मुलुकले वार्षिक करिब सवा १७ खर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको अवस्थामा सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने नीति लिएको छ। स्वदेशी उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिन लागेको हो। यसअघि पनि केही वस्तुमा अनुदान दिँदै आएको थियो।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरू सूचीमा थपिएको हो। सरकारले करिब तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९’ शुक्रबार जारी गरेको छ। अब थप गरिएका वस्तुमा पनि उद्योगीले अनुदान पाउने भएका छन्। उद्योग सचिव डा.तोयानारायण ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको कार्यविधिमा एक वर्षमा ५० करोड रूपैयाँ बढी निर्यात गरेमा ५० करोड माथि निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा ८ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यसको अर्थ कुनै उद्योगले ५५ करोड रूपैयाँको वस्तु निर्यात ग¥यो भने ५ करोड रूपैयाँ अनुदान पाउनेछ।
‘निर्यातकर्ताले निर्यात गरे बापत पाउने अनुदान जुन आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको हो सोही आवको हिसाब देखाइ आम्दानी बाँध्नु पर्नेछ,’ कार्यविधिमा लेखिएको छ, ‘निर्यातकर्ताले पाउने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, प्रविधि, क्षमता विकास तथा विद्युतीय व्यापार प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ।’
अनुदान न्यूनतम ४ देखि अधिकतम ८ प्रतिशत पाउने छन्। कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका वस्तुको निर्यातमा ४ प्रतिशत, ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु निर्यातमा ६ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको कम्पनीले निर्यात गरेमा ७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न बजेटमार्फत निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसलाई कार्यविधि बनाएर उद्योग मन्त्रालयले कार्यान्वयमा ल्याएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका संस्थाले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै आएका थिए। बाह्य क्षेत्र असन्तुलनले व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चापमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए।
निर्यात अनुदान पाउने वस्तुमा तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने तथा काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित तथा अप्रशोधित जडिबुटी (यार्सागुम्बा समेत) तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित तथा अप्रशोधित वेसार, ताजा तरकारी तथा पुष्प (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) रहेका छन्। त्यसैगरी, प्रशोधित तथा अप्रशोधित अलैंची, प्रशोधिक तथा अर्ध प्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडर) रहेका छन्। त्यसैगरी, दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, चिज, पनिर, छुर्पी, फ्याट) पनि तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा अनुदान पाउने छन्। पश्मिना, क्यासमेयर, च्याङ्ग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान रहेका छन्।
घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिजन्य तथा जडिबुटी मात्र नभएर अन्य ठूला उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यातमा पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
निर्यात अनुदान कार्यविधिको अनुसूची १ र २ दुवैमा १८/१८ वस्तुहरू सूचीकृत छन्। सूचीकृत कुनै पनि वस्तुको निर्यात ५० करोडभन्दा बढीको भएमा ५० करोडमाथिको निर्यातमा सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ। दुवै अनुसूचीमा परेका वस्तुहरूमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना गरेर निर्यात गरेको खण्डमा ४ प्रतिशत र ५० प्रतिशतमाथिको मूल्य अभिवृद्धिसहितको निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसरी ३० र ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात गर्दै आएका वस्तुले मूल्य अभिवृद्धि बढाएर क्रमशः ७० र ८० प्रतिशत पु¥याएमा थप १/१ प्रतिशत अनुदान पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सूचीकृत वस्तुहरूको निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा २० प्रतिशतले वृद्धि भएमा अघिल्लो आवबाट बढेको परिमाणको निर्यातमा थप १ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कसैले झुठा विवरण पेश गरी अनुदान माग गर्ने वा प्राप्त गर्ने उद्योगलाई विभागले पाँच वर्षसम्म निर्यातमा अनुदानको लागि अयोग्य ठहर गर्नेछ। निर्यातमा नगद अनुदानको आम्दानी तथा खर्चको अुनगमन भने उद्योग विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नेछन्। छानबिनमा झुठ्ठा विवरण पेश गरी अनुदान लिएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने समेत कार्यविधिमा व्यवस्था छ। अनुदान सहज रूपमा लिनका लागि आवेदन अनलाइनबाटै दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्यात बढाउन अनुदान दिने नीतिले व्यापार घाटा कम गर्न टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/०७९मा १९ खर्ब २० अर्बको वस्तु आयात भएकोमा २ खर्ब रूपैयाँको मात्र वस्तु आयात भएको थियो। गत आवमा सरकारले १७ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७९ ०१:५६ आइतबार