतिजा प्रकाशन गरेपछि उनी एकाएक अनुत्तीर्ण भइन्। लगत्तै उनको अर्का परीक्षार्थी कुमार ओलीलाई पहिलो नम्बरमा राखेर नतिजाको अर्को सूचना जारी गरियो। आयोगको यो रबैयाले सोनीकुमारीलाई अचम्मित र निराश पारेको थियो। यी दुई घटना सार्वजनिक भएसँगै परीक्षाको नतिजाप्रति परीक्षार्थी सिंहले गम्भीर आशंका व्यक्त गरे र यो स्वीकार्य हुन नसक्ने ठाने।

‘मलाई लाग्यो चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा कुनै न कुनै प्रकारको गडबडी भइरहेको छ,’ सिंहले भने, ‘मैले मेरो अप्टिकल मार्कसहितको मूल उत्तर पुस्तिका (ओएमआर) हेर्न नपाउँदासम्म यो अंकलाई म स्वीकार गर्दिनँ।’

सिंह अहिले आयोगको नतिजाविरुद्ध आन्दोलनरत छन्। सुरुमा सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएपमा आबद्ध रहेका एक सय ५० भन्दा बढी परीक्षार्थीको समूहले नतिजा प्रकाशित भएको भोलिपल्टैदेखि अनियमितताको आशंकामा विरोध गर्न थाले।

 आन्दोलन सुरु भएको दोस्रो दिन अर्थात् सेप्टेम्बर २ मा राष्ट्रियसभाको बैठकमा समेत यो विषयले चर्चा पायो। बैठकमा सांसदले नतिजामा अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन गर्न माग गरेका थिए। राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा आफ्ना धारणा राख्दै सांसदले अहिलेसम्म प्राप्त विवरणले नतिजामा अनियमितता भएको र यस विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले नतिजामा आयोगले लापरबाही गरेको आरोप लगाए भने नेकपा एकीकृत समाजवादीकी गोमादेवी तिमिल्सिनाले प्रवेश परीक्षा नतिजाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने पर्याप्त ठाउँ भएको बताइन्।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका भुवनबहादुर सुनुवारले चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षामा भएको अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने र छानबिनमा अनियमितता भएको पुष्टि भए आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

सरोकारवाला विद्यार्थीहरूको निरन्तर विरोध र सांसदहरूको दबाबपछि आयोगले आन्दोलरत विद्यार्थीलाई थामथुम पार्ने एक उपाय निकाल्यो। जसअन्तर्गत आयोगले छोटो समयका लागि पोर्टल खोल्ने र नतिजाप्रति असन्तुष्ट विद्यार्थीले प्रश्नपत्रबिनाको आफ्नो उत्तरपुस्तिका (ओएमआर सिट) प्राप्त गर्न सक्ने भए। अत्यन्त छोटो अवधिका लागि पोर्टल खुला गरिएकाले परीक्षामा सामेल भएका ५० हजार विद्यार्थीमध्ये केवल ६ सयले मात्र त्यसका लागि आवेदन दिन भ्याए। जब उनीहरूले आआफ्नो उत्तरपुस्तिका पाए, त्यो मौलिक रङबिनाको उत्तरपुस्तिकाकोे सफ्टकपी मात्र थियो। सिंहका अनुसार फोटो एडिटिङ सफ्टवेयरबाट ओएमआर सिटमा छेडछाड गरिएको थियो।

‘हामीले कम्तीमा तीनवटा कागजात फेला पारेका छौं जहाँ आयोगद्वारा जारी गरिएको सफ्ट प्रतिलिपिलाई नयाँ नतिजा प्राप्त गर्न इलेक्ट्रोनिक रूपमा छेडछाड गरिएको छ,’ सिंहले भने, ‘त्यसैले म मेरो उत्तरपत्रको छेड्छाड गरिएको फोटोकपी पनि स्वीकार गर्दिनँ।’

उच्च ज्वरो र गर्मीका कारण आन्दोलनकारी विद्यार्थीको समूह केही दर्जनमा खुम्चिए पनि उनीहरूले उत्तरपुस्तिकाको गुलाबी रङको मौलिक कपी अथवा स्क्यान गरिएको कपी पाउनुपर्ने माग छाडेका छैनन्। सिंहसहित ७८ जनाले उक्त मागसहित आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले अदालतमा विद्यार्थीको पक्षमा बहसपैरवी गर्ने बताएका छन्। मुद्दाको सुनुवाइ दुई पटक स्थगित भएको छ, पेसीको नयाँ मिति कात्तिक २ मा तोकिएको छ।

आयोगले किन ओएमआर र उत्तरपुिस्तका मात्र सार्वजनिक गर्‍यो ?

