वर्षमान पुन माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको नजिकका मानिने उनी पार्टीमा पनि राम्रो पकड राख्छन्। सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको मधेसी दल तथा ५ नं. क्षेत्रका जनताले विरोध गर्नुको कारण स्पष्ट नबताए पनि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका गातिविधिचाहिँ लोकतान्त्रिक नभएको दाबी गरे। संशोधन प्रस्ताव, यसको विरोधमा भइरहेका गतिविधि तथा वर्तमान समस्याको सुरक्षित अवतरणलगायत विषयमा नागरिकका मणि दाहाल र पुनबीच भएको वार्ताको सम्पादित अंश :
संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने भनेर सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले ध्रुवीकरण झनै गरायो। संविधान संशोधनको समग्र प्रक्रियाचाहिँ कसरी अघि बढेको छ?
विगत सरकारले संविधान स्वीकार्य बनाउन जति काम गर्नुपर्र्ने हो त्यति गर्न सकेको थिएन। नयाँ सरकार संविधानको स्वीकार्यता बढाउने, कार्यान्वयन गर्ने र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीका साथ आएको हो। तर संशोधन प्रस्तावप्रति आन्दोलनरत पक्ष असन्तुष्ट रहेको र प्रमुख प्रतिपक्षले पनि विमति राखेको छ। हामीसँग संविधान कार्यान्वयनको विकल्पसमेत नभएका कारण यसमा छलफल गर्दै त्यसलाई स्वीकार्य बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। यो अहिलेको नेपालको राजनीतिक स्थिति हो। विस्तारै यस प्रकारको वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास छ।
विपक्षी र आन्दोलनरत् पक्षमात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनकै दलले समेत स्वीकार गरेको देखिँदैन। संशोधनको प्रस्तावमा रहेका केही बुँदा राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएको भन्दै पन्छिएको छ नि?
शुरुका दिनमा राप्रपाको ठीकै थियो। यो पारित हँुदैन कि भन्ने शंका बढेपछि थोरै पोजिसन परिवर्तन गरेको छ। मूलरूपमा कार्यान्वयनका लागि स्वीकार्यता बढाउन संशोधन जरुरी छ तर केही परिमार्जन आवश्यक छ भनेको छ। यो स्वाभाविक हो। परिमार्जन हुन पनि सक्छ।
परिमार्जन के के विषय हुन सक्ने सोच्नुभएको छ?
हामीले यसबारे सोचेका छैनाँै तर निश्चितरूपमा जसका लागि ल्याइयो त्यो पनि पुरै सन्तुष्ट छैन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सडकमा तोडफोड, आगजनी, जनतालाई दुःख दिने, उद्योगधन्दा बन्द गर्ने भन्दा सदनमै फेस गर्यो र आफ्ना कुरा त्यहीँ राख्ने हो भने यसलाई अस्वीकार गर्ने वा संशोधन गर्ने संवैधानिक, कानुनी र लोकतान्त्रिक हक छ। त्यही प्रक्रियाबाट जानुपर्छ।
९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदले पारित गरेका संविधानको स्वीकार्यता अझ बढाउने भन्दै ल्याइएको संशोधन प्रस्तावले करिब एक तिहाई सांसद रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आन्दोलनमा पुर्यायो। एमाले नहँुदा पनि संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने तपाईँहरुको योजना कहाँनेर चुक्यो?
प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर बनाएको यो संविधानमा तीनै दलको स्वाभाविक स्वामित्व छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि तीनै दलको हो। दुई राजनीतिक दल सरकारमा र एउटा प्रतिपक्षमा छ। सहमति हुन नसकेपछि यो प्रस्ताव ल्याइएको हो। सरकारले ल्याएको संशोधनमा केही विमति भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व एमालेको पनि हो। तर उसले कार्यान्वयनका लागि स्वामित्व लिइरहको छैन। त्यहाँमाथि एमालेले पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएकै हो।
संविधान संशोधनको मुख्य पक्ष सीमाकंन हेरफेर हो। तर यसलाई एमालेले मात्रै होइन, सीमाकंन हेरफेर गरिएको क्षेत्रका जनताले पनि मानेनन्। उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिए। कांग्रेस र माओवादीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता पनि विपक्षमा गए। सरकारलाई के कुराले यस्तो विषय ल्याउन अभिप्रेरित गर्यो?
