कोभिड १९ का कारण केन्द्र देखि स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको भनिएका बेला प्रदेश नं. ५ मा भने अघिल्ला बर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा प्रगती देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो वर्ष चालुको तुलनामा विकास बजेटको खर्च दर धेरै छ । चालु तर्फ ६०.५४ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत तर्फ ७९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनय भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा जम्मा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । अघिल्लो वर्ष चालु तर्फ ७० प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ५९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको थियो ।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । प्रदेशको कुल बजेट ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख हो । जसमध्ये १० अर्ब ८८ करोड भने फ्रिज भएको छ । प्रदेशमा चालु तर्फ १७ अर्ब ८४ करोड ०३ लाख मध्ये १० अर्ब ८० करोड ३ लाख खर्च भएको छ । पुँजीगतमा १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख मध्ये १४ अर्ब ७२ करोड, ८८ लाख बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ८३.१८ प्रतिशत,भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.५५ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन,वन वातावरण मन्त्रालयको ६९.५८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
तुलनात्मक रुपमा यसपाली प्रदेश सरकारको बजेटबाट संचालित आयोजनाहरुमा असारे विकासको चाँप केही घटेको थियो । तर पनि भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक मन्त्रालय र भुमीव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगत तथा चालु खर्च बढाएर कामको प्रगती देखाउन अनलाइन छलफल,कोठे अन्तरक्रिया,अनुदान बितरण तथा निर्माणका काम गरे । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको खर्च भएको कुल बजेटको ३५ प्रतिशत बढी असारमा मात्रै भुक्तानी भएको छ । अर्थात असार महिनामा मात्रै बिभिन्न मन्त्रालयहरुले कुल ९ अर्ब २ करोड ७४ लाख बजेट खर्च गरेका छन्।
असारे भुक्तानीमा भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय यो बर्ष पनि अग्रपक्तीमा छ । यो मन्त्रालयले जेठ मसान्त सम्म जम्मा ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयको वार्षिक खर्च १ अर्ब ७९ करोड ३८ लाख हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४५ करोड ८४ लाख खर्च गरेको थियो । असारमा मात्रै १ अर्ब ३३ करोड भुक्तानी गरेको छ । यो मन्त्रालयले असारमा धेरै अनुदान बितरण गरेको छ ।
भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले खर्च गरेको कुल १३ अर्ब १७ करोड ६५ लाख मध्ये ८ अर्ब ४ करोड ८९ लाख रुपैँया असारको भुक्तानी छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको वार्षिक कुल खर्च ३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख मध्ये १ अर्ब ३३ करोड ६२ लाख असारमा भुक्तानी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन बन बातावरण मन्त्रालयको एक वर्षको कुल खर्च २ अर्ब ९६ लाख मध्ये असारको भुक्तानी ७६ करोड १३ लाख छ ।
प्रदेश ५ लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले यो बर्ष कोभिडका कारण तीन महिना ठप्प हुँदा पहिलो र दोश्रो चौमासिकमा सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी समेत लकडाउन खुकुलो भएपछि गरीएको बताए । ‘बिगतको तुलनामा यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन दर बढेको छ । तर असारे भुक्तानी जती घटनु पर्थ्र्यो त्यती घटेन । सायद त्यसको एउटा कारण कोभिड पनि होला’ प्रदेशका प्रमुख लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले भने ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले यो वर्ष खानेपानी र सिंचाइका आयोजनाहरुको कार्य प्रगती दोश्रो चौमासिक मै उल्लेख्य बढेकाले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन बढी भएको बताए । केन्द्रले दिने शर्सस्त आयोजनाहरुको बजेट केन्द्रबाटै ढिलो आएको,पहिलो र दोश्रो चौमासिकमा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी लकडाउनका कारण चैत वैशाखमा गर्न नसिकएकाले असारे भुक्तानी बढी देखिएको मन्त्री चौधरीको दाबी छ । प्रदेश सरकारले अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसपाली संगठन संचरना र कर्मचारी व्यवस्थापन राम्रो गरेकाले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आएको पनि मन्त्री चौधरीले बताए ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७७ १६:४७ सोमबार
