सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि पीडितहरू सहकारी विभाग पुगेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १४ मा रहेको गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारीले निक्षेप नदिएको भन्दै आइतवारसम्म ११ सय ४५ जनाले विभागमा उजुरी दिएका छन्।
करिब डेढ अर्ब निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै उजुरी परेको सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए। ‘विभागमा उजुरी दिनेको भिड छ,’ उपाध्यायले भने– ‘कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’ करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ बढी निक्षेप रहेको सुनिएको छ। गौतम श्री सहकारीका निक्षेपकर्ताको करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ जोखिममा देखिएको छ।
सहकारीले गत शुक्रबारबाट अफिस बन्द गरेपछि निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै पीडितहरू सहकारी विभाग पुगेका हुन्। सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतमसहित कर्मचारी पनि अफिस नआएर बन्द गरेको पीडित विजय रन्जितले बताए। ‘म लगायत साथीभाइको १ करोड ६० लाख रूपैयाँ निक्षेप छ,’ रन्जितले भने– ‘सहकारीले विभिन्न बहाना बनाएर नदिएपछि विभागमा उजुरी गरेका छौं।’ पहिला एक हप्तासम्म निक्षेप फिर्ता रोकेको सहकारीले त्यसपछि कारोबार बन्द गरेको उनले बताए। रन्जितका अनुसार सहकारीमा करिब पाँच अर्ब डिपोजिट रहेको सुनेको बताए।
सहकारी विभागले गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारीको विभिन्न ठाउँमा रहेको सम्पत्ति र सञ्चालक तथा व्यवस्थापकका नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का गर्न पत्राचार गरेको छ। विभागका अनुसार सहकारीको सात स्थानमा सम्पत्ति रहेको छ।
विभागले प्रहरी प्रधान कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ। सहकारीको काठमाडौं वडा नं १४ कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय छ। केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन तथा जग्गा, टेकु, पोखरा, नारायणघाटमा रहको सेवा केन्द्रका चलअचल सम्पत्ति सुरक्षा गर्न पनि प्रहरीलाई भनेको छ। सहकारीको कुलेश्वरमा सुपरमार्केट, हेटौंडामा गोदाम र काभ्रेको पातलेखेतमा गाईफार्म रहेको छ।
सहकारी, सञ्चालक र व्यवस्थापकको बैंकमा रहेको खाता रोक्का गर्न पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको उप–रजिष्ट्रार उपाध्यायले बताए। सहकारीका अध्यक्ष गौतम हुन् भने संस्थाका सचिव राम गौतम, सदस्यहरू होम कुमारी खत्री, अर्जुन गोतामे, सन्तोषी केसी, सुमित्रा कार्की, भागवती थापा, सुभाष भुसाल रहेका छन्। लेखा समिति संयोजक सुनिता तिमल्सिना, लेखा समिति सदस्यद्वय पंकजकुमार झा र विकास चौधरी, व्यवस्थापक रबिन विष्ट, ऋण व्यवस्थापक अनिल गौतम, लेखापाल सुनिता सिंह रहेका छन्।
सहकारीहरू एकपछि अर्को समस्याग्रस्त बन्दै गएको अवस्थामा पछिल्लो पटक गौतम श्री सहकारीमा यो समस्या देखिएको हो। मुलुकको नयाँ संविधानमा अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एक खम्बाका रूपमा राखे पनि सहकारीमा समस्या देखिनेक्रम बढेको छ। मुलुकमा सहकारीको संख्या २९ हजार ८ सय पुगेको छ।
नियमन हुन नसक्दा सहकारीमा आर्थिक अपचलनका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन्। सदस्य निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, निक्षेप हिनामिना गर्ने घटना बाहिरिएसँगै एकपछि अर्को सहकारीका सञ्चालक धमाधम पक्राउ परेका छन्।
सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङले निक्षेपकर्ताको रकम नतिरेर पक्राउ परेका थिए। करिब साढे २२ करोड रूपैयाँ हिनामिना भएको आरोपमा प्रहरीले साइनिङ स्टार सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका लेखा समिति संयोजक काठमाडौं महानगरपालिका–१५ का ४८ वर्षीय पञ्चमान महर्जनलाई पनि पक्राउ गरेको थियो।
निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित ४२ जनाविरूद्ध ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख ९० हजार ९०२ रूपैयाँ बिगोसहित ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सहकारी विज्ञहरू पनि राज्यका निकायबाट प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्। सहकारी क्षेत्रको कानुन पनि कमजोर रहेको एकथरीको तर्क छ। निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ डुबाएको ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका सदस्यले रकम फिर्ता पाएका छैनन्। सो सहकारीमा करिब साढे ८ अर्ब रकम डुबेको भन्दै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। समस्यामा परेका सहकारीलाई हेर्न सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाएर काम गरे पनि परिणाम आउन सकेन। तीनवटै तहका सरकारले पनि प्रभावकारी रूपमा सहकारीको नियमन गर्न सकेका छैनन्।
सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ जारी भएपछि कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन तहका सरकारलाई सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार दिइएको छ। करिब ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् तर स्थानीय तहको प्राथमिकतामा सहकारी परेको छैन। प्रदेश र सहकारी विभागले नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकारमा पनि नियमन हुन सकेको छैन। आफ्नो क्षेत्रभित्र मात्र कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता र खारेजीदेखि नियमनसम्मको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूको प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने र देशभर कार्यक्षेत्र भएका ठूला सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकार मातहत रहेको सहकारी विभागले गर्ने व्यवस्था छ।
सहकारीमा नियमन कमजोर भएको सरकारी अधिकारी स्वीकार गर्छन्। सहकारी सदस्य तथा सञ्चालक जवाफदेही नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको हो। संस्थाहरू सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सहकारीको छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले पनि सहकारीको प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको जनाएको छ।
सहरकारी विज्ञ ज्ञानेन्द्र पौडेल तरलता समस्याले सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको बताउँछन्। धेरै सहकारीले घरजग्गामा लगानी गरेको र अहिले घरजग्गा कारोबार ठप्प हुँदा समस्या आएको तर्क गर्छन्। ‘घरजग्गा लगायतका आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएको छ,’ पौडेलले भने– ‘त्यसको असर सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छ।’
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७९ ०४:३६ मंगलबार