संविधान संशोधनको चर्चा शुरु भएदेखि एमालेले ५ नम्बर प्रदेशमा प्रदेशका प्रमुख विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एक महिनाभन्दा बढी समयको तयारी गरेको सबैलाई थाहा छ। संशोधन प्रस्ताव आउनेबित्तिकै बुटबलमा एउटा सभा गर्नुभयो, त्यसपछि एमालेको आह्वानमा र नेतृत्वमा विरोधसभाहरु भए त्यसलाई अस्वाभाविक मानेको छैन। शुरुका दिनमा सत्तारुढ दलभित्र पनि सामान्यरूपमा अलिअलि जिज्ञासा र असन्तुष्टि आएको हो।
अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको मधेसलाई संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा ल्याउनु हो। त्यो विषय बु‰दै गएपछि अहिले आन्दोलन पनि मत्थर र शिथिल हुँदै गएको छ। प्रशासनिकरूपमा अप्ठेरो पर्ने केहीले विरोध गरेका छन्। जसलाई पायक पार्ने काम राज्यले गर्न सक्छ। प्रश्न सुगम र दुर्गममात्रै होइन? हाम्रो नियत जनतालाई अधिकार दिने हो।
उत्पीडित जाति, क्षेत्रका जनताको केन्›मा पनि पर्याप्त पहुँच भएन भनेको कारण संघीयता भएको हो। स्थानीयरूपमा स्वायत्तता भएन, राज्यमा पहुँच, सहभागिता भएन, त्यसैले स्वशासन वा स्वायत्तता चाहिएको हो। यसैले अहिलेको परिवर्तित व्यवस्थालाई हामीले समावेशी लोकतन्त्र भनेका छौं। यी विषय संघीयतामा व्यक्त हुन्छ। नेताविशेषको बलमा प्रदेश बनाउने वा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा आफूलाई पायक पर्ने ठाउँ खोज्दा अहिले संघीयताप्रति नै कति ठाउँमा जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रदेशको प्रशासनिक सुगमतालाई वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत मिलाउनुपर्छ र मिलाउन सकिन्छ।
भनेपछि ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर पनि त्यही विकृतिको निरन्तरता हो?
राज्य पुनर्संरचना आयोगले १० प्रदेशको सुझाव दिएको थियो। पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा प्रदेश निर्माण गरेको भए सबैभन्दा वैज्ञानिक हुने थियो। खास संघीयता हुने हो भने अन्ततः त्यसैमा जानुपर्छ। बुटवललाई पहाड भयो, नेपालगन्जलाई खोइ पहाड? दाङको पनि पहाड रहेन, सल्यान र रुकुम ६ नम्बर प्रदेशमा गयो। अर्कोतर्फ ६ नम्बर प्रदेशको तराई खोइ त? जहाँ आफ्नो पायक पर्छ त्यहाँ तर्क गर्ने? वरिष्ठ साथीहरुले गरेको तर्कमा के पनि मिलेको छैन भने लुम्बिनी अखण्ड भन्नुभयो तर परासी र नवलपुर खण्डित? योचाहिँ ठीक छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले यस्तो दोहोरो चरित्र, राम्रो हुँदैन।
हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने भन्नुहुन्छ तर बाँके र बर्दियाको पहाड छैन, दुई नम्बर प्रदेशको ८ जिल्लाको पहाड पनि छैन र हिमाल पनि छैन। एउटै मापदण्डमा जानुपर्नेमा त्यो पनि छैन। आफ्नो अनुकूलतामा तर्क गर्ने, त्यसमा जनतालाई भड्काउने जुन काम भएको छ यसमा राजनीतिक इमानदारिता हुँदैन। पुरै देशमा संघीयता र संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेका बेला राष्ट्रिय नेताहरु वडा, गाउँ, टोल प्रदेश, जिल्ला अखण्ड भनेर पुग्नुले पुनर्संरचनामा गर्नचाहिँ के खोजेको हो? राज्य, स्थानीय तह पुनर्संरचना भन्ने तर आफ्नोचाहिँ अखण्ड भन्ने सोच नै मिलेन।
सरकार सुगमतालाई ध्यान दिएर जिल्लाहरु विभाजन गर्ने सोचमा छ?
