काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) अध्यक्ष बनाउने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चको पूर्णपाठसहित आएको फैसलामा आफैँले गरेको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने भएकाले वडाध्यक्ष विव्यस अध्यक्ष हुन पाइने व्यवस्था खारेजी गरेको उल्लेख छ।

पूर्णपाठमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा अभिभावक र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले शिक्षा ऐन २०२८, को दफा १२ को उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्था विद्यालय व्यवस्थापनमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल आधार भएको उल्लेख छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको संशोधन ऐन, २०८० ले यस व्यवस्थालाई पूर्णतः निष्प्रभावी पारी वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्तिलाई स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेर शिक्षा व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप मार्ग प्रशस्त गरेका कारण वडाध्यक्ष विव्यसको अध्यक्ष भइरहन उपयुक्त नभएको उल्लेख छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२) जले स्थानीय तहलाई विद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेकामा काठमाडौँ महानगरपालिका ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) ऐन२०८० ले वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष बनाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुनेसमेत जिकिर गरेको छ। ‘वडाध्यक्षलाई विव्यसको अध्यक्ष बनाउँदा एउटै व्यक्ति अनुगमन कर्ता र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यक्ति दुवै हुने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ,’ पूर्ण पाठमा उल्लेख छ, ‘यसले कार्यपालिकाको सदस्यको हैसियतले वडाध्यक्षले विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने र समितिको अध्यक्षको हैसियतले आफैँले गरेको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने द्वैध भूमिका सृजना हुन्छ। यसले विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुन नसक्ने मात्र होइन, कार्य पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत पनि हुन जाने देखिन्छ। जसकारण परिणामतः सुशासनमा समेत नकारात्मक असर पर्नुको साथै काम, कर्तव्य र स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ।’

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले गरेको उक्त फैसलामा महानगरको संशोधित शिक्षा ऐन संघीय शिक्षा ऐनसँग समेत बाझिएको हुनाले यो व्यवस्था खारेजी गरिनु पर्ने निर्देशन दिएको छ।

२०८० साल साउनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको सवालमा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो। साथै ऐन प्रारम्भ भएपछि हालको विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वतः विघटन हुने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्थाविरुद्ध महानगरका १७ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू सर्वोच्च अदालतमा महानगरविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गरेको फैसलामा महानगरको यस्तो व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिएकाले पनि खारेजी गर्न आदेश दिएको छ। ‘मौजुदा शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्दा समितिलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ।  

तर विद्यालयमा मौजुदा विव्यसलाई कुनै पनि सफाइको मौका नदिई एक तर्फी रूपमा स्वतः विघटन हुने गरी कानुन तयार गरिएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको स्वेच्छाचारी र मनोगत कार्यलाई कानुनसम्मत मान्न सकिने अवस्था रहँदैन।’ सोही फैसलामा थप लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहले एकल अधिकारको विष्यमा कानुन बनाउन सक्ने नै भए पनि त्यस्तो कानुन हाम्रो संवैधानिक मान्यता प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरू, लोकतन्त्रका स्थापित विधि र मूल्य मान्यताको प्रतिकूल हुन सक्दैन। एकल अधिकारको विषयमा जस्तोसुकै कानुन बनाएर शासन गर्नु भनेको स्वेच्छाकारिताको अभ्यास हो।’

स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा अधिकाधिक जनसहभागितालाई संकुचन गर्न नभई प्रवर्द्धन गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्णपाठमा शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएका कतिपय संचरना वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको उल्लेख छ। प्रचलित शिक्षासम्बन्धी ऐन कानुन र संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयनको सहजीकरणको लागिसम्म उक्त रिट निवेदनमा व्याख्या भएकामा सो व्याख्याको आडमा लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र संविधान र शिक्षा ऐन २०२८ को मर्म र भावनाविपरीत शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने छुट स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको उल्लेख छ।

स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा अधिकाधिक जनसहभागितालाई संकुचन गर्न नभई प्रवर्द्धन गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्णपाठमा शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएका कतिपय संचरना वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको उल्लेख छ। प्रचलित शिक्षासम्बन्धी ऐन कानुन र संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयनको सहजीकरणको लागिसम्म उक्त रिट निवेदनमा व्याख्या भएकामा सो व्याख्याको आडमा लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र संविधान र शिक्षा ऐन २०२८ को मर्म र भावनाविपरीत शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने छुट स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको उल्लेख छ।

प्रकाशित: ५ पुस २०८१ ०८:११ शुक्रबार