आयोगले प्रश्नपत्र, ओएमआरको भौतिक प्रतिलिपि वा मूल ओएमआरको स्क्यान गरिएको प्रतिलिपि किन प्रकाशित नगर्ने निर्णय गर्‍यो भनेर सोध्दा आयोगका अधिकारीहरूले यसमा कार्यप्रणालीको सीमितता रहेकाले यस्तो गरिएको जबाफ दिए।

चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा र विद्यार्थी भर्ना (२०७९) को कार्यविधिको अनुच्छेद ८, दफा २७ मा प्रवेश परीक्षाअन्तर्गतको उत्तरपुस्तिका र प्रश्नपत्र आयोगले गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोगले कार्यविधि पालना गरिरहेको भए उसले अनलाइन फारम भरेका ६ सय विद्यार्थीलाई स्क्यान गरिएको ओएमआर पानासमेत उपलब्ध गराउनु हुँदैनथ्यो। उनीहरू आफ्नै कार्यविधिमा अडिग छैनन् तर नतिजाको उचित प्रकाशन पछाडि कार्यविधिको सीमिततालाई दोष दिइरहेका छन्,’ परीक्षार्थी सिंहले भने। अयोगले अवलम्बन गरेको पर्सेन्टाइल प्रणालीले विदेशी विद्यार्थीका लागि नेपाली चिकित्सा संस्थाहरूमा पहुँच सहज बनाएको भन्दै उनले यो थप चिन्ताको विषय रहेको बताए।

‘पर्सेन्टायल प्रणालीमा घट्दो कटअफ पोइन्टले गुणस्तरहीन विद्यार्थीलाई मेरिट लिस्टमा समावेश गरेको देखिन्छ। यसले केही अयोग्य विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाली मेडिकल संस्थामा प्रवेश गर्ने बाटो प्रशस्त गरेको छ,’ सिंहले भने, ‘यस प्रणालीले अयोग्य नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशका गुणस्तरहीन चिकित्सा संस्थाहरूमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न र अन्ततः नेपाल फर्केर कम गुणस्तरको चिकित्सा ज्ञान अभ्यास गर्न प्रोत्साहित गरेकोछ,’ उनले भने।

पर्सेन्टाइल प्रणालीमा निजी स्वार्थ?

चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया (पहिलो संशोधन) २०७८ को दफा ५ ले स्नातक तहको प्रवेश परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीमध्ये शीर्ष ५० प्रतिशतलाई मेरिट सूचीमा राखेर योग्यता प्रदान गर्ने प्रणाली लागु गरेको छ। यही आधारमा उनीहरूले नेपालमा वा विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सक्छन्। यसको अर्थ कुनै पनि स्नातक कार्यक्रमका लागि दस हजार परीक्षार्थी सहभागी हुन्छन् भने त्यसको ५० प्रतिशत मेरिट सूचीमा पर्छन्। आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाका अनुसार सन् २०२५ का लागि लिइएको स्नातक तह प्रवेश परीक्षामा सहभागी ५० हजार विद्यार्थीमध्ये एमबिबिएस, बिपिएच, नर्सिङ, दन्त चिकित्सा तथा मेडिकल प्रयोगशाला प्रविधिमा बिएस्सीसमेत गरेर २५ हजार विद्यार्थी मेरिट सूचीमा परेका थिए।