राज्य पुनर्संरचना भनेको खासमा जिल्लाहरुको पनि पुनर्संरचना थियो। तर एमाले र कांग्रेसले जिल्ला छुनै नहुने भनेपछि रुकुम र नवलपरासीबाहेक कुनै जिल्ला छोएनौं। संघीय आयोगले सीमांकन, जिल्ला र आवश्यक परे संख्यासहित भोलि कार्यान्वयनका लागि नेपाल सुहाउँदो संघीयता के हुन सक्छ समग्र विषयमा सुझाव दिने गरी सरकारले कार्यादेश बनाउँदैछ। त्यस प्रकारको बृहत्तर कार्यादेशभित्र उपयुक्त सुझाव आयो भने संविधान संशोधनमार्फत जिल्लाहरुलाई पुनर्संरचना गर्ने, भूगोल मिलाउने काम भइराख्छ।
केन्द्रमा पहुँच पुगेन भनेर संघीयता चाहिएको हो। तर अहिले जसरी सरकारले चार नम्बर प्रदेश निर्माण गरेको छ रुकुम वा रोल्पका मानिसलाई प्रदेशको सम्भावित राजधानी पोखरा आइपुग्न काठमाडौंभन्दा धेरै समय, मेहनत र खर्च लाग्ने भयो। यो तरिका ठीक छ त?
पहाडी लोकमार्ग खुलिसकेको छ, त्यसमा पिच हुनेबित्तिकै रुकुम वा रोल्पाको उत्तरी क्षेत्रबाट साँढे ३ घण्टामा पोखरा आइपुगिन्छ। जबकि दाङ जान ५–६ घण्टा र काठमाडौं जान १० घण्टा लाग्छ। गुल्मीको क्षेत्र नम्बर एकका लागि पूर्तिघाट पुल काट्नेबित्तिकै पोखरा ३ घण्टा र बुटवल ४–५ घण्टामा पुगिन्छ जबकि दाङ जान दिनभर लाग्छ। पाल्पाको रामपुरलाई पनि बुटवल जानभन्दा पोखरा नजिक पर्छ। ५ नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी दाङ निकै पर छ। नेताहरु बुटवल बस्ने र पाल्पा हेर्ने। पाल्पा बुटवल नजिक पनि छ र पोखरा नजिक पनि छ, रोल्पा दाङको नजिक पनि छ र पोखराको नजिक पनि छ, रुकुमका लागि दाङभन्दा पोखरा नै नजिक हो। पुनर्संरचना गर्दा कुनै न कुनै स्थान छेउमा पर्छ तर त्यहाँको प्रशासनिक सुगमतालाई के वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यो हुन्छ। नवलपरासीको नवलपुर बुटवलको आँगनमै छ तर किन पोखरामा राखियो? के तर्कले राखियो? यो तर्कमा पनि दोहोरो मापदण्ड छ। यी सबै आफूअनुकूल गरिएका तर्क हुन्।
केही वर्षअघिसम्म आफ्नै देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आउन पनि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। आफ्नै मुलुकको भूभागबाट अलि घुमाउरो हुँदैमा के बिग्रन्छ त? विकासको दृष्टिले भन्ने हो भने विकास भनेको काठमाडौंबाट वीरगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढी मात्रै सर्ने हो र? त्यो माथि किमाथांका, हिल्सा वा ओलाङचुङ्गोला कहिले पुग्ने हो? पहाडी लोकमार्ग स्थापनापछि पहाड पनि विकासको केन्› हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको दृष्टिकोणबाट पहाडमा विकास सार्नैपर्छ। त्यसले मात्रै नेपाललाई स्वतन्त्ररूपमा सोच्न सक्ने बताउँछ। पानी, जडीबुटी, पर्यटन सबै पहाडमा छ। तर विकास छैन। त्यहाँ कहिले विकास गर्ने हो? तराईमा उब्जाउ भूमिबाहेक केही छैन, त्यसमाथि मानिसले खेती किसानी नै छाडिसके। हामी कृषिबाट जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रमा जाँदैछौँ, त्यसैले विकासको प्राथमिकता र राज्य पुनर्संरचनाको विषय पनि मिलेन।
प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको स्थानीयले ठूलै विरोध गरे। त्यसले ध्रुवीकरण पनि बढायो नि त?
