स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले सरकारी इन्धनको दुरुपयोग गरी आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई कसरी बाडिँन्छ त्यो बुझ्न धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा इन्धनमा खर्च गरेको रकम हेरे पुग्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजानिक गरेको ५९औं प्रतिवेदन अनुसार सो नगरपालिकाले दैनिकी २२ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँका दरले एक वर्षमा ३२ लाख ७४ हजार ३४१ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ। सर्वजानिक खर्चमा मितव्यता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ अनुसार सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाइ कार्यान्वनमा ल्यानुपर्ने साथै सरकारी सवारी साधन अनाधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ।

तर उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नगरी जनप्रतिनिधिले इन्धनमा १३ लाख १६ हजार र कार्यालय प्रयोजनमा १९ लाख ५८ हजार ३४१ गरी जम्मा ३२ लाख ७४ हजार ३४१ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेका हुन्। नगरपालिकाले इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार पारेको छैन, भने सवारी सधान अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख नराखेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सो नगरपालिकामा स्कारपियो ३, टिफर १, ट्रक्याटर २, ब्याकहोलोडर १ र एम्बुलेन्स १ गरी ८ ठूला सवारी तथा १७ वटा मोटरसाइकल प्रयोगमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा ऐन २०७७ अनुसार नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले  प्रति महिना १२५ लिटर तथा वडा अध्यक्षले प्रति महिना ३० लिटरका दरले इन्धन पाउने सुविधा रहेको छ।

साथै प्रति मोटरसाइकल महिनाको १० लिटर र ठूला गाडीलाई प्रयोगको हिसाबले इन्धन दिने व्यवस्था छ। नगरप्रमुख र उपप्रमुखको १२५ लिटरको दरले एक वर्षमा ३ हजार लिटर, ७ जना वडा अध्यक्षको ३० लिटरको दरले वर्षमा २ हजार ५२० लिटर, ६ वटा ठूला सवारीको १२५ लिटरको दरले ९ हजार लिटर र बाँकी १० वटा मोटरसाइकलमा महिनाको ३० लिटरको दरले १२० लिटर गरी १५ हजार ७२० लिटर एक वर्षको इन्धन खर्च हुनुर्पे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘इन्धनको औषत दर १ सय रुपैयाँलाई अधार लिदाँ यस पालिकाले इन्धनमा १५ लाख ७२ हजार खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा ३२ लाख ७४ हजार ४३१ रुपैयाँ खर्च गरी नगरपालिकाले १७ लाख २ हजार ३४१ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ।’

कानुन विपरीत नगरप्रमुखको स्वकीय सचिव र उपप्रमुखको कानुनी सल्लाहकार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सुविधा सम्बन्धी ऐनहरुमा पदाधिकारीहरुका लागि सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिव राखी परिश्रमिक दिने व्यवस्था नरहेपनि पालिकाले सो व्यवस्थाको पालना नगरी कानुनी सल्लाहकारको रुपमा केशवकुमार यादवलाई नियुक्ति गरी मासिंक ३५ हजार ९९० रुपैयाँ दिएको छ।

यादवलाई २०७७ श्रावणदेखि २०७८ असारसम्म १३ महिनाको पोषाक भत्तासहित ४ लाख ७७ हजार ८७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै निवर्तमान नगरप्रमुख उदय कुमार बरबरियाले यादवले प्रमुख स्वकीय सचिवको रुपमा राम किशार पासवानलाई २०७७–७–२५ देखि नियुक्ति गरी प्रति महिना १६ हजार २२० दरले ५ लाख ९३ हजार ३६५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यसरी कानुनमा उल्लेख नभएको तथा दरबन्दी नरहेको पदमा नियुक्ति गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ।

सेनिटरी प्याडमा १५ लाख अनियमितता

नगरपालिकामा कुल ३२ वटा विद्यालय रहेको मध्ये १४ वटा विद्यालयको प्रध्यानध्यापक मार्फत बुझाएको सेनिटरी प्याडमा १५ लाख अनियमितता भएको पाइएको छ। पालिकाले २१ हजार ४४२ प्याकेट सेनिटरी प्याड खरिद गरेवापत रेजा टे«डिङ प्रालि जनकपुरलाई १४ लाख ९९ हजार ८७३ भुक्तानी गरेको छ।

प्याड खरिदको लागि तयार गरी सार्वजानिक खरिद नियामावली भएको व्यवस्था अनुसाार शिलबन्दी कोटेशनमार्फत् खरिद गर्नुपर्ने सट्टा सिधै उक्त फर्ममार्फत् २१ हजार ४४२ प्याकेट सेनिटरी प्याड खरिद गरिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। खरिद गरिएको प्याड स्पेशिफिकेशन अनुसार गुणस्तरयुक्त भए नभएको सम्बन्धमा विश्वस्थ हुने अधार पेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार खरिद गरिएका प्याड मध्ये २१ सय प्याकेट पालिकाको १४ वटा विद्यालय प्रअलाई बुझाएको भरपाइ पेश भएको छ। बाँकी ४४३ प्याकेटको वितरण भएको भरपाइ पेश भएको छैन। उक्त प्याडहरु सम्बन्धित छात्राहरुले पाए नपाए सुनिश्चिता नभएकाले पालिकाले उक्त कार्यको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने भनिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकामा कुल १२ करोड ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। उक्त बेरुजू मध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड २६ लाख ४१ हजार, प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ६ करोड ७७ लाख २४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ४ करोड ३१ लाख ३८ हजार र पेस्की ४३ लाख ५० हजार रहेको छ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७९ ०९:२२ बुधबार