सरकारले ‘समृद्धिको आधार : शिक्षामा गुणात्मक सुधार’ नारासहित आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि शिक्षा क्षेत्रतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोडको बजेट छुट्याएको छ। सरकारले गत आवको भन्दा यो वर्ष ३९ अर्ब ३१ करोड बढी बजेट छुट्याएको हो। गत वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड मात्र बजेट थियो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा आव २०८१-८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कर्णाली क्षेत्रका कुपोषण ग्रसित बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै दिवाखाजाको रकम वृद्धि गरिएको बताएका छन्।
उनले सार्वजनिक गरेको शिक्षाको बजेटमा कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
‘कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरेको छु’, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘आगामी वर्ष सातै प्रदेशका एक–एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणाअनुरूप मेघा किचन स्थापना गरिने छ।’
उनले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका ३० लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवाखाजाका लागि आठ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
गत वर्ष भने यही दिवा खाजा शीर्षकमा ३२ लाख विद्यार्थीका लागि कुल आठ अर्ब ४५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। तापनि यो रकम अपुग भएकाले कतिपयले खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेनन् भने कतिपय पालिकाले आफैंले रकम थपेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
तर शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि कनिका छरेजस्तै दिवाखाजा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताए।
उनले भने, ‘सरकारसँग पैसा छैन भन्ने बुझेपछि भएको स्रोतसाधनमै व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रम तय गर्नुपथ्र्यो। अनि मात्र कार्यक्रमको अर्थ हुन्थ्यो। सरकारले खाजा कार्यक्रमको नाउँमा जनतालाई झुक्याएको महसुस भइरहेको छ।’
यसैगरी बजेटले विपन्न वर्गको छात्रवृत्तिमा समेत वृद्धि गरेको छ। अतिविपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री पुनको विश्वास छ। विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड विनियोजन बजेटले गरेको छ।
गत वर्ष शैक्षिक कार्यक्रमका लागि दोहोरो बजेट भएको भन्दै एक अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम हटाइएको थियो। यो वर्ष पुनः राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८७ करोड बजेटलाई पनि शिक्षाविद् कोइरालाले सस्तो लोकप्रियताको संज्ञा दिएका छन्।
त्यस्तै भूगोल र जनसांख्यिक परिवर्तन र विद्यालय संख्यालाई आधार मानी सबै विद्यालयको नक्साङ्कन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा तहगत समायोजन गरिने छ।
पाँच सय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालय निर्माण गरी अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि दुई अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ। प्राविधिक शिक्षातर्फ एक अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका लागि २१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ। विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न विश्वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने भनिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षामा समन्वय, अनुदान व्यवस्थापन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन कार्य प्रभावकारी बनाउनले लक्ष्य बजेटले लिएको अर्का शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेलले बताए।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आर्युवेदलगायत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
‘बजेट विनियोजन गरिए पनि मुख्य चुनौती कार्यन्वयनमा छ,’ शिक्षाविद् लुइँटेलले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा मात्र गर्ने तर शिक्षक दरबन्दी मिलान नगर्ने र आपूर्ति नगर्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा नारामा मात्र सीमित हुन्छ।’
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८१ ०७:०२ बुधबार
