मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेका वेला सरकारले सुपारी आयात खुलाउने निर्णय गरे पछि संसदीय समितिले सुपारी आयात रोक्न निर्देशन दिएको छ।

सांसदहरूले सुपारी आयात रोक्न माग गरेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयात इजाजतपत्र नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुधबार निर्देशन दिएको हो। विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेकाले सुपारी आयात रोक्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए।

विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्य आवश्यक वस्तुको आयातमा समेत कडाइ गरिरहेका वेला केही व्यापारीसँगको मिलेमतोमा आयात खुला गरिएको थियो। सुपारी भारततर्फ तस्करी हुन्छ। तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा विदेसिने भएकाले रोक्न निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ।

नेपाली उद्योगका लागि भनेर सरकारले आयात खोले पनि अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ। सुपारी निकासीमा अर्बौं रूपैयाँको चलखेल हुने भएकाले सुपारी व्यापारीको सेटिङमा आयत खुला गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सुपारी आयात रोक्नुपर्ने आवाज उठे पनि गत फागुनको अन्तिम साता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात खुला गरेको थियो। निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम केराउ, सुपारी र मरिच औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले आयात खुलाउने निर्णय गरेसँगै करिब चार दर्जन बढी कम्पनीले सुपारी, मरिच, केराउ आयतका लागि आवेदन दिएका छन्। ती मध्ये आधा दर्जन कम्पनीले मरिच आयातका लागि अनुमति पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। डाबर नेपाल प्रालि, सीजी फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, सीजी फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि, यशोदा फुड्स प्रालि र दुगड स्पाइसेस एण्ड फुड प्रालिलाई उद्योग विभागको सिफारिसमा आयात अनुमति दिइएको जनाएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम यी वस्तु आयातमा रोक लगाएका थिए। त्यसपछि २०७७ चैतमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको छ। अहिले आएर फेरी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपछि विरोध भएको हो। उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योग आफैंले आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयत अनुमति प्रदान गर्न स्वीकृति दिने गरी निर्णय गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार सुपारी आयात र बिक्री वितरणमा व्यापारीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो हुने गरेको छ। सरकारले वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिन्छ। सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

व्यापारीले नेपालबाट ९ हजार ७ सय ७० मेट्रिक टन सुपारी निकासी गर्न वैधानिक अनुमति भए पनि अरू सुपारी चोर बाटोबाट भारत पठाउने गरेका छन्। २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारत निकासी गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटीबापत मात्र करिब साढे २ अर्ब रूपैयाँ जोगिने अनुमान छ।

सरकारले गत वर्ष केराउ ८० हजार मेट्रिक टन, सुपारी २५ हजार मेट्रिक टन, छोकडा ५ हजार मेट्रिक टन, मरिच १५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न अनुमति दिएको थियो। यो वर्ष परिमाण तोकिएको छैन। उद्योग विभागको सिफारिसमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र अनुमति दिने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेम श्रेष्ठले बताउँछन्।

नेपालमा करिब १४ हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत हुने अनुमान छ। स्वदेशमा करिब ९ हजार सुपारी उत्पादन हुन्छ। विदेशबाट आयात भएको करिब ५ हजार टन यहाँ प्रयोग भए पनि २० हजार मेट्रिक टन भारततर्फ जाने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यी वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न शतप्रतिशत पैसा बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। कमिसन धेरै पाइने भएकाले वस्तु आयात गर्ने गरेका छन्।

नेपालबाट भारत सुपारी निर्यात गर्दा तोकिएको परिमाणका लागि शून्य भन्सार भएकाले त्यसकै फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले विदेशबाट आयात गरेर नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै भारत पठाउने गरेका छन्। भारतमा अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रूपैयाँ २० पैसा) लाग्छ।

विदेशबाट ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्दा यो रकम जोगिन्छ। अन्य नाफाबाहेक किलोमै १ सय ३१ रूपैयाँ भन्सार मात्र फाइदा हुने भएपछि एक गिरोहले नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारत पठाउने गरेका छन्।

यहाँ उत्पादन भएको सुपारीलाई नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था झापाले सिफारिस गरेको आधारमा झापाको भद्रपुरमा रहेको उद्योग वाणिज्य संघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्छ। त्यसैका आधारमा निर्यात हुन्छ।

अर्बौं रूपैयाँ फाइदा हुने र भाग पनि पाइने भएपछि सरकारी अधिकारीले पनि यो कारोबारमा साथ दिएका छन्। फाइदा लिन सरकारी अधिकारीले पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर केराउ, सुपारी लगायतको वस्तुको आयातमा कहिले अनुमति दिने, कहिले रोक्ने गर्दै आएको छ। सुपारी तस्करीको यो अवैध कारोबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, भन्सार विभागका अधिकारी समेत अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदै आएका छन्।

सुपारी,केराउ लगायतका परिमाणात्मक बन्देजका यी वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्दा भन्सार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म भाग पुग्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७८ ०२:१२ बिहीबार