‘इनफ इज इनफ’ अभियानका नेतृत्वकर्ता ईः अनशन बसेको ११ दिन पूरा भएको छ। यसबीच उनको स्वास्थ्य स्थिति खराब भएको अन्य अभियानकर्ताले जानकारी दिएका छन्। कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारको जिम्मेवारीप्रति औँला ठड्याउँदै अनशनमा बसेका उनलाई समाइरा श्रेष्ठले पनि साथ दिएकी छिन्। उनीहरूको यो अनशन पहिलो पटक हैन। यसअघि पनि पुकार बमसँग अनशनमा बसेका उनी सरकारसँग भएको १२ बुँदे सहमतिपछि सामान्य जीवनमा फर्केका थिए।
अनशनको मुख्य मर्म खाना बहिष्कार हो। हिँडडुल र अन्य कर्मप्रति निष्क्रिय बस्नु हो। सामान्य जीवनचर्यालाई कठिन बनाउनु हो। आफ्ना सबैखाले प्रगति र दैनिकीलाई थाती राख्नु हो। त्यसैले कसैले अनशन जस्तो अप्ठेरो बाटो रोज्छ भने त्यसमा पक्कै पनि केही कारण हुने गर्छ। अवश्ययो अनशनमा पनि कारण छ। अर्थात अघिल्लो पटक १२ दिनसम्म अनशन बसेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनका माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यो पनि एक साताभित्र। तर त्यो एक साता कहिल्यै नआएपछि उनीहरूले पुनः बाध्य भएर माग पूरा गराउन अनशनको उकालो मार्ग रोजेका छन्।
खासमा पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, चाँडो नतिजा, क्वारेन्टाइन रणनीति सुधार, घर पठाउनुअघि परीक्षण गर्ने, कोभिड–१९ का सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशको कार्यान्वयन, विज्ञ सुझाव समिति गठन, स्वास्थ्य क्षमता वृद्धिलगायत माग उनीहरूको रहँदै आएको छ। यी माग न इनफ इज इनफसँग जोडिएकाहरूको मात्र हो न त यसका समर्थक र शुभेच्छुकका मात्र। यस अर्थमा यी माग सम्पूर्ण नेपालीसँग जोडिएका छन्। जुन लागु हुँदा त्यसबाट लाभान्वित हुने भनेका सबै हुन्।
वास्तवमा यी विषयलाई मागका रूपमा अघि सारेर आन्दोलन, हड्ताल, अनशन आदिमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउनै हुन्थेन। जब यो अवस्था आयो, त्यतिबेला ढिलै भए पनि सरकारीतवरबाट पूरा गर्ने सम्झौता गरेर राम्रै काम भएको ठानिएको थियो। तर जब कार्यान्वयनमा सरकार पछि हट्यो इनफ इज इनफका अभियानकर्ताका लागि पुनः अनशन बाध्यकारी बन्न पुग्यो। यो एकातिर सम्पूर्ण नेपालीको स्वस्थ रहन पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासँग सम्बन्धित थियो भने अर्कोतर्फ सरकारको बेइमानीप्रति औँला ठड्याउन पनि अर्को विरोध कार्यक्रम आवश्यक थियो। इ र उनका समकक्षीले अपनाएको यो बाटो यही कारण बेठीक छैन।
समय भेड्काएर भए पनि सम्झौता गर्ने तर त्यसलाई लागु नगर्ने पुरानै सरकारी रोग हो। लागु गर्नै सकिने माग थिएन भने गर्छौँ भनेर सम्झौता किन गर्ने ? यो यो कारणले गर्न सकिन्न भनेर सहमत गराउन सक्नुपथ्र्यो। सकिनेखालको हो र गर्नैपर्ने थियो भने सम्झौता भइसकेका बुँदा किन कार्यान्वयनमा लगिएन ? सम्झौता गर्ने तर लागु नगर्ने व्यवहारले सरकारको इज्जत र इमानदारिता कायमै रहन सक्ला ? यस्तो व्यवहार दोहो¥याइरहने हो भने सर्वसाधारणले सरकारलाई पत्याइरहने आधार बाँकी रहन्छ ? पक्कै रहन्न। आफ्नै सरकारमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था राज्य सञ्चालकका लागि सुखद हुनै सक्दैन।
सम्पूर्ण मुलुकबासीको स्वास्थ्य अधिकारको पूर्ण पालना हुनुपर्ने मागका साथ विरोधमा उत्रिएका अनशनकारीकै स्वास्थ्य धरापमा पर्नु कुनै पनि हालतले उचित मान्न सकिन्न। कतिपय अवस्थामा अनशनमा उत्रिएकाको स्वास्थ्य स्थितिलाई ख्याल गरेर वा उनीहरूलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन पनि माग पूरा गर्नुपर्ने तर्क राखिन्छ। तर ईः लगायतका युवाले उठाएका माग पूरा गर्न यो तर्कको उत्तोलक आवश्यक छैन। उनीहरूले उठाएका निस्वार्थी माग नै काफी छन्। स्वास्थ्य स्थितिप्रति पनि ध्यान पुग्नुपर्ने कुरा त निर्विवाद छँदैछ।
मुलुक लकडाउनमुक्त घोषणा गरिए पनि कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्न छाडेको छैन। दिनदिनै नयाँ स्वरूप र कोणमा यो भाइरसका अवतार प्रकट भइरहेका छन्। त्यसैले हामी ढुक्क हुन सक्ने अवस्था हुँदै होइन। यस्तो अवस्थामा इशानहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र यसबाट प्रतिरक्षाका लागि आवाज उठाए त के बिराए ? त्यसैले यो माग उनीहरूको मात्र हुँदै होइन। करिब ३ करोड नेपालीको मनको माग हो। त्यसैले सरकारले बिनाहिच्किचाहट, बिनासंकोच र बिनाकन्जुस्याइँ यी माग पूरा गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। यसो भयो भने त्यसको जस इनफ इज इनफसँग सम्बन्धितहरूले भन्दा बढी सरकारले नै पाउने छ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७७ ०५:११ बुधबार
