कोरोना महामारीका बीच पनि सरकारले व्यवसायीलाई यही असार २५ गतेभित्र कर दाखिला गर्न ताकेता गरेको छ। कर दाखिलाका लागि सूचना जारी भएपछि नेपालगन्जका उद्योगी, व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा यहाँका उद्योगी, व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्।
सांकेतिक विरोध स्वरुप संघको कार्यालय अगाडी मंगलबार दिउँसो केहीबेरसम्म यहाँका उद्योगी, व्यवसायीले विभिन्न प्लेकार्डसहित प्रर्दशन गरे।
सरकारले यही असार २५ गतेसम्म कर तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। सरकारको उक्त कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवसायीले कर दाखिला गर्ने म्याद बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। दोस्रो चरणको कोरोना महामारीका कारण स्थानीय प्रशासनले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा गत बैशाख ९ गते र जिल्लाभर बैशाख १३ गतेदेखि निरन्तर निषेधाज्ञा जारी गर्दै आएको छ।
कोरोना महामारी कम हुँदै गएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारेपनि पूर्ण रुपले अझै हटाएको छैन। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एकातिर निषेधाज्ञा जारी गरेको, तर अर्कोतिर व्यवसायीलाई असार २५ गतेभित्र कर दाखिला गर्न सूचना निकाल्नु न्यायोचित नभएको बताए। निरन्तरको लकडाउनका कारण निजी क्षेत्र पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरे।
कोरोना महामारीको मारमा परेका व्यवसायीहरु सअसार २५ गतेभित्र कर दाखिला गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयप्रति चिन्तित भएको उनको भनाई छ। संघका महासचिव चिरञ्जिवी ओलीले सरकारको निर्णय व्यवहारिक नै नभएको बताए। ‘निषेधाज्ञा जारी राखेर कर दाखिला गर्ने असार २५ को म्याद अव्यवहारिक छ, त्यसकारण सरकारले कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
साथै व्यवसायीलाई कोरोनाविरुद्ध खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीति मार्फत बैंक ब्याज छुट दिनुपर्ने, कोरोनाको संक्रमण घटेसँगै लकडाउन हटाउनुपर्ने, सिमा नाका व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको महासचिव ओलीले बताए। कोरोना महामारी अझै नहटेकाले बाँके प्रशासनले पसल, व्यवसाय सञ्चालनका लागि निश्चित समय तोकिदिएको छ।
यद्यपि, कोरोना महामारीको त्रास नहटेकाले बजारमा उपभोक्ताको उपस्थिति अहिले पनि न्यून देखिने गरेको छ।
प्रकाशित: ८ असार २०७८ १३:१७ मंगलबार