५ नम्बर प्रदेशका जनताले पनि प्रशासनिक सुगमताको विषय उठाएका छन्। त्यो समस्या हल गर्न सकिन्छ। प्रस्तावित चार नम्बर प्रदेशमा समूहगत क्लस्टर, पहाडी भूगोल मिल्छ। यसले भोलि विकास योजना बनाउन सजिलो हुन्छ। अहिलेको प्रस्तावित प्रदेश चार नम्बरका जनतालाई राम्रो हुन्छ। सुगमता बढाउन अहिले रहेका ठाडो पूर्वाधारलाई तेर्साे पूर्वाधार बनाउन पनि युद्धस्तरमा विस्तार गर्न सकिनेछ। यसले समाजलाई ठाडोरूपमा मात्रै होइन, तेर्साेरूपमा जोड्ने, विकासका नयाँ मोडल अभ्यास गर्ने, पहाडमै पनि भविष्य खोल्ने प्रकारको बनाउँछ।
प्रदेश नम्बर २ र ५ को सीमांकन जुन प्रकारले गरिएको छ, समुदायबीच संवाद नै हुन नसक्नेखालको छ। यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने आवाज उठेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
अहिले उत्पीडित जाति र समुदायले हाम्रो प्रतिनिधित्व कम भयो भने पनि समानुपातिक समावेशीअनुसार राज्यका सबै निकायमा पहुँच बढाएका छौँ र बढ्दै जान्छ। स्वशासन वा स्थानीय शासनमा पहुँच भएन भनेपछि स्थानीय सरकारमा पहुँच पुग्ने प्रकारको स्वरूप बनाएपछि त्यसले राष्ट्रियतालाई झनै मजबुत बनाउँछ र सहभागिता बढाउँछ। भारतमा बिहारको मुख्य मन्त्री बिहारकै हुन्छ तर स्थानीयसँग अन्तर्विरोध भयो र समाधान गर्न सकेन भने केन्›लाई गुहार्छ। त्यसैले समुदायबीच अन्तरविरोध भएमा केन्›ले समन्वय वा अभिभावकको भूमिका खेल्ने अवसर आउँछ। यो राष्ट्रियताको कोणबाट झनै राम्रो कुरा हो।
राष्ट्रियताबारे जतिसुकै ठूलठूला कुरा गरे पनि आजका दिनसम्म राष्ट्रियताको चर्को कुरा गर्ने कुन नेता गएर सुरक्षा गरेको छ? हामीले तार लगाएर सुरक्षा गरेको सीमा होइन। सीमा सुरक्षा कसैले गरेको छ भने स्थानीयले गरेका छन्। अस्ति भर्खरै दस गजाका जनताले लाठो लिएर लडेर बचाए। राणा, पञ्चायत वा बहुदलमात्रै होइन, आजको मितिसम्म पनि कहिले पनि सेना उभिएर बचाएको होइन सीमा, स्थानीय जनताले गरेका हुन्। कुन पहाडिया गएर बचाएका हुन्? साँध बचाउने मधेसी र थारू, अनि हामी उनीहरुलाई विदेशी जस्तो ठान्ने? यो राष्ट्रियताको दोषी चश्मा हो।
तर प्रदेशले अरुसँग मिलेर घुँडा टेकाउने सम्भावना पनि त छ नि?
त्यो सम्भावना छैन। त्यहाँ बहुपार्टी हुन्छन्, त्यसैका आधारमा जनता विभिन्न विचारमा विभाजित हुन्छन्। मधेसमा मधेसी मूलको सत्तापक्ष र सोही मूलको विपक्ष हुन्छ। यसले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ। राष्ट्रियताको हिसाबबाट जोखिम होइन, ब्यालेन्स गर्छ।
सबै जनजाति वा मधेसीको कुरा त गर्यौँ तर सीमांकनमा ठगिने भने थारू देखिए नि?
अहिलेको प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेशमा थारूको जनसंख्या २१ प्रतिशत हुनेछ। सबैभन्दा ठूलो समुदाय हुन्छ। कैलाली र कञ्चनपुरसहित हुँदा झनै राम्रो हुन्छ। तराई मधेस सबै राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन तर क्लस्टर भने मिलाउनुपर्छ।
हामीले संघीयताको विषयमा लामो कुरा गर्यौँ। नेपालमा अहिले भइरहेका सीमांकन कुन सिद्धान्तअनुसार भएको हो?
यो सम्झौताको सिद्धान्तमा आधारित छ। नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलले प्रस्तुत गरेको मोडेल, विचारधारा प्रस्तुत भए, त्यसैले यो सम्झौताको सिद्धान्तअनुसार भयो। शक्ति सन्तुलनका आधारमा भयो, यो साझेदारी शासन र स्वशासनबाट आएन। उत्पीडित जाति र समूहको स्वशासनबाट पनि आएन र विशुद्ध भौगोलिक पनि भएन। त्यसैले यसले विस्तारै प्रयोग गर्दै आकार लिन्छ। यो नयाँ आधार हो। यसले हाम्रो राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्छ, विविधतालाई सम्बोधन गर्छ। समाजलाई इन्›ेणी रंगमा व्यक्त गर्छ। संघीयतालाई परिमार्जन गर्दै जान आवश्यक हुन्छ। अहिले निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन।
सम्झौता पार्टी कि नेताबीच?
