सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाई हिँड्डुल गर्नेलाई जरिवाना गरी घण्टौं राख्नुको सट्टा विपन्नलाई निःशुल्क मास्क दिएर पठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले मास्क नलगाउने नागरिकलाई प्रहरीले जरिवाना गर्ने र बाटोमा रोकेर नराख्न आदेश मंगलबार जारी गरेको हो।
‘कोभिड जस्तो महामारीको समयमा मास्क लगाउनुपर्ने नागरिकको कर्तव्यसमेत रहेको देखिन्छ। तथापि विपन्न नागरिकका लागि मास्कको सहज आपर्ति तथा निःशुल्क मास्क वितरण गरेको नदेखिएको’ सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
मास्क नलगाउने नागरिकबाट राज्यले जरिवाना लिने गरेको र बाटोमा रोकेर राखेको देखियो। यस्तो काम संविधान र कानुन विपरित रहेकाले नेपाल प्रहरीले अनाधिकृत रुपमा गरिरहेको देखिएकाले तत्काल बन्द गर्नु भन्ने आदेश गरेको छ।
सागर पौड्यालसमेतले सरकारलाई विपक्षी बनाइ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७८ १३:४० मंगलबार