पर्सेन्टाइल प्रक्रिया सुरु हुनुअघि, प्रवेश परीक्षामा कम्तीमा ५० प्रतिशत ल्याउनैपर्ने गरी कट–अफ पोइन्ट कायम गरिएको थियो। यसले गर्दा नेपालका मेडिकल स्कुलमा सिट संख्याको तुलनामा विद्यार्थीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा कम हुन गएको थियो। उदाहरणका लागि जानकी मेडिकल कलेजमा केही वर्षयता आधाभन्दा बढी सिट खाली भएको रेकर्ड छ। चिकित्सा विज्ञान पढ्न इच्छुक उम्मेदवार उक्त कलेजमा सिट खाली भएको देख्दा हरेक पटक अन्योलमा पर्ने गर्थे। त्यही सेरोफेरोमा यी बाँकी सिट भर्ने विषयमा सरोकारवालाबीचको छलफल चलेको थियो र अन्ततः यो समस्या समाधान गर्न पर्सेन्टाइल प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो।

कट–अफ स्कोरमा कमी

यो विधिअन्तर्गत सन् २०२३ को पहिलो प्रवेश परीक्षामा एमबिबिएस परीक्षाको पर्सेन्टाइल कट–अफ स्कोर ५८.२५ कायम गरिएको थियो। त्यस वर्ष ६ हजार ६ सय ६९ विद्यार्थी योग्यता सूचीमा परेका थिए। एकीकृत प्रवेश परीक्षा नतिजाअनुसार प्रतीक भण्डारीले सर्वाधिक १७८ दशमलव ७५ अंक ल्याएका थिए। तर उनी सूचीकृत मेरिट लिस्टमा परेका थिएनन्। बिएसस्सी नर्सिङ कार्यक्रममा कट–अफ स्कोर ४४.२५ कायम गरिएको थियो, जहाँ ग्रिष्मा डल्लाकोटीले १६५.५ अंक ल्याएर शीर्ष स्थान हासिल गरिन्। बिडिएस कार्यक्रमका लागि ५० पर्सेन्टाइल सिस्टम कट–अफ ५५.७५ राखिएकोमा सुभास आचार्यले १७२ अंक ल्याएका थिए।

सन् २०२४ को प्रवेश परीक्षाका लागि पनि पर्सेन्टाइलमा न्यूनतम ५० कट–अफ स्कोर कायम गर्ने विषयमा थोरै भए पनि सुधार देखियो। त्यस वर्ष एमबिबिएस कार्यक्रममा प्रवेशका लागि न्यूनतम ५० पर्सेन्टाइलको कट–अफलाई ५९ निर्धारण गरिएको थियो। यसअन्तर्गत मेरिट सूचीमा ६ हजार आठ सय ३२ जना उत्तीर्ण भएका थिए।

कृतज्ञराज पाण्डेले सर्वाधिक १८२.५ अंक पाएका थिए। यसैगरी बिडिएस कार्यक्रममा कट–अफ ५५ हुने तय गरिएको थियो, जसमा २ हजार ६ सय ८२ परीक्षार्थी मेरिट लिस्टमा पर्न सफल भएका थिए। यो कार्यक्रममा सर्वाधिक अंक प्राप्त गर्ने माल्बिका चौधरीले १६२.७५ अंक ल्याइन्। बिएसस्सी नर्सिङ कार्यक्रममा कट–अफ पोइन्ट ४२ हुने निर्धारण गरिएको थियो। मेरिट लिस्टमा ३ हजार नौ सय २२ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए, जसमा सबैभन्दा बढी श्रध्दा बस्नेतले १७१.२५ अंक ल्याइन्।

तर सन् २०२५ का लागि लिइएको चिकित्साशास्त्र स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाको नतिजामा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा कट–अफ स्कोर घटेको छ। एमबिबिएस कार्यक्रमको मेरिट लिस्टको कट–अफ अंक घटेर ४९.५ पुग्दा सात हजार आठ सय ४७ विद्यार्थी मेरिट सूचीमा पर्न सफल भए।

यसैगरी बिएसस्सी नर्सिङ कार्यक्रमका लागि कट–अफ स्कोर ३९.७५ कायम हुँदा पाँच हजार पाँच सय ३३ परीक्षार्थी भर्नाका लागि योग्य सूचीमा परे। एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा सर्वाधिक अंक अनिशराज प्रजापतिले १७८ र बिएसस्सी नर्सिङतर्फ आयुषा ढकालले सर्वाधिक १६४ अंक पाइन्।