यो अलिअलि पार्टीबीच र अलिअलि नेताबीचको सम्झौता हो। आवाज उठाउने समुदायबीचको सम्झौता हो। कसैले समावेशिता समानुपातिकता, कसैले क्लस्टर पाए, कसैले भौगोलिक वा सामर्थ्य पाए। त्यसैले यो सबैको हो। त्यसैले यसको स्वीकार्यता छ। यसलाई अझै स्वीकार्यता बढाउनका लागि परिमार्जनको कोसिस भएको हो।
अहिले सीमांकन हेरफेरबारे यति धेरै तर्क गर्नुभयो तर यो कुरा जनता र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बुझाउन त सक्नुभएन। के संशोधनको विषयमा तपाईँहरुको तर्फबाट तयारी नभएकै हो?
एमाले सरकारबाट बाहिरिएको भर्खरै सय दिन पुगेको छ। नयाँ बनेको सरकारसँग उनीहरुलाई रिस पनि उठेको छ। अस्तिसम्म सँगै रहेका प्रचण्डसँग पनि रिस उठेको छ। प्रधान मन्त्रीसँग कुरै गर्दिन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको कुराले हामी मनोवैज्ञानिकरूपले मनमुटावको अवस्थामा छौँ। त्यसैले पनि यो सरकारले जे ल्याउँछ, विरोध जस्तो भएको छ। यस्ता विषय कहीँ न कहीँ राजनीतिक आग्रह वा अलिकति राजनीतिक प्रतिशोध जस्तो पनि देखिएको छ। हामीले सत्तापक्ष र विपक्षको दूरी घटाउने, राष्ट्रिय हितको अजेन्डामा पुरै देशलाई एकताबद्ध गर्ने कोणबाट हेर्दा एमालेका साथीहरु विस्तारै मत्थर हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय अजेन्डामा आउनुहुन्छ र देशलाई निकास दिनुहुनेछ भने विश्वास छ।
सरकारले प्रस्ताव ल्यायो, तयारी यही नै हो। उहाँहरुले स्वाभाविकरूपमा विरोध गर्नुभयो, उहाँहरुको तयारी हो। बुटवलमा भएको बन्द फिर्ता लिनुभयो, बन्दले मात्रै हुँदैन रहेछ नि त। बन्दले जनतालाई अप्ठेरो पर्यो, सरकारलाई हैन। सदनमा रहेको दलले हामीले राखेको प्रस्ताव असफल बनाइदिए भइहाल्यो नि। संसद् निरन्तररूपमा अवरोध गरेर कसरी हुन्छ? उहाँहरुले विस्तारै संसद् अवरोध फिर्ता गर्नुहुन्छ। सडक र सदनमा मुख्य दल भिडेर संविधान कार्यान्वयन हुँदैन।
अहिले दलबीच ध्रुवीकरण तीव्र बनेको छ। अब निकासको उपाय के हो?
सत्तारुढ दलले धैर्यपूर्वक संवाद गर्छ। यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। ओलीजीले कमल थापाको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति बनाएर बारम्बार छलफल गर्नुभएको हो। ननपेपर भनेर चार बुँदे बोकेर दिल्लीसम्म पठाउनुभएको थियो। यो ओपन सेक्रेट हो, सबैलाई थाहा छ र कतैबाट पनि खण्डन छैन। स्वीकार्यता बढाउनका लागि केपीजीकै नेतृत्वमा पहिलो संशोधन भएको हो। देशमा ठूलो समुदायबीच मनोवैज्ञानिक ध्रुवीकरण बढेको छ। राजनीतिक दलबीच बढेको ध्रुवीकरणलाई कम गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु अहिलेको प्राथमिकता हो। यसका लागि सत्तारुढ दलहरुले विपक्षीसँग संवाद गर्छौं। उहाँहरुलाई दिने स्पेस दिन्छौँ र सम्मान गछर्ौँ। तर एमालेले जुन गतिविधि गरेको छ त्यो लोकतान्त्रिक छैन, सडक र सदन अवरुद्ध पार्ने काम ठीक होइन भनेर सम्झाउँछौं।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७३ ०५:०९ आइतबार