राजस्व अनुसन्धान विभागलाई २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लैजाँदा धेरैको आशंका थियो– प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा विभागमा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्छ, जसले राजस्व छली लगायत ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दाको अनुसन्धान फिलतो हुन्छ।
तर विभाग राजस्व चुहावट तथा आर्थिक अपराधविरुद्ध दरिलो रूपमा उभिएको छ। २०५० सालमा अर्थ मन्त्रालयको एकाइको रूपमा विभाग स्थापना भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि दीर्घराज मैनाली विभागको महानिर्देशक बने। ३३ महिना विभागको नेतृत्व गरेका मैनालीले बुधबार आफ्नो कार्यकालका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे। अर्थ मन्त्रालय सरुवा भएका मैनाली विभागबाट बिदा भएका छन्।
मैनालीको नेतृत्वको विभागले आम अनुमानलाई चिर्दै राजस्व भन्सार चोरी पैठारी, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर छली तथा विदेशी विनिमय अपचलन विरुद्धमा दरिलो उपस्थिति देखाएर मुद्दा दायर गरेको छ। मैनालीको नेतृत्वमा विभागमा सुधारका प्रयास भएका छन्। विभागले यो अवधिमा आधा खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व तथा विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको छ। ३३ महिनामा दुई सय २० मुद्दामा सात सय ८० जना विरुद्ध राजस्व अपचलनतर्फ ३६ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको मैनालीले बताए।
आधा खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व तथा विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान
विभागले राजस्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको हो। विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ १० अर्ब ७२ करोड बिगो माग दाबी सहित चार सय ४० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको मैनालीले बताए। सात अर्बभन्दा बढी बिगो रहेको राजस्व अपचलनको १७ वटा मुद्दा भने रायका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको छ।
राजस्व अपचलनतर्फको मुद्दामध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको अभियोगमा १९ अर्बभन्दा बढीको एक ६० वटा मुद्दा चलाएको छ। आर्थिक सुशासन कायम गर्न राजस्व चुहावट नियन्त्रण एवं विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रणका कसुरमा अनुसन्धानमा विभागले बलियो उपस्थिति देखाएको छ। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ समयानुकूल परिमार्जन गरी अनुसन्धान ,अभियोजन र न्याय निरूपण प्रभावकारी बनाउने प्रयास भएको उनको दाबी छ।
अनुसन्धानलाई सूचना, प्रमाण, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित बनाउने पद्धति अवलम्बन गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका सुधारका प्रयासले सार्थकता पाएको मैनालीले दाबी गरे। विभागले सानादेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई समेत मुद्दा दायर गर्न सफल भएको छ। विभागले स्थानीय कर छल्ने व्यापारीदेखि पेप्सी उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी बरूण बेभरेजविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ।
उच्च राजनीतिक शक्ति केन्द्र प्रयोग गरेर मुद्दा तुहाउने प्रयास गरे पनि मैनालीको अडानले ६४ करोड बिगो र दोब्बर जरिवाना सहित एक अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। ‘मुद्दाको अनुसन्धानमा दबाब आए पनि कानुनलाई टेकेर अनुसन्धान अघि बढायौं,’ मैनाली भन्छन्, ‘राजस्व चुहावटको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ।’ वरूणले नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छली गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
ठूला कम्पनीलाई मुद्दा लगाएपछि त्यसले बजारमा सकरात्मक सन्देश गएर करछली गर्ने हतोत्साही भएको मैनालीको बुझाई छ। ‘गलत गर्नेलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउँछ भन्ने सन्देश भएपछि करछली न्यूनीकरण भएको छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘राजस्व प्रशासनमा धेरै सुधार आएको छ।’ विभागले अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालको शेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर छलीको मुद्दामा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
विभागको सक्रियतापछि नक्कली प्रज्ञापन पत्र बनाएर सामान छुट्ने प्रवृत्ति हटेको छ। करको दायरा बढेको र राजस्व संकलन प्रणालीमा सुधार आएको मैनालीको दाबी छ। मैनालीको नेतृत्वमा सुरु भएको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको ‘मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) प्रभावकारी बनेको छ।
भिसिटिएस प्रणालीमा एक लाख १३ हजार ढुवानी साधन दर्ता भएका छन्। यो लागू भएपछि राजस्व संकलनमा सुधार आएको मैनालीले बताए। ‘दैनिक २० हजार ढुवानीका सवारी साधन निगरानीमा हुन्छन्,’ मैनाली भन्छन्, ‘यसले राजस्व संकलन उल्लेख्य बढेको छ।’ विभागले २०७६ साल साउन १ बाट यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको थियो।
यो प्रणाली प्रयोगमा नआउँदासम्म सामान ओसारपसार गर्ने सवारी साधनको निगरानी कठिन थियो। अर्बौं रूपैयाँका सामान ओसारपसार गर्ने ट्रान्सपोर्टर अहिले करको दायरामा आएका छन्। यसले अवैध कारोबारलाई अन्त्य गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाएको मैनालीको दाबी छ।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७७ ०३:०९ बिहीबार