आयोगका अधिकारीहरू भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालित प्लस टु परीक्षाको नतिजा पर्खिरहेका विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षामा समावेश गर्दा नतिजाको कट–अफ स्कोरमा कमी आएको बताउँछन्। आयोगकी परीक्षा निर्देशक सरला श्रेष्ठका अनुसार त्यस्ता परीक्षार्थीले यथेष्ट तयारी गर्न नपाउँदा कट–अफ स्कोरमा कमी आएको हो।

‘प्लस टु परीक्षाको नतिजा पर्खिरहेका धेरै विद्यार्थीले एमबिबिएसमा स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि यथेष्ट तयारी गरेका थिएनन्। यस्ता विद्यार्थी परीक्षामा समावेश हुँदा न्यून स्कोरसहितको नतिजा आउनु स्वाभाविक हो। यही कारणले कट–अफ स्कोर घटेको हो’, श्रेष्ठको तर्क छ। तर न्यून कट–अफ स्कोर आउनुको पछाडि श्रेष्ठको दाबी मात्र कारण होइन।

पर्सेन्टाइल प्रणालीमा कमजोरी

आयोगले एमबिबिएस कार्यक्रमहरूका लागि ५० अंकको पर्सेन्टाइललाई कट–अफ स्कोरको रूपमा प्रयोग गर्छ। जसले गर्दा विद्यार्थीले एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा २५ प्रतिशत (अर्थात् ४९.५ अंक) र नर्सिङमा २० प्रतिशत (अर्थात् ३९ अंक) भन्दा कम स्कोर ल्याएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू ५० प्रतिशतको पर्सेन्टाइल व्यवस्थामा कम स्कोर आएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनीहरू प्रवेश परीक्षामा कम अंक आउनुमा ‘प्रोक्सी’ परीक्षार्थी पनि जिम्मेवार हुनसक्ने तर्क गर्छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जका पूर्वडिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले प्रवेश परीक्षामा २५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने परीक्षार्थीले नेपाल वा अन्यत्र एमबिबिएस पढ्न पाउनु आश्चर्यजनक रहेको बताए। उनले भने, ‘यो मेडिकल विद्यार्थीहरूको गुणस्तरको मूल्य चुकाउँदै प्रोक्सी सिटहरू सिर्जना गरेका कारण भएको हुन सक्छ।’

उनका अनुसार प्रवेश परीक्षाका लागि आफूलाई दर्ता मात्र गराउने र परीक्षामा समावेश नहुने विद्यार्थी र परीक्षा दिएर पनि कुनै पनि प्रश्नको जवाफ नदिने विधार्थीका कारण पर्सेन्टाइल खस्केको हुन सक्छ, कट–अफ स्कोर घटेको हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि यदि दुई हजार परीक्षार्थी छन् भने शीर्ष ५० पर्सेन्टायल अथवा एक हजार परीक्षार्थी पढ्न योग्य हुन्छन्। जब परीक्षामा थप एक हजार प्रोक्सी परीक्षार्थी थपिन्छन्, त्यतिबेला परीक्षार्थी तीन हजार पुग्छन् र उत्कृष्ट ५० पर्सेन्टाइल आएका १५ सय परीक्षार्थी मेरिट सूचीमा पर्न योग्य हुन्छन्। यसरी योग्यता सूचीमा पर्न नसकेका थप ५ सय विद्यार्थीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने मौका पाउँछन्।

परीक्षार्थीको ओएमआर सिटमा पहुँच भएका आयोगका एक उच्च अधिकारीले कैयन विद्यार्थीले ओएमआर उत्तरपुस्तिकामा नाम मात्र उल्लेख गरेको र हरेक प्रश्नको उत्तरमा ‘ए’ मा मात्र टिक लगाएको भेटिएको बताए। उनले भने, ‘मेरो जानकारीअनुसार प्रत्येक दस ओएमआर पानामा एक पानामा यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ।’

यसबाहेक आयोगले ५० पर्सेन्टाइलभन्दा कम अंक ल्याउने परीक्षार्थीका बारेमा कुनै पनि जानकारी उपलब्ध गराउँदैन। यसले परीक्षाका लागि आवेदन भरेका तर परीक्षामा सहभागी नभएको आशंका उत्पन्न हुन्छ। ५० पर्सेन्टाइल र त्यसपछिको कट–अफ स्कोर निर्धारणमा यस्ता विद्यार्थीको पनि गणना हुन्छ त भनेर सोध्दा आयोगकी परीक्षा निर्देशक श्रेष्ठले यस्तो डेटामा आफूको पहुँच नभएको बताइन्।

