स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले इजाजत पत्र नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयले निजी, सहकारी, गैरसरकारी र सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र नवीकरण गरेर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। कतिपय गैरसरकारी र सामुदायिकस्तरका संस्थाहरू नवीकरणबिना सञ्चालनमा रहेको उजुरी प्राप्त भएपछि यो कदम चालिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नवीकरण नगरेका संस्थाहरू मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा नरहेको उजुरी समेत पाएको छ। यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य संस्थाहरूले मापदण्ड पालना गरेको सुनिश्चित गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीअनुसार इजाजतपत्रबिना स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि केही संस्थाहरूले नियम उल्लङ्घन गरेको उजुरी प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।
प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार मन्त्रालयले अनुगमन गर्दै नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई नियमानुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
मन्त्रालयको यो कदमले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरेको जनाइएको छ। अनुमति नवीकरण नगर्ने संस्थाहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार जरिवाना, सेवा बन्दलगायतका कारबाही गरिनेछ।
यसैबीच, मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समयमै नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न पुनः आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: २४ पुस २०८१ १५:५८ बुधबार
