असोजको अन्तिम साताको बेमौसमी वर्षा र बाढीबाट धानमा क्षति बेहोरेका किसानलाई सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ दिने भएको छ। पाकेको धान नष्ट भएका किसानलाई क्षतिपूर्ति बापत १ अर्ब रूपैयाँ दिन अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएको छ।
वर्षाले धानमा क्षति बेहोरका किसानका लागि १ अर्ब रूपैयाँ रकम गृह मन्त्रालय हुँदै किसानसमक्ष पठाउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘१ अर्ब रूपैयाँ निकासा भइसकेको छ,’ कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले भने, ‘सरकारले बनाएको मापदण्ड र क्षतिका आधारमा किसानले रकम पाउँछन्।’
वर्षाबाट पीडित किसानलाई राहत वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले करिब ६ अर्ब रूपैयाँ माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब रूपैयाँ मात्र निकासा गरेको हो। १ अर्ब रूपैयाँमध्ये करिब ८६ करोड रूपैयाँ ३१ जिल्लामा पठाइसकेको छ।
धान बालीमा धेरै क्षति भएका सिराहा, बारा, रौतहट, मकवानपुर, रसुवा, काभ्रे, इलाम, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा, रोल्पा, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, बाँके, सिन्धुली, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बर्दिया, दाङ, प्युठान, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, डडेलधुरा, बाजुरा, बैतडी, कञ्चनपुर, कैलाली लगायत जिल्लाका किसानलाई राहात दिन रकम पठाएको छ।
स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेका आधारमा किसानले रकम पाउनेछन्। मन्त्रालयले किसानको खातामा रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ। निकासा भएको उक्त रकम स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएर आएका तहका किसानलाई वितरण गरिनेछ।
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित क्षति मूल्यांकन समितिले बाढी, पहिरो र डुबानले ११ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको धानबाली नोक्सान भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। क्षतिका आधारमा ५ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कार्यदलले सिफारिस गरेको भए पनि १ अर्ब रूपैयाँ दिन लागेको हो।
लामो समय किसानलाई क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ। प्रक्रियागत झन्झट देखाएर किसानलाई अल्झाउने काम गरेको भन्दै किसान आक्रोशित थिए। राहत वितरणको मोडालिटी परिवर्तन भएकाले केही ढिलाइ भएको जनाइएको छ।
सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत राहत वितरण गर्ने कार्यविधि बनेकोमा अहिले गृह मन्त्रालयमार्फत वितरण प्रक्रिया अघि बढेको छ।
निकासा भएको रकम जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिबाट किसानलाई वितरण हुन्छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण हुँदै जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिबाट वितरण हुने भएको छ।
सरकारले किसानलाई क्षतिका आधारमा बढीमा ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने योजना छ। १० कट्ठासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशत, १० कट्ठादेखि ३ बिघासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ३० प्रतिशत र ३ बिघाभन्दा बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशतका दरले सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७८ ०३:३९ मंगलबार