डेटा प्रणालीको सुरक्षा व्यवस्थाका कारण यसो भएको तर्क उनको छ। ‘म कोठामा प्रवेश गर्दा पनि, मैले सुचनाप्रविधिीसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूको कडा निगरानीमा फिंगरप्रिन्ट दिनुपर्छ। त्यस अर्थमा सम्भावित प्रोक्सी परीक्षार्थीको डेटा पनि हाम्रै नियमनकारी व्यवस्थाका कारण अनिवार्य रूपमा बन्द ढोकाभित्रको विषय बन्छ।’

आयोगप्रति अविश्वास

आयोगले सेप्टेम्बर १ मा एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्दा सिंहजस्ता विद्यार्थी नतिजा प्रकाशन प्रणालीमा अचानक भएको फेरबदलको सिकार भएका छन्। यो क्रम पछिल्लो तीन वर्षदेखि जारी छ।

प्रत्येक वर्ष आयोगले नतिजा प्रकाशनमा भएका यसअघिका गल्तीहरू सच्याउन समायोजन आवश्यक रहेको तर्क गर्छ। तर यस वर्ष परीक्षार्थीहरूले नतिजा प्रणालीको डेटामै त्रुटि फेला परेको छ। कतिपयको दर्ता नम्बरसँग नाम मिलेको थिएन, जसका कारण उनीहरूले पाएको स्कोरसमेत शंकाको घेरामा पर्‍यो। सिंहले जस्तै अन्य विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाको विश्वसनीयतामा आशंका गरेका छन् र यही कारण उनीहरू सडकमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका छन्।

सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाकी रेवतीरमण राउतले सन् २०२४ का लागि लिइएको एमबिबिएस स्नातक तह प्रवेश परीक्षामा १२३ अंक ल्याउँदासमेत छात्रावृत्ती पाएननन्। अंक सुधार्न उनले यो वर्ष पुनः परीक्षा दिए। तर यसपटक उनी मेरिट लिस्टमै पर्न सकेनन्। जब उनले आफ्नो व्यक्तिगत नतिजा अनलाइन जाँच गरे, परीक्षामा ४७.५ अंक मात्र पाएको देखेर उनी छक्क परे। व्हाट्सएप ग्रुपमा सुरुदेखि जोडिएका राउतले यो नतिजालाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा अपमानजनक भन्दै आयोगका अधिकारीसँग ओएमआर उत्तरपुस्तिकाको माग्दाको तितो अनुभव रहेको बताए।

आयोगका आइटी अधिकारीले विभिन्न कोठामा गएर ओएमआर सिट लिनुपर्ने बताएको र अन्तिममा तिनै अधिकारीमार्फत कार्यालय समयको अन्तिम १० मिनेटमा उत्तरपुस्तिकाको पाना प्राप्त गरेको उनले बताए। अन्य साथीले ओएमआर कहिले पाउँछन् त भन्ने जिज्ञासामा ती आाइटी अधिकारीले उनलाई गाली गरेका थिए। आफूबाट के गल्ती भयो भन्ने राउतले अझै बुझेका छैनन्।

कन्सलटेन्सी कि कार्टेल?

प्रोक्सी परीक्षार्थीको सहभागिताले घट्दो कट–अफ स्कोरका कारण भर्नाका लागि योग्य विद्यार्थीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। तर आयोगले छुट्याएका नेपाली मेडिकल कलेजहरूमा मेडिकल कार्यक्रमका लागि तोकिएको सिट संख्या भने थोरै छ।

उदाहरणका लागि सन् २०२४ का लागि लिइएको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको योग्यता सूचीमा ६ हजार आठ सय ३२ विद्यार्थी परेका छन्। सन् २०२४ मा नेपालका मेडिकल कलेजहरूमा एक हजार नौ सय २५ सिट मात्रै छुट्याएको थियो। बाँकी चार हजार नौ सय सात विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि वैकल्पिक विकल्प खोज्न बाध्य हुनुपरेको थियो। सन् २०२५ का लागि लिइएको प्रवेश परीक्षामा मेरिट लिस्टमा ७ हजार ८ सय ४७ विद्यार्थी परेका छन् जबकि भर्ना सिट संख्या २ हजार १४० मात्र छ। बाँकी ५ हजार ७०७ विद्यार्थीले अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने छ।

