स्वरोजगार सृजना गर्न लगेको कर्जा फिर्ता नगरेपछि सरकारले साढे पाँच दर्जन सहकारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट लगेको करिब पौने १८ करोड रूपैयाँ नतिर्ने ६६ सहकारीलाई कारबाही सुरु गरेको हो।

कर्जाको रकम नतिर्ने ३७ जिल्लाका ६६ सहकारीलाई कारबाही गर्न थालेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले बताए। ‘पहिलो चरणमा कर्जाको रकम नतिर्ने सहकारीको नाम सार्वजनिक गरेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘सहकारीका सञ्चालकलाई कालोसूचीसम्म राख्छौं।’ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, कर्जा उपसमितिको तीन पुस्ते पनि निकाल्ने अधिकारीले बताए।

भाखा नाघेको कर्जा नतिर्नेलाई अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र पासपोर्ट रोक्का गर्ने लगायत कारबाही गर्ने अधिकारीले बताए। कर्जा नतिर्ने सहकारीका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्जाग्राहीको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा राखी त्यस्ता संस्था तथा व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने र बैंक खाता रोक्का गर्ने काम पनि कोषले गरेको छ। हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कर्जा असुली समितिमार्फत कडाइ गरेको छ।

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि रकम नतिरेपछि कोषले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। पहिलो चरणमा सहकारीको जग्गा रोक्का राखिएको कोषको असुली शाखाप्रमुख लोकबहादुर खड्काले बताए। ‘चरणबद्ध रूपमा कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ खड्काले भने।

जडिबुटी सहकारी, मजदुर सहिद स्मृति सहकारी काठमाडौं लगायत सहकारीले १ करोडमाथि कर्जा तिरेका छैनन्। २०६९ सालमा लगेको रकम नतिरेकाले कोषले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मुलुकमा बेरोजगारी दर बढिरहेका बेला सरकारले स्वरोजगार सृजना गर्न लगेको रकम आफूखुसी लगानी गरेर दुरूपयोग गरेपछि रकम फिर्ता गर्न नसकेका हुन्। कोषले लगानी गरेको रकम दुरूपयोग हुन नदिन कडाइ गरेको हो। कोषले सहकारी र २७ वाणिज्य बैंकमार्फत लगानी गरेको छ। कोषले अहिलेसम्म १२ अर्ब १० करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। कोषले अहिलेसम्म ९२ हजार ७ सय ९१ स्वरोजगार सृजना गरेको छ।

उद्यमशीलता गर्न चाहेर पनि पुँजी अभावले बेरोजगार बनेका युवालाई रोजगार बनाउन न्यून ब्याजदरमा रकम दिँदै आएको छ। कोषले ३.२ प्रतिशत ब्याजमा सहकारी तथा बैंकलाई कर्जा दिन्छ। स्वरोजगार बन्न चाहानेलाई बिनाधितो ऋण लगानी गर्ने कार्यकारी निर्देशन अधिकारीले बताए। ‘पुँजी नभएर उद्यम गर्न नपाएकालाई सहुलियत दरमा कर्जा दिन्छौं,’ उनले भने, ‘स्वरोजगार सृजना गर्न टेवा पुगेको छ।’

बैंक तथा सहकारीले सस्तोमा कर्जा लगानी गरेर उद्यमशीलता विकास गर्न सघाएको छ। कोषले लगानी गरेपछि कृषि, घरेलु उद्योग, रिक्सा, अटोरिक्सा, ठेलागाढा व्यवसाय, दुग्धजन्य व्यवसाय, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, साना तथा घरेलु व्यवसाय गरेर उद्यमी बनेका छन्।

त्यसैगरी सिकर्मी, डकर्मी, रङरोगन, शिल्पकार, खुद्रा तथा किसाना पसल सञ्चालन गरेका छन्। कोषको सहयोगले स्वदेशमै श्रम, सीप, ज्ञान र सानो पुँजीबाट स्वरोजगार बन्न टेवा पुगेको छ।

कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकतम पाँच करोड रूपैयाँ र सहकारीलाई कम्तीमा २० लाख र बढीमा १ करोड रूपैयाँ कर्जा दिन्छ। कोष र वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थालाई पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता ५० प्रतिशत रकम दिन्छ। सोही रकमलाई आवश्यकता अनुसार बिनाधितो लगानी गर्छन्। यसले एक गाउँ एक उत्पादन र एक परिवार एक रोजगार परियोजना पनि अघि बढाएको छ।

व्यक्तिलाई बढीमा दुई लाख रूपैयाँ लगानी गर्ने व्यवस्था छ। स्वरोजगारमूलक उद्यम गर्न चाहनेले आफूलाई अनुकूल हुने गरी सहकारी तथा बैंकमा प्रस्ताव पेस गरेर स्वीकृत भएपछि रकम पाउँछन्। व्यक्तिगत मात्र नभएर समूहमा पनि लगानी गर्ने गरिएको छ। समूहमा लगानी गर्नका लागि बढीमा १५ जनालाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख नबढ्ने गरी ३० लाख रूपैयाँ कर्जा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपांगता, घाइते तथा सहिद परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन तालिम र कर्जाको पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिई स्वरोजगार हुने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले कोषले लगानी गर्दै आएको छ।

बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले परियोजनाको आधारमा कोषलाई बढीमा पाँच वर्षभित्र कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वित्तीय संस्थाले कोषलाई त्रैमासिक किस्ताअनुसार साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। वार्षिक रूपमा ब्याजमा अनुदान दिन्छ। सुरुमा ८ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी लगानी गरे पनि कोषले पछि ब्याजबापतको ६० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने गरेको छ।

युवा व्यवसायीलाई साना तथा घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्दै स्वदेशमै स्वरोजगारका अवसर सृजना गर्न कार्यक्रम फलदायी बनेको छ। व्यवसायीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा पनि कोषले सघाएको छ। उत्पादित वस्तु स्थानीय स्तरमै खपत गर्न उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि पनि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।

स्थानीय स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग हुने गरी मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिद्वारा स्वरोजगारमूलक व्यावसायिक परियोजना अघि बढाउन सहयोग पुगेको छ। स्थानीय स्तरमा सुलभ र सुरक्षित व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउँदा उद्यमशीलताको विकास मार्फत मुलुकमा रोजगार सृजना गर्न टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७९ ००:२८ बिहीबार