कोरोनाकालमा अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट खरिद गर्दा करोडौं रूपैयाँ घोटाला गरिएको रहस्य खुलेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, निर्देशक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय ‘युनोप्स’ का नेपाल कन्ट्री मेनेजरको मिलेमतोमा राज्यलाई करोडौं रूपैयाँ व्ययभारमा पारेको रहस्य खुलेको हो।

स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना महामारीको कारण देखाएर ‘युनोप्स’लाई अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट, अक्सिजन कन्सन्टेटर खरिद अधिकार दिएको थियो। विभाग आफैंले फास्ट ट्र्याकबाट टेन्डर खोली खरिद गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै ‘युनोप्स’ लाई यो जिम्मा दिएको थियो। बिनाकारण र आधार युनोप्सलाई विभागले नै तयार पारेको स्पेसिफिकेसन र त्यससँग मिल्ने कम्पनी तयार पारी खरिदका लागि रकम पठाइएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय ‘युनोप्स’ का नेपालका तत्कालीन कन्ट्री म्यानेजर कोमल कार्की र बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका हेर्ने चाल्र्स रोचफर्ड कल्लनले कोभिडको समयमा अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट खरिद गर्दा राज्यलाई तीन करोड ३४ लाख पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार हुनेगरी घोटाला गरेका हुन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्नुपर्नेमा राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउँदा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ व्यभार परेको हो। विभाग स्वयंले गर्नुपर्नेमा उचित कारण र आधारबेगर नै छुट्टै उद्देश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थालाई खरिदमा संलग्न गराउनु औचित्यपूर्ण नहुने भन्दै त्यतिबेला विरोध भएको थियो। तर विभागले बलमिच्याइँ गरेर उक्त संस्थालाई सामान खरिद अधिकार र रकम प्रत्यायोजन गरेको थियो।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंह र व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश खरेलले विश्व बैंकबाट ऋण लिएको रकम सामान खरिदका लागि युनोप्सकोलाई निकासा गरिदिएका थिए।

त्यसबेलाका महानिर्देशक डा. सिंह र व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. खरेलले अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट खरिद गर्न युनोप्सलाई ४५ लाख १७ हजार ३७८ अमेरिकी डलर दिन अनुमति दिएका थिए। सिंहले खरिद प्रक्रियाबाट आफू जोगिन त्यसो गरेका थिए। त्यसमध्येको अक्सिजन कन्सन्टेटर खरिद गर्दा करोडौं रूपैयाँ व्ययभार परेको हो।

‘युएन एजेन्सीले खरिद गर्दा त्यतिबेला लेखा परीक्षण नहुने र हिसाब पनि देखाउनु नपर्ने भएकाले त्यहाँ कार्यरत नेपालीमार्फत विभागले युनोप्सलाई खरिदको जिम्मा दिएको देखिन्छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

त्यतिबेला खरिद गर्न तयार पारिएको कम्पनी र त्यसका सञ्चालक अहिले बेपत्ता रहेको स्रोतको दाबी छ। विभागले स्वयं टेक्निकल एसोसिएट्स सर्भिससँग सामान खरिद गर्दा ६६ हजार रूपैयाँ पर्ने उपकरण युनोप्सले २ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलरमा किनेको पाइएको छ।

कोरोनाबाट नागरिक बचाउन विश्व बैंकबाट प्राप्त ऋणबाट सातै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट, पिसिआर किट, अक्सिजन कन्सन्टेटर खरिद गर्नुपर्ने थियो। विभागले आफ्नै प्रणालीबाट खरिद गर्न सक्ने भए पनि आन्तरिक लेखा परीक्षणसमेत गर्नुनपर्ने संस्था युनोप्सलाई बजेट निकासा दिएको हो।

विभागले ४५ लाख १७ हजार ३७८ अमेरिकी डलर अर्थात् ६० करोड नेपाली रूपैयाँबराबरका सामान किन्न युनोप्सलाई खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो। यसको कही कतै लेखा परीक्षण भएको पाइँदैन।

विभागका तत्कालीन महानिर्दैशक सिंहले कुनै पनि सामान महंगोमा खरिद नगरिएको दाबी गरे। ‘महँगोमा किनियो भन्ने जुन कुरा आएको छ, त्यो गलत हो। यसको निर्णय प्रक्रियामा के भएको थियो भन्नेबारे अझै हामी प्रष्ट पार्ने छौ, त्यतिबेला संक्रामक रोगसँग लड्न यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने।

उनले युनोप्सलाई सामान खरिदका लागि रकम दिने निर्णय गरेको स्वीकार्दै त्यतिबेला रोगसँग लड्न सामान खरिद गर्न यो मात्रै विकल्प रहेको दाबी गरे। ‘हाम्रो उद्देश्य रोगसँग लड्नेमात्रै थियो, त्यसकारण यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने।

युुनोप्सले व्यापारी सञ्जयकुमार तुल्सियानको कम्पनी टेक्निकल एसोसिएट्स सर्भिसमार्फत ती सामान खरिद गरेको थियो। त्यतिबेला उक्त कम्पनीले खरिद गरी पठाएको अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्टका लागि विभागले युनोप्सको खातामा २० लाख १४ हजार ६ सय डलर ट्रान्सफर गरिदिएको थियो। तर युनोप्सले उक्त कम्पनीलाई १९ लाख ३० हजार ६ सय डलर मात्रै भुक्तानी गरेको देखिन्छ।

बाँकी ८४ हजार डलर युनोप्सको खाताबाट विभागमा आएको छैन। ‘यसबाट नेपाल सरकारलाई ८४ हजार डलर घाटा लागेको छ,’ स्रोतले भन्यो। यस विषयमा त्यसबेला महालेखापरीक्षकको विभागले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई प्रश्न गरेको थियो। युनोप्समार्फत सात प्रदेशका लागि एक हजार सेट अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट खरिद गरिएको थियो।

युनोप्ससँग ४५ लाख १७ हजार तीन सय ७८ अमेरिकी डलरमा सात प्रदेशमा सात वटा अक्सिजन प्लान्ट, एक हजारवटा अक्सिजन कन्सन्टेटर र सात वटा जेनेरेटर खरिद सम्झौता भएको थियो। युनोप्ससँग १८ मे २०२१ मा भएको सम्झौता १५ जुलाई २०२४ मा सकिँदै छ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८१ ०६:१९ बिहीबार