प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनले निकास पाउन ढिला भइसकेको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले उनीविरुद्ध विद्रोह गरेको १५ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। यसबीच सर्वोच्चमा मुद्दामाथि सुनुवाइ ठप्प छ।
२१ सदस्यीय सर्वोच्च अदालतका बहालवाला २० मध्ये १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणासँग न्याय सम्पादन गर्न अनिच्छुक देखिएका छन्।
कानुन व्यवसायीहरू यतिबेला उनको राजीनामा माग्दै निरन्तर धर्नामा बसिरहेका छन्।यो स्थितिमा बिस्तारै नयाँ मोड पनि आइरहेका छन्। आइतबार ‘नागरिकको न्याय रोक्न पाइँदैन’ भन्दै आन्दोलनकारी पक्षलाई दबाब दिने काम पनि सुरु भएको छ।यसले बिस्तारै मुठभेडको दिशातर्फ न्यायालयलाई लैजान थालेको संकेत दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी सजिलै काममा फर्किने स्थिति छैन। कानुन व्यवसायीले आन्दोलन नथाल्दै न्यायाधीशहरूले उनीसँग न्याय सम्पादनमा सरिक नहुने निर्णय गरिसकेका हुन्।सबै न्यायाधीश एकातिर र प्रधानन्यायाधीश अर्कोतिर रहेको यो स्थिति न्यायालयमा यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन।
न्यायिक सुधारका निम्ति यसअघि पटकपटक आवाज उठ्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राणा तयार भएनन्। अहिले आएर उनी सुनुवाइमा स्वचालित प्रणाली लागु गर्न तयार भए पनि अन्य न्यायाधीशहरू सहजै काममा फर्कने स्थिति छैन।यो यस्तो प्रतिष्ठाको विषय भइसकेको छ। अब यसमा मिलन विन्दु फेला पार्न सहज छैन।
न्यायाधीशहरू काममा फर्किए पनि कानुन व्यवसायी त्यसका निम्ति तयार हुने छैनन्। वास्तवमा न्यायालयमा अहिले देखिएको विद्रोहले यस क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति तयार गरेको छ। अहिले सुधार भएन भने फेरि कहिल्यै यो तहको विद्रोहको स्थिति आउने छैन।
मुलुकभित्रका संस्थाहरूमा न्यायालय नै अहिलेसम्म आशा र भरोसाको केन्द्र रहिआएको छ।मुलुकमा जस्तोसुकै शासन व्यवस्था रहेका बेलामा पनि न्यायालयले आशाको उज्यालो किरण देखाएको हो। कठिन परिस्थितिमा पनि न्यायालयले नागरिक अधिकार बहाल गर्छ भन्ने विश्वास आम रूपमा रहँदै आएको हो। अहिलेको परिस्थिति आउनुमा राजनीति मुख्य रूपमा दोषी छ।
न्यायालयलाई समेत राजनीतिक नेतृत्वले दुरूपयोग गर्न थालेका कारण अहिलेको परिस्थिति आएको हो।तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबाट भएका प्रतिनिधिसभाका दुई विघटनलाई अस्वीकार गर्ने परिस्थिति न्यायालयभित्रैबाट सिर्जना भएको हो।अन्यथा ओलीले भने जस्तो ‘सेटिङ’ सम्भव भएको भए प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने थिएन।
न्यायालयमा रहेका प्रत्येक न्यायाधीशको विवेकबाट मात्र यो सम्भव भएको हो।प्रधानन्यायाधीश वा कुनै न्यायाधीशसँग ‘सेटिङ’ गरेर मात्र अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकिँदैन भन्ने सन्देश पनि ती फैसलाले गरेको हो। केही मुद्दामा भने अनपेक्षित परिणाम आएको हो।
खास गरी नेकपा (एमाले)र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई विभाजित गरिदिने आदेशलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त भएका हुन्। न्यायिक विचलनका केही मुद्दा स्वाभाविक रूपमा सतहमा आएका छन्।यो स्थितिमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो। तैपनि राणाले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको र त्यही प्रक्रियाबाट मात्र जाने दृढता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
महाभियोगको प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउन सक्ने स्थिति अहिले छैन। यसका निम्ति आवश्यक पर्ने दुई तिहाई सांसद संख्या पुर्याउन दलहरू सक्षम छैनन्।प्रमुख विपक्ष एमाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीश हट्नुपर्ने मान्यतामा छ।
अदालतको आदेशपछि सरकारमा पुगेका अहिलेको गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आवश्यकता देख्दैनन्।
अहिलेको यो परिस्थितिबाट कसरी निकास निकाल्ने भन्ने चिन्तामा यी दल रहेका देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिको निकास प्रधानन्यायाधीश राणासँग मात्र रहेको देखिन्छ। उनी आफैँ तत्काल हट्ने पक्षमा देखिएका छैनन्।
न्यायालयमा देखिएको अहिलेको परिस्थिति यहीरूपमा अगाडि बढ्ने हो भने यसले समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई नै आम नागरिकको दृष्टिमा कमजोर पार्दै लैजानेछ। अहिलेको परिस्थितिका निम्ति प्रधानन्यायाधीश राणा मात्र दोषी होइनन् भनेर मात्र पनि पुग्ने देखिएको छैन। राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विकृति बढे पनि न्यायालय एउटा सुधारियो भने परिणाम सुखद आउन सक्छ।
न्यायालय सुधारका निम्ति यसै क्षेत्रबाट आवाज उठ्नु आफैँमा सकारात्मक पक्ष पनि हो। लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति सक्रिय रहेका कानुन व्यवसायीहरू आफैँ अहिले यसको सुधारका निम्ति अघि बढेका छन् र यसलाई एक व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश राणाको विरोधका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि न्यायालय क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको निर्मम समीक्षा र सुधार आवश्यक छ। त्यसो हुन सकेमा मात्र अहिलेको शासन व्यवस्था लामो समयसम्म टिक्न सक्छ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो खम्बा भनेकै न्यायालय हो। यसमा सुधार नगरी अगाडि बढ्ने हो भने लोकतन्त्र खोक्रो हुनेछ। यो सुधारको आवाज यत्तिकैविलीन भएर जानु हुँदैन तर न्यायालय यस्तो क्षेत्र हो जहाँ अन्य क्षेत्रले खेल्न सक्ने भूमिका पनि धेरै हुँदैन। त्यहीँबाट यसको सुधारका निम्ति तत्परता हुनुपर्छ।
तैपनि अहिले सरकारमा रहेका प्रमुख दलले यसको निकासका निम्ति पहल गर्नु आवश्यक छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका साथै न्यायालयमा शुद्धीकरणका निम्ति यो अपूर्व अवसर हो।
सुधारका क्रममा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र आम जनमानसले चाहना राखेका छन्। यसको निकास निकाल्न ढिला गर्नु भनेको विकृृतिलाई यथास्थितिमा राख्नु हो। यथास्थितिमा कसैको हित हुन सक्दैन।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७८ ०१:२२ सोमबार