उदाहरणका लागि सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका दुर्गानन्द साह एमबिबिएस कार्यक्रमअन्तर्गत २०२४ को मेरिट लिस्टमा परे। उनले नेपालमा पढ्न नपाउने भएपछि विकल्प खोज्न थाले। विकल्पको खोजीमा क्रममा आफ्ना दुई साथीसँग उनी ज्ञानेश्वरस्थित न्युटोनियन विज्ञान परामर्श संस्थामा पुगे।

‘आयोगबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) ल्यायांै भने म चीन पठाउँछु,’ संस्थाका सञ्चालकले तीनैजनालाई भने। यसका लागि सुरुमा ५० हजार रूपैयाँ र त्यसपछि खुला सिटका लागि १० लाख रूपैयाँ र छात्रवृत्ति सिटका लागि २० लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ती सञ्चालकले भने। तीनैजनालाई चीनमा अध्ययन गर्दा ५५ लाख रूपैयाँ चाहिने प्याकेज पनि प्रस्ताव गरिएको थियो। साहले यो विकल्प छोडे भने कट अफ स्कोर भन्दा थोरै मात्र बढी ल्याएका उनका साथीले हाल चीनमा पढिरहेका छन्।

चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरूले न्युटोनियन जस्ता परामर्शदाताहरूको समूहलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि विदेश पठाउन शुल्क लिने समूहलाई ‘मेडिकल कार्टेल’ भन्न रुचाउँछन्। प्रोक्सी परीक्षार्थी सिर्जना गर्ने मुख्य कारक यीनै व्यक्ति र निकाय रहेको एक विज्ञले नाम खुलासा नगर्ने सर्तमा बताए।

‘उनीहरूले चिकित्सा क्षेत्रमा रुचि नभए पनि परीक्षा दिन मापदण्ड पूरा गरेका प्लस टु उत्तीर्ण गरेका विज्ञान विद्यार्थी खोज्छन् र प्रवेश परीक्षाका दर्ता गर्ने शुल्क समेत तिरिदिन्छन्। उनीहरूलाई प्रवेश परीक्षामा उपस्थित नहुन वा ओएमआरमा आफ्नो नाम मात्र लेख्न भनिएको हुन्छ’, ती विज्ञले भने।

नेपालको चिकित्सा क्षेत्र संकटमा

आयोगले सन् २०२५ का लागि लिएको प्रवेश परीक्षामा २५ प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने भएका छन्। नेपाली मेडिकल कलेजमा विरलै भर्ना हुने यस्ता विद्यार्थीले विदेशका मेडिकल कलेजमा पढ्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट एनओसी लिन सक्छन्।

शैक्षिक परामर्शको प्रभावमा यी विद्यार्थी चिकित्सामा डिग्री हासिल गर्न बाङ्लालदेश, चीनलगायतका देशमा जाने गरेका छन्। धेरैजसो यी विद्यार्थीहरू अन्ततः मेडिकल अभ्यास गर्न र सिद्धान्तमा आधारित लाइसेन्स परीक्षा दिन नेपाल फर्किन्छन्, यस्तो अवस्थामा विज्ञहरूले चिकित्सा क्षेत्र संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘त्यस्ता चिकित्सकले गल्ती गर्दै जाँदा नेपालको चिकित्सा शिक्षाप्रतिको जनविश्वास घट्ने छ र सानो उपचारका लागि पनि भारत जाने हुन सक्छ’, अग्रवालले भने, ‘यो प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै थियो, अहिले तीव्र बनेको छ।’

चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षामा यस्तो गलत अभ्यासप्रति पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति अर्जुन कार्की चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

‘हो, प्रोक्सी सिटहरू सिर्जना गर्दा कट अफ स्कोरमा कमी आउन सक्छ र यसले अनेकन चुनौती थपिन सक्छन्’, उनले भने। लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्च करिब दुई अर्ब रूपैयाँ छ, यो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब ५ दशमलव ८ प्रतिशत हो।  

प्रकाशित: ३० आश्विन २०८१ ०६:११ बुधबार