दोस्रो पटक सोमबारदेखि कार्यभार सम्हालेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन्। बढ्दो जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र हातेमालो आवश्यक रहेको पृष्ठभूमिमा ट्रम्पको यो घोषणाले विश्वव्यापी चिन्ता र आक्रोश बढेको छ।

राष्ट्रपतिमा रहेको कार्यकारी आदेशमार्फत घोषणा गरिएको अमेरिकाको यो बहिर्गमनसँगै पेरिस सम्झौताबाट बाहिर रहने राष्ट्रको संख्या चार पुगेको छ। इरान, लिबिया र यमनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। विश्वको तापमान वृद्धिदरलाई यो शताब्दीको अन्तसम्म १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने उद्देश्य पेरिस सम्झौताको छ। विश्वका तापमान अहिले नै १.३ डिग्रीले बढिसकेको छ र जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, डढेलो, खडेरी, डुबान, भारी वर्षा, हिमनदी पग्लनेलगायत विपत् बढ्दो क्रममा छन्। 

अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो घोषणाको वैज्ञानिक, अभियन्ता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले चर्काे आलोचना गरेका छन्। ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनको उत्खनन र प्रयोगलाई दुगुणा पार्ने ट्रम्पको चाहनाले अमेरिका सौर्य तथा वायुजस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको उत्पादनबाट टाढिने देखिएको छ र अमेरिका विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको नेतृत्वबाट बाहिरिने भएको छ।

कार्बन उत्सर्जनको हिसाबले दोस्रो नम्बरमा रहेको अमेरिकाले गरेको यो निर्णयले धनी राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तन सम्बोधनमा रहेको खोक्रो प्रतिबद्धता मुखरित भएको जलवायु विज्ञ डा. विमल रेग्मी बताउँछन्।

‘अमेरिकी राष्ट्रपतिको पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणाले धनी राष्ट्रको जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिता थप उदांगो भएको छ। यसले नेपालजस्ता मुलुकहरूको जलवायु न्यायको मुद्दालाई अझ पेचिलो बनाएको छ,’ उनी भन्छन्। जलवायु परिवर्तनका अर्का विज्ञ मन्जित ढकाल यो सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएको यो पहिलोपटक नभएको बताउँछन्। 

यसअघिको कार्यकालमा अर्थात् सन् २०१७ मा समेत ट्रम्पले उक्त घोषणा गरेका थिए। सन् २०१७ यता विश्वमा जलवायु संकट झन् गहिरिँदै गएको र यो अवधिमा हरित ऊर्जा तर्फको रूपान्तरणले ठुलो गति हासिल गरेको र हरित रोजगारीको ठुलो बढोत्तरी भएको ढकालको भनाइ छ। ‘जलवायु कार्यका महत्वाकांक्षी लक्ष्यले अरूलाई मात्र होइन, सम्बद्ध देशलाई जलवायु संकटबाट बच्न र दिगो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्छ,’ वातावरण तथा वनमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकारसमेत रहेका ढकाल भन्छन्।

जलवायु अभियन्ता तथा सतत सम्पदा क्लाइमेट फाउन्डेसनका संस्थापक निर्देशक हरजित सिंहले राष्ट्रपति ट्रम्पको यो कदम ‘एक देश मात्र नभई समग्र पृथ्वीलाई विनाशकारी धक्का’ भएको ठान्छन्। ‘आन्तरिक रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगका कारण आर्थिक लाभ होला तर यो अमेरिकी जनताको स्वास्थ्य र कल्याणविरुद्ध छ,’ उनी भन्छन्। विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनका कारण दुःखदायी घटनाहरू बढेको पृष्ठभूमिमा जलवायु संकटलाई समाधान गर्ने सामूहिक प्रयासलाई यो कदमले पछाडि धकेलेको उनको तर्क छ। ‘विशेषगरी जलवायु संकटबाट विकासोन्मुख राष्ट्रहरू अत्यधिक प्रभावित रहने देखिएको छ। विश्वव्यापी उत्सर्जनका न्यून योगदान रहेका यी राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनका थप जोखिममा धकेलिने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्। 

अमेरिकी राष्ट्रपतिले यो सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि औपचारिक रूपमा बहिगर्मन प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन एक वर्ष लाग्नेछ। सन् २००५ यता अमेरिकाको कार्बन उत्सर्जन २० प्रतिशतले घटेको छ। यो अवधिमा आर्थिक वृद्धि राम्रो हुदाँहुदै पनि कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्न अमेरिका सफल भएको छ। तर जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न अमेरिकाले गर्ने वर्तमान उत्सर्जन १० गुणाले घट्नुपर्छ। क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरले हालै गरेको एक अध्ययनका अनुसार विश्वका राष्ट्रले हाल गरेका उत्सर्जन कटौतीका प्रतिबद्धता पूरा गरेको अवस्थामा समेत विश्वको सरदर तापमान यो शताब्दीको अन्तसमम २.६ डिग्रीले बढ्ने देखिएको छ।