लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड बढीको बजेट ल्याएको छ। मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ ३६.४७ प्रतिशत छ भने पुँजीगततर्फ ५१.७१ प्रतिशत छुट्याइएको छ। स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख र कुल बजेटमा स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.८२ प्रतिशत छ।
प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार उठाउने लक्ष्य लिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब २० लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ लाख ५० हजार छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख र ससर्त अनुदानबाट ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख खर्च व्यवस्थापन हुनेछ। त्यस्तै समपूरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट २३ करोड ४९ लाख र चालु आवको बचतबाट ७ अर्ब ५ करोड चालु वर्षको बचतबाट व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ। स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई बजेटले जोड दिए पनि योजनाहरू भने पुरानै छन्। शिक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योगतर्फका योजना पनि पुरानै छन्।
बजेटले कोरोन नियन्त्रण उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनलाई भने जोड दिएको छ। जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, तिनमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने र कोभिड बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई प्रदेशकै उच्च विशिष्टीकृत सुविधासहितको अस्पताल बनाउन २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य यन्त्र तथा उपकरण व्यवस्थापनका लागि १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक अस्पतालहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्न २२ करोड, सरकारी अस्पतालमा डायलासिस सेवाका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवाका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीलाई २ लाख र १६ वर्षमुनिका क्यान्सरपीडितको उपचारमा प्रदेशले एक लाख दिने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई १ करोड ५० हजार, दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टरका लागि ५ करोड, दाङकै बिजौरीको आयुर्वेदिक चिकित्सालय र बुटवलको आयुर्वेद अस्पतालाई २ करोड, नवलपरासी र रुकुम पूर्वमा आयुर्वेद केन्द्र स्थापना गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। भैरहवाको भीम, पूर्वी रुकुमको जिल्ला अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको नयाँ भवनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्र तथा वर्कसप सञ्चालनका लागि ८ करोड विनियोजन गरिएको छ। दाङको राप्ती अस्पतालको डिपिआर, कपिलबस्तुको शिवराज नगरपालिकामा प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल स्थापनासँगै दाङको ट्रमा सेन्टरलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोभिड–१९ उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने भनिएको छ। आगामी आवमा प्रदेशवासी सबैलाई कोरोना खोप लगाउने गरी प्रदेशको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।
प्रदेश निजामती कर्मचारीको तलब २ हजारका दरले बढाइएको छ। छुट सुविधातर्फ कोभिडका कारण बाबुआमा गुमाएका सन्तानको सम्पत्ति नामसारी गर्दा रजिस्टेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, कपास, तरकारी, माछा, कफी, चिया, पशुपक्षी, पुष्प तथा जडीबुटी उद्योगका लागि जग्गा खरद गर्दा लाग्ने लिखतको रजिस्टेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट, कृषिका लागि गरिने चक्लाबन्दीमा हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजस्व मिनाहा हुनेछ।
उन्नत कृषिका लागि १ सय ९ स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र ९ सय ८३ वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्न ३३ करोड बजेट छुट्याइएको छ। कोभिड विशेष कृषि तथा पहुपक्षी उत्पादनमा आधारित व्यवसायलाई ११ करोड, विशेष बालीको प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि साढे ३२ करोड र स्मार्ट कृषि गाउँलाई ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ। ९ सय २० हेक्टरमा सञ्चालित करार खेतीलाई १२ सय हेक्टर पुर्याउन ५ करोड, सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम तथा खारेत रोग नियन्त्रणलाई ४ करोड, ‘एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्र’लाई ५ करोड, कृषि रोजगार कार्यक्रमलाई ६ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
खानेपानीमा ‘एक घर एक धारा कार्यक्रम’का लागि १ अर्ब ६७ करोड बजेट छुट्याइएको छ। ३५ सय हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउन र ८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्नेगरी सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि १ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडकतर्फ पहुँच मार्गका लागि ५६ करोड ४५ लाख छुट्याइको छ। कृषि सडकका लागि ९ करोड ५८ लाख, सिद्धबाबा खण्डको वैकल्पिक मार्ग बुटवल–चरंगे–झुम्सा सडकका लागि १० करोड र सीमा सडकका लागि ३४ करोड ३८ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको रणनीतिक सडकका लागि ६४ करोड छुट्याइएको छ। तराईका ६ जिल्लाका १८ वटा सीमा सडकलाई ३४ करोड, पर्यटकीय पहुँच मार्गहरूलाई २२ करोड ८४ लाख छुट्याइएको छ। दुर्घटना न्युनीकरणअन्तर्गत रूपन्देहीको सैनामैना र कपिलबस्तुको चन्द्रौटामा रिफ्रेस सेन्टर बनाउन १३ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ। उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
८३ वटा सडक पुल र ६९ सडक पुलको विस्तृत अध्ययनका लागि १ अर्ब ८६ करोड, झोलुंगे पुलको निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि २२ करोड र निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। दाङमा आधुनिक सभागृह निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। जनता आवासका लागि ५० करोड, सहरी पूर्वाधारका लागि ३५ करोड, बस्ती विकास कार्यक्रमलाई ५१ करोड, डढेलो नियन्त्रण तथा वन संरक्षणका लागि ३ करोड, विशालु सर्प नियन्त्रण गर्न ४ करोड बजेट छुट्याइएको छ। पर्यटकीय स्थलको पहुँचमार्गका लागि २२ करोड छुट्याइएको छ। पर्यटकीय सडक मर्मतका लागि २२ करोड र एक जिल्ला एक पर्यटन कार्यक्रमका लागि ६० करोड विनियोजन गरिएको छ।
दिगो वन व्यवस्थापनका लागि ११ करोड छुट्याइएको छ। हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण गर्न २ करोड छुट्याइएको छ। महिला, दलित, एकल महिला, पिछडा वर्ग, अतिविपन्न र अल्पसंख्यकका लागि सिप, जीविकोपार्जन तथा उद्यमशीलताका लागि साढे २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। बाल संरक्षण गृहलाई १ करोड छुट्याइएको छ। सञ्चार क्षेत्रका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ। सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयको स्थापनालाई सम्बोधन गरिएको छ। उत्कृष्ट सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी पुरस्कृत कार्यक्रम राखिएको छ। आगामी वर्ष प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार निर्माण थाल्ने भनिएको छ। बजेट कार्यान्वयनको क्षमता बढाउने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै सुशासनयुक्त प्रदेश निर्माणमा विशेष ध्यान दिने भनिएको छ।
प्रदेश निजामती कर्मचारीको तलब २ हजारका दरले बढाइएको छ। छुट सुविधातर्फ कोभिडका कारण बाबुआमा गुमाएका सन्तानको सम्पत्ति नामसारी गर्दा रजिस्टेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, कपास, तरकारी, माछा, कफी, चिया, पशुपक्षी, पुष्प तथा जडीबुटी उद्योगका लागि जग्गा खरद गर्दा लाग्ने लिखतको रजिस्टेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट, कृषिका लागि गरिने चक्लाबन्दीमा हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजस्व मिनाहा हुनेछ। ३ सयलाई रोजगारी दिने उद्योगका लागि जग्गाको रजिस्टेसन लिखत शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट, यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: २ असार २०७८ ००:५२ बुधबार